प्रधानमन्त्री बनेको चौबीस दिनपछि मुलुकका प्रमुख कार्यकारी केपी शर्मा ओलीलाई दुईतिहाइभन्दा ज्यादा सांसदबाट विश्वासको मत मिलेको छ । नेपालको इतिहासमै कुनै सरकार (प्रधानमन्त्री)लाई हासिल भएको यो बिरलकोटीको विश्वास वा समर्थन हो । विश्वासको मत लिनुअघि नै मुलुकका संवेदनशील एवम् महत्वपूर्ण निकायहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने गरी आफूमातहत ल्याएर शक्ति केन्द्रीकरणको चेष्टा प्रदर्शन गरेका प्रधानमन्त्री ओली अब अत्यन्त शक्तिसम्पन्न सरकारका प्रमुखमा दह्रिएका छन् । अघिल्लो कार्यकालदेखिका आफ्ना योजना र प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न उनका निम्ति यो सुनौलो मौका हो । प्रधानमन्त्रीलाई हासिल भएको विश्वास र शक्तिको प्रसङ्गमा उनले दिएका अभिव्यक्ति र गरेका प्रतिबद्धताको स्मरण यतिबेला जो–कसैले गरिरहेका छन् ।

प्रतिपक्षी निम्छरो देखिएको र शक्ति आर्जन गरिरहेका ओलीमाथि निरङ्कुश तथा सर्वसत्तावादीको आरोप काङ्ग्रेस–कित्ताबाट लाग्दै गर्दा ‘लोकतन्त्र मासिन्छ भन्ने चिन्ता नगर्न’ उनले बारम्बार आग्रह गरेका छन् । लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको जिकिर छ । तर, कम्युनिष्ट या साम्यवादी पनि आफैँ, लोकतन्त्र या प्रजातन्त्रवादी पनि आफैँ रहेको उनको दाबी स्वाभाविक सुनिन सकेकोचाहिँ छैन । लोकतन्त्र उदार प्रजातन्त्रवादी विधि–व्यवहारको जगमा अडेको हुन्छ भने साम्यवाद घोर अधिनायकी र निरङ्कुश चरित्रमा चल्न सक्ने ठानिन्छ । यसरी विपरीत ध्रुवका दुवै ‘वाद’को पगरी आफैँले पहिरिन खोज्नुको अर्थ अन्ततः निरङ्कुश अधिनायकीतर्फको यात्रा भन्ने नै लाग्न सक्छ । वाम गठबन्धनका नेताहरू, खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो मनन गर्नु आवश्यक छ ।

‘लोकतन्त्र मासिन्न’ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदैमा अधिनायकवादको उदय हुन्न भनी आश्वस्त हुन सकिँदैन । कुनै पनि निरङ्कुश सर्वसत्तावादी शासकले आफूलाई शुरुमै घोषणा गरेर अधिनायकवादी या निरङ्कुश तुल्याएको उदाहरण संसारमा सायदै भेटिन्छ ।

‘लोकतन्त्र मासिन्न’ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदैमा अधिनायकवादको उदय हुन्न भनी आश्वस्त हुन सकिँदैन । कुनै पनि निरङ्कुश सर्वसत्तावादी शासकले आफूलाई शुरुमै घोषणा गरेर अधिनायकवादी या निरङ्कुश तुल्याएको उदाहरण संसारमा सायदै भेटिन्छ । वास्तवमा उत्तर छिमेकी चीनको विशेष स्नेह प्राप्त हुन सक्ने पात्रको छवि बनाएका केपी शर्मा ओलीलाई यस्तो दिनमा दुईतिहाइभन्दा बढीको विश्वास प्राप्त भयो जुन दिन चीनले पनि आफ्नो विधि–विधान नै संशोधन गरी राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई पुनः देशको कमाण्ड सम्हाल्ने स्थानमा बहाल गराउन सकिने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । उता राष्ट्रपति सी थप शक्तिशाली बन्दै जानु यता प्रधानमन्त्री ओलीलाई कट्टर विरोधी मानिएको मधेसकेन्द्रित दलहरूको समेत समर्थन हासिल हुनु, यो नजरअन्दाज गर्न सकिने संयोग होइन ।

यतिबेला भ्रष्टाचारले मुलुकलाई जर्जर बनाएकोमा विमति जनाउने कोही छैनन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार गर्न आफू प्रधानमन्त्री नबनेको भन्दै ‘भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने’ उद्घोष गरेका छन् । तर, जति सरल रूपमा उनी भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् त्यति नै जटिल या कठिन छ नेपालमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने कार्य भन्ने ओलीजत्तिका नेताले नबुझेका होलान् भनी सोच्न सकिन्न । आफू दमनकारी नभएको, सबैलाई समान व्यवहार गर्न प्रतिबद्ध रहेको र जनताको सेवक बनेर राष्ट्रसामु उभिएको ओलीको बोली सुनिँदै गर्दा आमनागरिक तप्का मग्न बनेको छ । अभाव, असुरक्षा र यावत् पीडाबीच पनि ओलीको बोलीले जनताको ओठमा मुस्कान खुलाएको छ । विश्वास र भरोसाको यो मुस्कान कायम राख्दै देशलाई समृद्ध तहमा उकास्न ओलीलाई कति सफलता मिल्ने हो, योचाहिँ अहिले नै यकिन गर्नु हतारपन ठहरिनेछ । किनकि, समस्त देशले सुन्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले जनाएको प्रतिबद्धता पानीका फोका हुन सक्दैन भनी विश्वस्त हुन सकिने आधार प्रकट भइसकेका छैनन् ।

ओलीले भनेजस्तै सरकारलाई प्राप्त दुईतिहाइभन्दा बढीको समर्थन ‘देश एकजुट छ भन्ने सन्देश’को द्योतक बन्न सकोस्, यतिबेला सबैको अभीष्ट हो यो । वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका देशलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धताका पुलिन्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पटक–पटक प्रतिपक्षीले सम्झाइरहनु नपरोस् । ओली सरकारका वाचा–प्रतिबद्धता पूरा हुँदै जाऊन् । भ्रष्टाचार, अनाचार, दूराचार, अराजकतालाई मुलुकमा कतै स्थान नरहोस्, विकास र समृद्धिको यस्तो शिखर चुम्न नेपाल समर्थ बनोस् जसको कल्पना कुनै नेपालीले गर्न सकेकै थिएनन् । यस्तो भएमा कथम् ओलीको अनुहारमा निरङ्कुशता र सर्वसत्तावादको झलक नै देखियो भने पनि सम्भवतः जनताका निम्ति त्यो प्रिय नै हुनेछ । ‘ओली जिन्दावाद’ नारा उर्लिनेछ र उनी अमर बन्नेछन् । अन्यथा ओलीको बोली एक ‘उट्पट्याङ’को फोस्रा गफ बनेर बिलाउनेछ ।