समाधानको बाटो हेर्दाहेर्दै ‘गोविन्द केसी अनशन–प्रकरण’ झन्–झन् जटिल र समस्याको गाँठो बन्न पुगेको अनुभूति गरिएको छ । जुम्लामै कुनै अनिष्टकारी घटना हुने पो हो कि भनी विष्मयमा परेकाहरूलाई राहत प्रदान गर्दै सरकारले जबर्जस्ती गरेरै भए पनि अनशनरत चिकित्सक केसीलाई राजधानी भित्र्यायो । भोकहडतालका कारण शिथिल हुन पुगेका केसीको स्वास्थ्य सुध्रिनै नसक्ने गरी बिग्रिएमा ठूलै अपजशको भारी बोक्नुपर्ने भयका कारण ओली सरकारले उनको ‘उद्धार’ गरेको बुझ पचाउन मिल्दैन । तर, केसी र उनका अनुयायीहरूको रवैयाप्रति भने सरकार अझै रुष्ट देखिएको छ । जुम्लाबाट अनशनकारी राजधानी भित्रिएपछि अनशन–प्रकरण अन्त्यको सार्थक पहलकदमी आरम्भ हुने कैयनको अनुमान गलत साबित हुन पुगेको छ ।

स्वभावैले हठी कहलिएका चिकित्सक केसी आफ्ना मागरूपी ‘हठ’बाट टसमस भएका छैनन् भने ‘अडान’लाई आफ्नो खास चिनारी बनाउने बाटोमा लागेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि ‘गोविन्द–हठ’सँग किञ्चित नगल्ने धुनमा देखिएका छन् । यस मामलामा दोधारे नीति अपनाइरहेका ठानिने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत गोविन्द केसीको अनशनविरुद्ध प्रस्टैसँग मुख खोलेका छन् । ‘केसीको काम (चिनारी) अनशन बस्नु हो, बसिरहन्छन्, समाजले उनको अनशनकारी चरित्र पचाइसकेकोले यो कुरा सामान्य हो’ भन्ने लवजमा दाहालको अभिव्यक्ति आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि दाहालको यो अभिव्यक्ति अभयदानसरह नै हो । किनकि, आफ्नो अडानलाई कसिलो तुल्याउन ओलीलाई यसले आत्मबल प्रदान गरेको छ ।

तथापि, गोविन्द केसीका मागको चुरो बुझेर या नबुझेर, विभिन्न व्यक्ति, समूह, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरका गैरसरकारी संस्थाका अगुवा, अधिकारकर्मीका रूपमा चिनारी बनाएकाहरू आ–आफ्ना बुताले भ्याएसम्म जोड लगाएर अनशन–प्रकरण चर्काउन सडकमा उत्रिएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो हैसियतवाला राजनीतिक दलको समेत साथले तिनलाई ‘टनिक’ मिलेको छ । राज्यको उच्च संवैधानिक ओहोदाको अनुभव सँगालिसकेका पात्रविशेषहरूसमेत अप्रत्यासित रूपले अनशनको पक्षमा नाराबाजी लगाउँदै सडकमा देखिन थालेका छन् । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि गोविन्द केसीले अघिसारेका उचित मागको वकालत गर्नेभन्दा पनि अनशनलाई ‘सत्याग्रह’को जलप दिएर आन्दोलन चर्काउने ध्येयबाटै ती अभिप्रेरित प्रतीत हुँदै छन् । यसैले गर्दा समस्या निकासको उपाय भेटिन थप गाह्रो पर्ने अनुमान गरिन थालिएको हो । निश्चय पनि ओली सरकारको निम्ति केसीको अनशन सोचेझैँ सहजै शिथिल तुल्याउन सकिने मामला बनेर रहन नसक्ने परिस्थिति पैदा हुँदै छ, त्यस्तो माहोल सिर्जना गरिँदै छ । अनशन प्रकरणसँग जोडिएर नयाँ–नयाँ मुद्दा उठ्न थालेबाट यस्तो अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

नेपाली चेलीले अनेक प्रकृतिका दुःख–पीडा झेलिरहेका छन् । स्वदेशमै झेलेका छन्, विदेशमा पनि झेलेका छन्, खाडी, मलेसिया, बंगलादेश, युरोप–अमेरिका जताततै झेलेका छन् । चेलीले मात्र नभई ‘चेला’ले पनि किसिम–किसिमका दुःख उत्तिकै व्यहोरेका छन् ।

जस्तो कि, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको एक अभिव्यक्तिको सन्दर्भलाई सरकारविरुद्धकै हतियारका रूपमा तिखार्न खोजिँदै छ । मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खोजिरहेका कुनै विवादित व्यवसायीको विवादास्पद बोली टपक्क टिपेर ओली सरकारका मन्त्री तामाङले कतै बोलिदिएछन्– ‘बंगलादेशमा मेडिकल अध्ययन गर्न गएका नेपाली चेली यौन शोषणमा पर्ने गरेका छन्् !’ स्वदेशमै आवश्यकताअनुसार मेडिकल कलेज खुल्ने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने कुराको वकालत गर्नका लागि मन्त्री तामाङले उक्त अभिव्यक्ति दिएका भए पनि आमतप्कामा असर नकारात्मक परेको देखियो ।

नेपाली चेलीले अनेक प्रकृतिका दुःख–पीडा झेलिरहेका छन् । स्वदेशमै झेलेका छन्, विदेशमा पनि झेलेका छन्, खाडी, मलेसिया, बंगलादेश, युरोप–अमेरिका जताततै झेलेका छन् । चेलीले मात्र नभई ‘चेला’ले पनि किसिम–किसिमका दुःख उत्तिकै व्यहोरेका छन् । यो सबैले बुझेकै कुरा हो । तर, व्यक्तिगत चरित्र र नारी अस्मितामाथि नै प्रहार हुने बोलीको रूपमा लिइयो सो अभिव्यक्तिलाई । यसबाट बंगलादेशमा अध्ययन गरिरहेका, अध्ययन गरेर फर्किएका, अध्ययनका निम्ति जान लागेका हरेक नेपाली छात्रालाई मात्र नभई तिनका अभिभावकको हृदयमा समेत ठूलै चोट पुगेको अथए लगाइयो ।

कुनै व्यक्तिले सडकमा अनौपचारिक तवरले कुरा गर्न पनि नेपाली सामाजिक अवस्थितिको ख्याल राख्नुपर्ने विषयलाई मन्त्रीजस्ता व्यक्तिले सार्वजनिक मञ्चबाट बोलिदिँदा त्यसको असर असामान्य बन्न पुगेको हो । अभिव्यक्तिको यही असामान्यपनलाई यतिबेला विपक्षीले ओली सरकारविरुद्ध हतियारको रूपमा तिखारिदिए । त्यसो त तामाङले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति पश्चात्ताप गर्दै क्षमायाचना नगरेका होइनन् । तर, कतिपय विषय यस्ता असरदार हुन्छन् जसका निम्ति दोषीले क्षमा मागे पनि त्यसको घाउ पुरिन गाह्रै पर्छ । अन्ततः उक्त अभिव्यक्तिको परिणतिस्वरुप इमानदार युवा नेताको छवि बनाएका तामाङले पदबाट हात धुनुपरेको छ ।

यस परिवेशमा चिकित्सक केसीको अनशन प्रकरणलाई अब चर्किन दिनुहुँदैन । राज्य वा सरकार यसका निम्ति विशेष सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । मागकर्ता वा आन्दोलनकारीले पनि मागका निम्ति माग या आन्दोलनका निम्ति आन्दोलनको रवैया प्रदर्शन गर्नु न्यायोचित ठहरिन सक्दैन । समाजका हरेक तह वा क्षेत्रका सचेत वर्गले समस्याको न्यायोचित समाधानका निम्ति भूमिका निर्वाहको कोसिस गर्नु वाञ्छनीय हुने हुँदा यसै ढङ्गबाट सोच्नु परिस्थितिको माग हो ।