गतहप्ता माओवादी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पालुङटार भेलाले लिएको जनविद्रोहको नीतिलाई छाडेर शान्ति र संविधानको बाटो रोजेको खबरले सबैतिर चर्चा पाइरहेको छ । विद्रोह र शान्तिमा शान्तिको बाटो रोजोकामा धेरैले उनको प्रशंसा नै गरेका छन् र शान्तिको बाटोले असहमति समाप्त गरेर सहमति र सहकार्यका लागि ढोका खोल्ने हुँदा यो अत्यन्त स्वागतयोग्य पनि छ ।
शान्ति र संविधान नै हरेक राजनीतिक दलका प्रमुख कार्यभार हुनुपर्ने हो यो सङ्क्रमणकालीन स्थितिमा । तर, हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरूका नीति नै विरोधाभासपूर्ण रहे । दलहरूबीच परस्परको अविश्वास र आशङ्काले गर्दा हामी गतिहीन हुन पुग्यौँ । यस्तो स्थितिमा विद्रोहबाट मुलुकको प्रमुख राजनीतिक दलको हैसियत बनाएको दलका नेताबाट ढिलै भए पनि यसप्रकारको निर्णय हुनुले अब मुलुकले गति लिने कुरामा आशावादी बनाएको छ ।
वास्तवमा प्रचण्ड केही समययता पार्टीभित्रको आन्तरिक तथा बाह्य दबाबमा समेत थिए । उनले एउटा बाटो रोज्नैपर्ने बाध्यता थियो । जनता शान्ति र संविधानको पक्षमा भए पनि क्रान्तिको कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने आफ्नै दलभित्रको एउटा गुटको कारण उनी अप्ठेरोमा थिए । अर्थात् पार्टीभित्रको गुटबन्दी र बेलाबखत आउने गरेको धम्कीका कारण उनलाई निर्णय लिन अत्यन्त कठिन भएको थियो । तर, मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा उनले लिने निर्णयको निकै ठूलो महत्त्व हुने भएकाले धेरैले उनीबाट उपयुक्त समयमा सकारात्मक निर्णयको अपेक्षा गरेका थिए ।
हामी अहिले जे-जस्तो अवस्थाबाट गुज्रँदै छौँ वास्तवमा यतिखेर हामीलाई चाहिएको यस्तै साहसिक तथा सकारात्मक निर्णयको हो । अनुमान र कल्पनाको भरमा विद्रोहको चर्को कुरा गरेर मात्र क्रान्तिकारी हुन सकिँदैन । खुला राजनीतिमा आउने, निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित हुने, सरकारको नेतृत्वमा जाने, अन्य दलको नेतृत्वको सरकारमा पनि बस्ने तर विद्रोही स्वभाव नछोड्ने, विद्रोहको कुरा गर्ने पक्कै पनि विरोधाभासपूर्ण कुरा हो । सत्ता र विद्रोहसँगै जान सक्दैनन् । अब विद्रोह कसका विरुद्ध गर्ने ? माओवादीले सोच्नै पर्ने विषय हो यो । सम्भवत: यिनै कुरालाई ख्याल गरेर उनले बुद्धिमानीपूर्वक शान्ति र संविधानको बाटो रोज्ोका छन् जुन अत्यन्त राम्रो हो । यसले निश्चय नै हामीलाई वर्तमान अन्योलपूर्ण वातावरणबाट उम्कन सहयोग गर्नेछ ।
विगतमा दलहरूबीच भएका सहमति र सम्झौताहरूको पूर्णरूपमा पालन गर्ने हो भने दलहरूबीचको अविश्वास र आशङ्का समाप्त भएर जानेछ । दलहरूबीच आफ्ना स्वार्थ भूलेर मुलुक र मुलुकवासीको हितमा काम गर्ने सहमति भयो भने लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न, जनताका हकअधिकार स्थापित गर्न र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिन र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सफल हुने कुरामा दुईमत छैन ।
प्रचण्डको कमजोरी बेलाबेला बहकिने, भीड देख्नासाथ उत्तेजित हुने हो । यसैले फेरि कतै अहिलेको यो पछिल्लो निर्णयबाट पनि उनी पछि हट्ने त होइनन् ? आशङ्का छ । प्रचण्डप्रति मात्र होइन माओवादीका प्रति नै अनेक आशङ्का र अविश्वास भएको कुराको चतुर नेता प्रचण्ड अवश्य नै जानकार छन् र उनले त्यसैबाट बच्दै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नका लागि शान्ति र संविधानको पक्षमा उभिएको अभिनय गर्न खोजेका मात्र हुन् भन्ने पनि कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइ छ । तर, मुलुकको धरातलीय यथार्थ र विश्व परिवेशको राम्रै जानकारी राख्ने प्रचण्डजस्ता नेताले आफ्नै उचाइ घट्ने गरी अब पनि यस्ता बाटो रोज्लान् भन्ने आशङ्का गर्नु उचित देखिँदैन । सही नियतले नै शान्ति र संविधानको बाटो रोज्ने जोखिमपूर्ण निर्णय लिएको भए त्यो अत्यन्त राम्रो हो र त्यसको सकारात्मक प्रभाव नेपाली राजनीतिमा केही दिनभित्रै देखिनेछ ।