बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम चुनावी सरकारको विरोधमा उत्रिएका नेकपा–माओवादीलगायत साना दलहरूले रेग्मी नेतृत्वको सरकारले गराउने निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा विफल पर्ने उद्घोष गर्दै निरन्तर आन्दोलनमा उत्रने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एकीकृत माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले तथा मधेसकेन्द्रित केही दलको सिन्डिकेट र विदेशीको इशारामा संविधानसभाको निर्वाचन हुन लागेको भन्दै वर्तमान सरकार विघटन भएर नयाँ सरकार नबनेसम्म निरन्तर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले सङ्कलन गर्न लागेको फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यमा उनीहरूले अवरोध पु¥याउँदै आएका छन् । नेकपा–माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘चुनाव हुन नदिने उद्देश्यका साथ हाम्रा कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिसकेका छन् ।’ माओवादीका कार्यकर्ताले फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलनमा अवरोध पु¥याइरहेका छन् । भुसालले थपिन्, ‘मतदाता नामावलीमै अवरोध पु¥याएपछि असारमा संविधानसभाको चुनाव हुने प्रश्नै उठ्दैन ।’
पूर्वीनेपालका झापा, मोरङ, धनकुटा र सुनसरीमा सङ्घीय लिम्बुवानका कार्यकर्तासँग मिलेर माओवादी कार्यकर्ताले फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलनमा आइतबारदेखि अवरोध पुु¥याउन थालेका छन् । देशका अन्य भागमा पनि उनीहरूले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यमा अवरोध पु¥याएका छन् ।
प्रवक्ता भुसालले थपिन्, ‘हामी कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन नदिने गरी कार्यक्रम ल्याउ‘छौँ, त्यसका लागि हामी कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन पछि पर्दैनौँ ।’ उनले १ चेैतको ‘प्रतिगमन’लाई असफल बनाउन कार्यकर्ता आन्दोलनको मैदानमा उत्रिसकेको दाबी गरिन् । उनका अनुसार कुमार लिङ्देनको नेतृत्वमा रहेको सङ्घीय लिम्बुवान राज्यपरिÈद्का कार्यकर्ताले माओवादीसँग मोर्चाबन्दी गरेर पूर्वीनेपालमा मतदाता नामावली सङ्कलनमा अवरोध पुु¥याइसकेका छन् ।
सरकारको विरोध तथा निर्वाचन बहिस्कार गर्ने उद्देश्यले माओवादीले विभिन्न साना दलसँग मोर्चाबन्दीसमेत गरिसकेको छ । मोर्चामा विभिन्न जातीय सङ्गठन तथा साना गरी ३३ दलको सहभागिता रहेको छ । मोर्चाले दशदिने आन्दोलनको कार्यक्रमसमेत तय गरिसकेको छ । आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि मतदात नामवली सङ्कलनमा अवरोध पुु¥याउने भन्ने उल्लेख छैन ।
मोर्चाको विरोध कार्यक्रमअनुसार यही १५ देखि २५ चैतसम्म कोणसभादेखि नेपाल बन्दसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । नेकपा–माओवादीका नेता देव गुरुङका अनुसार १५ गते देशका मुख्य सहरहरूमा कोणसभा गरी विरोधका कार्यक्रम सुरु हुनेछ । त्यस्तै १६, १७ र १८ गते देशव्यापी भित्तेलेखन तथा प्रचारप्रसार, १९ गते ठूला सहरहरूमा विरोध सभा, २० चैतमा बिहान ९ देखि ११ बजे काठमाडौंमा सिंहदरबार र सबै जिल्लामा प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । त्यस्तै २१ गते कालोझन्डासहित मोटरसाइकल ¥याली, २२ गते कोणसभा र २५ चैतमा नेपाल बन्द गर्ने कार्यक्रम तय भएको जनाइएको छ ।
वर्तमान सरकार विघटन गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन नगरेसम्म आन्दोलन स्थगित नहुने जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘हामीले अघि सारेको मुद्दालाई स्थापित गर्न आन्दोलनको विकल्प छैन ।’ आन्दोलनरत दलहरूले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिÈद् गठनका लागि संविधान संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।
रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई विफल बनाउन माओवादीले मोर्चा गठन गरे पनि अन्य साना दल भने चुनावमा जाने÷नजाने भन्ने स्पष्ट भइसकेका छैनन् । मोर्चामा आबद्ध मधेशी जनअधिकार फोरमका पूर्वनेता किशोर विश्वासले भने, ‘हामी संविधानसभाको विरोधमा छैनौँ तर, प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा होमिएका छौँ ।’ विश्वासको वातावरण बनाउन निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

देशको बेइज्जत गर्दै परराष्ट्र सेवाका उच्चाधिकारी
परराष्ट्र सेवामा रहेका कतिपय ‘जिम्मेवार’ कर्मचारीको व्यवहारका कारण कूटनीतिक सेवामा कस्ता मानिसको चयन गर्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्ने भएको छ । यसअघि कूटनीतिक नियोगको जिम्मेवारी पाएका मुरारी शर्मा, मधुरमण आचार्य, ज्ञानचन्द्र आचार्यजस्ता ‘हस्ती’हरूले समेत देशकेन्द्रित नभई आत्मकेन्द्रित व्यवहार दर्शाएपछि त्यसरी गम्भीर प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको हो । परराष्ट्रसचिवमा डेढ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै मुरारी शर्मा न्युयोर्कस्थित नियोगमा राजदूत भई गएका थिए । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जागिर पाउने मौका आएपछि राजदूत पदबाट शर्माले राजीनामा दिए । शर्माको मौकाको खोजी यतिमै रोकिएन, अमेरिका बसेर बेलायतका लागि नेपाली राजदूत बन्ने कसरत उनले गरे र त्यसमा सफलता पनि पाए । बेलायतमा राजदूत रहँदा मुरारी शर्मा पटक–पटक विवादमा परेका कारण सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाएको थियो । तर, सरकारले फिर्ता बोलाएपछि उनी नेपाल फर्किएनन्, बरु बेलायतमा शरणार्थी बनेर बस्नुमै आफ्नो कल्याण देखे र शर्मा यतिबेला शरणार्थी बनेर बेलायतमै आफ्नो जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । यसरी आत्मकेन्द्रित एवम् गैरकूटनीतिक व्यवहार गर्ने मुरारी मात्र होइनन्, ज्ञानचन्द्र आचार्यले पनि सोही कोटिको चरित्र देखाएका छन् । जेनेभामा राजदूत भई बसेका ज्ञानचन्द्र आचार्य परराष्ट्रसचिवको पद रिक्त हुने भएपछि बीचमै छोडेर सचिव पद पड्काउन सफल भए । सचिव पदको अवधि डेढ वर्ष बाँकी रहँदै उनी न्युयोर्कस्थित मिसनमा राजदूत भई गए । ज्ञानचन्द्रले न्युयोर्क मिसनमा रहँदा नेपालको हितमा भन्दा यूएनका उच्चाधिकारीहरूलाई रिझाएर जागिरको खोजीमा आफूलाई केन्द्रित गरे । त्यसपछि अल्पविकसित राष्ट्रहरूका लागि छुट्याइएको एएसजी तहको पद (जुन नेपालले निश्चित रूपमा प्राप्त गर्दै थियो) राजदूतका हैसियतले उनले अर्को कुनै योग्य नेपालीलाई नियुक्ति दिलाउन लागिपर्नुपर्नेमा राजदूत पदको लामो अवधि बाँकी रहँदारहँदै आफैँ उक्त पदको दाबेदार बन्न पुगे । ज्ञानचन्द्रले उक्त पदमा आफू नगए अरू कोही नेपालीले प्राप्त गर्न नसक्ने भ्रम सिर्जना गरी यूएन मिसनको राजदूत पद छोडेपछि अहिले यूएन मिसन रिक्तप्राय: भएको छ । सुकिलो कपडामा सजिएर चटक–भटक गरे पनि ज्ञानचन्द्रले अहिलेसम्म नेपालका पक्षमा कुनै उपलब्धिमूलक कार्य सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै मधुरमण आचार्य पनि परराष्ट्रसचिव हुनुअघि बंलादेशका राजदूत थिए । उनले बंगलादेशमा राजदूतका रूपमा रहँदा कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेका थिएनन् । सचिव रहँदै उनी पनि यूएन मिसनमा राजदूत भएर गए । तर, यी आचार्यले पनि त्यहाँ कुनै ठोस काम गर्न सकेनन्, उनले यूएनको प्रतिनिधिजस्तै भएर दैनिकी गुजार्ने गरेका हुन् । मुरारी शर्माले जस्तो ‘गाईजात्रा’ नदेखाए पनि आचार्यको प्रवृत्ति पनि मुरारीको भन्दा भिन्न देखिएन । त्यसैगरी परराष्ट्रसचिव रहेका मदनकुमार भट्टराई हाल नेपालका लागि जापानका राजदूत छन् । उनले पनि अहिलेसम्म कुनै विशेष क्षमता देखाउन सकेका छैनन् ।
यसरी पराराष्ट्र सेवामा रहेका अधिकांश नेपाली अधिकारीहरूमा देशकेन्द्रित व्यवहार र भावना नहुँदा नेपालले कूटनीतिक क्षेत्रबाट कुनै ठोस लाभ हासिल गर्न सकेको छैन । बरु उनीहरूको व्यवहारका कारण दिनप्रतिदिन नेपालको साख गिर्दै गएको महसुस गरिएको छ । त्यसैले कूटनीतिक नियुक्ति गर्दा सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिबाट निश्चित कार्ययोजनासहित देशहितप्रतिको ठोस प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ । व्यक्ति जतिसुकै योग्य भए पनि उसमा आत्मकेन्द्रित सोच रहिन्जेल राष्ट्रले कुनै उपलब्ध हासिल गर्न नसक्ने तथ्यहरूले पुष्टि गरिसकेको सन्दर्भमा सरकारले कूटनीतिक सेवामा जान चाहनेहरूको निम्ति उपयुक्त सर्त–बन्देज पालना गर्ने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय रहेको छ ।

लोकमान नभए अख्तियारमा को ?
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पदमा नियुक्ति रोकिएको छ । चार राजनीतिक पक्ष सम्मिलित उच्चस्तरीय संयन्त्रले अख्तियार प्रमुखमा पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीको सिफारिस गर्नेबित्तिकै एक दैनिक पत्रिका त्यसका विरुद्ध नियोजित रूपमा उत्रिएपछि सर्वोच्च अदालतमा कार्कीका विरुद्ध उजुरी परेको थियो । अदालतको अर्को आदेश नआएसम्म अख्तियारमा पदपूर्ति प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएको छ । कार्कीलाई रोक्न अख्तियारका पूर्वसचिव भगवती काफ्ले सक्रिय भएका थिए र उनले कार्कीविरुद्ध व्यापक मिडियाबाजी गरेको तथ्य यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
अख्तियारमा कार्कीको प्रवेश भएमा त्यहाँ रहँदा आफूबाट भएका त्रुटिहरूको खोजी गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने त्रासका कारण काफ्ले कार्कीलाई रोक्न सक्रिय रहेको बताइन्छ । काफ्लेले एकातिर कार्कीविरुद्ध प्रचारबाजी गर्दै अर्कोतिर दलका नेताहरूको ढोका–ढोकामा धाउन थालेपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रसम्बद्ध नेताहरू गम्भीर बनेको बुझिएको छ । काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूभित्र यस विषयलाई लिएर असन्तुष्टि प्रकट भएको भए पनि
शीर्षस्थ नेताहरूले उक्त असन्तुष्टिलाई गम्भीर रूपमा लिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी राजनीतिक संयन्त्रको सिफारिसलाई तोडमरोड नगर्ने पक्षमा रहनुभएको र चारपक्षीय संयन्त्रले पनि अहिलेसम्म कार्कीको नाममा पुनर्विचार गर्ने सङ्केत दिएको छैन । त्यसैले अदालतको निर्णयपछि कुनै थप अड्चन नआएमा नियुक्तिका लागि कार्कीकै नाम अघि बढाइने निश्चित मानिएको छ । फेरि पनि कार्कीलाई रोक्न खोजियो भने तत्काल अख्तियारमा पदपूर्ति हुन मुस्किल पर्ने जानकारहरूको भनाइ छ । कदाचित कार्कीको नाम अघि बढ्न नसक्ने भएमा भने पूर्वसचिव या वरिष्ठ कानुनविद्हरूमध्येबाट प्रमुख आयुक्त चयन गरिने बुझिएको छ । पूर्वसचिवहरू श्रीकान्त रेग्मी, बाबुराम आचार्य, उमेश मैनाली, उदय नेपाली श्रेष्ठ तथा कानुनविद् राजनारायण पाठक आदिको नाम प्रमुख आयुक्तका रूपमा लिइए पनि यसअघि बाबुराम आचार्यका नाममा एकप्रकारको सहमति भएको थियो । तर, लोकमानसिंह कार्कीको सिफारिससँगै आचार्यको नाम काटिएको छ । कार्की नहुने अवस्थामा उक्त अवसर कसले पाउने हुन् सोको स्पष्ट जानकारी पाउन सकिएको छैन ।
अख्तियारमा नियुक्ति पाउन सक्ने सम्भावित व्यक्तिहरूमा राजनारायण पाठक, डिल्लीरमण आचार्य, चण्डी श्रेष्ठ, सूर्य कोइराला, युवराज पाण्डे, सनत बस्नेत आदिको चर्चा सुरु भएको छ । वरिष्ठ कानुनविद् राजनारायण पाठकलाई प्रमुख आयुक्त बनाइनु उपयुक्त हुने धारणा केही शक्तिकेन्द्रहरूले अघिसारेका छन् । अर्का वरिष्ठ कानुनवेत्ता सूर्य कोइरालाको नाम यसअघि सम्भाव्य महान्यायाधिवक्ताको रूपमा लिइएको थियो । तर, उक्त स्थानमा द्रोणराज रेग्मीको नियुक्तिपछि कोइरालाले संवैधानिक नियुक्ति पाउने विश्वास गरिएको छ । अख्तियारको आयुक्तमा यसपटक एकजना महिलालाई पनि नियुक्त गर्ने सोच बनेको छ । प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी चारदलीय संयन्त्रको सिफारिसबमोजिम संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा अन्य केही सदस्यहरूको नियुक्ति गर्न मानसिक रूपमा तयार हुनुभएको बताइन्छ । तर, उहाँले दलीय निकटता या सिफारिसभन्दा बाहिरका केही व्यावसायिक एवम् निष्पक्ष व्यक्तिलाई पनि अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुने धारणा बनाउनुभएको निकटवर्ती सूत्रले जनाएको छ । रेग्मीको रोजाइमा को–को पर्ने हुन् अहिलेसम्म सोको जानकारी पाउन सकिएको छैन ।

काङ्गे्रस बैठकमा राजीनामाको प्रस्ताव
राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको साढे दुई वर्षपछि नेपाली काङ्ग्रेस महासमितिको बैठक पहिलोपटक हुन लागेको छ । चैत २६ देखि २९ सम्म नवलपरासीमा हुन लागेको उक्त बैठक काङ्ग्रेस इतिहासकै महत्वपूर्ण हुने ठानिएको छ । बैठकमा संविधानसभा निर्वाचनको रणनीति तथा पार्टीको कार्यदिशा तय गरिने भएको छ । बैठकमा पार्टी नेतृत्वबाट भएको कमी–कमजोरीबारे खुलेर समीक्षा गरिनुका साथै कामको मूल्याङ्कन गरिने बताइएको छ ।
सात सयभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने आसन्न महासमितिको बैठकलाई लक्षित गरी १५ चैतमा काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ । केन्द्रीय समितिमा महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरिने एजेण्डा तथा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
बैठकमा काङ्ग्रेसका केही नेताले समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा भन्दै पार्टी नेतृत्वले गरेका दर्जनभन्दा बढी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउ‘दै फरक विचार प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् । उनीहरूले एमाओवादी, एमाले, मधेसी मोर्चाका सीमित नेताहरूको इसारामा पार्टी नेतृत्वले पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा कुनै छलफल र बहस नै नगरी सम्झौता गरेको, बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी धारालाई गलत रूपमा व्याख्या गरेको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कुल्चँदै शक्ति केन्द्रीकृत सिद्धान्त अवलम्बन गरेकोलगायतका विषयलाई समेटी छुट्टै अवधारणा पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । उनीहरूले पार्टी नेतृत्व पार्टीको मूल सिद्धान्तबाट बाहिरिँदै गएको भन्दै पार्टीको सिद्धान्तमा हिँडाउन पनि फरक विचार प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
बैठकमा फरक मत प्रस्तुतिका लागि काङ्ग्रेसका अर्जुननसिंह केसी, पूर्णबहादुर खड्का, शेखर कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठ, एनपी साउद, चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, सुजाता कोइरालालगायतका नेताहरूले यसको तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरूले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षलाई प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिन लगाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सार्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
काङ्ग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार आसन्न महासमिति बैठकलाई लक्षित गरी १५ चैतमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाए पनि बैठकमा समसामयिक विषयले प्रमुखता पाउने बताए । उनले पार्टी नेतृत्वबाट भएका कमी–कमजोरीलाई नेतृत्व तहबाटै सच्याएर नलगे त्यसले महासमिति बैठकमा थप उग्ररूप लिन सक्ने भएकोले पनि यसपटकको केन्द्रीय समिति बैठकमा ती सबै कुरालाई टुङ्ग्याएर लैजानुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफूहरू रहेकोले त्यसैअनुसारको छलफल गरिने बताए । ‘पार्टीभित्र देखिएका सबै अप्ठ्यारा विषयलाई नटुङ्ग्याई अघि बढ्दा पार्टीलाई थप क्षति हुने भन्दै उनले कमी–कमजोरीलाई सच्याउनका लागि सक्रियताका साथ हामी लागिपरेका छौँ,’ केसीले थपे । यही अवस्थामा महासमिति बैठकमा जाँदा पार्टीको तल्लो तहसम्म फरक मत जाने भएकाले फरक मतलाई केन्द्रमा नै रोक्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल हुने उनको भनाइ थियो । महासमिति बैठकलगत्तै पार्टी निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने भन्दै नेतृत्व र कार्यकर्ताबीचको विचार र सिद्धान्तलाई समान रूपमा अघि बढाउनुपर्ने नेता केसीको भनाइ थियो ।

मधेसी नेताबीच मोर्चाबन्दीको कसरत
पद र कुर्सीका लागि पार्टी फुटाउन खप्पीस मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू संविधानसभाको चुनावका लागि भने एक हुने कसरतमा जुटेका छन् । अहिलेकै अवस्थामा चुनावमा गए संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसीहरूको अस्तित्व नै मेटिने भन्दै उनीहरूले निर्वाचनका लागि एक भएर अघि बढ्ने भन्दै आन्तरिक छलफल सुरु गरेको बताइएको छ ।
अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनपछि मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू सत्तामा पुगेसँगै नेताहरूले पुरानो पार्टी विभाजन गरी नयाँ पार्टी निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन् । ०६४ सालको चुनावमा मधेसकेन्द्रित दल जम्मा ६ वटा मात्र थिए । तर, अहिले निर्वाचन आयोगका अनुसार मधेसकेन्द्रित नेताहरूको नाममा १८ वटा दलले आधिकारिक रूपमा काम गर्दै आएका छन् भने आधा दर्जन दलले आधिकारिकता माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।
मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई एक गराउने कसरतमा जुटेका एक नेताका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा मधेसी दल चुनावमा जाँदा पराजय निश्चित रहेकाले जितलाई सुनिश्चित गर्न सबैलाई एक स्थानमा उभ्याउने तयारी भएको हो । त्यस्तै आफ्नो चुनावी रणनीति पनि बदलेर अघि बढ्ने उनीहरूले तयारी छ ।
अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा ५२ स्थान हासिल गरेर मधेसकेन्द्रित दलहरू चौथो शक्तिका रूपमा उदाएका थिए । त्यसैले उनीहरूलाई एमाओवादी र एमालेले सत्ताको भ¥याङ बनाउँदै आएका थिए । मधेसी जनअधिकार फोरम अहिले पाँच भागमा विभाजन भएको छ । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी दुई र सद्भावना पार्टी तीन भागमा विभाजन भइसकेका छन् । अघिल्लो चुनावमा एउटै दलमा रहेका उपेन्द्र यादव, विजयकुमार गच्छदार, शरत्सिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, जेपी गुप्ता अलग–अलग पार्टीमा छन् । ती नेताले भने– ती सबैलाई एक पार्टीमा ल्याउने हाम्रो कसरत रहनेछ । त्यस्तै राजेन्द्र महतो, अनीलकुमार झा, रामनरेश राय पनि पहिले एउटै पार्टीमा थिए । अहिले उनीहरूले पनि अलग–अलग पार्टी बनाएका छन् भने तमलोपाका महन्थ ठाकुर, महेन्द्रराय यादव, गोविन्द चौधरीले अलग–अलग पार्टी बनाएका छन् । अलग पार्टी बनाएका नेताहरूमध्ये धेरै नेताहरू मन्त्री बनिसकेका छन् ।
यद्यपि पुरान सबै रिसरागलाई बिर्सेर अब हुने निर्वाचनमा एकीकरण गरेर जाने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको छ । छलफलमा जुटेका ती नेताका अनुसार लामो समयसम्म सत्तामा रहेका मधेसी नेता र उनीहरूमा रहेको अविश्वासका कारण सो छलफलले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
तमलोपा नेपालका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले निर्वाचनमा एक भएर जाने वा सहकार्यका रूपमा अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले थपे, ‘मोर्चामा आबद्ध भएका र नभएका सबै दलबीच एक भएर एउटै एलाइन्समा चुनावमा जाने अभियानमा हामी लागेका छौँ, हेरौँ कत्तिको सफल भइन्छ ।’ उनका अनुसार मधेसी नेताहरूबीचको अविश्वासका कारण छलफलले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन । सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता लक्ष्मणलाल कर्णले पनि आगामी चुनावमा मधेसका सबै दलहरूबीच मोर्चाबन्दी गरेर अघि बढ्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । कर्णले भने, ‘मधेसी दल एक भएर अघि बढ्न सके भने मधेसीले चाहेअनुसारको संविधान बनाउन सकिन्छ ।’ सङ्घीय सद्भावनाका अध्यक्ष अनीलकुमार झाले भने संविधानसभाकै चुनावमा सङ्घीयता र गणतन्त्र पक्षधरहरूसँग मोर्चाबन्दी गरेर चुनावमा जान तयार रहेको जानकारी दिए । यसका लागि दलहरूबीच छलफल भएको पनि उनले बतँए ।

सर्वोच्चको निर्णयले पत्रकारिता क्षेत्र प्रसन्न
सम्मानित सर्वोच्च अदालत मुलुकमा पत्रकारिताको समग्र विकासका प्रति संवेदनशील रहेको थप पुष्टि भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा परेको एक रिट निवेदनबारे गत सोमबार भएको निर्णयले न्यायालयको पत्रकारिता क्षेत्रप्रतिकोे संवेदनशीलता उजागर भएको हो । नेपाली पत्रकारहरूले दशकौँदेखि सरकारी विज्ञापनमा पहुँच स्थापित गर्न समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको माग गर्दै आएका थिए । सरकारी विज्ञापन अपारदर्शी एवम् अव्यवस्थित ढङ्गले वितरण हुँदा त्यसले व्यापक प्रभाव पार्न नसकेको, खास–खास विज्ञापन एजेन्सी तथा सीमित सञ्चारमाध्यमले मात्र लाभ उठाउने गरेको, विज्ञापनको रकममा व्यापक अनियमिततासमेत हुने गरेको र पत्रकारहरूद्वारा सञ्चालित देशभरका पत्रपत्रिका तथा एफएम रेडियोहरू सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहेकाले पत्रकारितासम्बद्ध सबै सङ्घ–संस्थाले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
पत्रकारिता क्षेत्रको सबभन्दा महत्वपूर्ण मागलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको विशेष अग्रसरतामा सरकारले गत माघ १९ गते सरकारी विज्ञापन समानुपातिक वितरण गर्ने निर्णयसहित निर्देशिका जारी गरेको थियो । उक्त निर्णयको कार्यान्वयन चैत १ गतेबाट गर्ने तयारी भइरहँदा केही विज्ञापन एजेन्सीले सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको र तत्काल न्यायाधीश गिरिषचन्द्र लालको एकल इजलासले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा गत सोमबार न्यायमूर्तिहरू दामोदरप्रसाद शर्मा र सुशीला कार्कीको इजलासले यसअघिको उक्त आदेश खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै देशभरका सञ्चारमाध्यमहरूको सरकारी विज्ञापनमा पहुँच स्थापित हुने ढोका खुलेको छ । अब निश्चित मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालनमा आएका सबै पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो र टेलिभिजनहरूले समानुपातिक रूपमा सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्नेछन् । यस कार्यको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सूचना विभागलाई दिइएको छ ।
विज्ञापन एजेन्सीहरूका तर्फबाट अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य र रिटकृष्णसमेत भनेर चिनिने बालकृष्ण न्यौपानेले बहस गरेका थिए भने सरकारका तर्फबाट राजनारायण पाठक र सूर्य कोइराला बहसमा सहभागी थिए । यता पत्रकार महासङ्घ, नेपाली छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जाल र एफएम रेडियोसम्बद्ध संस्थाहरूको तर्फबाट अधिवक्ताहरू सुवास नेम्वाङ, टीकाराम भट्टराई, अरुण ज्ञवाली र सुरेन्द्र महतोले बहस गरेका थिए । नेपाली छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पे्रस जगत्लाई न्याय मिलेको भन्दै धन्यवाद दिएको छ । सञ्जालले यसमा सघाउने कानुन व्यवसायीहरू सुवास नेम्वाङ, टीकाराम भट्टराई, अरुण ज्ञवाली र सुरेन्द्र महतोलाई पनि विशेष धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ । सञ्जालका लागि अधिवक्ता अरुण ज्ञवालीले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको ठहर पनि सम्बद्ध पक्षले गरेको छ ।

मित्रराष्ट्रको सहयोगमा च्योइफेल कुण्डेलिङ बिहारको जीर्णोद्धार
नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत दुई करोड ३४ लाख आर्थिक अनुदान सहयोगसम्बन्धी एक सम्झौतामा जिल्ला विकास समिति सिन्धुपाल्चोक तथा रिस्याङ्गो कल्याणकारी समाज र भारतीय राजदूतावासबीच हस्ताक्षर भएको छ । सिन्धुपाल्चोकस्थित च्योइफेल कुण्डेलिङ बिहार जीर्णोद्धारका लागि मित्रराष्ट्र भारतले सो सहयोग उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
स्थानीय लामा विद्यार्थीलाई धार्मिक शिक्षा प्रदान गर्दै आएको च्योइफेल कुण्डेलिङ बिहार सन् १९४६ मा स्थापित भएको हो । उक्त बिहार एक पुरातात्विक सम्पदा हुनुका साथै उक्त क्षेत्रका जनताको सामाजिक–सांस्कृतक अङ्ग नै बनेको स्थानीयवासी बताउँछन् । बिहारको अवस्था अत्यन्त जीर्ण बनेकाले भत्कने खतरा रहेको छ । सो कारणले बिहारमा बस्दै आएकाहरूले आवास तथा धार्मिक शिक्षार्जनमा पनि गम्भीर समस्या झेल्दै आएका छन् । भारतीय सहयोगमा जीर्णोद्धार भएपछि उल्लेखित समस्या निराकरण भई सुविधामा वृद्धि हुने बताइएको छ ।
उक्त परियोजना सिन्धुपाल्चोक जिविसद्वारा नेपाल सरकारको नीति–नियमअनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ भने परियोजना प्रभावकारी ढङ्गले समयमै सम्पन्न भए–नभएको निरीक्षणका लागि जिविस र जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधिसहित अन्य सरोकारवाला सम्मिलित अनुगमन समिति निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
यस परियोजनाका अतिरिक्त सिन्धुपाल्चोकमा १२ करोड ८५ लाखको भारतीय सहयोगमा विभिन्न सातवटा परियोजनाको निर्माणकार्य जारी रहेको छ, जसअन्तर्गत भवन निर्माण, सडक तथा पुल निर्माण र विद्युतीकरणजस्ता योजना रहेका छन् । साथै भारत सरकारका तर्फबाट सिन्धुपाल्चोकका लागि पाँचवटा एम्बुलेन्स उपहार प्रदान गरिएको छ ।

क्लबको पन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेष बनाउने तयारी
आगामी १७ गते राजधानीको होटल ¥याडीशनमा आयोजना हुने पन्ध्रौं बार्षिकोत्सव तथा चौथो महाधिवेशनको तयारी पुरा भएको रिपोर्टर्स क्लब नेपालले जनाएको छ । हरेक महाधिवेशमा विशेष एजेण्डा उठाउंदै आएको क्लबले यसपटक ‘रिपोर्टर्स क्लव नेपालको अभियान, फेरि पनि संविधानसभा निर्वाचन’ भन्ने एजेण्डा अघिसारेको छ । मुलुकभर ६४ वटा शाखा रहेको क्लबको महाधिवेशमा यसपटक नयाँ नेतृत्व चयन हुने बताइएको छ । स्थापनाकालदेखि नै अध्यक्ष रहँदै आएका ऋषि धमलाले अब नयाँ उत्तराधिकारीलाई नेतृत्व सुम्पने सोच बनाएका छन् । त्यसैले यसपालीको महाधिवेशनमा क्लबको अध्यक्षका लागि सम्भावित अनुहारको पनि चर्चा–परिचर्चा सुरु भएको छ । अध्यक्षका सम्भावित र चर्चामा आएका नामहरुमा डिल्ली बसेल, बैकुन्ठ ढुङ्गाना, महाप्रसाद लामिछाने र शशी कोइराला छन् ।
महाधिवेशन, वार्षिकोत्सव र रिपोर्टर्स–डे समेतको अवसरमा आगामी १७ गते होटल ¥याडीशनमा आयोजना हुने बृहत कार्यक्रममा अन्तरिम निर्वाचन परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलगायत मुलुकमा प्रमुख पार्टीका शिीर्ष नेता र समाजका विभिन्न क्ष्ँेत्रका हस्तीहरुको सहभागिता रहने र त्यस अवसरमा क्लवले विभिन्न पुरस्कारबाट व्यक्तिहरुलाई सम्मानित गर्ने भएको छ ।

मधेसी विद्यार्थीले मधेस बन्द गराउने
मधेसी युवा विद्यार्थी जागरण अभियानले ६०१ पूर्वसभासद्ले राज्यको ढुकुटीबाट लिएको भत्ता फिर्ता नगरेसम्म मधेसबाट चुनाव लड्न नदिने उद्घोष गरेको छ । अभियानले मधेस बन्दसहितको दुई साता लामो आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उक्त घोषणा गरेको हो ।
घोषित आन्दोलनको कार्यक्रममा चैत १३ गतेदेखि १५ गतेसम्म आन्दोलनको प्रचारप्रसार गर्ने, १६ देखि २० गतेसम्म तीन ठूला दल, मधेसी मोर्चा र चुनावी मन्त्री परिषद्को भण्डाफोर गर्ने रहेको छ । त्यसैगरी चैत २१ देखि २४ गतेसम्म विघटित संविधानसभाका ६०१ सभासद्हरूलाई मधेस प्रवेशमा रोक लगाउने र चैत २५ गते मधेस बन्द गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
मधेसी दलहरू सत्ताको महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रहेकै बेला मधेसकेन्द्रित दलका युवा विद्यार्थी नेता सहभागी अभियानले पहिलो चरणमा गत फागुन १६ गतेदेखि चैत १२ गतेसम्म राजधानीको भद्रकालीमा रिले अनशन गरे पनि बेवास्ता गरेकाले बाध्य भएर आफू संलग्न दल छाडेर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको अभियानका संयोजक गोपाल राय कुर्मीले बताए । खस जातिले आफूहरूको कुरा नसुन्नु स्वाभाविक भए पनि सत्तामै हालिमुहाली गरिरहेको मधेसी मोर्चाले नै नसुन्दा दु:ख लागेको भन्दै मधेसी मोर्चाले दिएको धोकाको कडा जवाफ दिने उनले चेतावनी दिए ।

चिकित्सकलाई राज्यबाटै धोका !
जीवनका उर्वर २५ वर्ष अरूको उपचारमा गुजारेका रूपन्देही मुर्गियाका डा. चित्रप्रसाद शर्मा वाग्ले यतिबेला आफैँ क्यान्सरबाट थलिएका छन् । दैवको प्रहारलाई त डा. शर्माले स्वीकार गरेकै थिए तर उनलाई यतिबेला थप पीडा दिएको छ सरकारको धोकेबाज रवैयाले ।
०५८ सालदेखि लगातार १२ वर्ष अर्घाखाँची जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत रहँदा इमानदार र स्तरीय सेवाका कारण समस्त जिल्लावासीको आँखाका नानी बन्न पुगेका चित्र शर्मा सरकारले जहाँ खटाए पनि कुनै प्रतिवाद र गुनासो नगरी सरुवा गरेको ठाउँमा सेवा गर्न पुग्थे । उनको बिरामीप्रतिको समर्पित सेवाबाट प्रभावित भई नेपाल सरकारले धर्म पहाडी स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार प्रदान गरेको थियो । राष्ट्रपतिको हातबाट डा. वाग्लेले सो सम्मान थापेका हुन् ।
यिनै होनहार चिकित्सक आज क्यान्सरबाट थलिएका छन् र उपचारका लागि २५ लाख खर्च भइसकेको र अझ त्यति नै खर्च लाग्ने दिल्लीस्थित उनको उपचारमा संलग्न अस्पतालले जनाएको छ । निजामती कर्मचारीले पाउने सुविधाबापत पाँच लाख उनले पाएका हुन् तर बाँकीको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले डा. वाग्लेलाई थप गलाएको छ । पत्रपत्रिकामा उनको योगदान र आर्थिक अभावबारे समाचार प्रकाशित भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले डा. वाग्लेलाई भेटेरै सबै खर्च सरकारले व्यहोर्ने जानकारी दिएका थिए । तर, अहिले सम्बन्धित निकायमा पहल गर्दा हामीलाई जानकारी छैन भन्दै पन्छिने गरेबाट डा. भट्टराईले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नगराई डा. वाग्लेलाई खुसी तुल्याउन मात्र भनेका रहेछन् भन्ने प्रस्टिएको छ ।
हजारौँ जनताको जीवन बचाउन सफल डा. वाग्लेको जीवन बचाउका लागि गम्भीरताका साथ नेपाल सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

आदिवासीमा सूचीकृत गर्न खस क्षत्रीको माग
खस क्षत्रीसम्बद्ध नौ जातीय सङ्गठनको संयुक्त मोर्चा ‘संयुक्त खस क्षत्री एकीकरण समन्वय समिति’ले खस क्षत्रीहरूलाई अन्यको सूचीबाट हटाएर आदिवासीमा सूचीकृत नगर्दासम्म संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन नगर्न चेतावनी दिएको छ । रातारात संविधान संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने राजनीतिक दलहरूले सोही ढङ्गमा अध्यादेशमार्फत खस–क्षत्रीहरूलाई तत्काल आदिवासीमा सूचीकृत गरेर मात्र निर्वाचन प्रक्रियालाई अघि बढाउन आग्रह गर्दै समितिका संयोजक मानबहादुर थापाले आफूहरूलाई आदिवासीमा सूचीकृत नगरी गरिएको निर्वाचन ६० लाखको सङ्ख्यामा रहेका क्षत्रीहरूले बहिस्कार गर्ने र निर्वाचन हुनसमेत नदिने चेतावनी दिए । यस्तै, पूर्वसभासद् एवम् समितिका सहसंयोजक डीबी कार्कीले राज्यले आफूहरूको मागप्रति बेवास्ता गरेर मुलुकलाई पुन: द्वन्द्वमा होम्ने षड्यन्त्र गरेको भन्दै तत्काल आईएलओ १६९ अनुसार आफूहरूलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्न माग गरे ।
उक्त समन्वय समितिमा आदिवासी क्षत्री राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नेपाल, क्षत्री समाज राष्ट्रिय महासङ्घ, क्षत्री समाज काठमाडौं, खस क्षत्री एकता समाज आदिवासी जनजाति खस क्षत्री एकता समाज विराटनगर, क्षत्री भ्रातृत्व प्रवद्र्धन समाज, क्षत्री संरक्षण समाज, बृहत् खस एकता मञ्च र क्षत्री समाज तनहुँलगायतका सङ्गठनहरू समावेश छन् । – हेमराज लम्साल

अर्घाखाँची डिलर एसोसिएसन अध्यक्षमा भुसाल
अर्घाखाँची डिलर एसोसिएसनको प्रथम साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । सभाले आगामी दुई वर्षका लागि संस्थापक अध्यक्ष मुक्तिनाथ भुसाललाई अध्यक्ष चयन गरेको छ भने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा गुरुप्रसाद भुसाल, उपाध्यक्षमा जीवनारायण घिमिरे, सचिवमा प्रकाश श्रेष्ठ, सहसचिवमा सुरज बीसी र कोषाध्यक्षमा हेमराज पान्डे छानिएका छन् । त्यसैगरी सदस्यहरूमा नारायण भुसाल, केशव रिजाल, रामकुमार श्रेष्ठ, दिनेश भुसाल र सुनील पाण्डे सर्वसम्मत चुनिएका छन् । संस्थाको वरिष्ठ सल्लाहकारमा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ र सल्लाहकारहरूमा प्रदीप मिश्र, कृष्ण श्रेष्ठ, ओमप्रकाश श्रेष्ठ र रेसम थापालाई छनोट गरिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घको मातहतमा रहेको सबैभन्दा ठूलो उक्त संस्थाले अर्घाखाँचीभित्रका तरकारी, फलफूल, खाद्य, पेयलगायत सम्पूर्ण थोक तथा डिलर व्यवसायीहरूको हकहित, सुविधा र सुरक्षा सम्बन्धमा आइपर्ने समस्या समाधानार्थ आवश्यक काम गर्ने गर्छ । व्यवसायलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सङ्गठित ढङ्गले सञ्चालन गर्न तथा एक–आपसमा सहयोग, समन्वय र सद्भाव विकास गर्ने उद्देश्य पनि एसोसिएनले राखेको छ ।
कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा निम्त्याइएका उवा सङ्घ अर्घाखाँचीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, कोष नियन्त्रक मोहनशरण भण्डारी, जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार गोविन्दप्रसाद घिमिरे, चन्दनाथ गणका क्याप्टेन ईश्वरीप्रसाद पाण्डे, जिप्रकाका सप्रनानि धीरप्रसाद घिमिरेलगायतले एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई शुभकामना प्रदान गरेका थिए ।

तरकारी खेतीमा मदनपुर टोलवासी
दमक÷ स्वदेशमा परिश्रम गर्न सकिए घरमा बसी–बसी मनग्यै आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण झापा, लखनपुर–४ स्थित मदनपुर टोलका कृषकहरूले देखाएका छन् । धानखेतीबाहेकका समयमा ती टोलका दुई दर्जनभन्दा बढी कृषकले बेमौसमी तरकारी खेती गरेर मनग्यै आम्दानी गरिरहेका छन् । उनीहरूको प्रमुख आयआर्जन नै तरकारी खेती बनेको छ । ‘यो क्षेत्रका टोलवासीहरू सबै तरकारी खेतीबाट आत्मनिर्भर बनेका छन्,’ स्थानीय अगुवा कृषक दुर्गा घिमिरेले बताए ।
पैसा कमाउन कति विदेशको भूमि पुगे त कतिले अन्य व्यावसायिक काममा हात हाले । तर, त्यस्ता रोजगारीका बाटाले आम्दानी गर्न नसकेपछि गाउँघरमै उन्नत सब्जी खेतीमा स्थानीय कृषक आकर्षित भएका हुन् । कृषक घिमिरे भन्छन्, ‘५–६ वर्षयता नियमित तरकारी खेतीले दैनिक गुजाराका लागि बरदान नै भएको छ ।’
अहिले मदनपुर क्षेत्रका सबैको बारीमा साँझ–बिहान पुगेर हाटबजारका व्यापारीहरू खेतमा आएर कृषकहरूलाई पैसा बुझाउने गर्छन् । घिमिरेको तरकारी खेतीमा भेटिएकी लखनपुर पाडाजुँगीकी सावित्रा राजवंशीले भनिन्, ‘गाउँघरकै उत्पादित वस्तुले दाम र गुणस्तरमा समेत सघाउ पु¥याइआएको छ । गाउँले कृषकले उब्जाएका सब्जी स्वास्थ्यका दृष्टिले राम्रो मानिन्छ,’ ५–६ वर्षको व्यापारिक अनुभव सुनाउँदै राजवंशीले भनिन्, ‘गाउँघरमा उत्पादित सब्जीले स्थानीय बजारलाई प्रोत्साहित दिनुपर्छ ।’
कृषक घिमिरेले १० कठ्ठा जमिनमा लगाएका खेतीबाट मासिक २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन गरिआएका छन् । उनले इस्कुस, फर्सी, डल्ले फर्सी, बन्दाकोभी, फूलकोभी, सिमीजस्ता हरियो तरकारीको खेतीले बढ्दो उत्पादन गरिरहेको छ । उनको व्यावसायिक खेतीमा श्रीमती लक्ष्मीले र छोराले सहयोग पु¥याउँदै आएका छन् । ‘बिहान–बेलुका सब्जी खेतीमा काम गछौर्ँ,’ तरकारी खेतीबाट सन्तुष्ट घिमिरेले भने, ‘सब्जीले खानलाउन, नानीहरू पढाउन जोहो मिलेको छ ।’
उनीहरूको सब्जी खेतीलाई स्थानीय सिर्जनशील कृषक समूहले सस्तो दरमा ऋणसमेत उपलब्ध गराएको छ । अधिकांश परम्परागत कृषि प्रणालीमा निर्भर ती क्षेत्रका कृषकले टोललाई नै मिहिनेती, परिश्रमी ठाउँको रूपमा चिनाउन सफल भएका छन् । ‘विदेशजस्तो त्यत्तिको श्रम हाम्रो ठाउँमा खर्चिए विदेश जान पर्दैन,’ तरकारी खेतीबाट मनग्यै आम्दानी गर्न सकिने बताउने घिमिरे भन्छन्, ‘विदेशको दु:ख स्वदेशमा लगानी गरिए बेरोजगार भएर भौँतारिनुपर्दैन ।’
मदनपुर टोलले देखाएको तरकारी खेतीको सब्जीभाउ तरकारी खेतीबाट आर्जन गर्न सकिन्छ भन्नेका लागि अध्ययनस्थल नै बन्न सक्छ । मदनपुर टोल क्षेत्रमा बसोबास रहेका अखिल नेपाल किसान सङ्घका केन्द्रीय कमिटी सदस्य बेनुप्रसाद सिवाकोटी भन्छन्, ‘तरकारी खेतीमा बढ्दो आकर्षण छ । परिश्रम गर्न सकिए यो खेती ठूलो मात्रामा स्थानीय कृषकलाई आर्जन गर्ने गतिलो माध्यम बनेको छ ।’ – विष्णु सुब्बा

कमैया मुक्तिको बाह्र वर्षमा पनि मुक्त कमैया बिचल्लीमै
राणाशासक चन्द्रशमशेरको पालामा उन्मूलनको घोषणा गरिएको दासप्रथा नेपाली समाजमा व्यवहारत: आजसम्म पनि अस्तित्वमा रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मुक्त कमैयाहरूको हितमा काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था ‘ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन’ (बेस)ले राजधानीमा आयोजना गरेको एक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमबीच मुक्त कमैयालगायतका सरोकारवालाहरूले कमैया प्रथा कानुनी रूपमै समाप्त भएको भनी सरकारी घोषणा गरिएको डेढ दशक अवधि पुग्न लाग्दा पनि मुक्त कमैयाका समस्या उस्ताको उस्तै रहेको टिप्पणी गरे । सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा त ग¥यो तर उनीहरूका लागि गाँस र घरबासका लागि उचित प्रबन्ध हुन नसकेकाले मुक्त कमैयाहरू बिचल्लीमै परिरहेका मुक्त कमैयाका लागि कार्यरत अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
विशेषगरी निमुखा, शोषित, उत्पीडित र पिछडिएका समुदायको पक्षमा जनवकालत तथा सेवामूलक काम गर्दै आएको संस्था ‘बेस’ले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, सल्यान, रुकुम र सुर्खेत गरी आठ जिल्लामा मुक्त कमैयाको हकहितमा काम गर्दै आएको छ । यस संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग विश्वव्यापी गरिबी कार्यकोषको आर्थिक सहयोगमा वल्र्डभिजन एड्भोकेसी फोरमसँग साझेदारी गरी दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा ‘मुक्त कमैया शिक्षा तथा गरिबी निवारण परियोजना’ सञ्चालन गरिरहेको उक्त कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । मुक्त कमैयालाई बिचल्लीको अवस्थाबाट पार लगाउने उद्देश्य बोकेको सो संस्थाका अनुसार चरम गरिबी तथा भोकमरी उन्मूलन गर्नु, सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा हासिल गराउनु र लैङ्गिक समानतालाई सम्बद्र्धन तथा महिला सशक्तीकरण गर्नुजस्ता सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा टेवा पु¥याउने गरी ‘बेस’ क्रियाशील रहेको छ ।
अन्तरक्रियात्मक पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मुक्त कमैयाका लागि कार्यरत अधिकारकर्मी र दातृ निकायका प्रतिनिधिका अलावा मुक्त कमैयाका प्रतिनिधि, वन, भूमिसुधार, स्थानीय विकास तथा सङ्घीय मामलालगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । सहभागीले राजनीतिक मुद्दा बल्झिएकाले कमैयाका समस्या ओझेलमा परेको उल्लेख गर्दै सरकारले दाबी गरेअनुरूप मुक्त कमैयालाई जमिन उपलब्ध नभएको, घरजग्गा दिएर मात्र कमैयाका समस्या समाधान नहुने, गैरसरकारी संस्थाको पहलले मात्र नपुग्ने, सरकारले मुक्त कमैयाका लागि अझै धेरै गर्नुपर्ने, फिल्डमा खट्ने कर्मचारीलाई सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने, ऐन–नियमहरू बाझिएकाले समस्या सम्बोधनमा कठिनाइ परेको र विकल्प नसोची कमैया मुक्तिको घोषणा गरिएकाले व्यवधान खडा भएकोजस्ता मुद्दा उठाएका थिए ।