मुलुक सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका सरकार र संसद् असफल हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा अर्को शक्तिशाली वैधानिक निकाय राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । वैकल्पिक सत्ताको अभ्यास गरिरहेको माओवादी ‘मूर्तिवत् राष्ट्रपति’को वकालत गरिरहेका छन्, उनीहरू राष्ट्रपतिको मौन रहनेबाहेक कुनै पनि भूमिकाको आलोचना गर्ने गर्छन् । यसरी राष्ट्रपत्रि्रति ज्यादा आक्रामक र आलोचक बन्नुका पछाडि दुई कारण देखिन्छन्, पहिलो कारण वैधानिक रूपले सबैभन्दा उच्च हैसियत प्राप्त राष्ट्रपतिमा पदासीन व्यक्ति आफ्नो विचार समूहको नभएको र दोस्रो उनले जनवादी क्रान्ति-प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारले व्यवधान पैदा गर्न सक्नेछन् । माओवादीहरू जो वैधानिक संयन्त्रहरूको उपयोग गर्दै वैधानिक प्रक्रियाद्वारा नै क्रान्ति सम्पन्न गर्ने रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् उनीहरूले तेस्रो ठूलो दल एमाले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको र काङ्ग्रेस निकम्मा एवम् अशक्त भइसकेको ठहर गरेका छन् । दोस्रो र तेस्रो ठूलो दलबाट क्रान्तिमा अड्चन पैदा हुन सक्ने स्थिति नरहेको, प्रहरी प्रशासन पीपलको पात पल्टिएझैं सम्पूर्ण रूपले आफ्नो पक्षमा आउने स्थिति बनेको निष्कर्षमा पुगेका माओवादीहरूले परम् सेनाधिपति राष्ट्रपति र तर्राईका क्षेत्रीय दलहरूबाट मात्र क्रान्तिमा तगारो खडा गरिनसक्ने ठानेका छन् । खास अवस्थामा राष्ट्रपति सक्रिय हुन सक्ने र त्यसले शान्तिपूर्ण जनवादी क्रान्तिमा अवरोध ल्याउन सक्ने देखेर माओवादीहरू अहिलेदेखि नै राष्ट्रपतिको आलोचनामा पर्याप्त समय खर्च गर्दै छन् । क्षेत्रीय तहमा उत्पन्न गरिने अवरोधलाई क्रमशः छिचोल्दै जान सकिने भए पनि केन्द्रीय तहमा पैदा गरिने गतिरोध हटाउन ‘राष्ट्रपतिलाई तर्साउने र एक्स्पोज गर्दै जाने’ कार्यनीति अवलम्बन गरिएको छ । कुनै तरिकाले राष्ट्रपति बदल्न सकियो या वर्तमान राष्ट्रपतिलाई केही गर्न नसक्ने गरी निकम्मा तुल्याइयो भने त्यसबाट क्रान्तिको सफलता नजिकिने बुझाई माओवादी नेतृत्वको छ । यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको विरोधलाई तेज बनाउन थालिएको स्पष्ट बुझिन्छ ।
नेपाल सङ्क्रमणकालमा छ र सङ्क्रमणकाल लम्बिनुको मूल कारण प्रजातन्त्र र अधिनायकवादबीचको द्वन्द्व निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेकोले हो । दिगो शान्ति स्थापना र नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको चरणमा रहेको यस मुलुकमा एकथरीले शान्तिको विकल्प क्रान्ति र लोकतन्त्रको विकल्प कथित सर्वहारावर्गको अधिनायकवाद थोपर्ने चेष्टा गरेका छन् । लोकतन्त्र र अधिनायकवादबीच द्वन्द्व चलिरहेको यस घडीमा लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षक भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिले हातपाउ चलाउनुपर्ने हो कि होइन, बहसको विषय बनाउनुपर्ने भएको छ । सङ्क्रमणकाल व्यवस्थापनका निम्ति भएका सहमतिहरू भङ्ग भइसकेका छन् । प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत एवम् सुदृढ तुल्याउनेभन्दा यसैमा टेकेर आफ्नो राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा परिपूर्तिको प्रयास गर्ने नियत प्रबल रूपमा प्रकट भएको छ । सङ्क्रमणकाल लम्ब्याउन भइरहेको यस्तो प्रयासमा राष्ट्रप्रमुखले निरपेक्ष रहनुपर्छ भनेर दुनियाँको कुनै पनि संविधानमा लेखिएको छैन । देश संविधान र कानुनअनुरूप सञ्चालन भइरहेको एउटा स्थीर अवस्था हुन्थ्यो भने त्यस्तो समयमा राष्ट्रप्रमुखको निरपेक्ष भूमिका अपेक्षित हुन्छ । ब्रिटेन या भारतजस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राष्ट्रप्रमुखले हलचल गर्न खोजे भने त्यसलाई स्वाभाविक र अवाञ्छित मान्नुपर्ने हुन्छ । ती मुलुकहरू सङ्क्रमणकालमा छैनन् र त्यहाँ राष्ट्रप्रमुखले क्रियाशीलता दर्शाउनु भनेको स्थायित्व र विधिसम्मत् प्रक्रियाहरूलाई बिथोल्नु हो । तर, यहाँ जहाँ सङ्क्रमणकाल विद्यमान छ र लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई विस्थापित तुल्याइँदै छ, त्यहाँ राष्ट्रपतिका प्रयासहरू शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा हुनु वाञ्छनीय र अनिवार्य मान्न सकिन्छ । भोलि, भविष्यमा देशले शान्ति, संविधान र स्थायित्व प्राप्त गरिसकेपछि भने राष्ट्रपतिको मौन भूमिकाले नै देशलाई ठूलो योगदान पुर्‍याउने निश्चित छ ।
महाभारतमा कौरव र पाण्डवहरूका बीच युद्ध भयो, जसलाई महाभारत युद्ध भनिन्छ । कौरवलाई असत्य र अन्यायको प्रतीक तथा पाण्डवलाई सत्य र न्यायको प्रतीकका रूपमा बुझनेहरूले महाभारत युद्धलाई सत्य र असत्य अर्थात् न्याय र अन्यायबीचको लडाइँ पनि भन्ने गर्दछन् । यदि त्यो युद्ध सत्य र असत्यकै बीचमा भएको थियो भने पनि सत्यको पक्षलाई विजयी तुल्याउन पर्याप्त मात्रामा असत्यको सहारा लिइएको तथ्य स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । भगवान् कृष्ण सत्यको विजयका निम्ति सत्यको अर्थात् पाण्डवको पक्षमा लडेका थिए । स्वाभाविक रूपमा भगवान्को भूमिका सत्यका पक्षमा निर्वाह हुने अपेक्षा पनि गरिन्छ । तर, भगवान् कृष्णले सत्यलाई विजयी तुल्याउन पनि जालझेल र छलकपटको सहारा लिनुपर्‍यो । कौरव पक्षका चार वीरहरू भीष्म, दुर्योधन, कर्ण र अश्वस्थमालाई कपटपूर्ण तरिकाले हत्या गरियो, यी चारजनालाई स्वाभाविक एवम् सहज ढङ्गबाट बध गर्न सम्भव थिएन र यिनको बध नगरिएको भए महाभारतमा सत्यको अर्थात् न्यायको अर्थात् पाण्डवको विजय निकै मुस्किल हुनसक्थ्यो । तर, न्याय र सत्यको विजयका लागि अपनाइएको साधन छलकपटलाई पनि स्वाभाविक र जायज ठहर गरेको छ हाम्रो समाजले । साध्य असल र ठीक छ भने कहिलेकाहीँ गलत साधन अपनाउनुलाई पनि मानवइतिहासले जायज ठहर गरेको छ । लोकतन्त्र रक्षाका निम्ति राष्ट्रपतिको भूमिका यथार्थमा उपयुक्त र आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
राष्ट्रपतिले अग्रसरता दर्शाउने भनेको कुनै पनि रूपरंगको अधिनायकवाद स्थापनाको निमित्त होइन भन्नेबारेमा राष्ट्रपति स्वयम् र हामी सबै स्पष्ट हुन आवश्यक छ । स्खलित हुँदै गएको लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको पुनर्वहाली गरी सुदृढ लोकतन्त्रको जग बसाउनु राष्ट्रपतिको अग्रसरताको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ । निकम्मा संविधानसभाको स्वाभाविक मृत्युपश्चात् पैदा हुनसक्ने रिक्तता महसुस हुन नदिईकन ताजा जनादेश निम्ति वातावरण बनाउने र नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको सुनिश्चितता दिलाउने राष्ट्रपतिको ध्येय भयो भने देशले विद्यमान जटिलताहरूबाट मुक्ति पाउने आशा गर्न सकिन्छ । ताजा जनादेश अनिवार्य विकल्प हुँदै गएको वर्तमानमा थोत्रो संविधानसभालाई सेतो हात्ती पालेझैं पाल्ने अति वामपन्थी गठबन्धनको चाहना पूर्ति भयो भने मुलुकले फेरि पनि अन्योल र अराजकतालाई निरन्तर व्यहोरिनुपर्नेछ ।
माओवादीले जनयुद्ध शीर्षकमा हिंसात्मक आन्दोलन सुरुवात गर्‍यो, नाम नै जनयुद्ध भनेपछि अरू मर्ने कुरा भएन, दसौं हजार जनता मरे । देशको भलाइ हुन्छ भने बितेका कुरामा अल्भिmनु ठीक होइन भन्दै नेपाली जनताले माओवादीलाई माफी दिए, माफी मात्र दिएनन्, मत दिएर संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत पनि बनाइदिए । नेपाल र नेपालीले शान्ति, स्थिरता र विकाससहित सुदृढ लोकतन्त्र प्राप्त गर्ने आशामा सहनु अनुपयुक्त कुरालाई पनि सहेका हुन् । तर, लोकतन्त्र स्थापनाको पाँच वर्ष लामो अभ्यासमा दलका नेताहरू धेरै नराम्रोसँग एक्स्पोज भएका छन्, त्यसमा पनि सबभन्दा धेरै आशा राखिएको पार्टी माओवादीको नेतृत्व सबभन्दा नराम्रोसँग एक्स्पोज भएको ठानिँदै छ । माओवादी, शान्ति, लोकतन्त्र, संविधान, समृद्धि र देशको एकता कतैपट्ट िपनि इमानदार नरहेको महसुस जनताले गर्न थालेका छन् । माओवादीको बोली र व्यवहारले लोकतन्त्र र लोकतन्त्रवादीहरूमाथि ठूलो धोखाधडी भएको पुष्टि गरिरहेको छ । दन्त्यकथाको एक साधुले एक सामान्य मानिसलाई मन्त्र-साधनाद्वारा बाघ बनाइदिएपछि साधु आफैंले बनाएको बाघको सिकार भएझैं जसले माओवादीलाई जङ्गलबाट नयाँदिल्लीको बाटो उद्धार गरेर ल्यायो उसैको सिकार गर्न माओवादी उद्धृत भएको छ । माओवादीलाई लोकतन्त्रको पक्षमा बदल्नु आजको प्रमुख चुनौती हो । कुनै शेरहादुरले गुप्त बैठकहरू गरेर या सुशील कोइरालाले अडान लिएर मात्र माओवादीहरू बदलिन किञ्चित तयार छैनन् । एउटा बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र उनीहरू बदलिन तयार हुने आशा गर्न सकिन्छ, जसको अगुवाइ गर्न सक्ने एउटै मात्र वैधानिक हैसियत भएको निकाय राष्ट्रपति हो । राष्ट्रपतिले पनि माओवादीलाई बदल्ने अग्रसरता लिन खोज्नुभएन या सक्नुभएन भने माओवादीले देश बदल्ने निश्चित छ, तर त्यो देशमा लोकतन्त्र, शान्ति र समृद्धिचाहिँ हुने छैन । मौन भूमिकाका राष्ट्रपतिले पनि त्यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको विपक्षी भूमिका निर्वाह गरेको अर्थ लाग्नेछ ।