-स्वयम्भुनाथ कार्की
दुई वर्षमा संविधानसभाले संविधान बनाउन सक्दैन भनेर सारा संसारले भन्यो । सफलताको घमण्डमा चुर नेताहरूले भने, ‘नेपालको अवस्था विशेष हो, हाम्रो अतिरिक्त क्षमता छ, विश्वलाई चकित पारिन्छ ।’ मुलुकभित्रका कसैले भने, ‘दुई वर्ष समय अपुग भयो, संविधानसभाको निर्वाचनअगावै धेरै काम फत्ते गर्नुपर्छ, अनि संविधानको विषयवस्तुमा जनतामाझ पर्याप्त चर्चा हुनुपर्छ ।’ यस्तो आवाज उठाउनेहरूलाई मोसो दली जुत्ताको माला लगाउन पार्टीका कार्यकर्ता खटाइयो । दुई वर्षभित्र संविधान बन्छ भन्नेहरूलाई अग्रगामीको तक्मा दिइयो र बन्न सक्दैन भन्नेहरूलाई जनताको नाममा दलका लठैत लगाएर भौतिक कारबाही गरियो, अग्रगमनका विरोधी भनेर उछित्तो काढियो ।
जुन प्रक्रियाले संविधान बनाउने भनिएको थियो इमानदारीपूर्वक लगनशील भएर काम गरेको भए पनि दुई वर्ष समय अपुग हुने थियो । भाषण र आमसभाहरूमा व्यस्त हुन थालेपछि त्यो प्रक्रियाले निर्धारित समयमा संविधान नबन्ने आभाष भएरै होला प्रक्रिया छोट्याउने नाममा प्रत्यक्ष जनताको मत सङ्कलन गर्ने र जनतामाझ चर्चा चलाउने कार्यसूचीलाई गरेजस्तो मात्र गरेर झारा टर्ने काम भयो । कठिन परीक्षाको प्रश्नपत्रजस्तो र्सर्वेक्षण फारमका ठेली र त्यो फारम पनि पूरा पढ्न नभ्याउने समय जनतालाई दिएर संविधानसभाका सदस्यहरूले मुलुकको तुफानी दौडाहा गरे । ट्रकका ट्रक भरेर लगिएका ती फारमहरूको कस्तो अवस्था छ, गहन अध्ययनको त कुरै छोडौँ कसैले सर्सती हेर्‍यो वा हेरेन भन्नेजस्ता जिज्ञासा समाधान गर्ने ल्याकत अग्रगमनका ठेकेदार दल र तिनका नेताहरूसँग छैन ।
गाउँ-गाउँ घुम्न र आफ्नो स्वार्थअनुकूल जनमत सिर्जना गर्न विदेशी निकायहरूले पैसा ओइराए । जनसञ्चार अभियान, साझा सवाल आदि नामबाट सञ्चालित यस्ता कार्यक्रमहरूमध्ये कति त लोकप्रिय पनि भए । त्यतिले नपुगेर सञ्चारमाध्यममा नेपालको संविधान कस्तो हुनुपर्छ भनेर विज्ञापन पनि गरिए, गरिँदै छन् । त्यस्ता विज्ञापनहरू फलान-फलाना विदेशी संस्थाको सहयोगमा भनेर भनिँदै पनि छ । विदेशी राजदूतहरूको निरन्तर दबाब, विभिन्नस्तरका विदेशी प्रतिनिधिमण्डलहरूको भ्रमण र उनीहरूले संविधान यस्तो बनाऊ भनेर गरेको निर्देशन कहिले सधैं र कहिले घुमाउरो पारामा नेपाली सञ्चार जगत्को भँगेराटाउके शीर्षक हुने क्रम निरन्तर छ । लाग्छ नेपालको संविधानसभाले बनाउने भनिएको संविधान विदेशीहरूलाई ठेक्कामा लेख्न दिइएको छ ।
ठूलो नाटक गरेर, आफ्ना नागरिक समाजका नाममा आफ्ना धुपौरेहरूको जमात खडा गरेर दुई वर्षको म्याद सकिएपछि अर्को एक वर्ष थपियो । त्यो थप अवधिमा न संविधान बन्न सक्थ्यो न त्यसको प्रयत्न नै भयो । बरु अब फेरि मौका आउला-नआउला, पाएको बेलामा कुम्ल्याउँन भन्ने शैलीमा काम हुन थाल्यो । संविधानसभाको म्याद थपेको वर्ष नेपालको इतिहासकै अहिलेसम्मको कालो वर्ष भयो । तरकारी बजारमा मोलमोलाई गरेजस्तो गरेर सत्ताको मोलमोलाइ भएको नभन्दै संसारले चकित भएरै हेर्‍यो । सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाको नबनुन्जेल संविधानसधाको म्याद कायम रहन्छ भन्ने व्याख्या गरेर फेरि अनन्तकालसम्म जनताको रगत-पसिनाको पोखरीमा मोज गर्ने लालसाले दलहरूलाई गाँजेको छ । त्यसको निमित्त जे पनि गर्न तयार भएका प्रमाणहरू आफ्नो राहदानी सवारीसाधन अरूलाई चलाउन दिएभै+m दिनु मात्र होइन, पदमा रहँदा काममा सजिलो पार्न दिएका साधन र सुविधाहरू पद सकिएपछि पनि ज्यान गए पनि फर्काउन्न बरु खोलामा फालिदिन्छु भन्ने जस्तालाई नमान्ने हो भने पनि सम्झन पनि गाह्रो हुने गरी प्रसस्त पाइन्छन् ।
यस्तो अनन्तकालसम्म बिना कुनै अवरोध गर्न पाइने मोज कायम राख्न दलहरू म कुटेभै+m गर्छु ।ँ रोएभै+m गर है भन्ने शैलीमा संविधानसभाको म्याद थप्ने च्याँखे थाप्दै छन् । तिनीहरूका पुरो चाटेर आर्थिक, भौतिक उन्नति गर्ने वा गर्न चाहनेको जमात बिस्तारै जनताको साखुल्ले भएर अब यो यो वाचा गरिस् भने म्याद थपिदिउँला भन्न सुरु गरिसके । त्यस्ता व्यक्ति वा समूहहरू कुनैले नागरिक समाजको खोल ओढेका छन् भने कुनैले बुद्धिजीवीको, यस्ता भीडमा सञ्चार जगत्का पनि केही अनुहारहरू फाट्टफुट्ट मिसिन थालेका छन् । दुई वर्षको म्याद जनताले दिएको होइन आफैले तोकेको हो, त्यसपछिको एक वर्ष पनि जनसम्मतिमा बढेको होइन आफ्नो हात जगन्नाथ गरेको हो । यो संविधानसभाको कार्यकालमा सङ्क्रमणकालको लठ्ठीले जनताको ढाड भाँचिने थिलथिलो बनाइएको छ । अब थपिने समयमा जनता र मुलुकलाई घाट पुर्‍याउनेतर्फको यात्रा सुरु हुनेछ भन्ने कुरामा सर्वसाधारणलाई कुनै शङ्कै छैन ।
सम्भवत: अनेक कुटिल चाल चलेर भए पनि आफ्नो रजगज गर्ने काल बढाइएला, जनता हुनसक्छ त्यसको विरोधमा सडकमा नआउला । तर, जनताले आफू हारेको महसुस गर्नेछ । आफ्नो यो हार निम्त्याउन कस-कसको के-के भूमिका थियो भन्ने निक्र्योल गर्ने नै छ । समग्रमा नभए पनि व्यक्ति-व्यक्ति तहमा त्यस्तासँगको सम्बन्ध तोड्नेछ । त्यस्ताको सामाजिक बहिष्कार गर्न पनि जनता पछि पर्ने छैन । परम्परागत छुवाछूतको संस्कारले अन्तिम घिटघिट गर्दै गरेको बेलामा म्याद थपाउहरूको पानी नचल्ने गरेर नयाँ छुवाछूतको विजारोपण हुने छाँटकाँट देखिँदै छ । छुवाछूत नराम्रो कुरा हो तर सकारात्मक विभेद भने भै+m यसलाई चाहिँ सकारात्मक छुवाछूत भन्ने कि ? जनता हेर्दै छन् चुविङगमरूपी या ‘रवड-संविधानसभा’ अब क-कसलाई चाहिएको रहेछ ?