किन जान खोज्दै छन् तराईमा प्रचण्ड ?

एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले रोल्पाबाट पुन: चुनाव लडेर जित्ने स्थिति नरहेपछि उहाँले काठमाडौं र तराईको कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिने योजना बनाउनुभएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार प्रचण्ड काठमाडौंको क्षेत्र नं. १० मा पुन: उम्मेदवार बन्ने र तराईमा सिरहाको क्षेत्र नं. ६ या धनुषाको वाम बहुल कुनै क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहनुभएको छ । रोल्पामा एमाओवादीभन्दा नेकपा–माओवादीको बलियो पकड रहेकोले उहाँ पुन: त्यहाँबाट चुनाव लडेर जोखिम मोल्ने पक्षमा नरहनुभएको बताइन्छ । तर, तराईबाट चुनाव लडेर आफू पहाड र तराईको साझा नेता बन्न प्रचण्डले दर्साउनुभएको तत्परताले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रलाई चुनौती दिएको महसुस गरिएको छ । नेपालको तराई क्षेत्र प्रजातान्त्रिक विचार–शक्तिका लागि उर्वर मानिन्छ । २०६३ को परिवर्तनअघिसम्म नेपाली काङ्गे्रसको भोट बैंकको रूपमा रहेको तराईमा २०६४ को निर्वाचनले काङ्गे्रसलाई ठूलो धक्का दिएको छ । तराईमा क्षेत्रीयतावादी एवम् जातिवादी भावना भड्किँदा क्षेत्रीयतावादी समूहहरू त्यहाँ जबर्जस्ती स्थापित हुन पुगेका छन् । तराईमा पकड कायम नगरेसम्म पार्टीको प्रभाव देशव्यापी नबन्ने र राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री बन्ने आफ्नो निजी चाहना पनि पूर्ति नहुने भएकोले यसपटक प्रचण्ड तराईकै विभिन्न समूहहरूको वैशाखी टेकेर प्रभाव विस्तार गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ । यदि यस योजनामा प्रचण्ड सफल हुनुभयो भने तराईमा माओवादी गतिविधि बढ्ने निश्चित मानिन्छ । तराईमा माओवादी प्रभाव बढ्यो भने छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका लागि समेत चुनौती हुनसक्ने ठानिएको छ । प्रचण्डले जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयतालाई हतियार बनाएर तराईमा घुस्ने योजना बनाउनुभएको छ । जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयताबिना तराईको उत्थान नहुने भन्ने भ्रम सिर्जना गर्ने सफलता प्रचण्डले प्राप्त गरिसक्नुभएको छ । यही भ्रमका कारण तराईकेन्द्रित केही राजनीतिक समूहहरूले काङ्गे्रस–एमालेलाई परायाको र प्रचण्डलाई हितैषीको व्यवहार गरिरहेका छन् । तर, एकपटक माओवादी घुसिसकेपछि तराईकेन्द्रित दलहरूकै निम्ति माओवादी ठूलो चुनौती बन्न सक्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान पुग्न सकेको छैन । जङ्गलयुद्धमा रमिरहेका प्रचण्डहरूलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सिंहदरबारमा प्रवेश गराउनेबित्तिकै कोइराला सिंहदरबारबाट विस्थापित हुनुपरेझैं तराईमा प्रचण्डलाई भित्याउनेवित्तिकै तराईकेन्द्रित दलहरू पनि विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउनेमा आशङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । वास्तविकता यस्तो हुँदाहुँदै पनि तराईकेन्द्रित दलका नेताहरूले प्रचण्डलाई तराईमा किन भित्याउन खोजेका हुन् बुझ्न सकिएको छैन ।

सैन्य अनुशासनमा गम्भीर धक्का
सर्वोच्च अदालतले गत सोमबार सैन्य अधिकारीहरूको ‘फास्ट ट्रयाक बढुुवा’को निर्णयलाई रोक्न भन्दै गरेको अन्तरिम आदेशले नेपाली सेनामा गम्भीर प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै सेनाका उच्च अधिकारीहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयले सेनामा गलत संस्कारको विकास हुन सक्ने भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका हुन् । सर्वोच्चको फैसलाले सैन्य अधिकारीहरूको कार्यक्षमतालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट सैन्य अधिकारीहरूको बढुवा अभ्यासमा ठेस पुगेको आँकलनसमेत गरेका छन् ।
प्रधानसेनापति जबराले सैन्य अधिकारीहरूको कार्यक्षमतालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ बढुवा समितिको सिफारिसमार्फत ‘सैन्य सेवा नियमावली २०६९’ मा समाविष्ट ‘फास्ट ट्रयाक’ बढुवा प्रणालीअन्तर्गत १६ जनालाई महासेनानी पदमा बढुवा गरी दज्र्यानी चिह्नसमेत दिइसकेका थिए । तर, प्रमुख सेनानीहरू सम्पतकुमार अर्याल, रमेश थापा मगरलगायत आठजना सैन्य अधिकारीहरूले आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै चार चैतमा सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीकर्ता सैन्य अधिकारीहरूले पहिलेका मापदण्ड र योग्यताको मूल्याङ्कन नभएको भन्दै बढुवा बदर गर्न माग गरेका थिए ।
उक्त उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले आफ्नो एकल इजलासबाट आगामी २२ गतेसम्म बढुवा कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् । उनले २२ गते अन्तरिम आदेशको निरन्तरता हुने वा नहुने भन्ने विषयमा छलफल गर्न रिट निवेदक र विपक्षी दुवैलाई उपस्थित हुन पनि भनेका छन् । यसैगरी अदालतले ‘फास्ट ट्रयाक’ बढुवा सिफारिस गर्नुपर्नाको आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डा र रक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।
बढुवाका विषयमा असन्तुष्ट भई सेनाले अदालतमा उजुरी गरेको यसलाई पहिलो घटनाको रूपमा लिइएको छ भने सर्वोच्च अदालतको आदेशले सैन्य अनुशासन र चेन अफ कमान्डमा गम्भीर प्रकृतिको प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ । एक सैन्य अधिकारीले भने, ‘सेनालाई पनि राजनीतीकरण गराउने र सैन्य संरचना ध्वस्त बनाउने अभियानमा लागेको व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई अदालतको अन्तरिम आदेशले सहयोग पुगेको छ ।’
नेपाली सेनामा बढुवामा चित्त नबुझे चित्त नबुझ्नुको स्पष्ट कारण र आधारसहित बढुवासम्बन्धी निर्णय गरेको १५ दिनभित्र नेपाली सेनाको सचिवालयमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । सोही
व्यवस्थाअनुसार बढुवामा असन्तुष्ट सैन्य अधिकारीहरूले निवेदन दिए पनि त्यसको जवाफ नआईकन अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशले सेनाको आन्तरिक संरचनालाई कमजोर बनाउने, आन्तरिक मूल्याङ्कनमा प्रभाव पर्ने भन्दै यसले सेनामा गलत संस्कार बसेकोसमेत ती अधिकारीको भनाइ थियो । ‘सेनामा राजनीतीकरण गर्ने अनेक हथकण्डा अपनाइँदै छ, सङ्गठित र अनुशासित सेनाको संरचनालाई, तहसनहस बनाउन खोजिएको छ,’ ती अधिकारीले थपे, ‘नेपाल प्रहरीको सङ्गठनमा राजनीति घुसाएर सङ्गठनलाई नै बदनाम गराउने काम भयो, अब नेपाली सेनामा यस्तो रोग सर्दै छ ।’ सेनालाई राजनीतीकरण गराउनकै लागि मधेसीलगायत विभिन्न दल तथा जातीय सङ्गठनहरू सेनामा समानुपतिक प्रणालीका आधारमा सहभागिता खोजिरहेका छन् । ती अधिकारीले थपे, ‘सेनाको संरचनालाई ध्वस्त बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने धेरैखाले शक्तिहरू लागिपरेका छन् ।
सेनामा आफ्नो समुदायका मानिसको पनि समानुपातिक प्रणालीका आधारमा सहभागी हुनुपर्ने भन्दै सेनाका विषयमा विभिन्न टीका–टिप्पणी गरिरहेको बेलामा मधेसीमूलकै न्यायाधीशबाट सेनाले गरेको निर्णय रोक्न आदेश दिनुलाई पनि रहस्यमय तरिकाले हेर्न सकिन्छ– ती सैन्य अधिकारीले थपे ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सुरेश शर्माले भने अदालतले गरेको फैसलाको विवरण सैन्य अड्डामा नआइपुगेको भन्दै यसबारे केही बताउन नसकिने बताए । उनले भने, ‘हामीले मिडियामार्फत मात्र जानकारी पाएका छौँ, अदालतले गरेको फैसला सम्बन्धित विभागमा आएपछि त्यसमा लेखिएको बेहोराका आधारमा मात्र केही भन्न सकिन्छ ।’ यसैगरी नेपाली सेना कानुन विभागका प्रमुख नीरेन्द्र अर्यालले पनि अदालतले गरेको फैसला अझै सैन्य कार्यालयमा नआएको र फैसला आएपछि मात्र कसरी अघि बढ्ने भन्न सकिने बताए । उनले थपे, ‘अदालतको फैसलाको कपी आएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरी अघि बढ्छौँ ।’

कार्टेलिङ गर्न नपाउने भएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलनमा
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई सहज बनाउने नीतिअनुरूप निजी क्षेत्रलाई मौका दिने भएपछि डिलरको नाममा माफियागिरी गर्दै आएकाहरू अत्तालिएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा कार्टेलिङ गर्ने, मिसावट गरी गुणस्तरहीन पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री गर्ने, मिटर मिलाएर बढी रकम लिई कम परिमाणमा तेल उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्य गर्दै आएकाहरू आफ्नो स्वार्थमा धक्का पुगेको ठानी सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् ।
सरकारले गत फागुन ३० गते पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने उद्देश्यका साथ पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९ जारी गरेको थियो । सो नियमन आदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ पैठारी, ढुवानी, सञ्चय तथा थोक बिक्री गर्न चाहने व्यवसायीलाई निवेदन दस्तुर एक लाख, कारोबार अनुमतिपत्र शुल्क पाँच लाख तथा कारोबार गर्न स्वीकृति शुल्क ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । कम्तीमा तीन हजार लिटर पेट्रोलयम पदार्थ तथा एक टन ग्यास कारोबारलाई थोक कारोबार र तीन ट्याङ्कर भएकालाई ढुवानी कम्पनीका रूपमा परिभाÈित गरिएको छ । आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीहरूले नियमन आदेशमा उल्लेख गरिएका विभिन्न प्रावधानले पम्प, बोटलिङ प्लान्ट र ढुवानी व्यवसाय धराशायी हुने जिकिर गरेका छन् । नियमन आदेशले पेट्रोलियम व्यवसायीलाई संरक्षण गर्न खोजेको र यसले ठूला व्यापारिक घरानाको कब्जामा पेट्रोलियम व्यवसाय पुग्ने निष्कर्ष छ । ‘तीन ट्याङ्कर हुने र एक सय ट्याङ्कर हुने ढुवानी व्यवसायीका लागि यस्तो समान प्रावधान विभेदयुक्त भएकोले हामी आन्दोलनमा उत्रने भएका हौँ,’ नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष खगेश्वर बोहोराले भने, ‘यसले साना र स्वरोजगार व्यवसायी दुवैलाई समाप्त गरी सीमित ठूला कम्पनीका लागि मात्र कारोबार गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।’
नियमन आदेशमा ग्यास बोटलिङ प्लान्टको भण्डारणक्षमता पाँच सय टन, रिफिलिङ क्षमता दैनिक दुई सय ५० टन, प्लान्ट बस्ती, स्कुल, पुल, मठ, मन्दिरबाट पाँच किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने तथा राजस्व २६ लाख तिर्नुपर्ने र एक वर्षमा चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पु-याउनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । यसलाई पनि उनीहरूले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका छन् । कुनै पनि ग्यास उद्योगीले एक वर्षमा चुक्ता पुँजी ५० करोड पु-याउनै सक्दैन, बोहोराले भने, ‘मासिक १८ हजार टन ग्यास खपत भएको तथा ५५ वटा ग्यास उद्योग भएको देशमा पाँच सय टन भण्डारण, दैनिक दुई सय ५० टन रिफिलिङ क्षमता तथा बस्तीभन्दा पाँच किलोमिटर टाढा प्लान्ट स्थापना गर्नेजस्ता मापदण्ड असम्भव छन् ।’
पेट्रोलियम पदार्थको सम्पूर्ण रासायनिक विश्लेÈण गर्ने प्रयोगशाला नभएको अवस्थामा गुणस्तरमा सम्झौता हुने तथा एउटै व्यवसायीलाई पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने, सञ्चय गर्ने, थोक बिक्री र खुद्रा बिक्रीसम्म गर्न दिने प्रावधानले सम्पूर्ण पेट्रोलपम्प बन्द हुने व्यवसायीहरूको जिकिर छ । तर, सरकारले व्यवसायीले उठाएको मुद्दा सान्दर्भिक नभएको भन्दै सरकारले जारी गरेको निमयक निर्देशनलाई पालना गर्न भनिरहेको छ । वाणिज्यसचिव लालमणि जोशीले भने, ‘अहिले हामी आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेर होइन वार्ता र छलफलबाट समस्या समाधान गर्नेतर्फ लागिरहेका छौँ ।’

चुनाव बिथोल्नेहरूको सक्रियता
तीव्र रेग्मी असफल भए सेना कि दल ?
प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधानसभाको निर्वाचन असारमा कि मङ्सिरमा भन्ने बहसमा केन्द्रित रहेका बेला नेकपा–माओवादीसहित ३३ दलहरू चुनाव बिथोल्ने दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढ्न तत्पर भएपछि आगामी मङ्सिरमा पनि निर्वाचन हुन सक्नेमा आशङ्का बढेको छ । माओवादीलगायत ३३ साना दलले मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि निर्वाचन आयोगबाट खटिएका कर्मचारी तथा सामान कब्जामा लिने र नामावली सङ्कलनमा व्यवधान गर्ने कार्य सुरु गरेकोले निर्वाचन आयोग गम्भीर एवम् चिन्तित बनेकोे छ । कर्मचारी सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएसम्म आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि कर्मचारी नखटाउने र नागरिकता टोलीसँगै आफ्ना कर्मचारीहरूको टोली खटाउने निर्णयसमेत यसै साता गरेको छ । उता माओवादीसहितका ३३ दलको बैठकले निर्वाचन बिथोल्ने कार्यलाई अभैm प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने निर्णय लिएको छ । निर्वाचनबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको बैठकमा पनि माओवादीले भाग लिइरहेको छैन भने रेग्मी सरकारसँग कुनै किसिमको संवाद नगर्ने निर्णय पनि उक्त दलले गरेको छ । माओवादी नेताहरूले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा ‘वर्तमान सरकारले गराउने चुनावमा आफूहरूले भाग नलिने र कुनै पनि हालतमा त्यसलाई बिथोलेरै छोड्ने’ धारणा प्रकट गरिरहेका छन् । माओवादी यस किसिमको निर्णय बदल्न तयार नहुने हो भने संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन मुस्किल पर्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म उनीहरूले आफ्नो निर्णय बदल्ने कुनै सङ्केत दिएका छैनन् । माओवादीले रेग्मी सरकारको विस्थापन गरी सर्वपक्षीय सम्मेलनमार्फत सरकार गठन गरिनुपर्ने र निश्चित एजेण्डासहितको संविधानसभा निर्वाचन हुनुपर्ने माग राखेको छ । उनीहरूले राखेको यस्तो माग तत्काल पूरा हुन असम्भव छ । आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म माओवादीले निर्वाचनमा भाग नलिने, बरु बिथोल्ने र चार राजनीतिक पक्ष तथा सरकारले पनि उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याउन नसक्ने हो भने संविधानसभाको आगामी निर्वाचन सहजै सम्पन्न हुन मुस्किल छ । सेना परिचालन गरेर निर्वाचन गराउने योजना बनाए पनि निर्वाचन केन्द्रहरूको रक्षामा मात्र सेना सीमित हुने, तर माओवादीले निर्वाचनका प्रचारक, उम्मेदवार र अन्य कर्मचारीहरूलाई पहिलेदेखि नै आक्रामक कारबाही गर्न सक्ने हुनाले निर्वाचन बिथोलिन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिँदै छ । माओवादीले राष्ट्रपतिसँग मात्र संवाद गर्ने अडान प्रस्तुत गरेका त छन्, तर राष्ट्रपतिसँग संवाद नै भए पनि उनीहरूले आफ्नो पूर्ववत् अडानमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । यसरी दोस्रोपटक हुन लागेको संविधानसभाको निर्वाचन अन्योलमा परेको छ । निर्वाचन गराउन नसकिएमा त्यसको सम्पूर्ण दोष वर्तमान चुनावी सरकारलाई दिन मिल्ने स्थिति छैन । त्यो किनभने पहिलो कुरा माओवादीका कारण चुनाव बिथोलिने सम्भावना बढेको छ, दोस्रो चारदलीय संयन्त्रको निर्देशन र नियन्त्रणमा सरकार चलिरहेको हुनाले सरकारले गर्ने कामको जस–अपजस (यश–अपयश) पनि संयन्त्रले नै लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले चुनाव गराउन नसकेमा त्यसको दोष सरकारले नभई संयन्त्रले नै पाउने निश्चित छ । तर, आगामी मङ्सिरमा पनि चुनाव गराउन सकिएन भने के हुन्छ ? प्रमुख चिन्ता र जिज्ञाशाको विषय यही बनेको छ ।
कुनै दलविशेषका नेताको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार भए घोषित मितिमा निर्वाचन गराउन नसकेको अवस्थामा कुनै अर्को दलले सरकारको विकल्प दिने स्थिति बन्न सक्थ्यो । यो त अधिकांश दल र सबै प्रमुख दलहरूको सहमतिको सरकार हो, जुन चारपक्षीय संयन्त्रको योजना र चाहनाअनुसार चलिरहेको छ । जसरी बेलायतमा राजाले गल्ती गर्दैनन् भन्ने मान्यता छ, यहाँचाहिँ ‘सरकारले गल्ती गर्दैन’ भन्ने अभ्यास सुरु गरिएको छ । त्यसैले निर्वाचन गराउन नसकिएमा के हुने भन्ने प्रश्न गम्भीर हुन पुगेको छ । निर्वाचन गराउन नसकिएमा पाँच विकल्पहरू हुन सक्ने देखिएको छ । पहिलो विकल्प, वर्तमान सरकारलाई नै थप समय निरन्तरता दिएर जसरी भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । दोस्रो, वर्तमान सरकारले दलीय संयन्त्रको अधीनबाट मुक्त भई चुनाव गराउन स्वतन्त्र ढङ्गले सक्रिय हुनु हो । तेस्रो, सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा दलहरूकै नेतृत्व र सहभागितामा सरकार गठन गर्नु तथा चौथो, राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय या स्वतन्त्र सरकार गठन गरी चुनावमा जानु र पाँचौँ, सेनाको हातमा राज्यसत्ता सुम्पनु हो । उल्लिखित पाँचबाहेक अन्य कुनै विकल्पमा मुलुक जाने या जानसक्ने सम्भावना देखिएको छैन । वर्तमान भनेको राज्य सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलहरू पूर्णत: असफल भएको र तत्काल कुनै ‘शक्तिशाली’ प्रकट भएर सम्पूर्ण राज्यसत्ता हातमा लिने अवस्था पनि नरहेको अवस्था हो । राजनीतिक दलहरूको हातबाट सत्ता ‘ब्युरोक्रेट’हरूमा पुगे पनि वर्तमान सरकार र यसको नेतृत्वमा ‘अटोक्रेटिक’ शासन गर्न सक्ने क्षमता देखिएको छैन । त्यसैले जुनसुकै कारणले निर्वाचन नभए पनि अन्तत: सरकार परिवर्तन निश्चित मानिन्छ, तर आगामी मङ्सिरयता त्यस्तो परिवर्तनको सम्भावना कम देखिन्छ । वर्तमान सरकार चुनाव सम्पन्न नगराईकन विस्थापित भएमा राष्ट्रपति आफैँले शासन सत्ता लिए पनि सेनाको भूमिका अहम् हुनेछ र १२बुँदे सम्झौताबाट सुरु भएको एउटा राजनीतिक प्रक्रिया विसर्जन हुने निश्चित छ । नेपाली जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति आस्था घटेको, राजनीतिक दलहरूले सर्वसम्मत निकासको पहल गर्ने सम्भावना नदेखिएको र निर्वाचन पनि हुन नसकेको अवस्थामा देश अर्को एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’मा पुग्न सक्ने र नयाँ अवस्थामा सेनाको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन ।

सञ्चारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
नेपाली छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालले गत सोमबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलसँग भेट गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेका केही समस्याको समाधान गर्नेबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस अवसरमा पत्रकारहरूले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, तीस वर्ष निरन्तर पत्रकारितामा क्रियाशील पत्रकारका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने, पत्रपत्रिकालाई भ्याट दर्ता हुनका लागि असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिइनुपर्ने, हुलाक महसुलमा छुट दिनुपर्ने र मिडिया सेन्टर भवन निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग दिनुपर्नेलगायतका विषयमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मन्त्री पौडेलले निर्वाचनको वातावरण बनाउन पत्रकारिता क्षेत्रको सहयोग अपेक्षा गरिएको बताउँदै पत्रकारद्वारा प्रस्तुत समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै कञ्जुस्याइँ नगरिने प्रतिबद्धता सो अवसरमा प्रकट गर्नुभएको थियो । छलफलमा नेपाली छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठी, महासचिव किशोर श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष गोपाल बुढाथोकी, सदस्यहरू विष्णु रिजाल, मनऋषि धिताल र राजेशराज अहिराज तथा मातृका पौडेल, मन्त्रालयका सचिव धु्रव शर्मा र सूचना विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीविलास कोइरालालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

को–को पर्दै छन् राष्ट्र बैंकको छानबिनमा ?
नेताहरूको अकुत सम्पत्ति छानबिन गर्न थालेको नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइले मूलधारका नेताहरूमध्ये अधिकांश छानबिनको दायरामा पर्न सक्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको छ । स्रोतका अनुसार यतिखेर सबैभन्दा धेरै शङ्काको घेरामा माओवादी नेतृ तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकी श्रीमती हिसिला यमी देखिएकी छिन् । यतिखेर एकाइले यमी संलग्न कारोबार र बैंक खाता तथा उनीनिकट नातेदार र कार्यकर्ताको पहिचान गरिसकेको छ । त्यसैगरी एमाओवादीकै कृष्णबहादुर महरा पनि विगतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय चलखेलबाट प्राप्त करोडौँको कारोबारमा तानिएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन र सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादव पनि शङ्काको घेरामा परेकाले प्रारम्भिक छानबिनबाट केही प्रमाण जुटेको बताइएको छ । यसअघिको मन्त्रिमण्डमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका विजय गच्छदारको अकुत सम्पत्तिको स्रोत नखुलेकोले उनी पनि छानबिनको दायरामा आउने भएका छन् ।
एमालेमा पनि स्रोत नखुलेको आर्जनका कारण शङ्काको घेरामा तानिएका दर्जनौँ नेताले यतिखेर गभर्नर युवराज खतिवडाको सहारा खोजिरहेका छन् । गभर्नर नियुक्त गर्ने पार्टी एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल नै उक्त एकाइको छानबिनमा तानिएको बुझिएको छ । त्यसैगरी पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ पनि वित्तीय जानकारी इकाइको छानबिनभित्र परेका छन् । एमाले नेताहरूमध्ये शङ्काको पहिलो घेरामा क्रमश: भीम आचार्य, शंकर पोखरेल र वामदेव गौतम रहेको बुझिएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेता पनि वित्तीय जानकारी एकाइको छानबिनमा परेका उच्च स्रोतले बताएको छ । छानबिन प्रारम्भ नभइसकेकोले काङ्ग्रेसी नेताहरूको नाम भने सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बैंकका एकजना वरिष्ठ अधिकृतले बताएका छन् ।

अल्टरनेटिभ केयर सार्वजनिक
केन्द्रीय बालकल्याण समिति, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष, सेभ द चिल्ड्रेन तथा एसओएस बालग्राम नेपालको संयुक्त प्रकाशनमा आएको अल्टरनेटिभ केयर अफ चिल्ड्रेन नामक प्रतिवेदनको पुस्तकस्वरूपलाई महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव दिनेशहरि अधिकारी तथा नेपाल मानवअधिकार आयोगका सदस्य गौरी प्रधानले राजधानीमा एक समारोहबीच संयुक्त रूपमा विमोचन गरे । बालबालिकाको वैकल्पिक स्याहारबारे भएको नीतिगत छलफलको विस्तृत प्रतिवेदनले बालबालिकाका क्षेत्रमा सक्रिय संस्थाहरूका लागि सन्दर्भ सामग्री हुने विश्वास व्यक्त गरियो । प्रा.डा. विश्वकेशर मास्केद्वारा सम्पादित उक्त प्रतिवेदनले बालबालिकाको वैकल्पिक स्याहारका सन्दर्भमा गत जेठ ३२ र असार १ गते सम्पन्न बृहत् बहसको निचोडलाई प्रस्तुत गरेको छ ।
विमोचन कार्यक्रमका नेपाल मानव अधिकार आयोगका सदस्य गौरी प्रधान, राष्ट्रसङ्घका पूर्वनायवमहासचिव कुलचन्द्र गौतमले पुस्तकको प्रकाशनले यस कोसेढुङ्गाको काम गरेको बताए भने सचिव दिनेशहरि अधिकारीले राज्यका तर्फबाट बालबालिकाका क्षेत्रमा आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
घर–परिवारविहीन बालबालिका परिवार र समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना कार्यमा सहजीकरण तथा मार्ग प्रशस्त गर्न छलफलको प्रमुख उद्देश्यलाई जनसाधारणसम्म पु-याउन उक्त पुस्तकस्वरूपको प्रतिवेदन सहयोगी सावित हुने बताइएको छ ।
सन् १९८९ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट पारित बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिका साथै सन् २००९ मा पारित बालबालिकाको वैकल्पिक स्याहारबारेको अभिसन्धि (गाइडलाइन)लाई आधार मानी यसबारे नेपाली बालबालिकाको पक्षमा नीति निर्माण गर्ने उद्देश्यले सो बृहत् छलफल गरिएको थियो ।
– सुवास पण्डित (प्रशिक्षार्थी)

संविधानविद्को पुस्तक बजारमा
गत जेठ १४ गते संविधानसभा किन असफल भयो, यसको अवसान किन र कसरी भयो, कारणहरू केवल राजनीतिक थिए वा आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक, परराष्ट्र मामिला या अरू पनि थिए भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् । यस्तै सन्दर्भमा संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीद्वारा लिखित ‘नेपाल कन्स्टिच्युएट एसेम्बली इम्पास–कमेन्ट्स अन अ फेल्ड प्रोसेस’ अर्थात् ‘नेपालको संविधानसभाको गतिरोध : एउटा असफल प्रक्रियाका आलोचनाहरू’ नामक पुस्तक पाठकमाझ आएको छ । अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशित उक्त पुस्तकमा यस्तै प्रश्नहरूका जवाफ खोजिएको छ । संविधानसभाका सन्दर्भमा यावत् प्रसङ्गहरूलाई गहन रूपमा केलाएर प्रस्तुत गरिएको यस पुस्तकलाई लेखक डा. अधिकारीले बीपी कोइरालामा समर्पित गरेका छन् ।
नेपाल कन्सल्टिङ लयर्स इन्कद्वारा प्रकाशित २ सय ३६ पृष्ठको उक्त पुस्तक आठ परिच्छेदमा विभक्त छ । संविधानसभाबारे जान्न खोज्नेहरूका लागि प्रस्तुत पुस्तक जानकारीमूलक र सङ्ग्रहणीय रहेको छ ।

गणेश भए पहिला
नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान उत्तर अमेरिकाले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितात्मक कविता महोत्सव २०१२ का पुरस्कृत कविहरूलाई एक समारोहबीच नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति वैरागी काइँलाले पुरस्कृत गरे । कविता प्रतियोगितामा कवि गणेश खड्का प्रथम, जीवन खत्री दोस्रो, सिर्जना शर्मा तेस्रो भए भने मीरा थापा र कृष्णकिशु न्यौपानेले सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गरे ।
प्रथम पुरस्कार प्राप्त गर्ने कविलाई एक हजार अमेरिकी डलरका साथ प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो भने दोस्रा हुनेलाई तीन सय डलर, तेस्रो हुनेलाई दुई सय डलर र सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्नेलाइ जनही सय डलर तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वैरागी काइँलाले विदेशमा बस्ने नेपालीले नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि गरेको यस किसिमका कार्यको प्रशंसा गरे । कार्यक्रममा नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान नेपाल सम्पर्क समितिका सचिव श्रीओम रोदनले केन्द्रीय अध्यक्ष वसन्त श्रेष्ठले पठाएको शुभकामना सन्देश पढेर सुनाएका थिए भने नेपालका अध्यक्ष विश्वविमोहन श्रेष्ठले प्रतियोगिताका बारेमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा उपस्थित पुरस्कृत कविहरूले पुरस्कृत कविता वाचन गरेका थिए ।

क्रिएटिभले थाल्यो सचेतना अभियान
क्रिएटिभ ग्रुप मुभी मेकर्स प्रा.लि.ले प्रहरी सङ्गठनमा महिलाको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्ने सन्दर्भमा हालै उत्प्रेरणात्मक प्रचार अभियान थालेकोे छ ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रहरीप्रमुख कुवेरसिंह रानाले अभियानको उद्घाटन गरेका थिए । देशको बदलिँदो समय र परिस्थितिअनुरूप शान्ति स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत प्रहरीमा महिलाको सङ्ख्या र कार्यकुशलता बढाउनका लागि यो अभियान थालिएको हो । यसमा सञ्चारका प्रभावकारी माध्यमहरूलाई प्रयोग गरिनेछ । यस अभियानअन्तर्गत पीएसए, डकुमेन्ट्री, टेलिचलचित्र डकुड्रामा, लघु चलचित्र, रेडियो कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रम तयार गरिने आयोजकले जनाए । कार्यक्रममा लघु चलचित्रको छायाङ्कनको शुभारम्म महानिरीक्षक रानाले गरेका थिए भने अभियानमा विभिन्न जिल्लामा सडकनाटक पनि प्रस्तुत गरिने बताइएको छ ।

कसले हाल्यो सशस्त्र समूहलाई झुकाउने जग ?
नयाँ सरकार गठन भई मुलुकमा चुनावी माहोल बन्न थालेको अनुभूति गरिएको छ । चुनावको माहोल बनेसँगै तराईका विभिन्न जिल्लामा आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका अनेक नामधारी सशस्त्र भूमिगत सङ्गठनहरूले प्रशासनसमक्ष हतियार बुझाउने क्रम पनि बढेको छ । सरकारले अवैध हतियार बुझाउन जारी गरेको सूचनाअनुसार उत्साहजनक परिणाम प्राप्त भएको भन्दै सरकारले अवैध हतियार बुझाउने म्याद अर्को एक महिना थपेको छ । यसक्रममा बाँके, बर्दियालगायत पश्चिम तराई क्षेत्रमा आतङ्क मच्चाइरहेका सशस्त्र समूहहरूले चुनावको माहोल निर्माण गरिदिने भन्दै हतियार बुझाएर आत्मसमर्पण गरेपछि तराई–मधेसका अन्य जिल्लामा पनि हतियार बुझाउने लहर नै चलेको छ । यसरी सशस्त्र भूमिगत समूहले आत्मसमर्पण गर्ने लहर कसरी आयो होला, यसको जड भने बेग्लै छ ।
५–६ वर्षअघिको बाँकेलगायत पश्चिम तराईका जिल्लाहरूको कल्पना गर्ने हो भने देख्ने–भोग्नेहरूको आँखामा अहिले पनि कहालीलाग्दो चित्र छाउँछ । व्यापारी, उद्योगपतिहरू नचिनेका नम्बरबाट आएका टेलिफोन रिसिभ गर्न डराउँथे । चन्दा दिनुपर्ने हो कि अपहरणमै परिने हो भन्ने त्रासले उनीहरूको पसिना छुट्थ्यो । अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई स्कुल पठाउँथे तर फर्केर आउने हुन् कि होइनन् भनी दिनभर चिन्तामा डुब्थे । अपहरण, फिरौती असुली र हत्याजस्ता घटना व्याप्त थियो । अनेक नामधारी सशस्त्र समूहहरूको बिगबिगी त्यत्तिकै बढेको थियो । चोरी–डकैती, तस्करीजस्ता असामाजिक क्रियाकलापका कारण सामाजिक शान्ति–सुव्यवस्था खल्बलिन पुगेको थियो । राजनीतिक कार्यकर्ताहरूसमेत खुलेर पार्टी सङ्गठनका काममा हिँडडुल गर्न सक्दैनथे । व्यापारिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक सङ्घ–संस्था, व्यक्तिका घर–आँगनदेखि राजनीतिक दलका कार्यालयमा समेत बम विस्फोट हुन्थ्यो । एकप्रकारले उक्त क्षेत्रको सिङ्गो जनजीवन नै घोर त्रासको छायामा परेको थियो । सशस्त्र समूहहरूले मच्चाएको आतङ्कका कारण सिङ्गो मुलुक नै त्राहीमाम र बदनाम बन्न पुगेको थियो । विशेषगरी बाँके र आसपासका क्षेत्रमा भगतसिंह समूह नामक भूमिगत सङ्गठनको दबदबा निकै बढेको थियो, जो स्थानीय प्रहरी र प्रशासनका लागि मात्र नभई राज्यकै लागि टाउकोदुखाइको विषय बनेको थियो । त्यस्तो परिस्थितिमा बाँके जिल्ला प्रमुखका रूपमा खटाइए– एसपी विक्रमसिंह थापा । सामाजिक विसङ्गतिका प्रबल शत्रुको छवि बनाएका एसपी थापालाई त्यहाँ खटाइनुको तात्पर्य थियो– सशस्त्र समूहले मच्चाएको आतङ्कको छायाबाट जनमानसलाई मुक्त तुल्याउनु । सुरुमा कसैले विश्वास गर्नै सकिरहेका थिएनन् कि असम्भवतुल्य ठानिएको काम एउटा एसपीले सहज किसिमले पार लगाउलान् भनेर । तर, ‘कि भगतसिंह छैन कि विक्रमसिंह’ भन्दै जिल्लाको कमाण्ड सम्हालेका एसपी विक्रमसिंहले भगतसिंहलगायतका सशस्त्र समूहलाई आत्मसमर्पण गराउन समय लगाएनन् । जब खुंखार भगतसिंह विक्रमसिंहसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न पुगे, अन्य छोटामोटा समूहहरूले पनि आत्मसमर्पणको उपक्रम सुरु गरे ।
बाँकेको प्रहरी–कमाण्ड एसपी थापाले सम्हालेको छोटो अवधिमै नेपालगञ्जको चित्र फेरिएको थियो । अल्पसमयमै एसपी थापाले विकृति–विसङ्गति, सामाजिक अव्यवस्था, तस्करी, कालाबजारी र अराजकताविरुद्ध हासिल गरेको सफलता यतिबेला राज्यकै लागि अमूल्य उपहारसरह बन्न पुगेको छ भन्न कन्जुस्याइँ गरिरहनु पर्दैन । ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सप्तरी जिल्लाको सुरक्षा कमाण्ड सम्हालेका एसपी विक्रमसिंह थापाले त्यो जिल्लाको इतिहासमा पहिलोपटक एकैचरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने सुरक्षा वातावरण मिलाएर प्रशंसा बटुलेका थिए । त्यसबेला मधेसवादी नेता जेपी गुप्ताले विक्रमसिंहको कामको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै ‘विक्रमसिंहले सप्तरीमा सुरक्षाको मामलामा दैवीशक्ति प्रदर्शन गरेको’ भन्ने अभिव्यक्ति नै दिएका थिए । थापाको कार्यशैलीको मूल्याङ्कन गर्दै प्रहरी सङ्गठनले उनलाई कपिलवस्तुजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील जिल्लामा खटाएको थियो । उनी जहाँ–जहाँ खटाइए ती स्थानमा हुने अपहरणलगायतका अपराधजन्य घटनामा चामत्कारिक कमी आएको रेकर्ड छ ।
यसरी एसपी विक्रमसिंह थापाले राखेको जगमा यतिबेला पर्खाल उठ्ने क्रम सुरु भएको छ । मुलुकभरका सशस्त्र समूहहरूले हतियार बिसाउने हो भने शान्तिसुरक्षा निर्माण भई राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको रूपरेखा खिच्ने काममा पनि द्रुत गति आउने विश्वास लिन सकिन्छ । सशस्त्र हतियारधारी आपराधिक समूहहरूले धमाधम हतियार बिसाउन थालेको यतिबेलाको परिवेशमा राज्यले विक्रमसिंहको कामको मूल्याङ्कन कसरी गरिरहेको होला– योचाहिँ सम्बद्ध क्षेत्रमा जिज्ञासाकै विषय बनेर रहेको छ ।

बालबालिका बेच्नेले ताके काङ्ग्रेसको केन्द्र
कुनै बेला उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका स्वकीय सचिव थिए । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिकै कुरा हो– एयरपोर्टमा तस्करी सामान छुटाइदिएर कमिशन खाने काम पनि उनले गरे । पछि ‘दलित विकास छात्रावास’को नाम दिएर विजेश्वरीमा कथित अनाथालय खोले । अनाथ बालबालिका विदेशीलाई बेच्ने धन्दा सुरु गरेपछि यिनी करोडपति बन्न पुगे । यिनी अर्थात् सुदूरपश्चिम महाकालीका प्रतापराम लोहारको यथार्थ कथा हो यो । यिनै प्रतापराम यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेसको खाली रहेको केन्द्रीय सदस्यको कोटामा स्थान जमाउने उद्देश्यका साथ काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूको ढोका–ढोकामा नगदको थैलीसहित चहार्ने गरेको चर्चा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताबीच चल्ने गरेको छ ।
चन्दको स्वकीय सचिव भई काम गर्दाको अवसरलाई दुरुपयोग गर्दै राजा महेन्द्रले दलित विद्यार्थीका लागि विजेश्वरीमा बनाइदिएको समाज विकास छात्रावासलाई आफ्नो नाउँमा दर्ता गर्न पछि नपरेका लोहारले सो छात्रावासको वार्डेन रहँदा छात्रावासलाई अनाथालयको रूपमा प्रयोग गरे र पञ्चायतकालमै ४५ जना अनाथ बच्चाबच्ची विदेशीलाई धर्मपुत्र÷पुत्रीको रूपमा दिने बहानामा करोडौँ रुपैयाँ कमाइसकेका थिए । उल्लेखित कुराको अभिलेख तत्कालीन राजाद्वारा मनोनीत सांसद स्व. मनबहादुर विश्वकर्माले गृह मन्त्रालयमा गई पत्ता लगाएका थिए ।
०४६ सालमा पञ्चायत ढलेपछि काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका यिनले काङ्ग्रेसी सत्ताको आडमा एयरपोर्टमा भन्सार छली ल्याइएका माल–सामान छुटाइदिन्छु भन्दै भन्सारको ढोका कुरी बस्थे, अनि तस्कर र एयरपोर्टका कर्मचारीको मध्यस्थकर्ता बनी कमिशन खाएर सामान छुटाइदिन्थे । त्यति मात्र होइन, राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा यिनी राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरे । उक्त पार्टीमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष पद हत्याएका यिनले दरबारका सचिवहरूलाई लाखौँ भेटी चढाएर सहायकमन्त्रीसमेत पड्काउन भ्याएका थिए । शाही शासन ढलेपछि पुन: काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका यिनी गत बाह्रौँ महाधिवेशनमा नेताहरूलाई लाखौँ भेटी चढाई संस्थापन प्यानलबाट दलित कोटामा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनेका थिए । तर, छवि राम्रो भए पो जित्थे, नराम्ररी पछारिए । जे होस्, जहाँ गए पनि बच्चा बेच्ने धन्दा भने यिनले छोडेका छैनन् र हालसम्म यिनले चार सय ३२ जना अनाथ बालबालिका बेचेको अभिलेख गृह मन्त्रालयमा सुरक्षित छ ।
प्रतिबच्चा १० देखि १५ हजार डलरसम्ममा बेच्ने यी बालबालिका–दलालले हालसम्म करोडाँै कमाएका छन् भने बेचिएका बच्चालाई दुहुनो गाई बनाएर वर्षेनी अनाथालय निर्माण गर्ने नाममा उनीहरूका विदेशी अभिभावकसँग थप करोडौँ असुल्ने गरेका छन् । कमाएको पैसा उनले आफ्ना तीन ज्वाइँहरू उत्तर टमटा, त्रिलोचन विश्वास र श्याम विकलाई पोस्ने तथा काठमाडौंमा निजी महल बनाउन खर्चेका छन् । उनका महलहरू प्रत्येकको मोल पाँच करोडभन्दा तल छैन ।
त्यसैगरी, बच्चा बेचेको पैसाले यिनले हाल धनगढीमा आफ्नै जमिनमा अनाथालय स्कुलको नाममा बोर्डिङ खोलेका छन्, जसको मूल्य १५ करोड हाराहारीमा पर्न आउने स्थानीयको आँकलन छ । साथै बेलायतको लन्डन सहरनजिकैको समुद्री किनारमा होटेल र घरको निर्माण गरेका यिनी सालको तीन महिना लन्डन बस्न जाने गरेका छन् । महाकाली ओभर्सिज खोलेर मानव तस्करीको धन्दामा समेत लागेका यिनलाई केही युवाले रकम हिनामिना गराइदिएका कारण पाँच वर्षअघि उनकै म्यानपावर अफिसमा थुनी मोसो दलेर भकुर्नसम्म भकुरेका थिए ।
उनको बच्चा बेच्नेलगायतका कर्तुत थाहा पाएर जनयुद्धकालमा आओवादीले यिनीबाट पाँच करोड चन्दा असुलेको थियो भन्ने चर्चा व्यापक छ । अहिले वैद्य माओवादी युद्धमा जान्छ भने भरपूर चन्दा दिन्छु भन्दै यिनी हिँड्ने गरेको सुन्नेजान्नेहरूको कथन छ । आफू र आफ्नो अकुत सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि काङ्ग्रेस प्रवेश गरेको कुरा पनि यिनले निकटका व्यक्तिहरूसँग ओकल्ने गरेका छन् ।
काङ्ग्रेसको बाह्रौँ महाधिवेशनताका देउवानिवासमा पुगेर ‘म त हजुरकै हुँ, मलाई जित्न हजुरको आशीर्वाद चाहिन्छ’ भनी लाखौँ नजराना चढाएका भनी देउवानिकट काङ्ग्रेसजनकै बीच चर्चाका पात्र बनेका यिनले सुशील कोइरालाई पनि भ्रममा पार्ने चेष्टा गर्दै ‘म त हजुरकै सेवक हुँ, मलाई पनि संस्थापन प्यानलबाट उम्मेदवार बनाउनुप-यो’ भनी आर्थिक चलखेल गरी उम्मेदवार बन्न सफल भएको कुरा अहिलेसम्म पनि बेलाबेलामा सम्बन्धित व्यक्तिहरू चर्चा गर्ने गर्छन् ।
आजीवन काङ्ग्रेसका लागि जीवन अर्पण गर्ने पुराना दलित नेताहरूलाई पैसाकै बलमा पछारेर केन्द्रीय सदस्य बन्ने अभीष्ट बोकेका प्रतापराम लोहार हाल सभापति कोइराला र देउवाकहाँ मात्र होइन, दुवै खेमाका प्रभावशाली नेताहरूकहाँ केन्द्रीय सदस्य बनाइदिए लाख–लाख भेटी टक्र्याउने वचन दिँदै हिँड्ने गरेका भेटिन्छन् । शेरबहादुरलाई १६ लाख टक्र्याएर सहमति गराइसकेको र सभापति सुशील कोइरालालाई ३२ लाख दिन तयार रहेको भन्दै नेताहरूको हुर्मत लिँदै हिँडेका भनी कतिपय काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले उनलाई हपारेको बुझिएको छ ।
स्मरण रहोस्, काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा एकजना मनोनीत दलित सदस्यको पद रिक्त छ । पैसाकै बलमा उक्त पद हत्याउन लोहारजस्ता अनेक व्यक्ति लागिपरेका भए पनि इमानदार र योग्य व्यक्ति नै चयन हुने विश्वास आमकाङ्ग्रेसजनले गरेका छन् ।
– हेमराज लम्साल

जीवनपुरमा भव्य प्रशिक्षण शिविर
नेपाल काङ्गे्रस क्षेत्र नं. ३ को इलाका नम्बर दशले भव्यतापूर्वक एक प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न गरेको छ । इलाका नं. दशका संयोजक कुमारबहादुर सिंखडाको विशेष अग्रसरतामा चैत १६ र १७ गते जीवनपुरमा भएको शिविरबाट करिब अढाई सय कार्यकर्ता प्रशिक्षित भएका छन् । नेपाली काङ्गे्रसका केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले उद्घाटन गर्नुभएको शिविरमा केन्द्रीय सदस्यहरू बद्री पाण्डे, धनराज गुरुङ र डिला सङ्ग्रौला तथा महेश दाहाल, देशवप्रकाश त्रिपाठी, माधवराज पाण्डे, डा. राजाराम कार्की, हरि सिंखडा र कुमारबहादुर सिंखडाले विभिन्न विषयमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । १९ गाविसका करिब अढाइ सय स्थानीय नेता तथा अगुवा कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन इलाका सचिव सुजन पाण्डे, नवराज धिताल र राजकुमार श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो । उक्त दुईदिने प्रशिक्षण शिविरपश्चात् काङ्गे्रस कार्यकर्ताहरूमा नयाँ ऊर्जा र जाँगर थपिएको विश्वास आयोजकहरूले गरेका छन् ।

कल्लेरी माविमा भ्रष्टाचार अभिभावकहरू चिन्तित
राजनीतीकरणले ग्रस्त धादिङका सामुदायिक शिक्षालयहरूमा भ्रष्टाचार पनि मौलाएकोमा अभिभावकहरू चिन्तित बनेका छन् । जिल्लाका केही विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला कल्लेरी माध्यमिक विद्यालय कल्लेरी पनि भ्रष्टाचार भएको समाचार प्राप्त भएको छ । समाचारअनुसार उक्त माविमा करिब अठार वर्ष व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहेका विष्णुप्रसाद अधिकारी र तत्कालिक प्रधानाध्यापक प्रकाश अर्यालको मिलेमतोबाट आन्तरिक स्रोतको तीन लाख ७६ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको तथा हालै सार्वजनिक भएको छ । व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन कम्तीमा एसएलसी उत्तीर्ण हुनुपर्ने र आफ्ना छोराछोरीलाई सम्बन्धित विद्यालयमा पढाएको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक आडभरोसामा करिब दुई दशकदेखि अध्यक्ष रहँदै आएका विष्णुप्रसाद अधिकारीविरुद्ध उजुरी परेपछि अभिभावकहरूले सङ्घर्ष गरेर उनलाई विस्थापित गरी पूर्वशिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरका नातेदार सूर्यमान शाक्यलाई अध्यक्ष चयन गरेका छन् । शाक्य अध्यक्ष भएलगत्तै प्रधानाध्यापक रहेका प्रकाश अर्याललाई प्राथमिक शिक्षकको दरबन्दीमा सीमित गरी धु्रव खतिवडालाई प्रधानाध्यापक चयन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थापन समिति बनेपछि विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट जम्मा हुन आएको रकममा तीन लाख ७६ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको तथ्य फेलापरेको छ । गाविस र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकममा के–कति भ्रष्टाचार भएको छ सो सम्बन्धमा भने अहिलेसम्म खोजबिन गरिएको छैन । विगत तीन वर्षदेखि अडिट नहुनुले पनि विद्यालयमा ठूलै भ्रष्टाचार भएको आशङ्का पैदा गराएको छ । झन्डै दुई दशक अध्यक्ष रहेका विष्णुप्रसाद अधिकारी नयाँ व्यवस्थापन समितिमा सदस्यका रूपमा झुन्डिनुले पनि थप सन्देह उत्पन्न गरेको छ । विगतमा आफूबाट भएका भ्रष्टाचारमा छानबिन हुन नदिन अधिकारी त्यसरी सदस्यमा बसेको अनुमान स्थानीय बासिन्दाले गरेका छन् । अहिले करिब दुई करोड रुपैयाँको लगानीमा विद्यालय भवन बन्न लागेको छ, त्यसमा झनै ठूलो घोटाला हुनसक्ने चिन्ता स्थानीय अभिभावकहरूमा देखिएको छ । विद्यालयमा भएको भ्रष्टाचारबारे निवर्तमान प्रधानाध्यापक प्रकाश अर्यालसँग सम्पर्क गर्दा उनले भने– ‘रकम बेरुजु देखिएको छ र यस विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । हामीले चैत २५ गते ‘अडिट’ बोलाएका छौँ, त्यसपछि वास्तविकता अझै स्पष्ट हुनेछ । यदि मलेपले पनि बेरुजु प्रमाणित ग-यो भने तात्कालिक प्रधानाध्यापकका रूपमा जिम्मेवारी मैले लिनैपर्छ । मैले क्षतिपूर्ति तिर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाइसकेको छु ।’
त्यसैगरी आफूलाई व्यवस्थापन समिति सदस्य कृष्ण अधिकारी बताउँदै ९७६१००३०४४ नम्बरबाट फोन गरेर उनको भनेका छन्, ‘पहिलेका प्रधानाध्यापक कृष्ण अर्यालले क्षतिपूर्ति गर्छु भनिसक्नुभएको छ, आलेप भइसकेको र मलेप गर्ने तयारीमा हामी छौँ, यति भइसकेपछि तपाईंहरूले समाचार प्रकाशित गर्ने कार्य नगरेकै राम्रो हुन्छ, हाम्रो चरित्रहत्या गर्ने गरी समाचार आयो भने हामी त्यहीँ आउनेछौँ ।’
स्मरणीय छ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू एउटै राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिहरू मात्र रहेका छन् । काङ्गे्रस र माओवादी समर्थित अभिभावकका सन्तानसमेत उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत भए पनि उल्लिखित दुई पार्टीसम्बद्ध कसैलाई पनि व्यवस्थापन समितिमा प्रतिनिधित्व गराइएको छैन ।

हमालको ५० लाखको फाउन्डेसन
नायक राजेश हमाललाई एउटा आरोप बारम्बार लाग्ने गरेको छ । त्यो हो– उनी सामाजिक बन्नै सकेनन्, पैसाका लागि मात्र काम गर्छन् र पैसा पायो भने जहाँ, जस्तो अवस्थामा पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउँछन् । पैसाकै लागि काम गर्ने हमाल असामाजिक बन्दै गइरहेका छन् भन्ने अनेकौँ आरोप खेपिरहेका र यस्तै–यस्तै कारणले गर्दा कुनै सामाजिक कार्यक्रमतिर पनि बाक्लो उपस्थिति उनको हुन छोडेको थियो ।
तर यसै हप्ता महानायक राजेश हमालले सबैलाई चकित पार्ने र सबैबाट वाहवाही पाउने एउटा गजवको सामाजिक कार्य गर्ने अठोट गरे । उनको यो सोच अनि योजनाले अहिले हमालको उचाइ र उपस्थिति झनै अग्लिएको छ । कलाकारिता क्षेत्रमा लागेको करिब २५ वर्षपछि हमालले पहिलोपटक सामाजिक कार्य गर्ने उद्देश्यले ‘राजेश हमाल फाउन्डेसन’को स्थापना गरेका छन् । आफूलाई असामाजिक व्यक्ति भनेर आफ्नो धज्जी उडाउनेहरूलाई हमालले यो फाउन्डेसन खोलेर नराम्ररी थप्पड हानेका छन् । उनले भने। ‘कसैलाई देखाउन वा सुनाउन र कसैको मुख टाल्नका लागि यो फाउन्डेसनको स्थापना गरेको होइन मैले । सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन र आफ्नोतर्फबाट दीनदु:खीहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर यो फाउन्डेसनको सोच आएको हो,’ उनले भने ।
हमालले यो फाउन्डेसनमा अहिले आफ्नोतर्फबाट ५० लाख जम्मा गरेका छन् भने अन्य दाताहरूबाट पनि रकम आउने आश्वासन पाएको कुरा उनले बताएका छन् । गरिब, जेहेनदार तथा आत्मविश्वासी जोकोहीको क्षमता विस्तार र अभिवृद्धिका लागि फाउन्डेसन लाग्ने भएको छ । हमालले राजेश हमाल फाउन्डेसन व्यक्तिगत नभएर सामाजिक भएकाले जो पनि यसमा सहभागी हुन सक्ने कुरा बताए । ‘देश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपालीलाई फाउन्डेसनमा सहभागी हुन म आह्वान गर्दछु,’ उनले भने ।

दर्शकले थुके पुजानालाई
नाम ठूलो कि दाम ठूलो ? इज्जत हुनेहरू, भविष्य देख्नेहरू र सकारात्मक सोच भएकाहरूका लागि त नाम नै ठूलो हो । तर, केही यस्ता पनि छन् जो भविष्यको बारेमा सोच्दैनन् र तुरुन्त जवाफ दिइहाल्छन् दाम ठूलो ।
दामलाई सर्वोपरी ठान्ने र दाम पाएपछि कलाकारिताको नाममा जे गर्न पनि तयार हुने एउटी युवती हुन् पुजाना प्रधान तर अहिले पुजाना स्त्री । दार्जिलिङकी पुजनाको काठमाडौं प्रवेशपछि बोलीचाली, लवाइखवाई मात्र होइन कि नाम पनि फेरियो । तर, सोच भने फेरिएन । त्यही सोचकै कारण एउटै चलचित्र ‘हिरो’बाट चलचित्रमा प्रवेश गरेकी पुजना र रेखामध्ये आज पुजना हजारका लागि मरिमेटिरहेकी छिन् तर रेखा लाखौँमा खेल्छिन् । यस्तो चर्चा र दामका लागि सिनेमामा जस्तो दृश्य पनि दिने पुजना यतिबेला भने दर्शकहरूबाट टाढिएकी मात्र छैनन् कि अहिले उनको पोस्टरमा नै दर्शकहरूले थुक्न थालेका छन् । कुरा चलचित्र ‘रक्षा’को हो । काठमाडौंको बालाजुमा रहेको अष्टनारायण हलमा ‘रक्षा’ हेर्न आएका अधिकांश दर्शकले फिल्म हेरेर फर्किएपछि पोस्टरमा नग्न रूप देखिएकी पुजनालाई थुकेका दृश्य निकै हेर्न लायकको थियो । ‘अब त यस्तीको कुनै पनि फिल्म हेर्नुहुन्न । यस्तो फिल्म बनाउने निर्माता पवन बस्नेत र निर्देशक राजु गिरीलाई पनि धिक्कार छ ।’ त्यही हलमा लागेको अर्को चलचित्र ‘रिदम’लाई दर्शकहरूले स्वीकार गरेको र रक्षालाई बहिष्कार गरेको दृश्य हेर्न लायकको थियो । यस्ता केही ‘सी गे्रड’का चलचित्रका कारण पनि स्वच्छ नेपाली चलचित्रलाई पनि असर पर्ने गरेको कुरा यतिबेला बहसको विषय बनेको छ । चलचित्र रक्षामा पट्यारलाग्दा करिब पाँच मिनेटको बेडसिन दिँदा पुजनाको अनुहारमा कुनै सङ्कोच र ग्लानि झल्केको छैन । बरु उत्साहित भएर त्यस्ता दृश्य दिएकी छिन् । नयाँ कलाकारले पनि नखेलेको यो रोल पैसाका लागि पुजनाले खेलेको कुरा भने पक्का भएको छ ।

अब विदेशमा नेपाली च्यानलहरू
तपाईं विदेशको कुन कुनामा हुनुहुन्छ ? अनि तपाईंलाई नेपालका टेलिभिजनहरू हेर्ने इच्छा छ । तर, तपाईंको त्यो इच्छा पूरा भइरहेको छैन । अब अनात्तिनुस् ! तपाईंहरूको त्यो इच्छा पूरा गर्न एउटा युवा जमात लागिपरेको छ ।
लामो समयदेखि बेलायतमा प्राविधिक पक्षबाट आफ्नो समूहलाई बलियो बनाउँदै अगाडि बढेको बेलायतमा नै बसोबास गर्ने नेपालीद्वारा सञ्चालित गोर्खा टेलिभिजनले विदेशमा रहेका नेपालीसक्षम नेपालको विभिन्न टेलिभिजन च्यानल पु-याउँदै छ । ‘हामी अहिले अन्तिम तयारीमा छौँ । केही नेपाली च्यानलसँग सम्झौता भएको छ भने केहीसँग हुँदै छ । कानुनी रूपमा नै यो काम गर्दै छौँ,’ बेलायतबाट अमन गौचनले भने । बेलायतमा मुख्य कार्यालय रहेको गोर्खा टेलिभिजनले ती च्यानलहरू सिंगापुरबाट प्रसारण गर्ने भएको छ ।
गैरकानुनी रूपमा नेपालमा च्यानलहरू डाउनलोड गरेर प्रसारण गर्ने वेबसाइटहरूलाई पनि आफ्नो च्यानलले कानुनी दायरामा ल्याउने र केही रकम भए पनि नेपाली च्यानललाई दिने उद्देश्य हाम्रो हो,’ गोर्खा टेलिभिजनका गौचनले भने । आफ्नो यो कार्य विशुद्ध रूपमा विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीमाझ नेपाली कला, भाषा र संस्कृतिको प्रचार गर्ने भएको कुरा उनले बताए । अमनका अनुसार बेलायतमा नेपालीको पहुँच रहेका विज्ञापनलाई पनि नेपालबाट प्रसारण गर्न गोर्खा टेलिभिजन लाग्दै छ । यसको अलावा यो समूहले नेपाली चलचित्रलाई बेलायतमा देखाउने र त्यसबाट उठेको रकम निर्मातालाई उपलब्ध गराएर आर्थिक राहत पनि दिँदै आएको छ ।

को–को परे सेनाको बढुवामा ?
सहायक रथीबाट उपरथीमा पदोन्नति भएका दुई महासेनानीबाट सहायक रथीमा पदोन्नति भएका नौजना गरी नेपाली सेनाका १६ उच्च अधिकृतलाई प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले गत आइतबार जङ्गी अड्डामा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमबीच दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बढुवामा परेका दुई उपरथीहरूमा विनोज बस्न्यात र सुन्दर पुडासैनी रहेका छन् ।
यसैगरी सहायक रथीमा पदोन्नति हुनेहरूमा गंगाबहादुर गुरुङ, अस्मिनकुमार थापा, रमेशराज महत, प्रकाशकुमार केसी, कर्मेन्द्रविक्रम लिम्बू, शिवराम खरेल, निरञ्जन कार्की, ईश्वर हमाल, राजेन्द्र कार्की रहेका छन् । यस्तै, सहदेव खड्का, हीरालाल जोशी, पंकज कार्की, प्रयोग ज.ब.रा., योगराज शर्मा, श्रीराम राणा, लवकुमार रायमाझी, अर्जुन श्रेष्ठ, सुरेन्द्रसिंह रावल, प्रेमध्वज अधिकारी, दीपककुमार बानियाँ, शङ्करबहादुर पण्डित, होमनाथ दवाडी, रामकृष्ण थापा, भीम शाह र हेमजंग थापालाई महासेनानीमा बढुवा गरिएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।

मुटुरोगीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, ‘भगवान’ सम्मानित
दमक÷ मुटुरोगीलाई स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले शनिबार झापाको दमकमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भगवान कोइरालासहित ६ जना चिकित्सकको टोलीले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य जाँच गरेको हो । शिविरमा डा. कोइराला, डा. निवेश राजभण्डारी, डा. हेमन्त श्रेष्ठलगायतको चिकित्सक संलग्न रहेका थिए । नमस्ते पब्लिक अस्पताल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दमक उपशाखाको आयोजनामा भएको शिविरमा सयौँ मुटुरोगी शिविरबाट लाभान्वित भएका थिए ।
अस्पतालका अध्यक्ष कुवेर भट्टराईले मुटुरोगीहरूको चापका कारण पूर्वमा स्वास्थ्य सेवा दिन शिविरको आयोजना गरिएको जानकारी दिए । ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मुटुरोगीलाई लक्षित गरी नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर आयोजना गरिएको हो । शिविरको उद्घाटनमा डा. कोइरालाले मुटुरोगीहरूको सेवाका लागि आफूले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । शिविरमा चार सयजना बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने पूर्वयोजना भए पनि पाँच सय आठजनाले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए । शिविर बिहान ७ बजेदेखि सुरु भई राति ११ बजेसम्म चलेको थियो । शिविरमा मेची औषधि व्यवसायी सङ्घले बिरामीहरूलाई नि:शुल्क औषधिसमेत वितरण गरेको थियो । शिविर मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको प्राविधिक सहयोगमा भएको थियो ।
डा. कोइराला सम्मानित
मुटुरोगीहरूको उपचारमा सेवा पु-याएबापत मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला सम्मानित भएका छन् । शिविर सम्पन्नपछि आयोजित कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायी सङ्घ, लाइफलाइन अस्पताल, दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द) सडक उपभोक्ता समिति, लक्ष्मीमार्ग टोल विकास संस्था दमक–१३, दमक जेसिज, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा र नमस्ते पब्लिक अस्पताललगायतका सङ्घसंस्थाहरूले सामूहिक रूपमा डा. कोइरालालाई सम्मान गरेका हुन् । ती संस्थाहरूले छुट्टाछुट्टै सम्मानपत्र प्रदान गरेका शिविर सहआयोजक संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखाका अध्यक्ष प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए । त्यसैगरी शिविर सफल रूपमा सम्पन्न गराउन सहयोग पु-याउने मनमोहन काडियोथोरासिक मास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर तथा शिविरमा सहभागी चिकित्सक, प्राविधिक टोलीलाई समेत प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो ।

‘देश खोज्दै जाँदा’ प्रदर्शनको तयारी
शरणागत नेपालीभाषी भुटानीहरू नेपाली समाजमा भिजेको दुई दशक नाघिसक्यो । शिविरको बसाइ लामो मात्र होइन निकै कष्टकर नै भोग्नुपरेको यथार्थता शरणार्थीको छ । रंगमञ्चदेखि सञ्चारमाध्यमहरूका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषय बन्दै आएको छ भुटानी शरणार्थी शिविरको घटनाक्रम । त्यही शिविर बसाइलाई दमकका एक साहित्य, रंगकर्मीले पर्दामा यथार्थता दिन खोजेका छन् । ‘शरणार्थीको विषयमा कथा लेख्न चार वर्ष लाग्यो,’ भर्खरै मात्र ठूलोपर्दाको चलचित्र निर्माण गरेका ‘देश खोज्दै जाँदा’का निर्देशक प्रकाश आङ्देम्बे भन्छन्, ‘वास्तविक शिविरको दैनिकीलाई फिल्ममा उतारेका छौँ ।’
दमकमा शनिबार फिल्मको भर्खरै छायाङ्कन पूरा गरेपछि पहिलोपटक औपचारिक कार्यक्रम गरी फिल्मका निर्देशक आङ्देम्बेले भने, ‘यस फिल्मलाई ऐतिहासिकताका आधारमा वास्तविक रूपमा उतार्न खोजेका छौँ ।’ देश खोज्दै जाँदा कस्तो फिल्म हो ? भन्ने जिज्ञासाबारे उनको जवाफ थियो, ‘भुटानी शरणार्थीको शिविरको यथार्थ हो यो फिल्म ।’
शरणार्थीको हिमचिम बाक्लिँदै गएपछि शिविरसँग नजिक सम्बन्ध जोडेका रंगकर्मी आङ्देम्बेले शरणार्थी सेरोफेरोमा फिल्म निर्माण गरेका हुन् । ‘शिविरमा बसेका र तेस्रो देश पुनर्वास भएकाहरूको सहयोगमा यस फिल्म बनाउन सफल छौँ,’ निर्देशक आङ्देम्बेले थपे, ‘यो फिल्म अहिलेका मूलधारका फिल्मभन्दा छुट्टै मौलिकता बोकेको छ ।’ एक महिनाभित्रमा सुटिङ सिध्याएको सो फिल्ममा अहिले ४० लाखभन्दा बढी लगानी भइसकेको निर्माण पक्षले जनाएको छ । आगामी ६ महिनाभित्रमा फिल्मलाई प्रदर्शन गरिने उनको भनाइ छ । ‘स्वदेशभन्दा तेस्रो मुलुक पुनर्वास भएका मुलुकमा यसलाई प्रदर्शनीमा जोड दिएका छौँ,’ आङ्देम्बे भन्छन् ।
लाइन क्रस मुभिजको प्रस्तुति तथा गन्तव्य थिएटर नेपाल, इफका इन्टरनेसनल फाउन्डेसन भुटानको सहयोगमा निर्माण गरिएको सो चलचित्रको निर्माता वीरेन्द्र क्षेत्री छन् । चलचित्रमा बाबु बोगटी, हेमन्त बुढाथोकी, अरुणा कार्की, सरिता ओली, मीना कोइराला, एलपी जोशी, केशव आचार्य, शिवशंकर थापा, धनकुटे कान्छा, रामकुमार चाम्लिङ, टंक विकल्पलगायत शिविर र शिविरबाहिरका कलाकारहरूको अभिनय छ । करिब एक घन्टा ४५ मिनेट लामो सो फिल्ममा गीत छैन । तर, गीतझैं वास्तविकको उजागर यसरी गरेको छ, ‘नेपाल सरकार बोलिदेऊ, भारत सरकार बाटो देऊ र भुटान सरकार माटो देऊ ।’
– विष्णु सुब्बा

कल्लेरी माविमा भ्रष्टाचार अभिभावकहरू चिन्तित
राजनीतीकरणले ग्रस्त धादिङका सामुदायिक शिक्षालयहरूमा भ्रष्टाचार पनि मौलाएकोमा अभिभावकहरू चिन्तित बनेका छन् । जिल्लाका केही विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला कल्लेरी माध्यमिक विद्यालय कल्लेरी पनि भ्रष्टाचार भएको समाचार प्राप्त भएको छ । समाचारअनुसार उक्त माविमा करिब अठार वर्ष व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहेका विष्णुप्रसाद अधिकारी र तत्कालिक प्रधानाध्यापक प्रकाश अर्यालको मिलेमतोबाट आन्तरिक स्रोतको तीन लाख ७६ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको तथा हालै सार्वजनिक भएको छ । व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन कम्तीमा एसएलसी उत्तीर्ण हुनुपर्ने र आफ्ना छोराछोरीलाई सम्बन्धित विद्यालयमा पढाएको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक आडभरोसामा करिब दुई दशकदेखि अध्यक्ष रहँदै आएका विष्णुप्रसाद अधिकारीविरुद्ध उजुरी परेपछि अभिभावकहरूले सङ्घर्ष गरेर उनलाई विस्थापित गरी पूर्वशिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरका नातेदार सूर्यमान शाक्यलाई अध्यक्ष चयन गरेका छन् । शाक्य अध्यक्ष भएलगत्तै प्रधानाध्यापक रहेका प्रकाश अर्याललाई प्राथमिक शिक्षकको दरबन्दीमा सीमित गरी धु्रव खतिवडालाई प्रधानाध्यापक चयन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थापन समिति बनेपछि विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट जम्मा हुन आएको रकममा तीन लाख ७६ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको तथ्य फेलापरेको छ । गाविस र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकममा के–कति भ्रष्टाचार भएको छ सो सम्बन्धमा भने अहिलेसम्म खोजबिन गरिएको छैन । विगत तीन वर्षदेखि अडिट नहुनुले पनि विद्यालयमा ठूलै भ्रष्टाचार भएको आशङ्का पैदा गराएको छ । झन्डै दुई दशक अध्यक्ष रहेका विष्णुप्रसाद अधिकारी नयाँ व्यवस्थापन समितिमा सदस्यका रूपमा झुन्डिनुले पनि थप सन्देह उत्पन्न गरेको छ । विगतमा आफूबाट भएका भ्रष्टाचारमा छानबिन हुन नदिन अधिकारी त्यसरी सदस्यमा बसेको अनुमान स्थानीय बासिन्दाले गरेका छन् । अहिले करिब दुई करोड रुपैयाँको लगानीमा विद्यालय भवन बन्न लागेको छ, त्यसमा झनै ठूलो घोटाला हुनसक्ने चिन्ता स्थानीय अभिभावकहरूमा देखिएको छ । विद्यालयमा भएको भ्रष्टाचारबारे निवर्तमान प्रधानाध्यापक प्रकाश अर्यालसँग सम्पर्क गर्दा उनले भने– ‘रकम बेरुजु देखिएको छ र यस विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । हामीले चैत २५ गते ‘अडिट’ बोलाएका छौँ, त्यसपछि वास्तविकता अझै स्पष्ट हुनेछ । यदि मलेपले पनि बेरुजु प्रमाणित ग-यो भने तात्कालिक प्रधानाध्यापकका रूपमा जिम्मेवारी मैले लिनैपर्छ । मैले क्षतिपूर्ति तिर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाइसकेको छु ।’
त्यसैगरी आफूलाई व्यवस्थापन समिति सदस्य कृष्ण अधिकारी बताउँदै ९७६१००३०४४ नम्बरबाट फोन गरेर उनको भनेका छन्, ‘पहिलेका प्रधानाध्यापक कृष्ण अर्यालले क्षतिपूर्ति गर्छु भनिसक्नुभएको छ, आलेप भइसकेको र मलेप गर्ने तयारीमा हामी छौँ, यति भइसकेपछि तपाईंहरूले समाचार प्रकाशित गर्ने कार्य नगरेकै राम्रो हुन्छ, हाम्रो चरित्रहत्या गर्ने गरी समाचार आयो भने हामी त्यहीँ आउनेछौैँ ।’
स्मरणीय छ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू एउटै राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिहरू मात्र रहेका छन् । काङ्गे्रस र माओवादी समर्थित अभिभावकका सन्तानसमेत उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत भए पनि उल्लिखित दुई पार्टीसम्बद्ध कसैलाई पनि व्यवस्थापन समितिमा प्रतिनिधित्व गराइएको छैन ।

किन जान खोज्दै छन् तराईमा प्रचण्ड ?

किन जान खोज्दै छन् तराईमा प्रचण्ड ?

घटना र विचार (न्युज डेस्क)

२२ चैत्र २०६९, बिहिबार ००:००

प्रतिक्रिया

शुभ सञ्चार प्रा.लि.

सञ्चालक एवम् प्रधानसम्पादक

देवप्रकाश त्रिपाठी (९८५१०२२५८७ )

साइट नेविगेशन

व्यवस्थापन / विज्ञापन