कर्मचारी संयन्त्र भनेको स्थायी सरकार हो र समयसमयमा बदलिने राजनीतिक सरकारहरूले केही मात्र नयाँ पन दिन्छन् । तर, समग्र समाजको हित, सेवा र विकासका कार्यहरू मात्र नभई विदेशसँग सम्बन्धित विषयमा पनि कर्मचारी संयन्त्र नै जानिफकार हुन्छ । कर्मचारी संयन्त्रकै कारण जनताले चुनेको सरकारले राम्रो वा गल्ती दुवै गर्ने सम्भावना हुन्छ । कर्मचारी संयन्त्रसँग जनताका धेरै अपेक्षा हुन्छन्, पूरा नभएमा जनता विरोधमा पनि देखिन्छन् र त्यसको समग्र असर देश र राजनीतिक प्रणालीलाई नै पर्दछ ।

देश राजनीतिक रूपमा सङ्घीयतामा गइसकेको छ । तीन तहका सरकार चलिरहेका छन् । तर, देशका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान हिच्किचाइरहेका छन् । अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्रेडारख हायेक भन्छन्, ‘कमजोर कार्यक्षमता भएको कर्मचारीतन्त्र जहिले पनि लोकतन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र विकेन्द्रीकरणको विरोधी हुन्छ ।’ त्यस्तै मीनबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘धेरैजसो जनविद्रोहहरू नेता वा विचारको कारणले भन्दा पनि कर्मचारीले जनतासँग खराब व्यवहार गरेका कारणले हुन्छन् ।’ तर, कर्मचारीतन्त्रको विकृति, विसङ्गतीको कारण हुने आन्दोलनको तारो कर्मचारीतन्त्र बन्दैन । बरु राजनीतिलाई दोष लगाएर सबैभन्दा बढी फाइदा लिने कर्मचारीतन्त्र नै हो । यो विश्लेषण चिन्ताजनक छ । यसमा सत्यता नै छैन भन्ने आधार पनि छैन ।

कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारले प्रयोग गर्ने कि प्रकारान्तरले कर्मचारीतन्त्रले सकारलाई चलाउने भन्ने सम्बन्धमा हामीले देखेको अवस्था हेर्दा कर्मचारीको कारणबाट नै सरकारबाट दैनिक प्रशासनिक कार्य, उचित डेलिभरी, सुशासनको प्रत्याभूतिजस्ता कार्य हुने हो ।

अहिले सङ्घीयता आएपछि कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा भन्दा प्रदेशमा र प्रदेशमा भन्दा केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत बस्न चाहने गरेका देखिन्छन् । नयाँ परिवेशअनुसार कर्मचारी जुन तहमा पनि जान तयार हुनु पदीय आचरण र दायित्व हो । यसमा सेना र प्रहरीहरू भने विवादमा छैनन् । सर्वप्रथम कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान नचाहनुको कारण के हो भन्ने महत्वपूर्ण हो । उनीहरूले स्थानीय तहमा सुरक्षा र सुविधा तथा बालबच्चाको पढाइको उचित प्रबन्ध नहुने सोच्छन् । त्यस्तै, स्थानीय तहमा बसेपछि समयमा सजिलोसँग सरुवा हुन नसक्ने सम्भावना पनि उनीहरूको चिन्ता हो । स्थानीय नेताहरूको दैनिक झन्झटिलो र विरोधाभाषपूर्ण व्यवहार, तर आप्mनो गल्तीको दोष कर्मचारीलाई लगाउने कार्य पनि कर्मचारीको लागि अरुचिकर हुनु स्वाभाविक हो ।

अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा जनतासँगै सीधै सरोकार राख्नेहरूसँग काम गर्न कठिन हुन सक्ने र भएका उदाहरणहरूले पनि कर्मचारीलाई केही कठिन महसुस भएको हुनुपर्छ । यी समस्याहरू समाधान गरिनु पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि सहज पाटो हुन सक्दछ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा कर्मचारीले नै विकाससमेतका बजेटहरूको प्रत्यक्ष सञ्चालन गर्न सक्ने र पाउने हुँदा केही कर्मचारीहरू आर्थिक फाइदाको कारणले स्थानीय तहमा गइसकेपछि सन्तुष्ट हुने गरेका पनि सुनिएको छ ।

सुशासन डेलिभरी गर्ने प्रमुख र अन्तिम माध्यम पनि कर्मचारी नै हुन् । जतिसुकै राम्रा जनहितकारी योजनाहरू बने पनि कर्मचारीबाट मानवोचित र कानुनको उचित परिपालना हुने गरी व्यवहार भएनन् भने ती योजनाहरू असफल हुन पुग्छन् । भ्रष्ट र अल्छी कर्मचारीतन्त्र वा कर्मचारी समूह भनेको सुशासनको धज्जी उडाउने माध्यम हो ।

स्थानीय तहमा तलब दिँदा त्यही व्यक्तिले बोर्डिङमा पढाए पाँच हजार मात्र पाउने र सरकारी जागिर हुनासाथ २५ हजार पाउने अवस्था रहेकोमा त्यसको बीचमा समाधान खोजिनुपर्छ ।

केन्द्रका कर्मचारीको स्थानीय तहसम्म व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सवालमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको उचित सरुवा, सेवासुविधा, आवासको उचित प्रबन्ध, तालिम तथा विदेश जाने अवसर आदिहरूमा समान पहुँचको व्यवस्थालाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने पक्ष अगाडि आउँछ । यसो भएमा कर्मचारीले स्थानीय र प्रदेशमा सरुवा हुन हिच्किचाउने सम्भावना धेरै कम हुन जान्छ ।

अर्कोतर्फ कर्मचारीको सङ्ख्या बढी राख्नु समस्याको समाधान होइन, बरु विकास र सामाजिक हितका अन्य खर्चहरू कटौती गर्नु हो । प्रहरी बढी राखेर चोर पकड्नभन्दा चोरी गर्नेलाई सीप सिकाएर काम गरेर खाने बनाउनमा सरकारले लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने उदाहरण स्मरणीय र उदाहरणीय हुन सक्दछ ।

हामी कुरामा जति नै गतिशील भए पनि व्यवहारमा गतिशील हुन सकिरहेका छैनौँ । अनावश्यक सरकारी अफिसलाई हटाउन अप्ठ्यारो मान्न हुँदैन । हुलाकजस्ता केही अफिसहरू हटाउने वा कम गर्ने हो भने ती कर्मचारीलाई अन्यत्र लगाउन सकिन्छ र कार्यालयहरू पनि अन्यत्र काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ । सशस्त्र प्रहरी बल विशेष अवस्थामा आएको थियो । अब त्यो संस्थालाई जनपदमा नै गाभेर विशेष अवस्थाको लागि विशेष जनशक्ति प्रहरी र सेनामा पनि तयार गर्न सकिन्छ । यस्ता धेरै कार्यबाट कर्मचारीको खर्च कम गर्न सकिने हुन्छ ।

अन्य सुधारका सम्भावनाहरूमा स्थानीय निकायका वडास्तरमा कमसेकम दुईजना सदस्य दश कक्षा पास गरेका मात्र चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उनीहरूले वडा कार्यालयमा गरिनुपर्ने सबै कार्य करिब सात दिन तालिम दिने हो भने सजिलैसँग गर्न सक्छन् । लेखाका विषय पनि स्थानीय निकायबाट लेखाका कर्मचारी महिनामा १ वा २ दिन पठाएर सिकाउने वा व्यवस्थित गर्ने कार्य हुन सक्दछ । यस कार्यले कर्मचारीको सङ्ख्या र समस्या तथा सरुवा हुने आदिबाट मुक्ति मिल्दछ । निर्वाचित सदस्यहरूलाई केही भत्ता मात्र थप गरे हुन्छ । उनीहरू बढी उत्तरदायी पनि हुन्छन् ।

स्थानीय निकायमा कर्मचारी राख्दा त्यसै निकायका बासिन्दालाई प्राथमिकता र सो निकायसँग जोडिएका स्थानीय निकायका बासिन्दालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ । यसले गर्दा सरुवा भएर जाने सम्भावना पनि कम हुन्छ र उत्तरदायित्व पनि बढ्छ । स्थानीय तहमा स्थानीय कर्मचारीलाई कामको आधारमा तलबसमेत श्रम ऐनको आधारमा दिन सकिन्छ । यसले सरकारी खर्च कटौती हुन सक्छ ।

कतिपय काम कम हुने निकायमा २ वा सोभन्दा बढी निकायहरूका कर्मचारीलाई पालैसँग वा कामको आधारमा एकबाट अर्कोमा पठाउने काम हुन सक्दछ । जस्तै, जग्गा रजिस्ट्रेसन कम हुने स्थानीय निकायमा एकजना अमिनले २ भन्दा बढी स्थानीय निकायमा समेत काम गर्न सक्छन् । विपद् व्यवस्थापनमा समेत दमकलजस्ता साधन र सुविधाहरू एकभन्दा बढी स्थानीय निकायमा समायोजन गरेर अझै बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । विशेष अवस्थामा काममा आउने महत्वपूर्ण पदमा रहेका कर्मचारीलाई आवश्यक परे तुरुन्त जान मिल्ने गरेर काममा लगाउन सकिन्छ । उदाहरणको लागि स्थानीय निकायमा एम्बुलेन्स छ भने सो काम नहुँदा दर्ता चलानीसमेतका अन्य कार्यमा त्यसका कर्मचारीलाई लगाउन सकिन्छ ।

सुशासन डेलिभरी गर्ने प्रमुख र अन्तिम माध्यम पनि कर्मचारी नै हुन् । जतिसुकै राम्रा जनहितकारी योजनाहरू बने पनि कर्मचारीबाट मानवोचित र कानुनको उचित परिपालना हुने गरी व्यवहार भएनन् भने ती योजनाहरू असफल हुन पुग्छन् । भ्रष्ट र अल्छी कर्मचारीतन्त्र वा कर्मचारी समूह भनेको सुशासनको धज्जी उडाउने माध्यम हो ।

तीन तहमा विभाजित संरचनाका कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा संविधान र सम्बन्धित कानुनले व्यवस्था गरेकै छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अलगअलग अधिकार छन् । एकका अधिकारलाई अरूले हस्तक्षेप गर्ने कार्य हुन नसक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ किनभने संविधानले नै स्थानीय तहमा अनुसूची ८ मा एकल अधिकारहरू दिएको छ । तर, कर्मचारीहरूका दायित्वहरू भने देशभर नै एकैप्रकारका हुन्छन् । संविधानको धारा ३०२ ले कर्मचारीको व्यवस्थापनको कार्य नेपाल सरकारले नै गर्ने उल्लेख भएबाट कतै प्रान्त र स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्ने अधिकार नभएको त होइन ? भन्ने सवाल पनि उठ्न सक्दछ ।

वास्तवमा नै स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले पनि कर्मचारीहरू स्थानीयताको आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रबन्धको अधिकार पाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि ती तहसँग सम्बन्धित लोकसेवा आयोगसरहको आफ्नै प्रकारको संस्थाको व्यवस्थासमेत आवश्यक हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८६ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाका सर्तजस्ता विषय उल्लेख भए पनि ती कार्य सङ्घीय कानुनको अधीनमा बनाउनुपर्ने व्यवस्थाले उक्त अधिकार पूर्ण देखिँदैन ।

कर्मचारीको लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन, सङ्गठनको उचित संरचना मुख्य विषयजस्तै देखिन्छन् । यी कार्यले कर्मचारीको मनोबल र कार्यक्षमता बढाउन सहयोग गर्दछन् । स्थानीय तहमा रहने विभिन्न कार्यालयहरूको व्यवस्थापन सजिलो छैन । यही कारणले कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढेमा जनताको सेवामा पनि ह्रास आउँछ । तैपनि कर्मचारीको नियुक्ति सेवामुखी हुनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको विकल्पमा अन्य सस्तो र सजिलो उपाय देखिएमा त्यही माध्यमबाट पनि जनताको लागि काम गर्न आवश्यक हुन्छ ।

कुन तहमा कस्तो जनशक्ति चाहिने भन्ने पक्ष गौण हो । विशेष क्षेत्रमा चाहिने कर्मचारीहरूको हैसियत उस्तै हो र सबै कर्मचारीको अवस्था पदको आधारमा समान हो भन्ने सन्देश जाने कानुन बनाउनु नै उपयुक्त हुनेछ ।

सेवाभन्दा कर्मचारीमा मात्र खर्च हुँदा जनताले सङ्घीयता र स्थानीयताको उचित फाइदा लिन सक्ने छैनन् । त्यसैले चुस्तदुरुस्त र सङ्ख्यामा कम रहेको, बहुक्षेत्रमा काम गर्न सक्ने कर्मचारी र वैकल्पिक सेवादाता पनि क्षमतावान, सरल र कम खर्चिलो भएमा त्यसतर्फ पनि ध्यान जान आवश्यक छ । तीतो सत्य भन्नैपर्दछ कि स्थानीय तहमा तलब दिँदा त्यही व्यक्तिले बोर्डिङमा पढाए पाँच हजार मात्र पाउने र सरकारी जागिर हुनासाथ २५ हजार पाउने अवस्था रहेकोमा त्यसको बीचमा समाधान खोजिनुपर्छ ।

जे होस्, देशको जनसरोकारसँग सम्बन्धित ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम हुने स्थानीय सरकारमा कर्मचारी नजाने अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ । त्यसभन्दा बढी स्थानीयतालाई कर्मचारीतन्त्रमा पनि स्थान दिएमा बिदा, सरुवाजस्ता विषयले हुने समस्या धेरै हदसम्म कम हुन जान्छन् । अझै गैरकर्मचारी वा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट समेत कर्मचारीले दिएसरह जनताले सेवा पाउने व्यवस्था भएमा र चुस्त कार्य हुन सक्ने सम्भावना भएमा यो कम खर्चिलोसमेत हुनेछ । तसर्थ कर्मचारीको व्यवस्थापनसमेतका कार्य जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिनुपर्छ ।