प्रधानमन्त्री श्री झलनाथ खनालले शान्तिप्रक्रिया टुंग्याई संविधान निर्माण हुन नसके आफू प्रधानमन्त्री पद त्याग्न तयार रहेको बताएका छन् । उनको यस्तो अभिव्यक्ति सुन्दा उनका समर्थकहरूले भव्य ताली बजाए होलान्, महान् त्यागी भनेर उनको गुणगान गाए होलान्, तर उनको भनाइमा कुनै तुक छैन, किनकि शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्नु नै अहिलेको सरकारको प्रमुख दायित्व भएकोले यो दायित्व्ा पूरा गर्न नसके प्रधानमन्त्री पद उनले बाध्य भई त्याग्नुपर्नेछ, यदि उनीसँग नैतिकता छ भने ।
तर ढिलाइ भइसकेपछि ‘दायित्व पूरा गर्न सकिएन’ भन्दै पद त्याग गरे भने त्यतिखेर त्यो ढिलाइको जिम्मेवारी लिन उनी तयार होलान् त ? पक्कै हुने छैनन्, किनकि उनी पनि आफ्नो कमजोरीको दोष अरूमाथि थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने नेपाली राजनीतिको प्रवृत्तिकै एउटा पात्र हुन् । फेरि प्रारम्भिक लक्षणहरू राम्रा नदेखिएको, प्रधानमन्त्री चुनिएको साढे दुई महिना पुग्दासम्म सरकारले आकार पाउन नसकेको अवस्थामा उनी आफ्ना दायित्वमा सफल हुने सम्भावना कमै देखिँदैन र ? उनलाई नमिठो लागे पनि सरकार असफल भएको र अरू केही नपर्खी एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने होइन र ?
हुन त झलनाथ खनालले र्’वर्तमान सरकार असफल भएको देख्नेहरू आफै असफल हुन्’ भन्ने जवाफ पनि दिइसकेका छन् । तर, एमालेको किचलो, माओवादीभित्रको झमेला अनि मधेसी जनअधिकार फोरम सरकारमा सामेल हुने भन्ने निर्णय भइसकेर पनि अहिलेसम्म नजानु बरु ‘यो सरकार असफल भइसक्यो’ भनेर उसैले प्रतिक्रिया दिनु, यी सबैले सरकारको सफलताको सङ्केत गर्छन् कि असफलता – के नेपाली जनताले यो सरकारबाट आशा गरिरहने ठाउँ अझै पनि बाँकी रह्यो त ?
यो सरकार बनेपछि अहिलेसम्म हुनुपर्ने कामहरू के-के भए ? जनताका कुन-कुन अपेक्षा र मुलुकका के-कस्ता आवश्यकता सम्बोधन भए ? केही भन्न सक्छन् प्रधानमन्त्रीले ? भाषणमा तथानाम बोल्ने, गोप्य मन्त्रणामा समय बिताउने, अनावश्यक विवाद र आतङ्क सिर्जना गर्नेबाहेक कुनचाहिँ राम्रो र उदाहरणीय काम भयो यो सरकारबाट अहिलेसम्म ? जनताले हिसाब माग्ने बेला भइसक्यो अब । नाम जनताको लिने अनि जनताको बेवास्ता गर्दै आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न गुप्त बैठकमात्र गर्नेहरूलाई कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?
यी सबै आधारमा हेर्दा लाग्छ झलनाथ खनालले भनेझैं यो सरकारको एउटा ‘मिसन’ त छ तर त्यो मुलुक र जनताको हितमा होइन सीमित समूह र व्यक्तिको हितमा हुने खालको छ र त्यसैका लागि अपारदर्शी ढङ्गमा अँध्यारो कोठामा काम भइरहेका छन् । यसैले मुलुक अल्मलिएको छ, जनतामा चरम निराशा छ । यसैले शङ्का गर्नैपर्ने भएको छ गर्व ‘नेपालीकै बलमा बनेको सरकार’ भनेर गर्ने तर नेपाली जनतालाई नै दुःख कष्ट थोपर्ने, मुलुकलाई असफल बनाउने मिसन त होइन यो सरकारको ? अहिलेसम्मको क्रियाकलापलाई हेर्दा त त्यही मात्रै देखिन्छ । त्योबाहेक कुन कोणबाट सकारात्मक मूल्याङ्कन गर्ने यो सरकारको ?
‘शान्ति र संविधानमा अर्जुनदृष्टि भएको’ बताउने प्रधानमन्त्री आफैं गृहमन्त्री छन् तर उनकै कार्यकालमा राजधानीमै शान्ति-सुरक्षाको यस्तो अवस्था छ भने यसलाई के भन्ने – संविधानका लागि पनि कुनै प्रयत्न भएको छैन, र्सार्थक काम हुन सकेको छैन । बरु अब संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरा आइरहेको छ । ‘हरुवाहरूको सरकार’ भनेर पूर्ववर्ती माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको विरोध गर्ने माओवादी एमालेका झलनाथ खनालले हरुवा, संविधानसभाबाहिरका तथा विवादास्पद व्यक्ति (विदेशी ?) लाई मन्त्री बनाउँदासमेत मौन बसेको छ । कस्तो आर्श्चर्य †
हो, यसअघिकाले पनि केही गरेनन्, अरू त अरू क्रान्तिकारी कमरेड प्रचण्डले पनि केही गर्न नसकेरै सत्ताबाट बाहिरिनुभएको हो । गाली अरूलाई गरे पनि कमजोरी उहाँको आफ्नै थियो । अहिले झलनाथ खनालको पनि ताल त्यही देखिएको छ । जनताका आशा आकाङ्क्षा त्यसै छन्, भय त्रास बढेको छ, अशान्ति र असुरक्षाको स्थिति छ, महँगीले जनताको ढाड सेकेको छ, बजारमा इन्धनको अभाव छ, सर्वत्र अराजकता र अव्यवस्था छ । उनी भने वर्तमान सरकारले ‘शान्ति र संविधानको जिम्मेवारी पूरा गरेरै छाड्ने’ बताउँछन् । के यी सबको ख्याल प्रधानमन्त्रीलाई छैन ?
निर्लज्ज्ाताको पनि हद हुन्छ । गैरजिम्मेवारीको पनि एउटा सीमा हुन्छ, खोइ सत्तासीनहरूले बुझेको ? ‘हामी चोखा अरू सब बिटुला’ भन्नेहरूले खोइ त प्रमाणित गर्न सकेको ? ‘नेपाली जनताको बलमा बनेको सरकार’ले खोइ त ‘प्रभुको इसारामा बनेका सरकार’ले भन्दा आफूलाई भिन्न प्रमाणित गर्न भिन्न रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेको ? अझै कति पर्खनुपर्ने हो यो सरकारबाट केही पाउन नेपाली जनताले ? के भाषण मात्रै सुनिरहने ? नेताले आदर्श फलाक्ने अनि जनताले त्यसैलाई सुनेर बसिरहनुपर्ने हो ?
अढाइ महिनासम्म आफ्नो सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेका प्रधानमन्त्रीले कुन मुखले ‘मिसन’का कुरा गरिरहेका छन्, पदका लागि अँध्यारामा गोप्य सहमति गर्ने प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा त्यागका कुरा गरिरहेका छन् ? आर्श्चर्यको विषय छ । झलनाथको मिसन कतै मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्नो त होइन ? सत्ता-साझेदार माओवादी आफै अन्योलमा छ । एकातिर सरकारमा छ अर्कोतिर विद्रोहको धम्की दिइरहेको छ । यो धम्की कसलाई हो – बुझ्न सकिएको छैन । नागरिकका हकअधिकार कुण्ठित गर्ने, भय र त्रास फैलाउने, अराजकता मच्चाउने, लोकतन्त्रको गला निमोठ्ने र ‘सत्ता कब्जा’को बाटो खोलिदिने ‘मिसन’ त होइन कमरेड झलनाथको ?