गत वर्ष यतिबेला हामी एक-अर्काबीच प्रश्न गरिरहेका थियौँ, संविधान नबने के हुन्छ होला ? नेपालीमा मात्र नभएर नेपालप्रति चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत एउटा ठूलो त्रास थियो कि तोकिएको समयमा संविधान नबने के हुन्छ ? एक वर्षपछि आज हामी पुनः त्यही परिस्थितिमा आइपुगेका छौँ कि थपिएको समयमा संविधान नबने के होला ? उत्साह र दोधार दुवैका बीच संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न हुँदा जनमानसमा एउटा अपेक्षा जीवित थियो- दुई वर्षपछि नयाँ संविधान । संविधानभन्दा त्यसको प्रयोगकर्ताको प्रवृत्तिले बढी काम गर्छ भनेर बुझ्नेहरूका लागि त्यति धेरै आशा र भरोसा नभए पनि संविधानसभामार्फत संविधान नबनेकै कारण देशको विकास हुन नसकेको र यहाँका जनताले दुःख पाउनुको एक मात्र कारण पनि संविधान नै हो भनेर बुझाइएका कारण त्यस्ता धेरै मानिसमा नयाँ संविधानप्रतिको आशा-अपेक्षा बढी नै हुनु स्वाभाविकै हो । तर, गत वर्ष तोकिएको समयमा संविधान नबन्ने करिब निश्चित भइसकेपछि जुनप्रकारको त्रास जनमानसमा थियो ठीक त्यस्तै प्रकारको त्रास अहिले उत्पन्न भएको छ । गत वर्ष जेठ १४ को मध्यरातमा संविधानसभाको म्याद थपिँदा एक वर्षभित्र संविधान बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो तर अहिलेको अवस्था हेर्दा बाँकी रहेको यो छोटो समयमा खासै चमत्कार होलाजस्तो लाग्दैन । एक वर्षअघि र पछिको समयमा खासै फरक रहेन, सबै समयमा नेताहरूको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु संविधान निर्माण नभएर सरकार निर्माण नै बन्यो । यसबीचमा कसैले भने- सरकार बनाएरै छाड्छौँ, कसैले भने- सरकार ढालेरै छाड्छौँ । संविधान बनाएरै छाड्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता नेतृत्वमा रहेन । संविधानसभाले संविधान बनाउने भन्ने कुरालाई छायामा पार्दै नेताहरूले भने- संविधान यही सरकारले बनाउँछ या यो सरकारले बनाएको संविधान मान्य हँुदैन । जनतालाई यति धेरै भ्रम दिइयो कि मानौँ संविधान सरकारले बनाउने हो ।
जेठ १४ मा संविधान बन्न नसक्ने निश्चित भएपछि अब संविधानसभाको कुनै औचित्य छैन । संविधान बनाउन परामर्श र छलफल नगरिए पनि संविधानसभाको म्याद पुनः थप्ने सहमतिका लागि अब परामर्शहरू सुरु हुनेछन् । दलहरूबीच संविधान बनाउन सहमति नभए पनि नबनाउने कुरामा चाहिँ सहमति हुने करिब निश्चित छ । संविधान निर्माणको दृष्टिले एक वर्षअघि र अहिलेको अवस्थामा फरक नभए पनि जनताको मानसिकता भने उस्तै छैन । जनतामा व्यापक आक्रोश छ, संविधानसभाको म्याद पुनः थप्ने कोसिस गरियो भने नेताहरूलाई काठमाडौं बस्न त त्यति गाह्रो नहोला तर जिल्ला जाने अवस्था भने रहँदैन । विभिन्न कामको सिलसिलामा जिल्ला पुग्दाको अनुभवले भन्छ- काठमाडौंमा बस्नेहरूभन्दा जिल्लामा बस्नेहरू राजनीतिक रूपले धेरै सचेत छन् र नेताहरूको कामको निगरानी मजैले गरिरहेका छन् । अहिले राजधानीमा महिलाअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत महिला सञ्जालहरूले सुरु गरेको दबाब अभियानका लागि जिल्लाका महिलाले जुन प्रकारको प्रतिबद्धता देखाएका छन् त्यो हेर्दा जिल्लावासी अब पनि संविधान नबने चुपचाप बस्लान् जस्तो लाग्दैन । राजधानीमा भर्खरै सुरु भएको अभियानलाई समर्थन गर्दै जिल्ला-जिल्लाबाट आमा, दिदी, बहिनीहरूको सन्देश छ- तपाईंहरू अगाडि बढ्नुस, परे हामी आफैं चामल र गुन्द्रुकको जोहो गरेर काठमाडौं आउँछौँ । आयोजकहरूका अनुसार, महिला दबाब अभियान समयमै संविधान निर्माण गर्नका लागि महिलाहरूद्वारा नेतृत्व गरिएको पुरुषहरूसमेत सम्मिलित बृहत् अभियान हो । यसको प्रमुख लक्ष्य लोकतन्त्रको मर्म र संविधानसँग सम्बन्धित छ । अरू विभिन्न क्षेत्रमा जस्तै नेपालको महिला आन्दोलनमा पनि विभाजन छ, राजनीतिक रूपमा महिला धेरैतिर छरिएका छन् तर यो अभियानमा सबै महिला एउटै मञ्चमा उभिएका छन् । मुलुकका बारेमा महिलाको सामूहिक सरोकारले एउटा छुट्टै प्रकारको माहोल निर्माण गर्दै गएको छ । महिलाले भनेका छन्- हामी यो मुलुकमा सङ्क्रमणकालको अन्त्य भई दिगो शान्ति चाहन्छौँ । जसका लागि सहभागितामूलक, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भएको संविधान तोकिएको समयमै जारी हुनुपर्छ । मुलुकमा बढ्दो असुरक्षा र अराजकताप्रति हामी गम्भीर छौँ । ‘देशलाई अराजकता र अशान्तिबाट जोगाउन बेलैमा संविधान’ अभियानको प्रमुख नारा हो । यसलाई मर्ूतरूप दिनका लागि प्रत्येक दिन दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म संविधानसभाअगाडि धर्ना बस्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ र यो साझा अभियानलाई साथ दिन सम्पूर्ण देशबासीमा उनीहरूले अपिल गरेका छन् । यसप्रकारका अभियानहरू अब जिल्ला-जिल्लामा हुनेछन् । मुलुकको बेथित्रि्रति जनता यत्ति वाक्क भइसकेका छन् कि नेताले जे गरे पनि मौन बस्ने धर्ैय अब उनीहरूमा देखिँदैन । देशको यो अवस्थाका लागि हामी पनि उत्तरदायी छौँ भन्ने कुराको बोध जनतामा भइसकेको छ, नेताहरूले जे गरे पनि हामी चुपचाप बसेकैले यो सब भएको हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ ।
वास्तवमा वर्षौंदेखि मुलुकलाई दिशाहीन बनाउने राजनीतिक दलका गतिविधि झेल्दै आएका जनताले नेकपा माओवादीबाट ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । विशेषगरी सत्तामोह र भ्रष्टाचार यी दुई कुरामा माओवादीले विशेष प्रणालीको विकास गर्लान् भन्ने आशा धेरैको थियो । तर, यसबीचमा जे-जस्ता गतिविधिहरू भए त्यसबाट माओवादीप्रतिको आशा टुटेको देखिन्छ । जिल्लामा जाँदा सर्वसाधारणको प्रायः उस्तै कुरा हुने गर्छ- खै माओवादीले अरूलाई सुधार्लान् भनेको उनीहरूले त झनै अरूलाई नै उछिन्न लागे । कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले गृहमन्त्री काण्डले माओवादीमा सत्ताको चाह झनै बढी भएको जनताको बुझाइ छ । माओवादीको रणनीति जनस्तरले खासै बुझ्दैनन्, उनीहरूले हेर्ने र बुझ्ने भनेको त माओवादीले गर्ने व्यवहार र बोल्ने बोली नै हो । अहिले गृह मन्त्रालयको मोह माओवादीलाई के रणनीतिका लागि भएको हो भन्ने बुझ्न सक्नेहरूको सङ्ख्या सर्वसाधारणको स्तरमा धेरै छैन, उनीहरूले त माओवादीले राम्रो पैसा हुने पद चाहे भन्ने मात्रै बुझेका छन् । सुरक्षादेखि लिएर अन्य रणनीति जे-जे भए पनि यसबीचमा सत्ताको मोह देखाउँदै निकै मै हुँ भन्ने नेताहरूलाई समेत फसाउन माओवादी सफल भने भएको छ । हिजो यो मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने चाहनामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीले जे-जे भने त्यही गर्दै गए, आज झलनाथलाई अघि सारिएको छ । यसबीचमा धेरै नेता माओवादीबाट प्रयोग भइसकेका छन् । नेता मात्र होइन मुलुक पनि पटक-पटक प्रयोगशाला बनिसकेको छ । संविधान निर्माण गर्ने मुख्य म्यान्डेट लिएर देश सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका नेताहरूले एक-अर्कालाई प्रयोग गर्दागर्दै यस्तो दिन नआओस् कि भोलि आफ्नो मुलुक नै अरूको प्रयोगमा जिम्मा लगाउनु परोस् । त्यो दिनको कल्पनाबाट टाढै रहनका लागि अब जनता उठ्नैपर्छ, यो मुलुकमा वास्तविक जनविद्रोह हुन शायद बाँकी नै छ ।