निष्पक्ष अभ्याससहित दलहरू निर्वाचनमा जाने तयारी भइरहेका बेला एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने टाउकैमा बसेर बेग्लै चुनावी गठबन्धन बनाउने कसरत गर्नुलाई अन्य दलहरूले गम्भीर रूपमा लिएका छन् । प्रचण्ड आगामी निर्वाचनमा आफ्नो दललाई सके बहुमत दिलाउन र नसके सबभन्दा ठूलो दलको पुरानो हैसियतमा कायम राख्न विभिन्न रणनीतिक एवम् कार्यनीतिक चालबाजी गर्दै हुनुहुन्छ । पार्टी विभाजन भएर आधी शक्तिको मात्र नेतृत्वमा भए पनि उहाँ चुनावमार्फत आफ्नो पूर्ववत् हैसियतमा फर्कने सपना देख्दै हुनुहुन्छ । त्यसनिम्ति प्रचण्डले तराईमा मधेसी मोर्चा र पहाडमा विभिन्न जातिवादी सङ्गठनसँग तालमेल गरेर चुनावी मैदानमा जाने योजना बनाउनुभएको छ । वैचारिक रूपमा काङ्गे्रस–एमालेसँग मधेसी मोर्चाको निकटता भए पनि कतिपय व्यावहारिक कारणले मोर्चाको निकटता एमाओवादीसँग बढेको छ । मधेसी मोर्चा र प्रचण्ड दुवैथरी काङ्गे्रस–एमालेलाई बढार्ने योजनामा रहेको बुझिन्छ ।
तराईमा मोर्चाको सहयोग पाउँदा पहिलेभन्दा एमाओवादीको सिट सङ्ख्या बढ्ने विश्वास प्रचण्डमा रहेको देखिएको छ भने एमाओवादीको साथ भएमा तराईबाट काङ्गे्रस–एमालेलाई उन्मूलन गर्न सक्ने विश्लेषण मोर्चाका नेताहरूको छ । त्यसैगरी पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न भएका जातिवादी समूहहरू पनि आफूलाई जिताउनेभन्दा काङ्गे्रस–एमालेलाई हराउने मानसिकतामा देखिन्छन् । जातीय राज्य बनाउन काङ्गे्रस–एमालेले नदिने भएकोले उनीहरूको प्राथमिकतामा आफ्नो विजयभन्दा काङ्ग्रेस–एमालेको पराजय परेको हो । एमाओवादी र मधेसी मोर्चा जातीय राज्यको पक्षमा रहेकोले जातिवादी समूहहरूले समानुपातिकतर्फ आफूलाई मतदान गरे पनि प्रत्यक्षतर्फ एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्ने प्रबल सम्भावना छ ।
यसरी प्रचण्डले प्रजातान्त्रिक एवम् राष्ट्रवादी शक्तिका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दा पनि काङ्गे्रस–एमाले भने मौन देखिएका छन् । चारपक्षीय संयन्त्रको टाउकैमा बसेर आफ्नाविरुद्ध गठबन्धन गरिँदा पनि काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूले प्रतिक्रिया नजनाउनुले उनीहरूको नालायकीको उजागर गरिरहेको छ । यदि एमाओवादी र मधेसी मोर्चा तथा अन्य जातिवादी सङ्गठनहरूबीच मोर्चाबन्दी हुन्छ भने काङ्ग्रेस–एमालेले पनि प्रजातान्त्रिक एवम् राष्ट्रवादी शक्तिहरूबीच धु्रवीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको त छ, तर काङ्गे्रस–एमालेले जनआवाजप्रति अहिलेसम्म चासो देखाएका छैनन् । आगामी निर्वाचन प्रजातान्त्रिक एवम् राष्ट्रवादी शक्ति र अधिनायकवादी एवम् क्षेत्रीयवादी शक्तिबीच हुने निश्चित भइसकेकोले काङ्गे्रस–एमालेले ठोस कदम चाल्न आवश्यक देखिएको छ ।
अर्कोतिर दलहरूबीचको एकता र समझदारीलाई कायम राख्दै चुनावी वातावरण बनाउने उद्देश्यसहित गठन भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको औचित्य पनि प्रचण्डका कारण समाप्त भएको छ । जुन दलहरूबीच एकता र समझदारीका लागि भन्दै संयन्त्र निर्माण गरिएको छ प्रचण्डले तिनै दलहरूविरुद्धको गठबन्धन बनाउने सक्रियता देखाउनुले निकट भविष्यमै उच्चस्तरीय संयन्त्र भङ्ग हुने या भङ्ग गरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना बढाएको छ । एक महिनाका लागि संयन्त्रको संयोजक बन्नुभएका प्रचण्ड आफू संयोजक रहँदैमा काङ्गे्रस–एमालेसँग मिलेर सरकारी तहमा हुने भागवण्डा तथा अन्य विषयहरूमा टुङ्गो लगाउन चाहनुहुन्छ । एक महिनापछि जब काङ्गे्रस संयोजक हुने पालो आउनेछ त्यसबेलासम्म महत्वपूर्ण निर्णय भइसक्नेछन् र संयन्त्रको बैठकसमेत नबस्ने या बस्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना छ । एक महिनापछि प्रचण्डको भूमिका गठबन्धन प्रमुखको रूपमा मात्र हुने निश्चित भइसकेकोले काङ्गे्रस–एमालेले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबारे तत्कालै ठोस धारणा बनाई एउटा निर्णयमा पुग्नैपर्ने देखिएको छ । होइन भने आगामी निर्वाचन पनि उनीहरूका लागि शोकपूर्ण हुन असम्भव छैन । प्रचण्डहरूको चालबाजी बुझेर सोहीबमोजिम आफ्ना योजना–कार्यक्रम बनाउनमा काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरू विगतदेखि नै चुक्दै आएका छन् । यसपटक पनि उनीहरू चुके काङ्गे्रस–एमालेको राजनीतिक भविष्य अत्यन्त कष्टप्रद हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन ।

एक दैनिकलाई हतियार बनाएर भगवती लोकमानसँग लड्दै
एक दैनिक पत्रिकालाई हतियार बनाएर पूर्वसचिव भगवतीप्रसाद काफ्लेले लोकमानसिंह कार्कीसँग लडाइँ लडिरहेको खुलासा भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लामो समय सचिव पदमा रही प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरिसकेका भगवतीप्रसाद काफ्ले आफैँ अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त हुन चाहनुहुन्छ र लोकमानसिंह कार्कीलाई पन्छाउन सके उक्त स्थान आफूले पाउने विश्वासमा काफ्ले रहनुभएको छ । काफ्ले बाबुराम भट्टराईका प्रियपात्र हुनुहुन्छ र भट्टराईको चल्ने भइदिएको भए उहाँले नै अख्तियार प्रमुख बन्न पाउने निश्चित थियो । प्रमुख बन्नकै लागि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट लडाकुको नाममा भएको अर्बौं भ्रष्टाचारसम्बन्धमी उजुरी प्रकरणमा खुलेआम ‘छानबिन हुन नसक्ने’ बताएर काफ्लेले एमाओवादी नेतृत्वको मन जित्नुभएको थियो । अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीको सम्भावना काफ्लेले निकै अघिदेखि नै देख्नुभएको थियो र कार्कीको भविष्य चौपट्ट बनाइदिने योजनामा काफ्ले रहनुभएको थियो । त्यसनिम्ति काफ्ले आफू अख्तियारमा सचिव हुँदा जनआन्दोलनका दोषीहरूका रूपमा लोकमानसिंह कार्कीसमेतको नाम भएको फाइल खोजी उक्त फाइलमा ‘पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेको हुनाले निजलाई भविष्यमा कुनै सरकारी नियुक्ति नदिने’ निर्णय लेखिदिनुभयो । त्यसपछि सोहीबमोजिमको पत्र लेखी डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बखत मन्त्रिपरिषद्मा पनि आवश्यक कारबाहीका लागि काफ्लेले नै लेखी पठाउनुभयो । तर, सरकारले काफ्लेको उक्त पत्रप्रति कुनै चासो राखेन । सरकारले बेवास्ता गरे पनि आफूले लेखेको निर्णय र सोबमोजिम पत्रको प्रतिलिपि काफ्लेले आफैँसँग राख्नुभएको थियो । अहिले आफूसँग रहेको सोही प्रतिलिपि एक दैनिक पत्रिकालाई काफ्लेले उपलब्ध गराइदिनुभएको छ । लोकमानसिंह काकीसँगको धेरै पुरानो रिसइवीका कारण काफ्ले यसरी पत्रिकाबाजीमा उत्रनुभएको बुझिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारप्रमुखको रूपमा लोकमानसिंह रहनुहुँदा उहाँको सहायकको रूपमा काफ्ले रहनुभएको थियो । त्यसबेला विमानस्थलमा व्यापक तस्करी भएको र अख्तियारद्वारा छानबिन गरिँदा काफ्ले दोषी रहेको पाइएपछि उहाँका विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसरी मुद्दा लागेपछि भगवती काफ्ले सेवाबाट समेत निलम्बित हुनुभएको थियो । अढाई वर्षपछि काफ्लेको निलम्बन फुकुवा भयो र योजना आयोगमा हाजिर भएर काम गर्ने मौका उहाँले प्राप्त गर्नुभयो । काफ्ले योजना आयोगमा रहँदा मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की हुनुहुन्थ्यो । काफ्लेका बारेमा पूर्ण जानकार कार्कीले काफ्लेलाई बढुवाको सूचीमा पार्नुभएन । यस घटनापछि कार्की र काफ्लेबीचको मनमुटाव चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो । काफ्लेका विचारमा उहाँको बढुवा रोकिदिने कार्की मात्र हुनुहुन्थ्यो । आफूमाथि अन्याय गरेको ठान्ने काफ्ले कार्कीसँग बदला लिने तयारीमा भित्रभित्रै लाग्नुभएको थियो । जब उहाँले अख्तियारको सचिव बन्ने मौका पाउनुभयो तब कार्कीविरुद्धका मसला खोज्ने काम उहाँको प्राथमिकतामा प-यो । त्यही क्रममा रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन फेला परेपछि काफ्लेले कार्कीबारे एकल निर्णय गर्नुभयो । तर, निर्णयको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई पनि गराउनुपर्ने सामान्य नियमको पालना भने काफ्लेले गर्नुभएन । किनकि आफ्नो निर्णयको जानकारी लोकमानसिंहलाई गराउँदा उहाँ सफाइका लागि अदालत जान सक्ने भएकोले काफ्लेले कार्कीलाई पत्र नपठाई निर्णयको एक प्रति आफैँसँग राख्नुभएको थियो । अहिले सोही प्रति काफ्लेले अखबारको कार्यालयमा उपलब्ध गराएर कार्कीविरुद्धको लडाइँ सुरु गर्नुभएको हो ।
लोकमानसिंहको बारेमा उजुरी परेको र उहाँविरुद्ध अख्तियारले कुनै निर्णय गरेको जानकारी न अख्तियारलाई छ न यसअघि उक्त निर्णयबारे सार्वजनिक नै गरिएको थियो । आफैँ उजुरी पार्ने, आफैँ निर्णय गर्ने र अहिले सोही कथित निर्णयलाई प्रयोग गरी कार्कीको बाटो छेक्ने काममा भगवती काफ्ले जोडतोडका साथ लागिपर्नुभएको छ । भगवती काफ्लेले एमाओवादी नेताहरूको मन जितेका भए पनि अन्य पक्ष उहाँसँग सन्तुष्ट देखिँदैनन् । लोकमानसिंह कार्कीमा रहेको निर्णय गर्ने क्षमता र सबैका प्रति सन्तुलित व्यवहार प्रस्तुत गर्न सक्ने कौशलले दलहरूलाई आकर्षित गरेको विश्वास गरिन्छ । त्यसैले दलहरूले चाहेर पनि निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न काफ्ले न्वारानदेखिको बल निकालेर लाग्नुभएको देखिन्छ । आफैँ अख्तियारप्रमुख बन्न नसके पनि लोकमानसिंह कार्कीलाई चाहिँ कुनै हालतमा अख्तियारमा पुग्न नदिने प्रयास काफ्लेले गरिरहनुभएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यसअघि बाबुराम आचार्यलाई नियुक्त गर्ने सहमति दलहरूबीच भएको थियो । काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तावित नामलाई अन्य पक्षले समेत स्वीकार गरी एउटा सहमति बनेको थियो । तर, अहिले आचार्यलाई पन्छाइएको छ । यस घटनाले काङ्गे्रस नेता रामचन्द्र पौडेललाई दुःखी तुल्याएको छ । प्रमुख पदमा सहमति बनिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब आचार्यले त्यसभन्दा तल (आयुक्त) को पद स्वीकार गर्ने सम्भावना कम भएको छ । अख्तियारको आयुक्तहरूमा दलीय संयन्त्रको सुझावलाई समेत दृष्टिगत गरी केही निर्विवादित व्यक्तिहरूको चयन गरिने बुझिएको छ । यसक्रममा बहुचर्चित कानुनवेत्ता राजनारायण पाठक र पूर्वप्रहरीप्रमुख सनत बस्नेतको नाम सर्वाधिक महत्वका साथ अगाडि आएको छ । निर्वाचन आयोग, अख्तियार, लोकसेवा आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा नियुक्त हुनसक्ने सम्भाव्य नामहरूमा भानु आचार्य, श्रीकान्त रेग्मी, बालानन्द पौडेल, आयोधीप्रसाद यादव, उमेश मैनाली आदि रहेका छन् । पूर्वसचिव उदय नेपाली श्रेष्ठलाई एमालेले पहिलेदेखि नै अख्तियार प्रमुखका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो । प्रमुखको दाबेदार रहँदै आउनुभएका श्रेष्ठले प्रमुखभन्दा तलको जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुहुने विश्वास गरिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘संवैधानिक परिषद्को गठन’ गरेलगत्तै संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने बुझिएको छ ।

राष्ट्रपति कहिलेसम्म ?
चुनावी सरकार गठन भएपछि चुनाव हुने निश्चित मानिएको भए पनि राष्ट्रपतिको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्नेचाहिँ अनिश्चित देखिएको छ । धेरैलाई लागेको छ– निर्वाचनबाट संविधानसभा गठन भइसकेपछि राष्ट्रपति पदको पनि निर्वाचन हुनेछ । तर, चार राजनीतिक शक्तिबीच दिवङ्गत संविधानसभाले गरेका निर्णयहरूको नयाँ संविधानसभाले स्वामित्व लिने सहमति भएको छ । पुरानो सभाले गरेका कुनै निर्णयको स्वामित्व लिने र कुनैको नलिने भन्ने कुरालाई तर्कसम्मत मान्न सकिँदैन । यदि त्यस किसिमको विवादमा दलहरू अलमलिन थाले भने फेरि पनि मुलुकको संविधान नबन्ने र राष्ट्रको समय व्यर्थमा खेर जानेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । उक्त संविधानसभाका निर्णयहरूको सम्पूर्ण स्वामित्व दलहरूले लिएको अवस्थामा राष्ट्रपति पदमा डा. रामवरण यादवले निरन्तरता पाउने निश्चित हुन्छ । राष्ट्रपतिको कार्यकालबारे अन्तरिम संविधानको धारा ३६ (ग) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुनेछ ।’ यस आधारमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल संविधानसभा भाग (१) बाट निर्वाचित राष्ट्रपति संविधानसभा भाग (२) मा कायम नरहने या रहन नसक्ने व्यवस्था संविधानको कुनै धारामा पनि गरिएको छैन । र, हालै अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गरिँदा पनि राष्ट्रपतिको पदावधिबारे कुनै संशोधन या परिमार्जन गरिएको छैन । बरु धारा ३६ (ङ) ले ‘संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोपमा संविधानसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतले निजको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा’ राष्ट्रपतिलाई हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले संविधानसभा नयाँ बने पनि राष्ट्रपति पुरानै (डा. रामवरण यादव) रहने देखिएको छ । राष्ट्रपति बदल्ने प्रक्रियामा जाने हो भने सर्वप्रथम राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लङ्घन गर्नुप-यो, त्यसपछि संविधान उल्लङ्घन गरेको आरोपमा विधिवत् महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भई पारित हुनुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक अन्य कुनै पनि वैधानिक तवरबाट राष्ट्रपति बदल्न सकिने देखिन्न । त्यसैले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन भए पनि राष्ट्रपति पदमा डा. यादव यथावत् रहनुहुने देखिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि मात्र राष्ट्रपति पदबाट रामवरण यादव मुक्त हुनुहुनेछ । थियो । तर, अहिले नेपाली बजार भारतीय उत्पादन सामग्रीले भरिने गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाका अनुसार पञ्चायतकालमा जस्तो उद्योग अहिले बन्न सकेका छैन्न, बरु भएका उद्योग बन्द हुँदै गएका देखिन्छन् । ‘राणाकालमा खासै उद्योग–कलकारखानाको विकास भएको पाइँदैन,’ खतिवडाले थपिन्, ‘तर, पञ्चायतकालपछि नेपालको उद्योग–कलकारखाको नवीनतम विकास हुँदै गएको देखिन्छ ’ बीचमा ठप्प भएको विकास निर्माणका कार्य ।

माओवादीले खुट्टा भाँच्ने !
आफ्नो पुरानो पार्टीले गरेको निर्णय तथा नेताहरूले गरेको हरेक काम तथा निर्णयप्रति कडा विरोध जनाउँदै आएको नेकपा–माओवादीले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयविरुद्ध पनि आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरिरहेको छ ।
माओवादीले आन्दोलनका लागि अन्य २२ साना दलसँगको छलफललाई तीव्रता दिएको छ । छलफलमा रेग्मी नेतृत्वको सरकारले गराउने निर्वाचन बहिष्कार गर्नेजस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने माओवादीले जनाएको छ । तर, निर्वाचनलाई नै बहिष्कार गर्ने गरी आन्दोलन तय गर्न लागेकाले साना दलहरूले भने विमति जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार त्यसैकारण आन्दोलनका कार्यक्रम तय हुन ढिलो भइरहेको छ ।
माओवादीका नेता देव गुरुङले नयाँँ ढङ्गबाट सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरिने तयारी भइरहेको बताए । उनले चार दलको सिन्डिकेट तोड्न पनि आन्दोलन अनिवार्य भएको भन्दै पार्टीले सशक्त र कडा आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । ‘आन्दोलनका लागि सबै दलसँग छलफल भरहेको छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै देशव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरी अघि बढिनेछ ।’ यतिबेला एसएलसी परीक्षा सञ्चालन भइरहेकाले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि नबढाइएको हो । एसएलसी परीक्षा सकिनासाथ आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरिने तयारी भएका छन् । आन्दोलनका कार्यक्रममा धर्ना, जुलुस, घेराउ, चक्काजाम, नेपाल बन्द तथा सरकारप्रमुख, मन्त्री तथा विपक्षी दलका नेताहरूलाई गाउँ प्रवेश निषेधसम्मका कार्यक्रम समावेश गरिने बताइएको छ ।
माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने भन्दै निर्वाचनको एजेण्डालाई गाउँँमा लैजान नदिने बताइरहेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘यही अवस्थामा निर्वाचनमा गए सबै दलका नेता तथा कार्यकर्ताको खुट्टा भाँचिनेछ ।’ काभ्रेमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनेका छन्, ‘चुनावको एजेण्डा बोकेर गाउँमा आउनेहरूको खुट्टो भाँच्ने मात्र होइन, गाउँ आए मोसो दलेर लखेटिनेछ ।’ ‘संविधानसभा ध्वस्त बनाएर, भारतीय सामन्तवादलाई बुझाउँदै न्यायालयसमेत कब्जा गरेर चार दलले घोÈणा गरेको निर्वाचन स्वीकार्य नहुने भएकाले यसको वैधानिक उपाय भनेको जनताद्वारा बहिष्कार हो, हामी बहिष्कार गर्छौं ।’ जनयुद्ध र जनविद्रोह नेकपा–माओवादीका लागि ठूलो नभएको बताउँदै आवश्यक परे बन्दुक बोक्न पनि पछि पर्ने छैनौँ । जनजीविकाको समस्या र सहिदको सपना पूरा गर्न क्रान्ति र बन्दुक आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो, ‘स्थिति झन् बिग्रँदै गयो भने त्यो दिन आउन समय लाग्दैन ।’
माओवादी आन्दोलनको अर्को सहयात्री दल नेकपा माओवादीका संयोजक मातृका यादवले पनि आन्दोलन सुरु भइसकेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘केही दिनमै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सडकमा उत्रनेछौँ ।’ उनले क्रान्तिकारी पार्टीहरूको एकता सुरु भएकाले छिट्टै त्यसको घोÈणा हुने जानकारी दिँदै थपे, ‘अब हुने निर्वाचन जसरी भए पनि हुन दिइने छैन ।’

संविधानसभाको कार्यकाल कति ?
संविधानसभाको निर्वाचनका लागि ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’ सरकार गठन भएपछि देशमा ढिलो या चाँडो निर्वाचन हुने सम्भावना त बढेको छ, तर निर्वाचित संविधानसभाको कार्यकाल कति हुने भन्ने विषयलाई भने दलहरूले लुकाउन चाहेका छन् । चुनावी सरकार गठनका क्रममा अध्यादेशमार्फत संविधानमा व्यापक संशोधन गर्ने दलहरू संविधानसभाको कार्यकालबारे भने मौन बसे । जसका कारण अब बन्ने संविधानसभाको कार्यकाल कति हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्ष निर्धारण गरिएको भए पनि राजनीतिक दलहरूले किस्ताबन्दीमा म्याद थप गर्दै चार वर्ष पु-याएका थिए । त्यसैले संविधानको संशोधित प्रावधानअनुसार संविधानसभाको कार्यकाल चार वर्ष भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर अबको चुनावपछि गठन हुने संविधानसभा–संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनी प्रचारमा ल्याइएको छ । यसरी संसद्को कार्यकालबारे मौन रहनुलाई दलहरूको अर्कै नियतको रूपमा लिइएको छ । दुई वर्ष कार्यकाल निर्धारित गरिएको संविधानसभालाई चार वर्षसम्म लम्ब्याउने दलहरूले कार्यकाल अनिश्चित भएको या चारवर्षे कार्यकाल तोकिएको संविधानसभालाई कति लम्ब्याउने हुन् चिन्ता र जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।

देउवाले रोके मैनालीलाई
मन्त्री बन्ने सूचीमा परेका केही पूर्वसचिवहरू अन्तिम अवस्थामा मन्त्री बन्नबाट वञ्चित रहे । पूर्वसचिवहरू श्रीकान्त रेग्मी, बालानन्द पौडेल, उमेश मैनाली, उदय नेपाली श्रेष्ठ, रामेश्वर खनाल र पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेललगायतको नाम सम्भाव्य मन्त्रीका रूपमा सार्वजनिक भएको थियो । उहाँहरूमध्ये पनि श्रीकान्त रेग्मी, बालानन्द पौडेल, उमेश मैनाली, रामेश्वर खनाल र उदय नेपाली श्रेष्ठचाहिँ मन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै मानिएको थियो । रेग्मी, पौडेल, खनाल र श्रेष्ठको दलीय निकटताका कारण प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी आफैँले विकल्प दिन दलहरूलाई सुझाव गर्नुभएपछि उहाँहरूको नाम मन्त्रिमण्डलमा नपरेको बुझिएको छ । श्रीकान्त रेग्मीमाथि काङ्गे्रसको धेरै निकट रहेको आरोप लाग्दै आएको छ भने पौडेल र श्रेष्ठ एमालेनिकट तथा रामेश्वर खनाल एमाओवादीको ज्यादा निकटस्थ रहेको मानिँदै आएको छ । यसरी दलीय निकटतालाई आधार बनाएर उहाँहरूको नाम काटिए पनि मन्त्री बनाइएका अधिकांश व्यक्तिहरू कुनै न कुनै दलसँग निकट रहेको विश्वास गरिन्छ । मन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालालाई भने अपवादका रूपमा लिइएको छ । कोइरालालाई प्रजातान्त्रिक विचारप्रति आस्थावान मानिए पनि काङ्गे्रस मन्त्रीले उहाँलाई सबैभन्दा सताएका थिए र काङ्गे्रस मन्त्रीकै कारण कोइरालाले ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवबाट सरुवा हुनुपरेको थियो । मन्त्री बनाइने सूचीमा रहेका उमेश मैनाली भने ‘सुदूरपश्चिम अस्त्र’को सिकार हुनुभएको छ । सुदूरपश्चिमका काङ्गे्रस नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नो क्षेत्रका छविराज पन्त नै मन्त्रिमण्डलमा पर्नुपर्ने भनी अडान लिएपछि उमेश मैनालीको नाम काटेर पन्तलाई मन्त्री बनाएको बुझिएको छ । यसरी मैनाली देउवाका कारण मन्त्री बन्नबाट वञ्चित हुनुभएको छ ।

पढ्न गएका नौ नेपाली युवती बन्धनमुक्त
भारतमा नर्सिङ पढ्न गएका नौ नेपाली चेली फर्काउन गएका अभिभावकहरूले ज्यानै जोखिममा पारेर सफलता हात पारेका छन् । विजयमोहन साह, राजाराम यादव र लखनउका अर्का दलालको भरोसामा कर्नाटकको बिदरस्थित गाउँमा रहेको कलेजमा रहेका चेलीहरूले अभिभावकसँग सम्पर्क गरी रुवावासी गरेपछि लिन जाँदा उनीहरूमाथि कुटपिट भएको थियो । विराटनगरमा सक्रिय वकिलदेखि कलेज सञ्चालक र प्रिन्सिपलसम्मका छोरी र श्रीमतीसमेत समूहमा रहेकाले युवतीहरूलाई बन्धनमुक्त गर्न भारतस्थित नेपाली दूतावासलाई दबाब परेको थियो । दूतावासले फर्काउन नसकेपछि उनीहरूले भारतस्थित सङ्घसंस्थामा आबद्ध नेपालीलाई गुहारेका थिए ।
नेपाली जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डे र भारतीय जनता पार्टीमा सक्रिय नेपाली युवा सन्दीप रानाले माथिल्लो तहसम्म दबाब सिर्जना गरी सुरक्षित वातावरण बनाएका थिए । उनीहरू स्वयम् अभिभावकलाई लिई कर्नाटक पुग्दा कलेज सञ्चालकले प्रतिचेली चार लाख बुझाएपछि मात्र छाड्ने अडान लिएकोले विवादले उग्र रूप लिएको बुझिएको छ । दुवै पक्षले आ–आफ्नो पहुँचको प्रयोग गर्न थाल्दा चेलिबेटी बन्धक बनाएको अभियोग दर्ता हुने त्रास र उपल्लो तहबाट दबाब थेग्न नसक्ने देखिएपछि सञ्चालक निरीह भई नौ नेपाली चेलीलाई मुक्त गर्न बाध्य भएका थिए ।
मुक्त भएपछि चेलीहरूले आफ्ना अभिभावकसँग रुवावासी गर्दै आफूहरूले अर्को जीवन पाएको बताएका छन् । प्रतिव्यक्ति चार लाख भारुमा नर्सिङ कोर्स
पूरा गराउने भनिए पनि पूर्वाधारबिना सञ्चालित रुरल नर्सिङ कलेज नाम दिइएको उक्त कलेजमा उनीहरूले महिनौँसम्म कष्टकर जीवन भोगेको सुनाए । जबर्जस्ती राजनीतिक -यालीमा समेत सहभागी गराइएको दुखेसो पनि उनीहरूले पोखेका थिए । शैक्षिक संस्थामा सक्रिय रहँदै आएका दलालहरूले विभिन्न आकर्षक प्रलोभन दिएर नेपाली युवतीहरूलाई फसाएको अनुमान समाचार स्रोतले गरेको छ ।
पीयूषलाई मिल्यो सफाइ
फिस्टेल गेमिङ प्रा.लि.का सञ्चालक भनिएका दीपबहादुर बस्नेत, आलोक रौनियारहरुले ठगीको आरोप लगाई फसाएका प्रतिष्ठित उद्योगी एवम् पोखरास्थित फूलबारी होटलका मालिक पीयूषबहादुर अमात्यले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोजराज शर्माको एकल इजलासले सोमबार फैसला गर्दै उहाँलाई उक्त आरोपबाट सफाइ दिएको हो ।
फूलबारी होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने फिस्टेल गेमिङका उल्लेखित सञ्चालकहरुले सम्झौताबमोजिम होटललाई रकम भुक्तानी नदिएपछि होटल र क्यासिनोका मालिकहरुबीच विवाद पैदा भएको थियो । सो प्रकरणमा क्यासिनोवालाहरुले एमाओवादीका कतिपय नेतालाई समेत प्रभावमा पारेर अमात्यमाथि प्रहरी लगाउने र मुद्दा हाल्ने काम गरी दुःख दिएका थिए । भएको सम्झौताअनुसार होटललाई भाडा नतिरेको विषयमा उत्पन्न विवादलाई ठगीको परिभाषाभित्र पार्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएको थियो । पछि क्यासिनोवालाहरु जिल्ला अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका थिए । अन्ततः जिल्ला अदालतले पनि अमात्यलाई सफाइ दिएको छ ।
स्मरण रहोस्, फिस्टेल गेमिङका सञ्चालकहरुविरुद्ध आफूलाई तिर्नुपर्ने पाँच करोड नबुझाएको अभियोगमा फूलबारी होटलले पोखरामा दर्ता गरेको मुद्दाको फैसला आउन बाँकी रहेको बुझिएको छ ।

दलित सङ्घमा ‘संस्थापन पक्ष’ हारे कि हराइए ?
नेपाली काङ्ग्रेसको भोटबैंकका रूपमा समेत चिनिने भ्रातृ सङ्गठन नेपाल दलित सङ्घको चौथो महाधिवेशन गत फागुन २२ गते झापाको बिर्तामोडमा सम्पन्न भए पनि महाधिवेशनमा भएका घात–अन्तर्घातका चर्चा भने जारी नै रहेका छन् । सभापति सुशील कोइरालाले उद्घाटन गर्नुभएको उक्त चारदिने महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षका उम्मेदवार पराजित हुन पुगेको सन्दर्भ अहिलेसम्म पनि काङ्ग्रेसवृत्तमा चर्चाको विषय बनिरहेको छ । संस्थापन पक्षलाई सघाउन भनी केन्द्रबाट खटिएका काङ्ग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडू, आनन्द ढुङ्गाना, दिलबहादुर घर्ती र गगन थापालगायतका केन्द्रीय नेताहरू मानबहादुर विश्वकर्माको द्वैध चरित्र, अन्तर्घाती प्रवृत्ति र अकर्मण्यताका कारण संस्थापन पक्षको पराजय हुन पुगेको, साथै खड्गबहादुर बस्याल र जीवन परियारको ‘विश्वकर्मा बहिष्कार नीति’ले पनि पराजयलाई पुट दिएको निचोड निकाल्दै महाधिवेशनस्थलबाट फर्केका बुझिएको छ ।
महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षबाट खड्गबहादुर बस्याल सार्की र देउवा खेमाबाट मीन विश्वकर्माको प्यानल नेतृत्वका लागि निर्वाचनमा भिडेको थियो । एक हप्ताअघि नै केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले कृष्ण रसाइलीलाई अनधिकृत रूपमा संस्थापन पक्षको उम्मेदवारका रूपमा डङ्का पिटाएर सभापति कोइराला र संस्थापन पक्षका अन्य नेताहरूलाई उनका नाममा जबर्जस्ती सहमत गराउन खोजेका थिए । तर, संस्थापन पक्षले कृष्ण रसाइलीबारे सत्य–तथ्य बुझ्दा उनी उत्पीडित–दलित उत्थान विकास समितिमा निर्देशक रहँदा ४५ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारको कारबाहीमा परेको, उक्त पदमा नियुक्ति गराइदिएका कारण मानबहादुरलाई १५ लाख रुपैयाँ नजराना दिनुका साथै उनलाई सूरा र सुन्दरीको जोहो गर्ने गरेको आरोप काङ्ग्रेसवृत्तबाटै लगाइएको र सो कारणले नै मानबहादुरले काँध थापेको रहस्य खुलेपछि रसाइलीलाई उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गराइएको थियो । तसर्थ, कृष्ण रसाइली उम्मेदवार भए जित्ने सम्भावना पनि नरहेको र सङ्गठन धराशायी हुने डरले सोझा र इमानदार खड्गबहादुर बस्याललाई संस्थापन पक्षले उम्मेदवार बनाएको थियो जसलाई केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारको भरमग्दुर साथ र समर्थन पनि थियो ।
महाधिवेशनमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, अञ्चल सदस्य १४, खुला सदस्य १५, महिला सदस्य ८, मधेसी पुरुष ५, मधेसी महिला ४, हुम्लाबाट ३, अपाङ्ग १, उपत्यकाबाट १, अल्पसङ्ख्यक ३ र महाधिवेशन प्रतिनिधि ४ गरी ६४ सदस्यका लागि दुवै पक्ष र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । फलतः बन्दसत्रमा मानबहादुर विश्वकर्माले ‘हाम्रा उम्मेदवार खड्गबहादुर बस्याल नै हुनुहुन्छ’ भने पनि जातीय लबिङ गरी विश्वकर्मा जातिका प्रतिनिधि मतदाताहरूसँग जुन पक्षलाई मत हाले पनि विश्वकर्मालाई नै मत हाल्नु भनी प्रचार–प्रसार गरेका थिए । साथै खड्गबहादुर बस्याल र जीवन परियारले पनि उम्मेदवार चयन गर्दा धेरैजसो सार्की र दमाईं जातिकालाई च्यापेर उम्मेदवार बनाएका कारण विश्वकर्मा मतदाताको बर्चस्व भएको दलित सङ्घमा अर्को पक्षका मीन विश्वकर्मालाई सजिलो परेको थियो । विजुल विश्वकर्मालाई उम्मेदवार नबनाएका कारण संस्थापन पक्षकाले नचाहेरै पनि मीन विश्वकर्मालाई मत हालेका थिए ।
महाधिवेशनबाट फर्किएका नेताहरूले सुशील कोइरालासमक्ष मानबहादुर विश्वकर्माको अन्तर्घाती तथा बस्याल र परियारको जातिवादी नीतिले संस्थापन पक्ष पराजय हुन पुगेको जानकारी गराएका बुझिएको छ । साथै विश्वकर्माले स्वयम् उम्मेदवार हुँदैछु भनी काठमाडौं, पोखरा, सुर्खेत, धरान, दमक र बिर्तामोडका सुनचाँदी पसलहरूमा लाखौँ चन्दा उठाएर महाधिवेशनमा खर्च नगरेको आरोप पनि लगाएका छन् । उनीहरूले मानबहादुर संस्थापन पक्षमा रहिरहे आगामी कुनै पनि अधिवेशनमा संस्थापन पक्षले विजय हासिल गर्न नसक्ने निष्कर्ष पनि निकालेका छन् ।

ग्लोबल आईएमईको सेवा सुन्धाराबाट
ग्लोबल आईएमई बैंक लि.ले काठमाडौं सुन्धारामा नयाँ शाखाको विस्तार गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सुन्धारा शाखा र त्यहाँस्थित एटीएम काउन्टरको गत साता उद्घाटन गर्नुभयो । सुन्धारा आसपास रहेका व्यवसायी तथा अन्य ग्राहकलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले बैंकको कर्पोरेट अफिसका मार्केटिङ र कार्ड तथा इन्टरनेट बैंकिङ विभाग पनि यसै भवनमा सञ्चालन गरिएको सो बैंकले जनाएको छ ।
‘सबैका लागि बैंक’ भन्ने मूल नारालाई चरितार्थ गर्न बंैकिङ पहुँच नपुगेको ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई सेवा पु-याउन शाखारहित बंैकिङ सेवा पनि ग्लोबल आईएमईले सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
स्थापना भएको ६ वर्षको छोटो अवधिमा बैंकको ग्राहक खाता सङ्ख्या तीन लाख १९ हजार पुगिसकेको बैंकको दाबी छ । हाल बैंकको निक्षेप २९ अर्ब ६१ करोड पुगेको र कर्जा प्रवाह २४ अर्ब ४४ करोड रहेको उक्त बैंकको कथन छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएका ६३ शाखा सञ्जाल र ६२ वटा एटीएममार्फत देशका विभिन्न स्थानमा बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेको ग्लोबल आईएमई बंैक शाखाको सङ्ख्याका हिसाबले निजी क्षेत्रको बैंकमा अग्रणी मानिन्छ ।
अख्तियार नै अपराधीको पक्षमा रहेको आरोप
कर्मचारीहरूको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ‘भुइँमा न भाँडोमा’ भन्ने लोकोक्ति चरितार्थ हुने व्यवहार गर्न थालेको आरोप एक पूर्वमन्त्रीले लगाएका छन् । भ्रष्टाचारीमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि आफूहरूले अख्तियारलाई झकझक्याउन लाग्दा छानबिनको दायरामा आएर भ्रष्ट प्रमाणित भएका अपराधीहरूलाई मुक्ति दिएको र उल्टै आफूलाई जबर्जस्ती मुद्दा लगाएर जेल पु-याउने धम्की अख्तियारका कर्मचारीले दिएको आरोप पूर्वभौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्रीसमेत रहेका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता सञ्जय साहले लगाएका छन् ।
पूर्वराज्यमन्त्री साहले धनुषाका सरकारी निकायमा भएको अर्बौंको भ्रष्टाचारका विषयलाई मुद्दा बनाएर अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदा अख्तियारको कार्यालयकै ल्यान्डलाइनबाट आफूलाई कर्मचारीले फोन गरेर अख्तियारविरुद्ध गतिविधि गरे सिध्याइदिन्छौँ भन्दै धम्क्याएकोे खुलासा गरे । साहले भने, ‘आवश्यक प-यो भने म कलडिटेल नै ल्याएर प्रमाण दिन सक्छु । अख्तियारका कर्मचारीले तपाईंविरुद्ध मिडिया लगाइदिन्छु भनेका छन् तर नेपाली मिडिया भ्रष्टाचारीको पक्षमा छैन भन्ने मलाई राम्रैसँग थाहा छ ।’ भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा दुःख दिने काम गरेको गुनासो गर्दै उनले अख्तियार पछिल्लो समयमा देशभरि नै असुलीमा लागेको आरोपसमेत लगाए । अख्तियार भ्रष्टाचारीहरूको सबैभन्दा ठूलो अखडा बनेको आरोप लगाउँदै साहले अख्तियारलाई नसुधारेसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी रहने प्रस्ट्याए । ‘आफूलाई जेल पठाए पनि अख्तियारलाई ठीक पार्न छाड्दिनँ, अख्तियार नसुध्रिएसम्म यो देशमा भ्रष्टाचार २० बाट १९ हँुदैन,’ साहको कथन छ ।
– हेमराज लम्साल

मन्त्रीको स्वागतमा गुल्मेली अगाडि
मुलुकका प्रमुख दलहरूले एक–अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेपछि एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो महाधिवेशन स्थलबाट सरकारप्रमुखका रूपमा प्रस्ताव गरेका प्रधानान्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारका मन्त्री हरिप्रसाद न्यौपानेलाई गुल्मेली समाजले स्वागत गरेको छ । गत शनिबार राजधानीको बुद्धनगर पार्टी प्यालेसमा आयोजित एक भव्य स्वागत समारोहमा नवगठित मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हरिप्रसाद न्यौपानेले यो चुनावी सरकार भएकाले पाएको जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक पूरा गर्न आफ्नो बुद्धि–विवेकले भ्याएसम्म मन, वचन र कर्मले लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । मन्त्री न्यौपानेले आफूहरू निजामती प्रशासन सेवाबाट निवृत्त भई आराम गरेर बसेका बेला आइपरेको यो जिम्मेवारीले अझै पनि हाम्रो टाउकोमा राष्ट्रसेवा गर्ने जिम्मेवारी रहेछ भनेर हिजोका दिनमा भन्दा बढी जिम्मेवारीबोध भएको बताउनुभएको थियो ।
संविधानसभाका पूर्वसभासद् एवम् नेकपा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले वर्तमान मुलुकको चुनौतीलाई चिरफार गरेर निष्पक्ष निर्वाचन गर्नका लागि प्रेरित रहन मन्त्री न्यौपानेलाई शुभकामना दिनुभयो । नेपाली काङ्गे्रसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले मूल्य, मान्यता र त्यागको राजनीतिलाई दलहरूले निषेध गरेको कारण उत्पन्न परिस्थितिका कारण मन्त्री बनेका न्यौपानेलाई हिजो उच्च प्रशासक हुँदा कमाएको स्वाभिमानको सम्पत्तिलाई बचाइराख्न आग्रह गर्नुभएको थियो । जीवनभर राजनीतिको माला जपेर हिँडेका दलका शीर्ष नेतालाई चुनौतीका रूपमा स्थापित यो सरकारले दिएको जिम्मेवारी इमानदारीका साथ पूरा गरेर देशलाई सङ्कट र सङ्क्रमणकालको भुमरीबाट मुक्त बनायोस् भन्ने शुभकामना पनि नेता भण्डारीले दिनुभएको थियो । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले आगामी संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को टाउकोमा जति भूमिका छ त्योभन्दा बढी आफूहरूको टाउकोमा पनि भएको बताउनुभएको थियो । मुख्यसचिव पौडेलले आफूहरू गुल्मी जिल्लामा जन्मिएर यहाँसम्म आएकोले गुल्मीको विकासका लागि सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो र गुल्मेली समाजका सदस्य एवम् बुद्धनगर पार्टी प्यालेसका प्रबन्ध–निर्देशक विष्णुप्रसाद भण्डारीले गुल्मेली माटोमा नेपाल सरकारका उच्च तहमा पुग्ने सन्तान जसरी जन्मिए उनीहरूले जन्मभूमिको माटोको लागि केही गर्न लागिपरून् भन्ने शुभकामना दिनुभएको थियो । गुल्मेली समाजका अध्यक्ष एवम् पूर्वसभासद् सूर्यबहादुर सेनको सभापतित्वमा स्वागत कार्यक्रममा गुल्मी घर हुने नेपाल सरकारका सचिव युवराज भुसाल, कृष्ण ज्ञवालीलगायत उच्च प्रहरी अधिकृत तथा चिकित्सकको उपस्थिति रहेको थियो । गुल्मेली समाजले आजसम्म गरेको सबै कार्यक्रममध्ये यो कार्यक्रममा सबैभन्दा बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । गुल्मेलीमन्त्रीको स्वागत कार्यक्रममा बुद्धनगर पार्टी प्यालेसले उपस्थित सबैलाई चियापानको व्यवस्था गरेको थियो ।

सर्प अस्पताल मुलुककै नमुना बन्ने
दमक÷ झापाको दमक– १२ मा निर्माणाधीन सर्पडसाइ उपचारसम्बन्धी अस्पतालमा अहिलेसम्म दुई करोडभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको बुझिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा दमकले तीन वर्षअघि निर्माण सुरु गरेको अस्पतालमा अहिलेसम्म दुई करोडभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको जनाइएको छ भने अस्पताल भवनको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उपशाखाका उपाध्यक्ष लीला गुरागार्इंले जानकारी दिए । उनले भने, ‘निर्माणाधीन भवनको काम तीव्र रूपमा भएका छन्, आगामी वर्षभित्रमा काम सम्पन्न हुने लक्ष्य छ ।’ सो भवन करिब साढे तीन करोडको लागतमा व्यवस्थित अस्पतालको अवधारणाका साथ निर्माण थालनी भएको थियो ।
सो अस्पताल सर्पडसाइसम्बन्धी उपचार तथा सङ्ग्रहालयका रूपमा विकास गरिने योजना रहेको रेडक्रस उपशाखाका सभापति प्रकाश बुढाथोकीले बताए । अस्पतालसँगै सङ्ग्रहालयका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक तयारी पूरा भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो अस्पताल मुलुककै सर्पसम्बन्धी नमुना हुनेछ ।’
०५६ सालदेखि रेडक्रसले सर्पडसाइबाट अकालमा ज्यान गुमाउन नदिन निःशुल्क रूपमा उपचार केन्द्र थालनी गरेको थियो । वर्षेनी सो उपचारबाट एक हजारभन्दा बढीले उपचार पाउँदै आएका छन् । उपचारमा दुईजना चिकित्सकसहित सातजना स्वास्थ्यकर्मी प्राविधिकका रूपमा कार्यरत छन् । निर्माणाधीन सो तीनतले भवनमा अस्पताल, सङ्ग्रहालय र रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालन हुने बताइएको छ ।

यातायात व्यवसायीको साधारणसभामा विद्यार्थी सम्मानित
मातातीर्थ–मच्छेगाउँ–सतुङ्गल यातायात व्यवसायी सङ्घद्वारा सञ्चालित ‘हाम्रो राजाधानी यातायात सेवा’को १२औँ साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यको प्रमुख आतिथ्यता तथा पूर्वमन्त्री कल्पना धमलाको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा पाँचौँ अधिवेशनबाट निर्वाचित सङ्घका पदाधिकारीहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो ।
निर्वाचित पदाधिकारीहरुमा अध्यक्षमा होमप्रसाद अधिकारी, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शरद अधिकारी, उपाध्यक्षमा नवीनकुमार सेढाईं, सचिवमा प्रेमबहादुर शाही, सहसचिवमा नन्दकुमार श्रेष्ठ र गौतम श्रेष्ठ रहेका छन् । यस्तै सदस्यहरुमा सुदर्शनराज केसी, ध्र्रुव श्रेष्ठ, दीपक दाहाल, राजु कक्षपति, सन्तबहादुर देसार, पुरुषोत्तम राउतलाई उक्त अवसरमा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । सङ्घले मनोनयन गरेका प्रमुख सल्लाहकार सानुकुमार श्रेष्ठ, सल्लाहकार जुजुमान श्रेष्ठ, ज्ञानबहादुर गोपाली, हरिबहादुर थापा र कानुनी सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रुपाखेतीलाईसमेत प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको उक्त कार्यक्रममा सङ्घका सचिव प्रेमबहादुर शाहीले सङ्घको प्रगति प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष गौतम श्रेष्ठले आर्थिक प्रतिवेदन र अध्यक्षले स्वागत भाषणमार्फत आफ्ना भनाइ राखेका थिए । सङ्घले उत्कृष्ट व्यवसायी रामजी अधिकारी, उत्कृष्ट कर्मचारी सुरज आचार्य, उत्कृष्ट चालक राजु खड्का र राम कुसुले, परिचालक गोविन्द कुमाल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्न सफल विद्यार्थी सुवास अधिकारीलाईसमेत सम्मान गर्दै एक वर्ष निःशुल्क यात्राको परिचयपत्र प्रदान गरी उदाहरणीय काम गरेको छ ।
उक्त अवसरमा प्रमुख अतिथि कर्माचार्यले यातायातका चुनौती समाधान गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रले पहल गर्ने र देशको यातायात सुधार गर्न राज्य नलागे देशको उन्नति नहुने धारणा अघिसार्नुभएको थियो भने पूर्वविज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कल्पना धमलाले यातायात व्यवसायीको पक्षमा आफू लागिरहने र व्यवसायीहरुले मर्यादित रुपमा पेसा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । महासङ्घका महासचिव, कोषाध्यक्षलगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका सो कार्यक्रमको सञ्चालन वरिष्ठ उपाध्यक्ष शरद अधिकारीले गरेका थिए भने सङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीको सभापतित्वमा कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । – रविन ठकुरी

यादवमाथि आरोपको वर्षा
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालको भ्रातृ सङ्गठन मधेसी युवा फोरमका अध्यक्ष योगेन्द्र यादव र पार्टीका सङ्गठन विभाग प्रमुख फिरोज मन्सुरलगायतका नेता–कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरेका छन् । पार्टी तथा नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति बारम्बार प्रश्नचिह्न उठाउँदै सुधारको प्रयास गर्दा पनि सुधारको सङ्केतसम्म पनि नमिलेका कारण आफूहरूले पार्टी त्याग्नुपरेको उनीहरूले एक विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेका छन् । यादव र मन्सुरद्वारा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि अलोकतान्त्रिक, व्यक्तिवादी, अधिनायकवादी, हैकमवादी, राजनीतिक रूपमा अदूरदर्शी, अव्यावहारिक, अहंकारी, निम्नज्ञानवादी, आत्मकेन्द्रित, सागङ्ठनिक रूपमा वंश–परिवारवादी, सैद्धान्तिक रूपमा ढुलमूले, अस्थिर, पाखण्डी, अवसरवादी, नक्कली मधेसवादको चिन्तन र कार्यशैली बोकेकोजस्ता आरोप लगाइएको छ ।

सरकारीलाई बेवारिसे बनाउँदै चिकित्सक निजीतर्फ तानिएपछि…
मुक्तिनाथ भुसाल
आजको युगमा मानवजीवनसँग संवेदनशील रूपमा जोडिएको क्षेत्र हो चिकित्सा । यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा कामकारबाही पनि संवेदनशील रूपमा निर्वाह हुनुपर्छ भन्ने आमधारणा रहनु अस्वाभाविक हुँदैन । तर, यस कोणबाट हेर्दा अर्घाखाँचीको जिल्ला अस्पताल हालका दिनमा अस्तव्यस्त रूपमा सञ्चालन भएको पाइनु दुःखद् विषय बनेको छ ।
करिब तीन लाख जनताका लागि जिल्लामा रहेको यो एक मात्र सरकारी अस्पतालमा सर्वसाधारण हत्तपत्त जान रुचाउँदैनन् र एकपटक गइहाले पनि सकभर दोहो-याएर जान रुचाउँदैनन् । यसको कारण हो– कार्यरत कर्मचारीको मनोमानी र जिल्ला स्वास्थ्यप्रमुखको असक्षमता । गएको फागुन २२ देखि २८ गतेसम्म अर्थात् एक हप्ताको अवधिमा यो अस्पतालमा इमर्जेन्सीमा ४५, इन्डोरमा ४४, डेलिभरीमा १२, भीसीटीमा १०५ र ओपीडीमा १२० जना बिमारीले कदम राखेको अस्पतालको रेकर्डबाट देखिन्छ । यो तथ्याङ्क आफैँमा लज्जास्पद छ, किनकि सदरमुकाम सन्धिखर्कका प्राइभेट क्लिनिकहरूलाई बिमारीको चापले भ्याइनभ्याई छ ।
जिल्लाका गरिब जनताको सहारा एक मात्र यो सरकारी अस्पतालबारे प्रजिअ गोविन्दमणि भुर्तेलसँग जिज्ञासा राख्दा अस्पतालभित्र बिमारीको सङ्ख्या घटेको र फोहोर बढेको जानकारी प्राप्त भएपछि आफूले अस्पताल अनुगमन गरेको र अस्पतालको जनशक्तिलाई नियमअनुसार परिचालन गरी अवस्थामा सुधार ल्याउन अस्पतालप्रमुखलाई सल्लाह दिएकाले क्रमिक सुधार आउनेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।
एनेकपा माओवादी जिल्ला संयोजक गोविन्द केसीका अनुसार हालका प्रमुख डाक्टर अवकाश लिन धेरै समय नभएको कारण उनले हेलचेक्र्याइँ अपनाइरहेका र बिमारीहरूलाई कमिसनका लागि टाढाको अस्पतालमा पठाउने गरेका छन् । यस्तै धारणा छ एमाले जिल्ला सचिव रामबहादुर चौहानको पनि । उनका अनुसार असक्षम व्यक्ति अस्पतालको प्रमुख डाक्टर बनेर बसेका कारण जिल्लावासीले दुःख पाउनुपरेको छ । नेकपा माओवादीका जिल्ला इन्चार्ज भेषराज भुसालका अनुसार आफ्नो मातहतका स्टाफहरूले अस्पतालप्रमुखको निर्देशन नमानेको र यो अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरहरू व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्राइभेट मेडिकलमा व्यस्त बनेको कारण आमजनतामा अविश्वास सिर्जना भएको छ । सरकारी अस्पताललाई बेवारिसे बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ राज्य नै लागेको उदाहरण यो अस्पताल भएको भुक्तभोगीहरूको कथन छ ।
राम्रो काम गरेबापत यो अस्पतालका प्रमुख डाक्टर चित्रप्रसाद शर्मा वाग्लेलाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले एमफिल अध्ययनका लागि २०६९ सालको जेठमा छात्रवृत्तिमा थाइल्याण्ड पठाएको भए पनि आफैँ क्यान्सरबाट थलिएकाले उनी भारतको राजीव गान्धी मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत रहेको बुझिन्छ । उनको पद सम्हाल्न राज्यले डाक्टर यमबहादुर बस्नेतलाई यो अस्पतालमा पठाएपछि उनी यहाँ कार्यरत छन् । जिल्लाका गरिब जनताका लागि यही नै दुर्भाग्य बन्न पुगेको छ । करिब १२ वर्ष यो अस्पतालमा प्रमुख डाक्टर रहेका वाग्ले रातको समयमा पनि दुई–तीनपटक बिमारीको उपचारमा आफैँ संलग्न रहन्थे । १५ बेडको लावारिस जिल्ला अस्पताललाई उनले ३२ बेडमा रूपान्तरण गरे । अस्पतालको प्यासेजमा समेत बिरामी राखेर रातदिन सेवा गरी सबैको मन जितेका वाग्लेको अभावमा अहिले अस्पताल मियोब्निाको दाइँजस्तो सुनसान र फोहोरैफोहोरको जक्सन बनेको छ । वाग्लेको देन त एकादेशको कथाजस्तो बनेको छ ।
डाक्टर वाग्लेको पालामा झिँगा धपाएर बस्ने प्राइभेट अस्पतालहरूलाई अहिले भ्याइनभ्याई बनेको छ र सर्वसाधारण जनता उपचारका लागि चर्को शुल्क तिर्न बाध्य बनेका छन् । बिमारी आउन छाडेपछि सरकारी अस्पतालवरपर भाडामा बसेका पसले र होटलहरू पलायन भइसकेका छन् । आफ्नो डयुटी र आफूमातहतका कर्मचारीलाई परिचालन गर्न असक्षम डाक्टर बस्नेत आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन नसकेको कुरा अब लुकाउन मिल्दैन । यदि उनको असक्षमताको फाइदा अस्पतालभित्र खेल वा राजनीतिमा परिणत गरी सर्वसाधारणलाई कष्ट दिने दुस्प्रयास भएको छ भने राज्यले चुनी–चुनी कारबाही पनि गर्नुपर्छ र डाक्टर बस्नेतलाई अस्पतालभित्रबाट असहयोग छ भने पनि सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जुन एउटा गरिमामय पदको दायित्व हो । सीधा हेर्दा डाक्टर बस्नेतको जिल्ला अस्पताल र उनले काम गर्ने प्राइभेट अस्पताल महादेव फार्मेसीबाहेक अन्य प्राइभेट क्लिनिकमा बिमारीहरूको घुइँचो लागिरहेको सन्दर्भमा म जिल्लाको प्रमुख डाक्टर हुँ भन्दै राज्यको सुविधा लिने असक्षम डाक्टर बस्नेतलाई राज्यले किन निगरानी राख्न सकेको छैन ? आशङ्काको विषय बनेको छ ।
१५ शøयाको एक मात्र जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डाक्टर यमबहादुर बस्नेतको मातहतमा डाक्टर विष्णुप्रसाद आचार्यले काम गर्छन् । अस्पतालको जागिरभन्दा उनलाई अर्घाखाँची अस्पताल प्रालिको काम प्यारो छ । डाक्टर आचार्यको साथसाथै डाक्टर निवास बुढाथोकी पनि यो अस्पतालमा छन् तर अस्पतालको जागिरको साथै उनी पनि अमृत मेडिकलमा काम गर्छन् । डाक्टर बुढाथोकीसँगै डाक्टर सुदर्शन कोइराला यो अस्पतालमा जागिर गर्छन् र अस्पतालको जागिरसँगै उनले कामना मेडिकलमा काम गर्छन् । डाक्टर कोइरालासँगै डाक्टर नवीन दर्नाल पनि यो अस्पतालमा काम गर्छन् र उनी राम क्लिनिकमा काम गर्छन् । डाक्टर दर्नालसँगै डाक्टर लक्ष्मण शर्मा पनि यो अस्पतालमा काम गर्छन् तर यो समाचार तयार पारुन्जेलसम्म उनी कुनै प्राइभेट मेडिकलमा काम नगरेको बुझिएको भए पनि केही महिना अगाडि उनी लुहेस्कोमा काम गर्दथे । हुनसक्छ कोही डाक्टर आफनो ड्युटीमा इमानदार भएको भए पनि एक्लो प्रयासले केही पनि हुन सक्दैन । एक घरमुलियाले सय घरलाई असर पार्छ भन्ने नेपाली उखानसँगै अहिलेको स्थितिमा सरकारी अस्पताल धराशयी बन्दै गएको छ ।
प्रमुख डाक्टर बस्नेतले तलबस्केल, ग्रेड कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा कोष गरी जम्मा तलब २८,१७३ रुपैयाँ र दुर्गमभत्ता, चियाभत्ता गरी ७,६९५ रुपैयाँसहित जम्मा तलब–भत्ता ३५,६८६ रुपैयाँ लिने गर्छन् भने यो अस्पतालको अलावा महादेव फार्मेसीमा उनी काम गर्ने गर्छन् । विडम्बना ! उनी भएको फार्मेसीमा बिमारीको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून देखिन्छ । उनीसँग काम गर्ने पाँचजना डाक्टर साहेवहरूले पनि तलब २१,०८० र भत्ता ६,४०५ गरी जम्मा तलब र–भत्ता २७,४८५ रुपैयाँ प्रतिमहिना कुम्ल्याइरहेका छन् । त्यसैगरी यो अस्पतालमा कार्यरत २२ जना दरबन्दी रहेका स्टाफलाई प्रत्येक महिना राज्यले चार लाख ५६ हजार पाँच सय ६७ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपरे पनि डाक्टर भनौँदाहरू आफ्नो ड्युटी समयमा आफ्नो खुसीमा जाने र हिँड्ने गरेको दलका नेताहरूले पनि स्वीकार गरेका छन् । प्रमुखसहित ६ जना डाक्टरको जत्था भएको १५ शøयाको अस्पतालमा बिमारी जानसक्ने वातावरणको सिर्जना नहुनुको वास्तविकता सार्वजनिक नगरुन्जेल डाक्टर बस्नेतकै कमजोरी भएको स्वतः प्रमाणित हुन्छ ।
यहाँनिर सवाल के आउँछ भने ६ जना डाक्टरले ननप्राक्टिस भत्ता लिएका छन् र ननप्राक्टिस भत्ता लिएपछि प्राइभेट क्लिनिकमा काम गर्न पाउने वा नपाउने र नियमित रूपमा आफ्नो समय तालिकाअनुसार अस्पतालमा बस्ने वा नबस्ने ? यसतर्फ राज्यको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । अस्पतालको दरबन्दीमा वा करारमा वा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट वा जिविसबाट वा अस्पताल विकास समितिको नामबाट अर्थात् नातागोता आदि गरी यो अस्पतालमा ३६ जना कर्मचारीले थोरै–धेरै तलब सुविधा लिए पनि जब अस्पतालप्रमुख र अन्य डाक्टर नै बिमारीप्रति इमानदार बन्न नसकेपछि जिल्लाका गरिब जनताको कन्तविजोग बन्नु कुनै नौलो कुरा होइन । सरकारी काम कहिले जाला घाम भनेजस्तो बिचरा तल्लो तहका कर्मचारीको के पो दोष भयो र ? यो अस्पतालमा रहेको एउटा एक्स रे मेसिन करिब १२ वर्ष सञ्चालन हुँदा कमसेकम १२ लाख कमाएको होला । हाल उक्त मेसिन बिग्रिएको छ तर यहाँको व्यवस्थापनले पाँच वा ६ लाख खर्च गरेर नयाँ मेसिन ल्याउन नसकेको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष ताराप्रसाद खनाल बताउँछन् । खनालका अनुसार गर्भवती जाँच गर्दा उल्टो रिपोर्ट दिने मेसिन रहेकाले ल्याबका कर्मचारी नै भयाक्रान्त छन् । अस्पतालको एक्स रे वा ल्याब रिपोर्ट बिमारीको हातमा परेपछि डाक्टर खोज्नका लागि प्राइभेट क्लिनिकतर्फ जानुपर्ने र प्राइभेट क्लिनिकबाट भर्नाका लागि यो अस्पतालमा आउनुपरेमा प्राइभेट क्लिनिकबाटै अग्रिम औषधि बोकेर आउनुपर्ने बाध्यता छ र पनि सरोकारवाला मौन बसेका छन् । राज्यको निगरानी अनुगमनको कमजोरीका कारण सर्र्वसाधारणले यसरी सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ ।