प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी आफ्नो निष्पक्ष एवम् विवादरहित भूमिकाप्रति कतिसम्म सचेत हुनुहुँदोरहेछ भन्ने कुराको एउटा अर्को उदाहरण गत आइतबार (फागुन १३ गते) देखियो । सधैँ शान्त र चिसो देखिने, विवादमा पर्नबाट जोगिन नबोल्ने या कम बोल्ने र मानिसहरूसँग भेट गर्न पनि सचेत रहने रेग्मीले अरू त अरू एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत एक्लै भेट गर्न चाहनुभएन । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीसँग प्रचण्डले एक्लै भेट गर्ने उद्देश्यले गत आइतबार बिहान आठ बजेको समय लिनुभएको थियो । अघिल्लो दिन शनिबार नै तय भएअनुसार प्रचण्ड आइतबार बिहान प्रधानन्यायाधीशको निवासस्थान बालुवाटार पुग्नुभयो । तर, प्रचण्ड आफूलाई भेट्न एक्लै आएको बुझेपछि रेग्मीले भेट गर्न अस्वीकार गर्नुभयो । प्रचण्डले अघिल्लो दिन भेट्न चाहेको जानकारी गराउँदै समय माग गरेपछि रेग्मीले आफ्नै निवासमा बिहान आठ बजे आउन भन्नुभएको थियो । उहाँले समय प्रचण्डले लिए पनि सम्भवत: नेताहरूको समूह नै आउने अपेक्षा गर्नुभएको थियो । तर, अपेक्षाविपरीत प्रचण्ड एक्लै आउनुभएपछि रेग्मीले भेट गर्न उपयुक्त ठान्नुभएन र नभेटीकनै प्रचण्डलाई फर्काइदिनुभयो । त्यसरी समय दिएर भेट गर्न जाँदा पनि नभेटी फर्काइएपछि प्रचण्डले आफू अपमानित भएको महसुस गर्नुभएको बताइन्छ । कुनै बहानाबाजी गरेर रेग्मीलाई सरकारको जिम्मेवारी नदिने गुप्त कसरतमा रहनुभएका प्रचण्डलाई त्यस घटनापछि एउटा अर्को निहुँ मिलेको थियो । त्यसपछि प्रचण्डले सोमबारसम्मको समय–सीमा दिँदै प्रधानन्यायाधीशको विकल्पबाट पछि हट्ने तानाबाना बुन्नुभएको थियो र यस क्रममा आफ्नो पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूसँग छलफल पनि गरिसक्नुभएको थियो । सोमबार बिहान (फागुन १४) प्रधानमन्त्रीसहित चार दलका नेताहरूसँगको संयुक्त भेटमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले आफू राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्न तयार भएको जनाउ दिएपछि प्रचण्ड चकित पर्नुभएको छ । आफूलाई प्रधानन्यायाधीशले एक्लै भेट गर्न किन नचाहनुभएको हो भन्ने कुराको जानकारी शायद अहिले पनि प्रचण्डलाई छैन । प्रचण्डले हेटौँडामा सम्पन्न महाधिवेशनमा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्प प्रस्तुत गर्नुलाई रेग्मीले अस्वाभाविक र आपत्तिजनक ठान्नुभएको थियो । त्यसप्रकारको विकल्प प्रस्तुत गर्ने उपयुक्त ठाउँ कुनै पार्टीविशेषको महाधिवेशन नभई सर्वदलीय बैठक या त्यस्तै कतै हुनुपथ्र्यो भन्ने प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको आसय थियो । प्रचण्डको प्रस्तावमा सरकारप्रमुखको जिम्मेवारी लिएको देखिँदा आफ्नो निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने सम्भावना भएकाले पनि रेग्मी सचेत हुनुभएको थियो । त्यसमाथि प्रचण्डसँग एक्लै र बेग्लै बैठक गर्न थालेपछि झन् विवादमा परिने कुराले उहाँलाई चिन्तित तुल्याएको बताइन्छ । यस घटनाले रेग्मी आफ्नो निष्पक्ष एवम् निर्विवादित व्यक्तित्वप्रति कुन हदसम्म सचेत हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ । त्यसैले आगामी निर्वाचन (जहिले भए पनि) मा रेग्मी पूर्ण निष्पक्ष भूमिकामा रहनुहुने विश्वास बढाएको छ । न्याय सेवामा दशकौँ बिताउँदा पनि कहिल्यै कुनै प्रकारको विवादमा नपर्नुभएका रेग्मीलाई डीआईजीपी बढुवा प्रकरणमा एक नातेदार प्रहरीले दिएको मुद्दामा भने आफन्त र नातेदारहरूको प्रभावमा परेको टिप्पणी केही पत्रपत्रिकाले गरेका छन् । तर, त्यसको अन्तिम फैसला नआइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उहाँमाथि त्यसप्रकार टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ रहने देखिन्न । यदि जनता तथा दलहरूले निष्पक्ष निर्वाचन साँच्चै चाहेका हुन् भने प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी त्यसका निम्ति सर्वाधिक उपयुक्त पात्र भएकोमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । जस–अपजस (यश–अपयश)का भागी स्वयम् बन्ने गरी रेग्मीलाई जिम्मेवारी दिन दलहरूले कञ्जुस्याइँ गरेनन् भने उहाँले निष्पक्ष निर्वाचन गराएर दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पूर्ण विश्वास गरिएको छ ।

‘चौतारी’मा कब्जा जमाउन दौडधुप
एमालेसम्बद्ध युवा सङ्घमा महेश बस्नेत प्यानलको सानदार जितको घोषणासँगै एमालेसम्बद्ध पत्रकार संगठन प्रेस चौतारी नेपालको नयाँ केन्द्रीय नेतृत्वका लागि दौडधुप सुरु भएको छ । विराटनगरमा फागुन २५ र २६ मा सातौँ महाधिवेशनबाट चौतारीको नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएको हो । चौतारीको अध्यक्षमा अहिलेसम्म तीन प्रतिस्पर्धी मैदानमा देखिएका छन् । तर, दोहोरिन चाहेका वर्तमान अध्यक्ष गगन विष्ट सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि पार्टीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र आफूलाई नै दोहो-याउनुपर्ने नीति कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको बताइन्छ । उता, यही नीतिअनुसार अघिल्लोपटक अध्यक्षमा पराजित भएका प्रमोद दाहाल आफूमा सहमति बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । पूर्वअध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ, पत्रकार महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष गोपाल बुढाथोकी वा वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीधर आचार्यलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने विकल्पबारे पनि बल्खुमा चर्चा चलिरहेको बताइन्छ । अहिले महासचिव विष्णु रिजाल, मध्यमाञ्चल उपाध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल र गणेश बस्नेत अध्यक्षको रूपमा मैदानमा छन् । तर, अघिल्लोपटक दाहालको समर्थनमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएका ओली खेमाका गणेश बस्नेतले यसपटकका लागि पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । केही दिनयता उनी सक्रियतासाथ प्रचारमा छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि बालकुमार नेपाल, प्रकाश खतिवडा र दुर्गाप्रसाद शर्माको नाम चर्चामा छ ।
यसबाहेक पाँच क्षेत्रीय उपाध्यक्षका लागि पनि उत्तिकै प्रतिस्पर्धा चलेको छ । पूर्वाञ्चलबाट माधव विद्रोही, कुशलबाबु बस्नेत, चेतन अधिकारी मैदानमा छन् । मध्यमाञ्चल उपाध्यक्षमा पूर्वकेन्द्रीय सदस्य देवराज रिमाल, शत्रुघन नेपाल देखिएका छन् । पश्चिमाञ्चलमा मुकेश पोखरेल र रामकृष्ण शर्माको प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । मध्यपश्चिममा सुदर्शन रिजाल, सुरेन्द्र काफ्लेसहितका उम्मेदवार छन् । सुदूरपश्चिमबाट राजेन्द्र विष्ट, प्रकाशविक्रम शाहलगायतले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । महासचिव पदमा वर्तमान सचिवहरू माधव नेपाल, लक्की चौधरी र अघिल्लोपटक कोषाध्यक्षमा पराजित रामहरि सिलवाल देखिएका छन् । सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुने स्थिति आएमा दृश्यमा देखिएका महासचिवका यी तीनै अनुहारलाई अन्य जिम्मेवारी दिने र बीचबाट अरू कसैलाई ल्याउने तयारी चलिरहेको चर्चा छ । सबैभन्दा बढी उम्मेदवारी सचिव पदका लागि छ । तीनवटा सचिव छानिनका लागि १५ भन्दा बढी पत्रकार सक्रिय छन् । अहिलेसम्म अगाडि आएकामा आदिवासी जनजातितर्फका केन्द्रीय सदस्य राजेश राई, नारायणीका रामकुमार एलन, सुदूरपश्चिमका नरेन्द्र साउद, शान्ति गुरुङ, रामकृष्ण बोहोरा, डिल्ली पोखरेल, शाहीकालमा गठित राजावादी पत्रकारहरूको राष्ट्रिय पत्रकार महासंघका सदस्य गणेश पाण्डेसम्म सक्रिय भएका छन् । कोषाध्यक्ष पदमा हालसम्म विश्वमणि सुवेदी र नवराज छत्कुली अगाडि आएका छन् । केन्द्रीय सदस्यमा उपत्यकाबाट शुरोजंग पाण्डे, विष्णु बेलबासे, अमृतनाथ तिमिल्सिना, सोम शर्मा बजगाईंहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिने भएका छन् ।

प्रचण्डले मागे ‘फुल’ कर्णेल लडाकु व्यवस्थापनमा पुन: विवाद
माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समाहित गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको करिब एक वर्षपछि एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले दुई लेफ्टिनेन्ट कर्णेलसहित फुल कर्णेल दिन माग गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । उनले माओवादी युद्धमा होमिएका लडाकुबाट दुईजनालाई लेफ्टिनेन्टसहित एकलाई फुल कर्णेल दिने ‘जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट’ भएको र सोहीअनुसार सहमति गरिनुपर्ने भन्दै पुरानै अडान राखेपछि विवाद देखिएको बताइन्छ ।
प्रचण्डले सेना समायोजनका विषयमा विषयमा भद्र सहमति भएको कुरा दल तथा विशेष समितिको बैठकमा राख्ने गरे पनि सो सहमति कहिले, कोसँग भएको भन्नेबारेमा केही बताएका छैनन् । विशेष समितिका एक सदस्यले प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘सेना समायोजनका विषयमा हाम्रो ‘जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट’ निकै अघि भएकाले त्यसैअनुसार हुनुपर्छ ।’ तर, अन्य नेताहरूले यसबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको र त्यस्तो कुनै सहमति नभएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले प्रचण्डसँग सो सहमति कहिले र कोसँग भएको भनेर बारम्बार प्रश्न गर्दा पनि उनले त्यसबारे खुलाएर केही बताएका छैनन् । समितिका ती सदस्यले भने, ‘यी सबै कुरा गिरिजाबाबुसँग भएको थियो मात्र भन्ने गरेका छन् ।’
लडाकु समायोजन विशेष समितिको होस् या तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लडाकुलाई सेना समायोजन र दर्जाका कुरा आउनेबित्तिकै प्रचण्डले समायोजन गर्दा लडाकुलाई फुल कर्णेलसम्मको जिम्मेवारी दिने भन्ने भद्र सहमति भएकाले त्यसैअनुसारको हुनुपर्ने अडान राख्ने गरेका छन् । ‘एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राख्दै आएको सहमतिविपरीत अडानले लडाकुलाई दिने दर्जाका विषयमा कुरा मिल्न सकिरहेको छैन,’ समितिका ती सदस्यले थपे, ‘सहमतिविपरीत गएर कसरी माओवादी लडाकुलाई फुल कर्णेलको दर्जा दिन सकिन्छ ।’ एमाओवादीकै अडानका कारण पटकपटक बसेको विशेष समितिको बैठकमा कुरा मिल्न सकिरहेको छैन ।
लडाकुको सेनामा समायोजनका लागि दर्जामा कुरा नमिले पनि नेपाली सेनाले लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्नका लागि भन्दै अधिकृतस्तरसम्मको परीक्षा लिइसकेको छ । परीक्षामा उत्तीर्ण भएका लडाकुलाई सेनाले तालिममा समेत पठाइसकेको छ । त्यसभन्दा माथिका दर्जाका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच कुरा मिलिसकेको छैन ।
काङ्ग्रेस–एमालेले सातबुँदे सहमतिअनुसार लडाकु समायोजन गर्नुपर्ने र सेनाले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेकालाई समायोजन गरी सोहीअनुसारको दर्जामा मिलान गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, माओवादीले राजनीतिक नियुक्ति गरेर भए पनि कर्णेलसम्मको पद दिनुपर्ने अडानका कारण कुरा मिल्न सकेको छैन । दर्जाका विषयमा कुरा नमिले पनि लडाकु समायोजनका अन्य प्रक्रियामा सहमति भई कार्यान्वयनका प्रक्रियामा रहेको छ । एमाले नेता भीम रावलले भने, ‘लडाकुको दर्जा मिलानका विषयमा पनि कुरा मिलाउने प्रयास भइरहेको छ, केही दिनमा सबै कुरा मिल्छ ।’
काङ्ग्रेस नेता डा. रामशरण महतले एमाओवादीले कर्णेलको दाबी गरिरहेकाले कुरा मिल्न नसकेको बताए । ‘सेनामा राजनीतिक भर्ती गरेर कसैलाई कर्णेल बनाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘लडाकुको दर्जा मिलान राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा होइन, लडाकुहरूको योग्यता तथा क्षमताका आधारमा मात्र हुनुपर्छ ।’
माओवादी उपाध्यÔ नारायण्ँकाजी श्रेष्ठले लडाकुको दर्जामा एमाओवादीको पुरानै अडान कायम रहेको बताउँदै आएका छन् । ‘लडाकु समायोजन सम्मानजनक ढङ्गले होस् भन्ने एमाओवादीले चाहेको छ,’ उनको भनाइ छ, ‘जनताको अधिकार र गण्ँतन्त्र ल्याउन लडेका लडाकुलाई सम्मानजनक समायोजन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’
विशेष समितिका संयोजक बालानन्द शर्माका अनुसार समितिले दलहरूबीच भएको १२बुँदे सहमति तथा समितिका विभिन्न बैठकले गरेको निर्णयअनुसार सेना समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । नेपाली सेनाको मापदण्डअनुसार माओवादी लडाकुलाई मेजरसम्मको पद पनि दिन सकिँदैन । मेजर हुनका लागि कम्तीमा पनि १७ वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ । तर, मेजरसम्म दिन सकिने निश्चित भइसकेको छ । मेजरभन्दा माथिको पद माओवादी लडाकुले दाबी गर्नका लागि कम्तीमा पनि ०४७/०४८ सालमा सेनामा प्रवेश गरेको हुनुपर्छ । किनकि लेफ्टिनेन्ट कर्णेल हुनका लागि नेपाली सेनामा २१ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै फुल कर्णेलका लागि कम्तीमा २७ वर्ष नेपाली सेनामा सेवा गरेको हुनुपर्छ । त्यसका लागि सोहीअनुसारको शिक्षा र अनुभवको खाँचो पर्छ । ‘एमाओवादीको एकोहोरो अडानका कारण सबै कुरा अड्किएको छ,’ संयोजक शर्माका अनुसार, ‘नेपाली सेनाको नियमानुसार जाने हो भने, माओवादी लडाकुका लागि मेजरभन्दा माथिको कुनै पनि पद दिन सकिँदैन ।

यसरी असफल भयो विजय गच्छदारको प्रहरी सङ्गठन अस्तव्यस्त बनाउने योजना
नेपाल प्रहरीलाई लथालिङ्ग बनाउने गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको एउटा प्रयास असफल भएको छ । भावी प्रहरीप्रमुखको दाबेदार पुस्ताका डीआईजीपीहरू उपेन्द्रकान्त अर्याल, विज्ञानराज शर्मा, राजेन्द्रसिंह भण्डारी र सुरेन्द्रबहादुर शाहलगायतलाई प्रहरी सेवाबाट नै मुक्त गराउने नियतबाट गृहमन्त्री गच्छदारले बिनाप्रक्रिया एक प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलको बैठकमा पेस गरेका थिए । गच्छदारको प्रस्तावप्रति विमति भए पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई तथा अन्य मन्त्रीहरूले फागुन ६ गते आइतबार बसेको बैठकमा कुनै प्रतिवाद गर्ने या असहमति जनाउने हिम्मत गरेनन् । गच्छदारले आईजीपीको कार्यकाल दुईवर्षे बनाउने, एआईजीपीको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर चार वर्ष बनाउने, डीआईजीको पाँच वर्षबाट बढाएर ६ वर्ष र एसएसपीको दश वर्ष तथा एसपीचाहिँ अनिवार्य अवकाश नभएसम्म सेवामै रहने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसैगरी एसएसपीदेखि एआईजीपीसम्मको पदमा चाहिँ पदावधिका कारण अवकाश हुने भए पनि सरकारले चाहेमा दुई वर्ष कार्यकाल थप गर्न सकिने प्रावधान पनि गच्छदारले प्रस्तावमा राखेका थिए । त्यस्तै, सिपाही र हवलदारको अवकाश उमेर ४८ बाट बढाएर ५०
पु-याउने पनि उनको प्रस्तावमा उल्लिखित थियो । जब कि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन सिपाहीले ४५ वर्षमै अवकाश पाउनेछ । यसरी ल्याइएको प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलले पारित गरेको भए हाल एआईजीपी रहेका नवराज ढकाल र भीष्म प्रसार्इंको ब्याचले आईजीपी बन्ने अवसर पाउँथे भने त्यसपछिको पुस्ताका डीआईजीपीहरूचाहिँ डीआईजीपीबाट नै अवकाश पाउनेमा पर्थे । उपेन्द्रकान्त अर्याल, विज्ञानराज शर्मा, राजेन्द्र सिंह र सुरेन्द्र शाहलाई सक्षम एवम् व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतका रूपमा लिइन्छ । उनीहरू स्वच्छ छविका रहेका र कानुनको पालना गराउनमा कटिबद्ध रहँदै आएका, घुसखोरीविरुद्ध क्रियाशील तथा अनुचित लाभ नलिने र कसैलाई अनुचित लाभ पु-याउन पनि नचाहने स्वभाव–चरित्रका भएकाले ती अधिकृत गच्छदारको आँखामा कसिङ्गार बनेका थिए । त्यसैले महको जलप लगाएर एक प्रस्ताव तयार गरी गच्छदारले उक्त पुस्ताका अधिकृतहरूलाई ‘रिङ आउट’ गर्ने योजना बनाएका थिए । आगामी मङ्सिरमा अवकाश पाउने आईजीपी कुवेरसिंह राना भने गच्छदारको प्रस्तावप्रति सकारात्मक रहेको बताइन्छ । ज्ञातव्य छ, गच्छदारको योजना सफल भएको भए रानाले थप सवा वर्षभन्दा बढी सेवामा रहन पाउने थिए । मन्त्री गच्छदारको योजनामा एआईजीपीहरू गङ्गा पाण्डे, नवराज ढकाल र भीष्म प्रसाईं पनि सकारात्मक रहेका थिए । यदि उक्त प्रस्ताव पारित भएको भए एआईजीपी ढकालको ब्याचले आईजीपी बन्न पाउने निश्चित थियो । तर, वृत्ति विकासमा नयाँ पुस्तालाई भने यसले गम्भीर नकारात्मक असर पर्न सक्थ्यो । गृहमन्त्री गच्छदारले माघको अन्तिम साता विराटनगर पुगेका बेला त्यहाँ आयोजित रात्रिभोजमा आफ्ना निकटवर्तीहरूसँग भनेका थिए, ‘म उपेन्द्र–सुरेन्द्रको टोलीलाई सिध्याइदिन्छु ।’ नभन्दै विराटनगरबाट फर्केपछि उनले भित्रभित्रै गोप्य रूपमा प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिमण्डलको बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेका थिए । यस कुराको सुइँको पाएपछि उपेन्द्र, विज्ञान, सुरेन्द्र र राजेन्द्रको टोली फागुन ६ गते आइजीपी निवासमा पुगे । त्यहाँ एआईजीहरू नवराज ढकाल र गङ्गा पाण्डे पनि उपस्थित थिए । हामीलाई सिध्याउन र प्रहरी सङ्गठनलाई लथालिङ्ग बनाउन यति ठूलो प्रस्ताव जस्केलाबाट ल्याउने भन्दै डीआईजीहरूले प्रहरी नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए । त्यसपछि आईजीपी कुवेरसिंह रानालाई अघि लगाएर उच्चप्रहरी अधिकृतको टोली गृहमन्त्रीसमक्ष पुगेको थियो । त्यहाँ पनि डीआईजीपीहरूले आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरे । त्यस अवसरमा गृहमन्त्री गच्छदारले आफू यो मुलुकको सत्ता केन्द्रमा लामो समयदेखि रहिरहेको र अझै कैयन वर्ष शासनमा रहने भन्दै प्रहरी अधिकृतहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा धम्की दिए । आफू थारूको बच्चा भएको स्मरण गराउँदै गच्छदारले राजनीति गर्न प्रशस्त धन खर्च हुने जानकारी गराइरहँदा कतै मन्त्रीले पैसा पो मागेका हुन् कि भन्ने आभास त्यहाँ उपस्थित प्रहरी अधिकृतले गरेका थिए । गृहमन्त्रीसँगको छलफलपश्चात् सोही टोली प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसमक्ष पुगी ल्याइन लागेको प्रस्तावले सङ्गठनमा पार्ने नकारात्मक प्रभावबारे जानकारी गराएको थियो । प्रधानमन्त्रीले आफू कसैलाई पनि अन्याय होस् भन्ने पक्षमा नरहेको बताएर डीआईजीपीहरूलाई आश्वस्त त तुल्याए, तर सोही (फागुन ६ गते) साँझ बसेको मन्त्रिमण्डलको बैठकमा गृहमन्त्री गच्छदारले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा भने उनी केही नबोलेको बताइन्छ । गच्छदारले प्रस्ताव राखेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नबोले पनि मुख्यसचिव लीलमणि पौडेलले गम्भीर आपत्ति जनाए । पौडेलले यति महŒवपूर्ण निर्णय लिइँदा प्रक्रिया पु-याउनुपर्ने भन्दै उनले आफूबाट यस्तो निर्णयमा दस्तखत नहुने स्पष्ट गरे । पौडेलको कुरा सुनेपछि विजय गच्छदार निकै जङ्गिए र चिच्याएर औंला ठड्याउँदै भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर ल्याएको हो, तपार्इं सही गर्नुहोस्, सही गर्नैपर्छ ।’ तर, पौडेलले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर नल्याई आफूले दस्तखत नगर्ने अडान दोहो-याए । यसरी मुख्यसचिव पौडेलको अडानका कारण प्रहरी सङ्गठनलाई लथालिङ्ग बनाउने उद्देश्यबाट गच्छदारले ल्याएको प्रस्ताव तुहिएको छ । यसप्रकारका गलत निर्णय हुन नदिन गृहसचिव नवीन घिमिरेको समेत योगदान रहेको बुझिएको छ ।
– नवीन उपे्रती

पानीबिना बाँच्छन् नेपाली !
हुन त नेपाललाई पशुपतिनाथले बचाएको देश भनेर धेरैले भन्ने गर्दछन् । तर, राजधानीमा उपलब्ध पिउने पानीको मात्रा र जनसङ्ख्यालाई हेर्दा यो मुलुक साच्ची नै पशुपतिनाथले जोगाएको रहेछ भन्नुपर्ने अवस्था छ । राजधानीमा बसोबास गर्ने कम्तीमा २७ लाख जनसङ्ख्यामध्ये सरकारले २२ लाख मानिसलाई पिउने पानी उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
राजधानीमा पिउने पानीको प्रबन्ध गर्दै आएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)का अनुसार उपत्यकाका २७ लाख उपभोक्ताको दैनिक माग करिब ३५ करोड लिटर छ, तर आपूर्ति प्रतिदिन करिब ९ करोड लिटर मात्रै भइरहेको छ । त्यसमा पनि ३५ प्रतिशत चुहावटको समस्याले गर्दा ग्राहकको धारासम्म दैनिक जम्मा ६ करोड ५० लाख लिटर मात्रै पानी पुग्ने गरेको छ ।
यो मागको १९ प्रतिशत मात्रै हो । केयूकेयलले यति पानीलाई २७ लाख जनसङ्ख्यामध्ये करिब पाँच लाख १३ हजार उपभोक्ताको घरमा मात्र पानी वितरण गरिरहेको देखाउँछ । काठमाडौैं उपत्यकामा भव्य र आधुनिक घर बन्ने क्रम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । नयाँ घर बन्ने क्रमसँगै उपत्यकाको बस्ती पनि सोही अनुपातमा बाक्लिँदै गएको छ । पछिलो समय अपार्टमेन्टका नाममा ठूला–ठूला भवन बनिरहेका छन् । ती भवनहरू बन्न थालेपछि उपत्यकाका धेरै स्थानमा पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार उपत्यकामा मात्र घर बन्ने क्रम दैनिक सयको हाराहारीमा पुगेको छ । खाली भाग अत्यन्त कम रहेको तथा जमिनमुनि पानी पुग्न नसकेकाले पानीका स्रोतहरू दिन प्रतिदिन सुकिरहेको केयूकेएलका प्रवक्ता मिलनकुमार शाक्य बताउँछन् । उनले भने, ‘पानीका स्रोत सुकिरहेको छ, तर राजधानीमा नयाँ घर बन्ने र जनसङ्ख्या थपिने क्रम नरोकिएकोले पानी वितरणमा समस्या देखिएको छ ।’ उनका अनुसार केयूकेएलमा दैनिक ८० देखि सयका हाराहारीमा नयाँ घर बनेकाले धारा जडान गर्नुप-यो भन्दै निवेदन पर्ने गर्छ ।
सुक्खायाममा पानीका स्रोतबाट निकै कम पानी सङ्कलन भएकाले तीन, छ र आठ दिन बिराएर वितरण गर्दा थोरै उपभोक्ता मात्रै लाभान्वित भइरहेका छन् । ‘सुक्खायामले कम पानी सङ्कलन भइरहेको छ त्यसैले करिब ८० प्रतिशत उपभोक्तालाई पानी पु-याउन सकिएको छैन,’ प्रवक्ता शाक्यले भने, ‘मागअनुसार पानी पु-याउन नसकेरै कुनैमा ६ दिन र कुनैमा आठ दिन बिराएर पानी वितरण गर्नुपरेको छ ।’
पानीका स्रोत सीमित र माग बढेको बढ्यै गर्दा सुक्खायाममा मात्रै नभई वर्षात्मा समेत मागअनुसार पानी वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन । केयूकेएलले सतहगत मुहानहरू शिवपुरी, बोडे, सुन्दरीजल, महांकालचौर, दूधपोखरी, शेषनारायण, फर्पिङ, नल्लुलगायत र सतह मुनिकोमा धोबीखोला, महाराजगञ्ज, मनोहरा, त्रिपुरेश्वर, बाँसबारीलगायतबाट पानी सङ्कलन गर्दै आएको छ । त्यस्तै केयूकेएलले करिब ८० वटा डिप ट्युबबेलबाट भूमिगत पानी तानेर सङ्कलन गर्छ । सुक्खायाममा लोडसेडिङका कारण भूमिगत पानी तान्न नसक्दा झन् समस्या थपिएको छ ।
यद्यपि अहिले राजधानीका विभिन्न १५ स्थानमा नयाँ ट्युबबेल जडान गर्ने काम अघि बढिरहेको शाक्य बताउँछन् । मुहान र जमिनमुनिको पानीको स्रोत दुवै बढाउन सक्ने अवस्था नरहेकोले अब मेलम्ची नआउँदासम्म उपत्यकामा पानीको अभाव यस्तै भइरहने प्रवक्ता शाक्य बताउँछन् । ‘सबैको आशाको केन्द्र मेलाम्ची नै हो,’ शाक्यले भने, ‘तर, सन् २००९ मा आउने भनेको मेलम्ची १०१७ मा पुगेको छ, त्यतिबेलासम्मको परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिन्न ।’ मेलम्चीबाट १७ करोड लिटर पानी राजधानी भिœयाउने लक्ष्य राखिएको छ । तत्काल मेलम्चीबाट १७ करोड लिटर पानी आए पनि राजधानीवासीका लागि अझै नौ करोड लिटर पानी पुग्दैन ।
केयूकेएलका अनुसार अहिले केयूकेएल वार्षिक करिब २० करोड घाटामा चलिरहेकोले सामान्य मर्मतसम्भारबाहेकको काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । ‘केयूकेएलको वार्षिक आम्दानी करिब ४४/४५ करोड छ र खर्च करिब ६४/६५ करोड रुपैयाँ’ केयूकेएलका कर्मचारीहरूका अनुसार ‘यत्तिकै अवस्थामा चल्न त शुल्क बढाउनुपर्ने अवस्था छ भने मर्मतसम्भार निकै परको कुरा हो ।’
चार वर्षअघि १ फागुन २०६४ देखि पानीको समस्या कायमै रहेको र एक दिन बिराएर खानेपानी वितरण भइरहेको बेला त्योभन्दा सहज आपूर्ति गर्ने भन्दै केयूकेएलले नेपाल खानेपानी संस्थानबाट खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको थियो । तर, त्यसअनुरूप पानी उपलब्ध नभएपछि उपभोक्ता आक्रोशित भएका छन् ।
केयूकेएलले न्यूनतम पानी प्रयोग गरेबापत प्रतिमहिना ५५ रुपैयाँ र ढल व्यवस्थापनका लागि भनेर थप १० रुपैयाँ महसुल लिँदै आएको छ । केयूकेएलले १० वटा शाखामार्फत एक लाख ७३ हजार सात सय चार वटा धारामार्फत करिब २७ लाख उपभोक्तालाई सेवा पु-याउँदै आएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको ०६८ सालको तथ्याङ्कअनुसार अहिले मुलुकभरका नागरिकको पिउने पानीको मुख्य स्रोतमध्ये कुल परिवारको ४७.७८ प्रतिशत परिवारले धारा/पाइपबाट र ३५.०० प्रतिशत नागरिकले ट्युबबेल/हातेपम्पबाट पिउने पानी आपूर्ति गर्दै आएका छन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शारदा आमरण अनशनमा
स्थानीय निकायमा भइरहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य र दोषीलाई कारबाहीको माग राख्दै भ्रष्टाचारविरोधी अभियानकी अभियन्ता शारदा भुसालले रत्नपार्कस्थित शान्तिबाटिकामा आमरण अनशन जारी राखेकी छिन् । गत ११ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मूल गेटमा अनशन बस्न लाग्दा उनीलगायत उनका सहकर्मी आन्दोलनकर्ताहरूमाथि सरकारले प्रहरी लगाएर दमन गरेको थियो । त्यसपछि पनि शारदाको अभियान नडगमगाएपछि गत आइतबार साँझदेखि आमरण अनशनका लागि रत्नपार्कस्थित शान्तिबाटिकामा स्थान उपलब्ध गराउन प्रशासन बाध्य भएको हो ।
अर्घाखाँची माइतीघर र महोत्तरी घर भएकी शारदाले यसअघि पनि महोत्तरीमै १३ दिन आमरण अनशन बसेकी थिइन् । महोत्तरी जिल्लाका सरकारी निकायहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार भएबाट असन्तुष्ट बनेकी शारदा स्वत:स्फूर्त रूपमा अनशनमा उत्रिएकी थिइन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जलेश्वर महोत्तरीको मुलगेटमा तत्कालीन प्रशासनले आमरण अनशन बस्नमा रोक लगाएपछि महोत्तरीकै सदरमुकाम सदरमुकाम जलेश्वरको दुर्गाचोकमा ०६८ भदौ २५ गतेदेखि भदौ ३१ गतेसम्म आमरण अनशन बसेकी शारदालाई अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको थियो । तर, अस्पतालमै पनि उनी अनशनमा रहेकी थिइन् । अस्पतालबाट फर्किएपछि उनलाई दुर्गाचोकमा बस्न नदिएपछि बनौली दनौली गाविस–४ मा रहेको विद्यापति जनहित पुस्तकालयमा स्थान दिइएको थियो । उक्त समयमा जलेश्वरको प्रहरी प्रशासनले उनलाई धेरैपटक कुटपिट गरेको उनका सहयोगी श्यामलाल साहले जानकारी दिएका छन् । त्यतिबेला शारदाको अनशन तोडाउन भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरिने आश्वासन दिइएको थियो । तर, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो पुरस्कृत गर्न थालेपछि दोहो-याएर आमरन अनशनमा उत्रनुपरेको शारदाको कथन छ ।
पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार फागुन ११ गते शुक्रबार आमरण अनशनका लागि अख्तियार पुगेकी शारदालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेर कमलपोखरी प्रहरी कार्यालय पु-याएको थियो, तर शारदा विचलित भइनन् । यसरी बिनास्वार्थ देशको भलाइका लागि आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगर्ने शारदालाई सबै क्षेत्रबाट हौसला र साथ–सहयोग जुट्नु सर्वहितकारी विषय बन्ने देखिन्छ । एउटी नारीको यस साहसपूर्ण कदमको सरकारले कहिलेसम्म उपेक्षा गरिरहन सक्छ, प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ । – हेमराज लम्साल

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व चुरेभावरलाई अमान्य
पार्टी स्थापना कालदेखि नै राष्ट्रियताको मुद्दालाई प्रमुख रुपमा उठाउँदै आएको चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टीले कथित प्रमुख चारदलले वर्तमान राजनीतिलाई दुषित बनाएको आरोप लगाएको छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउने प्रस्ताव गरेर मुलुकमा निरङ्कुशताको बिजारोपण गरेको उल्लेख गर्दै चुरेभावरका संस्थापक अध्यक्ष एवम् निवर्तमान संविधानसभा सदस्य केशवप्रसाद मैनालीले एक विज्ञप्तिमार्फत् दलीय शासन चलाउन एमाओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका दलहरू असक्षम सावित भएका उल्लेख गरेका छन् । मुलुकलाई अन्योलको भूमरीमा धसाएर राष्ट्र र राष्ट्रियताको साँचो विदेशीलाई सुम्पने आरोप मधेसी मोर्चासहितका चार दलमाथि लगाउँदै विज्ञप्तिमार्फत् अब यी दलका नेतृत्वलाई विश्वास गर्न नहुने ठहर गरिएको छ ।
प्रमुख दलहरूले कानूनी शासनको उपहास गर्दै दलीय पद्धतिविपरीत नौटङ्की गरिएको, सहमतिका नाममा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिलाउने प्रपञ्च गरेको भन्दै राष्ट्रलाई जोगाउने आन्दोलनमा सरिक हुन समस्त राष्ट्रप्रेमी नेपालीजनमा सो चुरेभावर पार्टीले आह्वान गरेको छ ।

सडकले सूचना जारी गर्दा त्रिभुवन राजपथनिवासी बुरुक्क
त्रिभुवन राजपथ दायाँबायाँ २५/२५ मिटर घरजग्गा हटाउन डिभिजन सडक कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपछि राजपथ आपसापका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन् । पृथ्वी राजमार्गको निर्माणपछि सुनसान बन्दै गएको त्रिभुवन राजपथ सवारी चापको दृष्टिले एक्लिन पुगेको हुँदा यसलाई वैकल्पिक रूपमा पर्यटन मार्गको रूपमा कार्यान्वयनका लागि स्थानीयवासीले माग गरेका छन् ।
गत सोमबार पालुङस्थित ‘विकास घर’मा भएको बृहत् भेलाले आफ्ना समस्या सरकारसम्म पु-याउन अरुण रायमाझीको संयोजकत्वमा त्रिभुवन राजपथ सङ्घर्ष समिति चयन गरेको छ । सचिवालय समितिमा अध्यक्ष अरुण रायमाझी, सचिव सुरेन्द्रमान प्रधान, सदस्यहरू राजेश केसी, श्यामभक्त श्रेष्ठ, ईश्वरनाथ पौडेल, उत्तरबहादुर गोपाली, अर्जुन केसी, पुरुषोत्तम ढकाल र विनोद केसी चुनिएका छन् । सङ्घर्ष समितिका सदस्यहरूमा मनकुमार भोम्जन, सूर्यबहादुर दोङ, हरिशरण कार्की, विनोद लामा, सागर गोले, मानबहादुर स्याङ्तान, सुरेन्द्र गोपाली, ज्ञानचन्द्र सिकारी, पूर्णबहादुर घले, मंगलबहादुर तितुङ, महेन्द्र केसी र गोपीकृष्ण सेन्चुरी चयन भएका छन् ।
समितिले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी दिएको जानकारीअनुसार भेलाले राजपथ आसपासमा निर्माण भएका घर–टहराले सवारी आवागमनमा कुनै बाधा नपु-याएको हुँदा सरकारी निर्णय जनहितविपरीत भएको ठहर गरेको छ । सो भेलाले आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत सुरुमा प्रधानमन्त्री, भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री, पर्यटन मन्त्रीलगायतसँग त्रिभुवन राजपथको भैंसेदेखि दामेचौरसम्मको खण्डका सडक बढाउन आवश्यक नभएको जानकारी गराई पर्यटन मार्ग बनाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि पनि नभए सङ्घर्षका थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ ।
आन्दोलनका लागि स्थानीयले प्रतिघर तथा जग्गाधनीले जनही दुई सय रुपैयाँ सङ्घर्ष सहयोग सङ्कलनसमेत गर्ने निर्णय गरेको छ । डिभिजन सडक कार्यालयको सूचनाअनुसार भएमा जङ्गली मार्ग मात्र हुने र यहाँको विकसित हुँदै गएको सहरीकरण ध्वस्त हुने हुँदा त्रिभुवन राजपथलाई पर्यटन मार्ग बनाउनुपर्नेतर्फ जोड गरिएको अध्यक्ष रायमाझीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बोहरालाई पत्नीशोक
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहरालाई पत्नीशोक परेको छ । उहाँकी धर्मपत्नी तथा अवकाशप्राप्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सनतकुमार बस्नेतकी सासू कला बोहराको हृदयाघातका कारण फागुन ५ गते निधन भएको हो ।
पारिवारिक स्रोतका अनुसार उहाँलाई अकस्मात् हृदयाघात भएपछि उपचारका लागि तत्काल अस्पतालतर्फ लैजाने क्रममा बाटैमा उहाँको निधन भएको थियो ।
फागुन ४ गते आफ्ना दुई नातिको ब्रतबन्धनको अवसरमा आयोजित रात्रिभोजबाट फर्केपछि केही वाक्कवाक्क आएजस्तो छ भनी सुत्न खोज्नुभएकी ६५ वर्षीया बोहराले त्यसको केहीबेरपछि राति १२ बजेतिर छाती निकै दुख्न थालेको महसुस गर्नासाथ अस्पतालतर्फ लगिएको थियो । घर छोडेको करिब आधा घन्टामै उहाँको निधन भएको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ ।
उहाँलाई सामान्य ब्लडप्रेसर तथा सुगरको समस्या रहेको थियो । प्रहरी परिवार महिला सङ्घकी पूर्वअध्यक्ष श्रीमती कला बोहरा समाजसेवाको क्षेत्रमा समेत सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । उहाँले गोर्खा दक्षिणबाहु तेस्रो, शुभराज्याभिषेक पदकलगायत अन्य थुप्रै पदक तथा सामाजिक सेवामा लागेबापत विभिन्न सम्मान र पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
उहाँका श्रीमान् पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहरा, तीन छोरी र दुई छोरा छन् ।

गृहमा हिराको चाँदीकटाइ
विगत ६ वर्षदेखि गृह मन्त्रालयको स्टोरको इन्चार्ज रहेका शाखा अधिकृत हिराकाजी श्रेष्ठले गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी क्रियाकलापको अख्तियारदेखि सतर्कता केन्द्र, मुख्यसचिवदेखि हेलो सरकार हुँदै विभागीय सचिवसम्म उजुरी पर्दासमेत कारबाही नहुनुलाई आश्चर्य मानिएको छ । घटना र विचारलाई प्राप्त समाचारअनुसार शाखा अधिकृत हिराकाजी श्रेष्ठले पुरानो क्यान्टिन सञ्चालकलाई हटाएर नयाँ ल्याउँदा खाएको कमिशनबारे गृहमा चर्चा चलिरहेका बेला छपाइ टेण्डरमा आफ्नो सम्पर्कको फर्मलाई नपरेपछि एकैपटक सम्पूर्ण सामान अर्डर गरी अर्को फर्मलाई मोटो कमिशन मागेर सताएको बुझिएको छ ।
छपाइ टेण्डरमा असफल भएपछि टोनर, प्रिन्टर्सलगायतका सामान खरिदमा समेत आफ्नो हितैषी फर्मलाई टेण्डर नपर्ने सुइँको पाएपछि श्रेष्ठले भ्याली भ्यू सप्लायर्सका सञ्चालक सुवास भण्डारीले विदेशी मदिराका साथै नगदले सुवास छर्किदिएपछि स्टोरइन्चार्ज श्रेष्ठ निकै सुगन्धित भएको व्यङ्ग्य गृह मन्त्रालय परिसरका कर्मचारीले गरिरहेका छन् । स्टोरलाई लामो समयदेखि बपौती बनाउँदै आएका हिराकाजीले त्यहाँ गरेको भ्रष्टाचारबारे गत माघ ४ गते मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालकहाँ उजुरी परेको छ । पुस २४ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी गर्दा सुनुवाइ नभएपछि पीडित पक्षले बाध्य भएर मुख्यसचिवलाई गुहारेको बुझिएको छ ।
गत वर्ष अख्तियारमा वयान दिएका गृहका कर्मचारीमध्येका भ्रष्टाचार शिरोमणि श्रेष्ठले मन्त्रालयका एसी मर्म गरेको बिल नयाँ खरिदभन्दा महँगो भएको चर्चा पनि गृहमा चल्ने गरेको छ । गृहको भ्रष्टाचार र कमिशनबाट मोटाएका हिराकाजीले केही कीरा–फट्याङ्ग्राले आफ्नो विरोध गर्दैमा आफ्नो ‘रांै’ हल्लाउन नसक्ने आफूनिकटका कर्मचारीसँग बताउँदै आएका छन् । बलबहादुर नाम गरेको व्यक्ति सबैभन्दा कायर हुनसक्छ भन्ने कहानीलाई हिराकाजीले भने आफ्नो नामअनुसारको हिराकटाइ गर्न नसके पनि चाँदीकटाइ गर्दै आएको गर्व गर्छन् । कारबाही गर्ने निकायका सबैलाई थैलीभेटी चढाएर लाइन मिलाएको बताउने हिराकाजीले स्टोरमा मनपरी गर्दा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नाले त्यो सत्य त होइन भन्ने चर्चा–परिचर्चा गृहमा चल्ने गरेको छ ।

विद्यार्थीद्वारा आमरण अनशनको चेतावनी
जानकी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले तीन महिनादेखि कलेज बन्द हुँदा आफूहरूको भविष्य सङ्कटमा परेको भन्दै तत्काल क्याम्पस खोल्न आग्रह गरेका छन् । विगत ६ महिनादेखि कलेजका कर्मचारीले तलब नपाएको कारण देखाउँदै कलेजका सम्पूर्ण शैक्षिक तथा प्रशासनिक इकाइ बन्द हुँदा विद्यार्थीको भविश्य अनिश्चित दिशातिर धकेलिएको भन्दै प्रशासनले तत्कालै कलेज सुचारु नगरे आमरण अनशनमा बस्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
कलेजमा अध्ययनरत ५० जना विद्यार्थीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपाल मेडिकल काउन्सिल र इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनले समेत कलेजमा अध्ययनरत ६ सय विद्यार्थीको भविश्यमा खेलवाड गरेको आरोप लगाए । उनीहरूले एमबीबीएस, बीएस्सी, बीएन र पीसीएल नर्सिङमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीले पढाइबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै सरोकारवाला कलेज प्रशासन, सीडीओ कार्यालय, एसपी कार्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमेतलाई जानकारी गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएकाले आपूmहरू बाध्य भएर आन्दोलन जानुपरेको जानकारी दिए । उनीहरूले केन्द्रमा आबद्ध सम्बन्धित निकाय डिनको कार्यालय, एनएमसीका चिफसमेतलाई भेट्दा कुनै सुनुवाइ नभएकाले बाध्य भएर पत्रकार सम्मेलन गर्नुपरेको प्रस्ट्याउँदै कलेज व्यवस्थापनले नक्कली बिरामी र पटनाबाट ल्याइएका भाडाका डाक्टर देखाई अनुगमन निकायमा खटिएका टोलीलाई समेत मोटो रकम दिएको आरोप लगाए ।

लुब्रिकेन्ट्स र ट्रिपर व्यवसायी सङ्गठित
दमक/ झापाका लुब्रिकेन्ट्स विक्रेता तथा ट्रिपर व्यवसायीहरू सङ्गठित भएका छन् । गत साता सम्पन्न भेलाले लुब्रिकेन्ट्स विक्रेताहरूले लुब्रिकेन्ट्स् व्यवसायी सङ्गठन र ट्रिपर व्यवसायीले ट्रिपर व्यवसायी सङ्घ झापाका छुट्टाछुट्टै जिल्ला समिति गठन गरेको हो । लुब्रिकेन्ट्स व्यवसायी सङ्गठनको जिल्ला संयोजकमा दमकका घनश्याम खनाल चुनिएका छन् भने सदस्यहरूमा तुलसी दंगाल, टंक खनाल, छविलाल खनाल, नीरज खनाल, पदम न्यौपाने र नरेन्द्र खड्का रहेका छन् । लुब्रिकेन््स व्यवसायीहरूको पेसागत हकहित र समन्वयका लागि व्यवसायीको सहभागितामा छुट्टै संस्था स्थापना गरिएको नवनिर्वाचित अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए ।
यसैगरी सोही भेलाले लखनपुरका जग्गु राईको अध्यक्षतामा ट्रिपर व्यवसायी सङ्गठन गठन गरेका छन् । दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घका द्वितीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र ढकालको प्रमुख आतिथ्यमा भएको सो भेलाले राईको नेतृत्वमा ट्रिपर सङ्गठन गठन गरेका हुन् । गठित समितिको उपाध्यक्षमा देवेन्द्र आङ्देम्बे, महासचिवमा नारायण अर्याल, सचिवमा अर्जुन थापा र कोषाध्यक्षमा मोहम्मद इस्तीकी चुनिएका छन् । यसैगरी सदस्यहरूमा ओमन श्रेष्ठ, विष्णुराज जोशी, यदुभूषण सापकोटा, केदार थापा, ऋषि बुढाथोकी र देवेन्द्र श्रेष्ठ चुनिएका छन् । ट्रिपर व्यवसायीहरूबीच आपसी समन्वय गर्ने तथा पेसागत हकहितका लागि सञ्जाल निर्माण भएको बताइएको छ । सो भेलामा विभिन्न ट्रिपर व्यवसायी तथा लुब्रिकेन्ट्सका विक्रेता, मेकानिक्सहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

विदेश त्यागेर बंगुरपालनमा
दमक/ झापाको लखनपुरमा सामूहिक बंगुरपालनतर्फ युवाहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ । लखनपुर–४ स्थित मदनपुर टोलका चारजना युवाले लाखौँ लगानी गरेर सामूहिक बंगुरपालन गर्दै आएका छन् ।
गएको सात महिनाअघि सुरु गरिएको बंगुरपालन आम्दानी दिने क्रममा पुगेको छ । रोजगारीका लागि विदेश पुगेर फर्केका र गाउँघरमै रोजगारी गर्न भौँतारिरहेका उनीहरूले गाउँघरमा बंगुरपालन गरी आयस्रोत बनाउन लागेका बंगुर कृषक राजन पोख्रेलले बताए । सो बंगुरपालनमा पोख्रेलसहित स्थानीय दुर्गा घिमिरे, ख्याम आचार्य र कुलबहादुर मगर मिलेर थालेको बंगुर व्यवसायमा नौ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन् । ‘दैनिक चारजनाले सामूहिक रूपमा समय मिलाएर काम गरिआएका छौँ,’ बंगुरपालनमा भेटिएका पोख्रेल, घिमिरेले आयआर्जनका लागि बंगुरपालनतर्फ मिलेर काम गरेको बताए । उनीहरूको बंगुरपालनमा उन्नत जातका ल्यान्डरेस, ड्युरो, मेनपासा, पाख्रीबास, लोकलक्रसलगायतका २७ वटा बंगुर पालेका छन् ।
मासु उत्पादनका लागि नौवटा, माउ १७ र २ वीर बंगुर रहेको बताइएको छ । बंगुरसहित उनीहरू व्यावसायिक रूपमा माछा खेती पनि गर्ने तयारीमा छन् । बंगुर कृषक घिमिरेका अनुसार जमिन भाडामा लिएर अन्य व्यवसायभन्दा बंगुरबाट राम्रो आयआर्जन हुनेछ । विदेशमा गएर रित्तो हात फर्किएपछि गाउँघरमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयले समूहमा बंगुर खेती थालिएको घिमिरे बताउँछन् । ‘विदेशको श्रमलाई यहीँ खर्चेर केही गर्न सकिन्छ,’ बंगुरबाहेक बेमौसमी तरकारी खेती गरिआएका घिमिरेले भने, ‘घरमा बसी मनग्यै आम्दानी गर्न सकिन्छ, विदेश गइरहनुपर्दैन ।’ मगरबाहेक अन्य जातीय रूपले ब्राह्मण, क्षेत्री भएकाले समेत निकै चुनौती सामना गर्नुपरेको उनीहरूले बताए ।
पण्डित परिवारमा हुर्किएका पोख्रेलले भने, ‘सामाजिक रूपमा चुनौती दिनसमेत यो पेसा थालेका छौँ ।’ गाउँमा बंगुरपालन खोलेपछि बूढापाकाहरूले भने अनेकौँ कुरा गरे पनि युवापुस्ताहरूबाट प्रोत्साहन पाएको पोख्रेल बताउँछन् । ‘गरिखानका लागि जातपातको सीमित घेराभित्र बाँधिनुहुँदैन,’ सामाजिक परिवर्तनका लागि समेत उनीहरूले व्यावसायिक रूपमा बंगुरपालन गरेका हुन् । बंगुर फार्मबाट उत्पादित पाठाहरू गाउँघरका बजारमा अहिले नै मागसमेत हुन थालेको छ । गाउँघरको सस्तो ऋणबाट थालेको व्यावसायिक बंगुरपालन व्यवस्थित मात्र होइन, परिश्रम गर्नेहरूका लागि गतिलो उदाहरणीय काम भएको अखिल नेपाल किसान सङ्घका मेची अञ्चल कमिटी सदस्य बेनु सिवाकोटी बताउँछन् । ‘गरिखानलाई जातभातले छेक्दैन, मदनपुरमा थालिएका बंगुरपालन उदाहरणीय भएको छ,’ अगुवा कृषकसमेत रहेका सिवाकोटीको भनाइ छ ।
– विष्णु सुब्बा

महिलामाथि हिंसामा सूचनाको हक
मुलुकमा महिलामाथि हिंसाका अनेकौँ घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला महिला अधिकारकर्मी तथा सूचनाको हकका विशेषज्ञहरूले सूचनामा महिलाको पहुँच कम भएका कारण हिंसाका घटनामा वृद्धि भएकोबारे छलफल गरेका छन् । मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग) र साथी संस्थाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न ‘महिलामाथिको हिंसामा सूचनाको हक’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगकी आयुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले महिलाले सूचनाको हकको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे जानकारी राख्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष शेख चाँदताराले कार्यक्रममा सुझाव आएबमोजिम आयोगमा सूचना डेस्क राखिने बताउनुभयो । सूचनाको हक विज्ञ तारानाथ दाहाल र धर्मेन्द्र झाले राष्ट्रिय महिला आयोगमा सूचना डेस्कको स्थापना हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । महिला अधिकारकर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सपना प्रधान मल्लले सूचनाको हकसँग महिलाका मुद्दालाई जोडेर हेर्दा नेपाल प्रहरीको भूमिका महŒवपूर्ण हुने बताउनुभयो । नेपाल प्रहरीका डीआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले आन्तरिक लैङ्गिक नीति बनाएरै अगाडि बढेको नेपाल प्रहरीले यस विषयलाई महŒवका साथ लिने बताउनुभयो ।
काहुराष्टका अध्यक्ष विष्णुपुकार श्रेष्ठले धेरैजसो खराब कामहरू अँध्यारोमा हुने भएकाले सूचनाले उज्यालो दिने हुँदा सूचनामा महिलाको पहुँचले हिंसा कम गर्न मद्दत पुुग्ने कुरा बताउनुभयो । सूचनाको हकका विज्ञ तथा अधिवक्ता टंक अर्यालले सूचनाको हकलाई महिलाका विषयमा क्रस कटिङ मुद्दाका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । साथीका अध्यक्ष बन्दना राणाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा म्यागकी अध्यक्ष बबिता बस्नेतले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घकी अध्यक्ष शर्मिला कार्की, सरु जोशी श्रेष्ठ, लिली थापा, विजया राई श्रेष्ठ, पद्मा माथेमा, कृष्मा शर्मा, माभिक कार्बेला बाजेलालगायतले बोल्नुभएको थियो ।

प्रहरीको तालिम केन्द्र निर्माणमा अमेरिकी सहयोग
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत पिटर जे. बोडीले संयुक्त राज्य अमेरिका नेपाल प्रहरीको बलियो समर्थक रहँदै आएको बताउनुभएको छ । शान्तिसुरक्षाको क्षेत्रमा कार्य गर्ने नेपाली पुरुष तथा महिलाको व्यावसायिकता र समर्पणशीलताको अमेरिकाले प्रशंसा गर्दै आएको उल्लेख गर्दै राजदूत बोडीले नेपाल प्रहरीले देशभर र विशेषगरी तराई क्षेत्रमा गरिरहेको महŒवपूर्ण कामलाई निरन्तरता दिन सकोस् भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नका लागि उसको क्षमता सुदृढ तुल्याइनुपर्ने आफ्नो देशको बुझाइ रहेको बताउनुभयो । नेपाल प्रहरीको प्रयोजनका लागि विराटनगरमा निर्माण गरिएका चारवटा भवनको उद्घाटनका क्रममा उहाँले सो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो । अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लू. बोडी र नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह रानाले गत साता संयुक्त रूपमा ती भवनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
विराटनगरस्थित नेपाल प्रहरी क्षेत्रीय तालिम केन्द्रमा अमेरिकी सहयोगमा क्यान्टिन, कक्षाकोठा र विशेषगरी महिला ब्यारेकका लागि तीन नयाँ भवन निर्माण गरिएका छन् । यस्तै, नयाँ रानी सीमा चौकीको निर्माणका लागि पनि अमेरिकी सरकारले आफ्नो न्याय मन्त्रालयमार्फत आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको बताइएको छ । नयाँ पुस्ताका नेपाल प्रहरीलाई साधनसम्पन्न र व्यावसायिक वातावरणमा तालिम गराउन यी भवनले सहयोग पु-याउने विश्वास अमेरिकी दूतावासले लिएको छ ।
अमेरिकी सरकारको न्याय मन्त्रालयले क्षेत्रीय तालिम केन्द्रका तीन नयाँ भवन, सीमा प्रहरी चौकीको निर्माण र तिनलाई सुविधासम्पन्न बनाउनका निम्ति करिब सात लाख ५० हजार डलर खर्च भएको जनाइएको छ । भवनको सम्पूर्ण निर्माणका साथसाथै न्याय मन्त्रालयले चारवटै भवनलाई सञ्चालनयुक्त बनाउनका लागि आवश्यक फर्निचर र अन्य सामग्रीहरूसमेत प्रदान गरिएको दूतावासले जनाएको छ ।

‘डाक्टरका कविता’मा परिवर्तनको चाहना
जसको कमाइ छैन उसैका ठूला कार
भन्छ समाजसेवी/स्वयम्सेवक, उसकै घर दरबार
पुच्छर लुकाएर सती जानुपर्ने जो उही शान–ठाँटबाँटको
चाला छ नोकरको माला सुनको
अरूलाई नियम सिकाउने आफू मिच्छ जो
पछाडि छिर्की मार्ने, तपाईं–हजुर
हजुरको पार्टीचाहिँ प-यो कुन ?
(‘डाक्टरका कविता’ : हजुरको पार्टी कुन ? बाट)
यसरी नेपाली समाजको वर्तमान प्रवृत्ति थपक्क टिपेर कवितामा झल्काउने काव्यशिल्पीकार पेसाले ठेट लेखक–कवि नभई ख्यातिप्राप्त चिकित्सक हुन् भन्दा अपरिचितहरूका लागि झट्ट पत्याउन गाह्रो पर्न सक्छ । तर, आफूलाई एक सिद्धहस्त सर्जक सावित गर्ने मार्ग पच्छ्याइरहनुभएका उहाँ एक न्युरो सर्जन हुनुहुन्छ जसबाट कैयन नेपालीले सेवा पाइरहेका छन् । उहाँ हुनुहुन्छ डा. बालकृष्ण थापा, जसले कर्मक्षेत्र बनाउनुभएको छ चितवन (भरतपुर)को क्यान्सर अस्पताललाई ।
थापाको परिचय यतिमा मात्र सीमित छैन, राजनीतिक चेतनाका दृष्टिले अब्बल मानिनुहुने उहाँ समाजसेवाका विभिन्न विधामा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ । संवेदनशील र अति व्यस्त रहनुपर्ने पेसाबाट बचेको समयलाई विभिन्न विषयमा कलम चलाउने सत्कर्ममा लगाउनुहुने डा. थापाले हालै एक कवितासङ्ग्रह प्रकाशित गर्नुभएको छ । ‘डाक्टरका कविता’ नाम दिएर प्रकाशित कवितासङ्ग्रहमा ३८ वटा विविध विषयका रोचक कविता समाविष्ट छन् ।
सर्जक थापा कवितालाई आन्दोलनका रूपमा लेख्न मन पराउनुहुन्छ भन्ने उहाँका प्रत्येक रचनाले पुष्टि गर्दछन् । उहाँका कवितामा सामाजिक भावना र समाजप्रति जिम्मेवार विचार बढी नै खुलेर आएका पाइन्छन् । समीक्षकको दृष्टिमा कलापक्षभन्दा डा. बालकृष्णका कवितामा विचारपक्ष बढी ओजिलो बनेको देखिने पनि यही कारणले हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
सरल शैली, सामाजिक विसङ्गतिमाथिको आक्रमकता, असन्तुष्टि, विरोधका स्वरहरू, विसङ्गतिप्रतिको व्यङ्ग्य एवम् व्यञ्जना अनि सुन्दर समाजको चाहना । यसैगरी आदर्श जीवनको खोजी, यथार्थवादी दृष्टि र आलोचनात्मक चेत डा. बालकृष्ण थापाका कविताका मूल विशेषता हुन् । कवितामार्फत जे व्यक्त गरिएका छन् ती कविका हृदयको उद्गार प्रतीत हुन्छन्, किनकि उहाँ वास्तवमै समाजलाई नैतिक धरातलमा उभिएको हेर्न चाहनुहुन्छ । विसङ्गत व्यवस्था र व्यवहारप्रति तिखो प्रहारले यही अनुभूत गराउँछ । ‘डाक्टरका कविता’ पढ्ने हरेक पाठकले कवि बालकृष्ण परिवर्तनको पक्षमा उभिनुभएको महसुस गर्न सक्छ ।
आकर्षक आवरण तथा भित्री साजसज्जायुक्त लगभग सय पृष्ठको कृतिको मूल्य १ सय १ समयानुसार सस्तो नै मान्नुपर्छ । समाज र देशप्रति चिन्तनशील एवम् कर्मठ युवा सर्जकको सुन्दर सिर्जनालाई प्रकाशन गर्ने अभिभारा बोकेर ‘हाम्रो सिर्जना (अनुसन्धानमूलक साहित्यिक, सांस्कृतिक त्रैमासिक) भरतपुर, चितवनले सराहनीय काम गरेको छ । कवि तथा चिकित्सक बालकृष्ण थापाको सिर्जनशील कदम निरन्तर अघि बढिरहून्, हाम्रो पनि शुभकामना ।

औषधि पसल निलम्बित
दमक/ अनधिकृत औषधि बिक्री–वितरण गरेको अभियोगमा झापास्थित दमकको एक औषधि पसललाई औषधि व्यवस्था विभागले निलम्बन गरेको छ । दमक–११ स्थित राजा मेडिकल हललाई औषधि व्यवस्था विभाग क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरको टोलीले १५ दिनसम्मका लागि निलम्बन गरेको हो । निलम्बन अवधिभरका लागि आषधि पसल सञ्चालन हुन नपाउने भएकाले ताल्चा लगाइएको विभागका प्रमुख गणेश तामाङले जानकारी दिए ।
गत आइतबार विभागका कर्मचारी, इलाका प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी, स्थानीय प्रहरीसमेतको संयुक्त टोलीले सो पसल सिल गरेको थियो । गत पुसमा विभागको टोलीले सो पसलमा अनधिकृत औषधिहरू फेलापारेपछि विभागीय कारबाही अगाडि बढाइएको थियो । ‘विभागीय निर्णयपछि आइतबारदेखि १५ दिनका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय भएको छ,’ विभागका क्षेत्रीय प्रमुख तामाङले भने । विभागले १५ दिनपछि सञ्चालक शम्भुकुमार ठाकुरलाई क्षेत्रीय कार्यालयमा हाजिर हुन परिपत्र गरिएको जनाएको छ ।

‘अनधिकृत औषधि सर्वत्र’
झापाका सबै सहरी क्षेत्रका फार्मेसीहरूमा अनधिकृत औषधिहरूको बिक्री–वितरण हुँदै आएको पाइएको छ । एम्बुलेन्सवाला र विभिन्न वारिपारिमा संलग्न क्यारियरमार्फत झापामा अनधिकृत खाले औषधि भित्रिने गरेको तथ्य फेलापरेको समाचार स्रोतको दाबी छ ।
‘लुकिछिपी प्रतिबन्धित औषधि महँगो दरमा बिक्री भइरहेको छ । त्यस्ता औषधिको कारोबार गर्नेउपर निगरानी बढाउँदै छौँ,’ अनुगमनमा खटिएका एक अधिकारीले भने । दमक, बिर्तामोड, धुलाबारी, चन्द्रगढीलगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश फार्मेसीले अन्यत्र गोदाम राखेर लुकाइछिपाइ त्यस्ता औषधि बेच्दै आएका स्रोतको दाबी छ ।
विभागका प्रमुख तामाङ भन्छन्, ‘नियम नमान्ने फार्मेसीलाई कारबाही गर्न थागेका हौँ ।’ जिल्लामा करिब २ सयभन्दा बढी औषधि पसल सञ्चालनमा छन् भने आधाभन्दा बढी अवैध रूपले सञ्चालन हुँदै आएको समाचार स्रोतको दाबी छ । स्रोत भन्छ, ‘अधिकांश फार्मेसीले चिकित्सक राखेर दैनिक, साप्ताहिक वा मासिक रूपमा क्लिनिकसमेत सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । नियमत: फार्मेसीलाई चिकित्सकले सिफारिस गरेको औषधि बेच्नेबाहेकको अधिकार हुँदैन ।’