सशस्त्र द्वन्द्व र स्वेच्छाचारी शासन अन्त्यको मूल चाहनासँग जोडिएको दिगो शान्ति र मुलुकलाई समयोचित समृद्धितर्फ डोर्‍याउन सघाउने नयाँ संविधानको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका नेपाली जनता विजयी बनेको पनि आगामी साता पाँच वर्ष पूरा हुँदै छ । पछिल्लो लोकतान्त्रिक जनान्दोलनले लोकतन्त्रसँगै अनपेक्षित तवरमा गणतन्त्रसमेत दिलायो । तर, जनताको चाहनाअनुरूप शान्ति र संविधानको ग्यारेन्टी हुनुको बदला मुलुक अनिश्चय, अराजकता र द्वन्द्वको भासतर्फ तीव्र गतिमा लम्किएको आभास भएको छ । दलीय अविश्वास एवम् असहमति र स्वार्थकेन्द्रित राजनीति हुर्किरहेको यही कहालीलाग्दो परिवेशमा संसद्वादी खेमाविरुद्ध हतियार उठाएको दल माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टर्राईले आशलाग्दो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अगुवा भूमिका निर्वाह गरेर इतिहास रचेको नेपाली काङ्ग्रेससँग सहमति र सहकार्यबिना नयाँ संविधान लेखन र शान्ति स्थापनाको कामले कुनै हालतमा पूर्णता हासिल गर्न नसक्ने स्पष्टोक्ति दिएर बौद्धिक नेता भट्टर्राईले विमति, विद्वेष तथा निषेधको राजनीतिबीच शान्तिकामी जनतामाझ आशा जगाइदिएका हुन् ।
वर्तमान परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पाखा लगाएर या उसलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न नसकिने आशययुक्त डा. भट्टर्राईको अभिव्यक्तिले प्रत्यक्ष रूपमा शान्ति र संविधानप्रतिको इमानदारीपूर्ण मोह त उजागर गरेकै छ, परोक्ष तवरमा चाहिँ अपारदर्शी र गोप्य सहमतिको जगमा ठडिएको खनाल-सरकारबाट मुलुकका समस्या समाधान हुन नसक्ने भएकोले वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने सन्देश पनि दिएको छ ।
त्यसो त आफ्नै दलभित्र खेदाइमा परेका नेताको अभिव्यक्तिले के अर्थ राख्छ र भनी बाबुराम-वाणीको अवमूल्यन गर्न नखोजिएला भन्न सकिन्न, तर अन्तरपार्टी मुद्दा हुन् या मुलुकसँग जोडिएका, हरेक सवालमा गहिराइमा पुगेर तर्कपूर्ण समाधान खोज्ने इमानदार र प्रस्ट व्यक्तिका रूपमा परिचय स्थापित गरेका नेता हुनुको नाताले बाबुरामको पछिल्लो अभिव्यक्तिले यथोचित राजनीतिक महत्त्व पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संविधान निर्माणको अवधि उल्टो गन्ती गर्ने अवस्थामा पुगेको, सरकार अकर्मन्य सावित भइसकेको, त्यसमाथि सत्तारोही दुवै प्रमुख पार्टीभित्रै सरकारका काम-कारबाही वा नीत्रि्रति चरम असन्तोष र विवाद देखिएको यथार्थबीच लोकतन्त्रको लडाइँसँग दशकौँदेखि जोडिँदै आएको एउटा ठूलो शक्तिलाई पाखा पारेर कसरी राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ – बहुमत या दुईतिहाई जुटाएर कतिपय निर्णय गर्ने हैसियत सरकारले बनाएछ भने पनि काङ्ग्रेसलगायत मधेसकेन्द्रित राष्ट्रिय दलहरूको थोरै मात्र पनि असहयोग सत्तापक्षका निम्ति भारी पर्नेमा तर्क-वितर्क गरिरहनै पर्दैन । यही सत्यको सघन सतहमा पुगेर नै नेता भट्टर्राईले पछिल्लो धारणा सार्वजनिक गरेको बुझ्न सकिने विषय हो ।
मुलुकले भोगिरहेको सङ्कट निकासको सन्दर्भमा मूल अवरोधक तत्त्व सेना समायोजनको विषय रहेको निरि्ववाद छ । गत वर्ष विशेष समितिको मातहतमा लडाकु राख्न माओवादी नेतृत्वले सहमति जनाएपछि यस महत्त्वपूर्ण र पेचिलो मुद्दामा केही काम अघि बढ्ने आशा गराए पनि अब त्यो निराशामा परिणत भइसकेको छ । यस्तोमा हालै नेपाली सेनाले समायोजनसम्बन्धी अनौपचारिक धारणा सुझावात्मक तवरले सार्वजनिक गरेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । कुनै पनि दलले यससम्बन्धी स्पष्ट र चित्तबुझ्दो धारणा अघिसार्न नसकिरहेको परिवेशमा सेनाको प्रस्ताव ध्यानयोग्य ठहरिनु र नेपाली सेनाप्रति आशाको दृष्टि लाग्नु अस्वाभाविक छैन । राजनीतिक समस्याको हल सेनाले होइन राजनीतिक तहबाटै गरियोस् भनी नेपाली सेनाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको सन्दर्भ रहँदारहँदै पनि अब यो भन्नैपर्ने अवस्था निम्तिएको छ कि सेना समायोजनको सन्दर्भमा नेपाली सेनाको सुझावको गम्भीर सुनुवाइ हुनु जरुरी छ । सरकार र यस प्रक्रियाका सरोकारवाला सबै पक्षले अब औपचारिक रूपमै सेनासँग प्रस्ताव मागेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
तर्सथ, संविधानसभाको म्याद समाप्त हुनुअघि नै डा. भट्टर्राईले भनेझैँ सर्वपक्षीय सहमति खोजेर एउटा ठोस निर्णयमा पुग्ने र सेना समायोजनको विषयमा नेपाली सेनाको प्रस्ताव अवलम्बन गरी अघि बढ्ने काम भएमा जेठ १४ पछिको सम्भावित राजनीतिक दुर्घटना टार्ने सवालमा फलदायी सावित हुने आशा गर्न सकिन्छ ।