-लालकृष्ण धमला
२००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य भएपछि नेपाली जनताले प्रजातन्त्र आयो भनेर अघोर खुसी व्यक्त गरे । जनता जहानियाँ राणाशासनबाट उन्मुक्ति पाउँदा खुसी नहुने कुरै थिएन । राणाहरूले राजालाई खोपीको देवता बनाएर एकलौटी जहानियाँ शासन चलाएको भन्दै राणाशासनको बेलामा जनताले राणाशासनविरुद्ध विरोधको स्वर उराल्नु परेको थियो । नेपाली जनताले सुखशान्ति प्राप्त गर्न र मुलुकको विकासका लागि राजा नेपाली जनताको माझ आउनुपर्ने र राणाशासनको अन्त्य हुनुपर्ने नेपाली जनताको मुख्य माग थियो । राजा प्रत्यक्ष रूपमा जनताको माझ उपस्थित हुनुलाई नै प्रजातन्त्रको साक्षत रूप सम्झे नेताहरूले ।
जब नेपालमा राणाशासनको अन्त्य भयो तब खोपीमा आसिन राजा प्रत्यक्ष रूपले जनताको माझ प्रकट भए । जब जनताको माझ राजा प्रकट भएर देश र जनताको चाहना बुझने कोसिस गर्न लागे तब तत्कालीन अवस्थाका नेताहरूलाई राणाशासनको अन्त्यपछि हामी आफैं हालीमुहाली गरौँला, राजालाई राणाहरूले खोपीमा राखेझैं हामी पनि आफ्नै अनुकूलको खोपीमा राखौँला भन्ने चाहना नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको महसुस हुन थाल्यो ।
राजा १०३ वर्षसम्म राणाहरूको नियन्त्रणबाट उन्मुक्ति पाएको स्वाद लिन खोज्ने र तत्कालीन अवस्थाका नेताहरू राणाहरूको अधिकार आफूमा निहित राख्दै राजालाई आफूअनुकूल बनाएको खोपीमा थुन्न खोज्ने कार्यको होडबाजीले फेरि पनि जनचाहनामा कुठाराघात हुन पुग्यो जसको कारण संविधान बन्न ढिला भयो । नेपालको विकासक्रमले लिनुपर्ने गतिको प्रवाहमा अवरोधमा भयो ।
भर्खरै स्वतन्त्र भएको छिमेकी मुलुक भारत पनि आफैं अलमलमा थियो । उत्तरतिरको छिमेकी मुलुक चीन त्यति धेरै चासो राख्दैनथ्यो । तर, भर्खरै स्वतन्त्र तिब्बत चीनमा विलय भएको घटना बुझेका राजा महेन्द्रले कोही-कसैप्रति हौसिएर नजिक हुनु र कोही कसैलाई पर पार्नुको दीर्घकालीन फाइदा हुँदैन । नेपाल र तिब्बतको मतभेदमा तिब्बतले नेपाललाई माइनस गर्नका लागि चिनियाँ सहायता मात्र गरेकै कारण स्वतन्त्र तिब्बत गुमाएका तिब्बतीहरूको हालत देखेका चतुर राजा महेन्द्रले दुबैतर्फको छिमेकीलाई बराबरको दूरीमा राख्नका लागि दुवै देशलाई मित्रवत् राख्ने हेतुले एकदलीय पञ्चायती प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको थालनी गरे ।
३० वर्षसम्म पञ्चायतले एकछत्र शासन गर्‍यो, मुलुक शान्त रह्यो । राजा वीरेन्द्रले आफ्ना राज्यभिषेक समारोह २०३१ मा विदेशी पाहुनासमक्ष नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषित गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावले हाम्रो छिमकी भारत झस्क्यो । वर सोच्यो पर सोच्यो तल हेर्‍यो माथि हेर्‍यो आफ्नो मुलुक पूरै अशान्त तर छिमेकी मुलुक सानो नेपाल भने सधैं शान्त । त्यसो हुँदाहुँदै झन् शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव नै पारित हुन लाग्यो । लौ फसाद पर्‍यो भन्ने सम्झेर उसले आफ्नो समस्या सुल्झाउन नसक्दाको पीडा पनि शान्ति नहोस् भन्ने मनसायले चित्त बुझाउने बाटो रोज्यो । उसले रोजेको बाटो बिस्तारै-बिस्तारै नेपालमा विकसित हुँदै गयो अनि ०३६ सालमा जनमतसङ्ग्रह र ०४६ सालमा पञ्चायत नै ढल्यो । तब भारतलाई थोरै भए पनि शान्ति मिल्यो ।
जब २०४७ सालको बहुदलीय संविधान जारी भएर आमनिर्वाचन २०४८ सम्पन्न भएर बनेको सरकारले असफलता देखाउँदै २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनमार्फत एमालेको नौमहिने सरकार र त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारको पालामा आइपुग्दाको गञ्जागोलले निम्त्याएको अस्थिरताले २०५२ साल फागुनदेखि सशस्त्र जनयुद्ध सुरु भयो तब भने आफ्नो घरमा भन्दा छिमेकीको घर नेपालमा आगोको मुस्लो दन्केको देख्दा आफूलाई पालेको राप बिर्सेर हाम्रो छिमेकी भारतलाई शीतल भएको अनुभव प्राप्त भयो ।
नेपालबाट २०६५ मा राजतन्त्रै गयो । नेपालीलाई अत्यन्तै पीडा भयो तर तत्कालीन अवस्थाका अबुझ नेताहरूलाई पीडाको बोध भएन । जस्तो कि एउटी सुत्केरी हुन लागेकी आमालाई जति पीडा हुन्छ छोरा जन्मियो भनेर खुसी मान्ने बाबुलाई के
थाहा – त्यस्तै राजसंस्था नरहँदा मुलुक बर्बाद बन्छ भन्ने जानेर पीडा भएको राजसंस्थाको पीडा भएको राजसंस्थाको पीडा तत्कालीन भनुम् या वर्तमानको नेतृत्वले कसरी जान्थ्यो र ?
त्यही पीडाले हुनुपर्छ नारायणहिटीबाट बाहिरिने क्रममा २०६५ जेठमा पत्रकार सम्मेलनमा बेलाबेलामा राजा ज्ञानेन्द्रको गला भक्कानिएको थियो, बोली रोकिन खोजेको थियो, धन्य उनले आफूलाई सम्हाले, धुरुधुरु रोएनन् । पक्कै उनलाई माया थियो २४० वर्ष पहिले आफ्ना पर्ुखा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानस्वरूप विदेशीको पञ्जामा जानबाट बचेको मुलुकको मायाले उनलाई पक्कै सताएको थियो । त्यही कुरा पक्कै ज्ञानेन्द्रको मुटुमा ठोक्कियो । अनि कहीँकतै अब यो मुलुक हराउँछ कि भन्ने चिन्ताले बेलाबेलामा बोली रोकियो । भक्कानो फुट्यो तर फुटेको भक्कानो मुटुभित्रै रोके, आँखाबाट आँसु पार्दै सबैको अगाडि देखाएनन् ।
कालकुट विष विदेशीले खाँदैनथ्यो विदेशीसँग झुकेको भए नेपालबाट राजसंस्था जाँदैनथ्यो । नेपालीले पीडा सहिरहन्थे ज्ञानेन्द्र राजा भइरहन्थे । तर, उनले नेपालको सम्पदा विदेशीलाई जिम्मा लाएर राजसंस्था जोगाउन चाहेनन् । जसको कारण यतिबेला राजसंस्थारूपी संविधान उखेलेर पाखा लगाइएको छ, गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नका लागि अन्तरिम संविधानको ओत लागिएको छ, तर अन्तरिम संविधान आफैं असंवैधानिक भएकोले चिच्याउँदै भन्दै छ- म भाग्छु ।
अन्तरिम संविधान भाग्न लागिसक्यो अब कुन संविधान खोज्ने नेपालमा – अन्तरिम सविधान भाग्न लागेको र नयाँ संविधान निर्माण हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी पुरानै संविधान २०४७ लाई आधार खोजिएन भने सायद नेपालको अस्तित्व धरापमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।
पुरानो इतिहास र विगतदेखि वर्तमानसम्मको घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै अनि बहुदलीय व्यवस्था असफल भएको घटनाक्रमलाई नियाल्दै विश्वको पुरानो दस्तावेजलाई आधार बनाउनुभन्दा नयाँ अवधारणा मुलुकलाई सुहाउँदो निर्माण गर्ने सोचको विकास गर्दै अघि बढ्ने र नयाँ अवधारणाअनुरूपको संविधान निर्माण गर्ने हो भने नेपालको समस्या समाधान हुन कुनै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुँदैन । तर त्यसो नगरीकन कोही उत्तरको र कोही दक्षिणको भन्न लागे भने नेपाल महाभारतको कौरव-पाण्डवको लडाइँको भन्दा दोब्बर महाभयङ्कर रणभूमिमा परिणत हुनेछ । हो, यही अनिष्ट नपरोस् र समस्या समाधान होस् भन्नाका खातिर नेपालले यतिबेला कम्युनिस्ट राजा र प्रजातान्त्रिक प्रधानमन्त्री खोजेको छ । त्यसो भएको हुनाले कम्युनिस्ट राजाको नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्री र प्रजातान्त्रिक प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा राजा रहने संविधान निर्माण गरियो भने सबै पक्षको जित हुनेछ । राजाले जित्नेछन्, नेताहरूले जित्नेछन्, नेपालले जित्नेछ, नेपाली जनताले जित्नेछन् । त्यसैले नेपालमा एकदलीय राजतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक कम्युनिस्ट व्यवस्था लागू गर्ने संविधान निर्माण गर्नुपर्छ ।
वर्तमान नेतृत्वले विवेक पुर्‍यायो भने नेपालमा एकदलीय राजतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक कम्युनिस्ट व्यवस्थायुक्त संविधान बन्छ अनि त्यस्तो संविधानले सबै नेपालीलाई बराबर भन्छ । होइन भने जातिजातिको अलगअलग भागवण्डा गर्ने संविधानले गृहयुद्ध मच्चाएर नेपाल धुलोपिठो पार्छ, आगो लगाउँछ, खरानी पार्छ र आखिर नेपाललाई महासागरमा लगेर डुबाउनेछ । जसले नेपाललाई मात्रै नभएर छिमेकीलाई पनि पिरोल्नेछ ।