माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच संविधानसभा र भावी संविधानका बारेमा पनि गम्भीर छलफल भई प्रारम्भिक सहमति बनेको जानकारीमा आएको छ । सम्बद्ध सूत्रबाट प्राप्त जानकारीअनुसार प्रचण्ड र खनालले आफ्नो पक्षमा दुईतिहाई बहुमत भएमा सकेसम्म ‘समाजवादमुखी जनवादी संविधान’ नै जारी गर्ने, त्यसो गर्न नसकिएमा संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न या सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरी नयाँ ‘म्यान्डेट’ का लागि निर्वाचनमा जानेबारेमा उहाँहरूबीच छलफल र सहमति भएको छ । उहाँहरू परिस्थितिको अनुकूलता हेरी उल्लिखित तीनमध्ये एक विकल्पमा जाने योजनामा रहनुभएको बुझिन्छ । खनाल र प्रचण्डबीच बनेको अर्को गुप्त समझदारीअनुसार नयाँ चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आएमा खनालले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ, तर संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन सकिएमा भने प्रधानमन्त्रीका रूपमा खनालले नै थप केही समय निरन्तरता पाउनुहुनेछ । खनालको निकटवर्ती एक एमाले नेताले जनाएअनुसार माओवादी संविधानसभाको कार्यकाल अरू दुई वर्ष थप गर्ने पक्षमा रहेको छ भने खनालचाहिँ बढीमा एक वर्ष मात्र बढाउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । तर, अन्त्यमा उहाँहरूबीच समयसीमा नै नराखीकन कार्यकाल थप गर्ने सहमति बन्नसक्ने देखिएको छ । संविधानको धारा ६४ मा ‘संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक सेको मितिले दुई वर्ष हुनेछ’ भनी गरेको व्यवस्थामा संशोधन गरी गत जेठ चौध गते ‘तीन वर्ष’ तुल्याइएको थियो । प्रचण्ड र खनालको जोडबल पुगेमा उक्त धारालाई संशोधन गरी ‘संविधान निर्माण गरी जारी नभएसम्म संविधानसभा क्रियाशील रहनेछ’ भन्ने व्यहोरा राख्ने सोच बनेको बुझिएको छ । यसरी संशोधन गर्न दुईतिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने भएको हुँदा खनाल र प्रचण्डको ध्यान कसरी दुईतिहाई जुटाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ । लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू भने कुनै पनि हालतमा माओवादी गठबन्धनलाई दुईतिहाई पुग्न नदिने योजनामा जुटेका छन् । गैरलोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुनबाट रोक्न र अधिनायकवादीहरूको ‘मनोपोली’बाट देशलाई जोगाउन पनि दुईतिहाई बहुमत पुग्न दिन नहुने लोकतन्त्र पक्षधरहरूको धारणा छ । तर, जसरी भए पनि दुईतिहाई पुर्‍याइछोड्न दृढ प्रचण्ड-झलनाथ गठबन्धनले राज्यको स्रोत र साधन मात्र होइन विदेशी शक्तिलाई समेत परिचालन गरी परिस्थिति आफूअनुकूल बनाउन सम्भव छ । यसअघि पनि माओवादीले छिमेकी मुलुक चाइनासँग तर्राईका केही सभासद्लाई खरिद गर्न भनी पचास करोड रुपैयाँ माग गरेको टेप रेकर्ड सार्वजनिक भइसकेको छ । सत्तारुढलाई आँखा चिम्लेर सघाउने चिनियाँ नीतिले काम गर्‍यो भने चीनबाट सांसद खरिदका लागि समेत आर्थिक सहयोग हुने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र पक्षधरहरूले माओवादीका पक्षमा दुईतिहाई मत पुग्नबाट कसरी रोक्न सक्लान्- प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । संविधानसभामा दुईतिहाई मत आफ्नो पक्षमा सुरक्षित राख्न माओवादी गठबन्धन सफल भएमा नेपालबाट लोकतन्त्र दर्ीघकालका निम्ति बिदा हुने र संवैधानिक तवरबाट नै जनताको नाममा अधिनायकवाद लादिने निश्चित छ । त्यसैले प्रचण्डले झलनाथ खनालसँगको सम्झौतालाई एउटा ‘क्रान्ति’ भनी सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको छ र सम्झौताविपरीतका क्रियाकलापलाई प्रतिक्रान्तिको संज्ञा दिनुभएको छ । यस पृष्ठभूमिका आधारमा भन्ने हो भने झलनाथ र प्रचण्डबीचको गठबन्धनले नेपाली राजनीतिलाई अरू जटिल बनाएको तथा नेपालको भविष्यलाई थप सङ्कटमा पुर्‍याउने स्थिति बनेको निष्कर्ष सहजै निकाल्न सकिन्छ ।

नागरिक राजा ज्ञानेन्द्रबाट
सुखद् अवसरमा चिन्ता पनि व्यक्त हुने
देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाको साठी वर्ष पूरा भएको अवसरमा नागरिक राजा ज्ञानेन्द्रबाट यसपटक देशवासीका नाममा विशेष सम्बोधन हुने भएको जानकारीमा आएको छ । निर्मलनिवास निकटको सूत्रबाट प्राप्त समाचारअनुसार राजा ज्ञानेन्द्र देशको असफलतालाई लिएर अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो चिन्ता फागुन ७ गते शनिबार प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्नुहुनेछ । आफूले सक्रिय राजाको भूमिका छोडी नारायणहिटीबाट बाहिरिनुको कारण देशले समस्या र जनताले थप दु:ख भोगुन् भनेर होइन भन्नुहुने राजा राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा रहनुभएको पनि सम्बद्ध सूत्रको दाबी छ । अहिले खास-खास दलका बीचमा एकता या सहकार्य हुनुलाई राष्ट्रिय सहमति भन्न खोजिएकोप्रति पनि राजाको बिमति रहेको बताइन्छ । सम्बद्ध सूत्रका अनुसार उहाँको धारणा छ- ‘२००७ सालमा जस्तै सबै पक्षका बीचमा सहमति हुन आवश्यक छ, एकथरी वा अनेकलाई निषेध गरेर एकता खोज्नु सहमति होइन र निषेधको राजनीति अब चल्न सक्दैन ।’ राजाले निषेधको राजनीति गर्नु देशका लागि उपयुक्त होइन भन्ने सन्देश दिन चाहनुभएको र सबैथरी समेटिने समझदारीअनुरूप ०६३ वैशाख ११ गते विशेष घोषणामार्फ प्रजातन्त्र बहाल गरिएको स्मरण गराउँदै एकता र समझदारीको निम्ति सबैलाई संवेदनशील भइदिन आग्रह गर्नुहुने पनि बताइएको छ ।
यसैबीच प्राप्त अर्को एक जानकारीअनुसार नागरिक बडामहारानी कोमलको हीरक जन्मोत्सवका अवसरमा निर्मलनिवासमा विशेष समारोहहरूको आयोजना गरिने भएको छ । फागुन सातदेखि नौ गतेसम्म तीन दिन लगातार बेग्लाबेग्लै समारोहको आयोजना गरिने समाचारसूत्रले जनाएको छ । जसअनुसार गीता राणा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित ६१औँ शुभजन्मोत्सव समारोह समितिले फागुन ७ गते बिहान एघार बजे निर्मलनिवास पुगेर शुभकामना चढाउनेछ । फागुन ८ र ९ गते दुई अलग-अलग समारोह पनि निर्मलनिवासमा राखिएको छ । ९ गते आयोजित रिसेप्सनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वमन्त्रीहरू पूर्वराजपरिषद्का सभापति तथा सदस्यहरू, समाजसेवी तथा अन्य राजनीतिकर्मीहरू, व्यापारी, पत्रकार, कानुन व्यवसायीलगायतलाई आमन्त्रण गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । ९ गते आयोजना गरिने समारोहका लागि निमन्त्रणापत्र पनि वितरण गरिएको छ र आमन्त्रणकर्ताका रूपमा पारस वीरविक्रम शाह, हिमानी राज्यलक्ष्मीदेवी शाह, प्रेरणा राज्यलक्ष्मीदेवी सिंह र राजबहादुर सिंहको नाम उल्लेख गरिएको छ ।

क्रान्ति पूरा गर्न सरकारमा जाने
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन चाहनेको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जान थालेपछि एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कसलाई सरकारमा पठाउने भन्नेबारेमा चौतर्फी सङ्कटमा पर्नुभएको छ । पार्टी सरकारमा सामेल हुने निर्णयप्रति असहमत उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टर्राईसमर्थक नेताहरू पनि सरकारमा सहभागी हुने र सोहीअनुसार लबिङमा जुटेकाले पनि अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने व्यक्तिहरू छनोट गर्न मुस्किल परेको माओवादीका एक केन्द्रीय नेताले बताउनुभयो । पार्टीबाट सरकारमा पठाउने व्यक्तिहरूको बारेमा टुङ्गो लगाउन अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबार उपाध्यक्ष भट्टर्राईनिवास सानेपा पुगेर छलफलसमेत गर्नुभएको थियो । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले भट्टर्राईसँग माओवादीको समर्थनमा बनेको सरकारमा लामो समयसम्म माओवादी नै सहभागी नहुँदा धेरैखाले चलखेल भएको र पार्टीको प्रतिष्ठामा समेत आँच आउँदै गएको भन्दै तत्काल सरकारमा जानुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । प्रचण्डले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी नहुँदा माओवादीलाई झन् ठूलो घाटा हुने बताउनुभएको उपाध्यक्ष भट्टर्राईनिकट एक सहयोगी नेताले बताउनुभयो । भेटमा प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सहभागीले भन्नुभयो, ‘हामीले बाँकी रहेको क्रान्ति सरकारमा गएर पूरा गर्नुपर्छ ।’ भट्टर्राईसँगको भेटका अवसरमा सरकारमा सामेल गरिने पार्टी प्रतिनिधिहरूको बारेमा समेत सामान्य छलफल भएको थियो । तर, उपाध्यक्ष भट्टर्राईले यस विषयमा स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरी त्यहीँबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने भन्दै सरकारमा सामेल नहुँदा पार्टीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । यसैगरी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी गराउने प्रतिनिधिहरू छनोट गर्ने विषयमा अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्यसँग पनि छलफल गर्नुभएको दाबी प्रचण्डनिकट माओवादी नेताको छ । स्रोतका अनुसार प्रचण्डले तीन चरण गरेर सरकारमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाउने योजना बनाउनुभएको छ । उहाँले पहिलो चरणमा दुईदेखि पाँच, दोस्रो तरणमा दुईदेखि छ र बाँकीलाई तेस्रो चरणमा पठाउने सोच बनाउनुभएको छ । माओवादीले खनाल नेतृत्वको सरकारमा आफ्नो पार्टीको सहभागी हुँदा १२ देखि १४ वटासम्म मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरेको छ । उसले उपप्रधानमन्त्री तथा केही राज्यमन्त्रीको दाबी पनि गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार माओवादीबाट पहिलो चरणमा कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने प्रारम्भिक योजना अध्यक्ष प्रचण्डले बनाउनुभएको छ । महरालाई उपप्रधान तथा परराष्ट्रको जिम्मेवारी दिने सहमतिसमेत भएको छ । त्यसैगरी वर्षमान पुन, नेत्रविक्रम चन्द, टोपबहादुर रायमाझी, जयपुरी घर्तीलाई पठाउने तयारी प्रचण्डले गर्नुभएको छ । माओवादीले गृह मन्त्रालय पाए त्यसको नेतृत्व पुनले गर्ने पनि पक्का भएको छ । सचिव पोष्टबहादुर बोगटीका अनुसार पार्टीबाट सरकारमा जान चाहनेको सङ्ख्या धेरै भए पनि स्थायी कमिटी बैठकले सबै साथीहरूको भावना बुझेर मात्र सरकारमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अरू पार्टीमा जस्तो हाम्रो पार्टीमा समस्या पर्दैन, पार्टीले सही मूल्याङ्कन गर्दै आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्छ ।’ उहाँले मंगलबार दिउँसोसम्म पार्टीबाट सरकारमा को सहभागी हुने भन्नेबारेमा अझै टुङ्गो नलागेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी
एकीकृत माओवादी सहयोग र समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको पन्ध्र दिन नपुग्दै एमालेकै शीर्ष नेताहरूले समूहगत रूपमा भेला भएर झलनाथ खनाललाई चेतावनी दिएका छन् । पार्टी अध्यक्ष खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच २० माघ बिहान भएको सातबुँदे सहमतिलाई लिएर एमालेका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री खनाललाई चेतावनी तथा दबाब दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री खनालले माओवादीसँग गरिएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गरे पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पदबाटै खुस्काइदिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीले एक फागुनमा पार्टी कार्यालय बल्खुमा आफूनिकट नेता तथा कार्यकर्ताहरूको भेलासमेत आयोजना गरे । भेलामा पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई बोलाइएको थियो । सातबुँदे सहमति जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न खोजेर गृह मन्त्रालय माओवादीलाई दिए पार्टी निर्णयविपरीत हुने निष्कर्ष निकाल्दै यसबाट रोक्न कठोर निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव भेलामा सहभागीहरूले दिएका थिए ।
यसरी भेला गरिएको भोलिपल्टै नेपाल-ओलीनिकट दुई पोलिटब्युरो सदस्यसहित १८ जनाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य फागुन दुई गते साँझ बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्री खनाललाई सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गरे आफूहरू कठोर निर्णयमा पुग्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए । बालुवाटार पुगेको टोलीको नेतृत्व गर्नुभएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले माओवादीलाई गृह दिए सरकार धेरै दिन टिक्न नसक्ने र एमालेभित्रबाट पनि ठूलो बिद्रोह हुनसक्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
आफूलाई भेट्न आएका पार्टी नेताहरूलाई सान्त्वना दिँदै प्रधानमन्त्री खनालले गत आइतबार बल्खुमा गरिएको भेलाले म निकै दु:खी भएको छु, तपाईंहरूले यस्तै हर्कत गर्दै जाने हो भने घाटा हामीलाई नै हुन्छ, त्यसैले यस्ता अनावश्यक कामतिर नलागी सरकारलाई सहयोग गर्ने दिशामा लाग्नुस् भन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री खनालले आफ्नो भनाइ सक्दानसक्दै केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त ढकाल तपाईं पार्टी अध्यक्ष आफैं पार्टीलाई जानकारी नदिई आफूखुसी सहमति गर्दै हिँड्ने अनि त्यसको भागीदार हामी हुनुपर्ने भन्दै कड्किनुभएको थियो । ढकालको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति आएपछि खनालले शालीन मुद्रामा आफूले पार्टीमा निर्वाह गर्दै आएको भूमिकालाई प्रस्ट्याउँदै अहिले पार्टीभित्र बसेर कसले को-कोसँग कस्तो सहमति गरेर अघि बढेको थियो र छ त्यो समीक्षा गर्ने बेला भएको छैन, त्यसैले यस्ता कुरा गर्नु आफैंमा अराजक कुरा हो भन्नुभएको थियो । खनालले सबैलाई मान्य हुने गरी र हरेक कुरा पार्टीमा छलफल गरेर मात्र अघि बढ्ने भन्दै तपाईंहरूले दबाब होइन सहयोगीको भूमिका खेल्नुस् भन्नुभएको थियो । खनालले नेपाल र ओलीलाई लक्षित गर्दै पार्टीका शीर्ष नेता नै आ-आफ्नो स्वार्थमा लागेकाले समस्या देखिएको छ, त्यसबारेमा तपाईंहरू स्पष्ट हुनु जरुरी छ भन्नुभएको थियो । झन्डै दुई घन्टासम्म चलेको भेटमा खनालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने पार्टीबाट खेलिँदै आएको भूमिकाले बाहिर धेरैखाले गलत सन्देश गएको आरोपसमेत लगाउनुभएको थियो ।
यसैबीच सङ्गठित रूपमा सातबुँदे सहमतिको विरुद्धमा नेपाल-ओली र उहाँहरूनिकट नेताहरू सक्रिय रूपमा उत्रिए पनि सोही सहमतिअनुसार सरकार विस्तार हुने पक्का-पक्की भएपछि मंगलबार ओलीनिवास बालकोटामा गोप्य छलफल भएको छ । छलफलमा माओवादीको भागमा गृह मन्त्रालय पर्न गए त्यसपछि पार्टीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र एमालेले पाउने मन्त्रालयको बारेमा छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागी ओलीनिकट एक नेताले भन्नुभयो, ‘सरकार विस्तारमा पार्टीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा सामान्य छलफल भएको हो, त्यसैले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिँदैन ।’

खेलकुदमा खाने दाउ
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् अहिले भ्रष्टाचारीहरूको अखडा बन्न पुगेको छ । खेलकुद विकासका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका खेलकुद पदाधिकारीहरू नै भ्रष्टाचारी खेलको विकासमा संलग्न भएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । ढाकामा सम्पन्न दसौँ सागदेखि भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेका ती पदाधिकारीहरूले ग्वाङ्झाउ एसियाडसम्म पुग्दा करोडौँको भ्रष्टाचार गरेका थिए । ग्वाङ्झाउ एसियाडमा ३७ हजारको टिकटलाई एक लाखको बनाएर रकम असुलेका ती पदाधिकारीहरूको पोल परिषद्कै सदस्य लालकुमार लामाले घटना र विचारमार्फ खोलेका थिए । त्यतिबेला लामाले नामै तोकेर गरेको खुलासाले खेलकुदमा निकै सनसनी फैलाएपछि अन्य कुरा पनि सार्वजनिक हुने डरले परिषद्ले उनीसँग स्पष्टीकरण लिने हिम्मतसमेत गर्न सकेन ।
अहिले तिनै खेलकुद पदाधिकारी अर्थात् राखेपका उपाध्यक्ष पीताम्बर तिमिल्सिना र सदस्य समिम मियाँ अन्सारी ?बब्लु) दशरथ रंगशाला काण्डमा घुस मागेको आरोपमा मुछिएका छन् । विश्वचर्चित गायक ब्रायन एडम्सको कन्सर्टका लागि दशरथ रंगशाला आफ्नो पकडमा रहेको बताउँदै उपाध्यक्ष तिमिल्सिनाले आयोजक ओडीसी नेर्टवर्कसँग १० लाख रुपैयाँ मागेको खुला भएको छ । सो बारेमा जानकारी गराउँदै राखेप कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष नारायणदेव राणाले पीताम्बरले आयोजकसँग १० लाख मागेको खुलासा गरेका थिए । राणाले आफूलाई आयोजकले फोन गरी सम्पूर्ण कुराको जानकारी गराएको र पीताम्बरले १० लाख नदिए कसन्र्टसमेत गर्न नदिने धम्की दिएको बताए । स्मरण छ, कर्मचारी सङ्घले आर्थिक कोष खडा गर्नका लागि परिषद्सँग पहिल्यै रंगशालाको स्वीकृत लिई कन्सर्टको भेन्यू संयोजक बनेको थियो ।
यसरी पीताम्बरले सदस्यसचिव हरिबाबु चौधरी र सदस्य बब्लुलाई बाइपास गरेर सम्पूर्ण रकम झवाम पार्न लागेको थाहा पाएपछि बब्लुले अर्को षड्यन्त्र रचेका थिए । बब्लुले पीताम्बरले फट्याइँ गरेर एक्लैले १० लाख रुपैयाँ हडप्न लागेको कुरा कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष राणालाई बताउँदै आफूले त्योभन्दा कम रकममा रंगशाला उपलब्ध गराउने जानकारी गराएका थिए । सो कुराकानीको आवाजको रेकर्ड राणाले पत्रकार सम्मेलनमा समेत सुनाएका थिए । बब्लुले आयोजकसँग सात लाख माग्न राणासँग भने पनि उनले आयोजक पाँच लाख दिन तयार भएको बताएका थिए । बब्लुले त्यति रकमले नपुग्ने भन्दै पन्छिएपछि दशरथ रंगशाला काण्ड छुताछुल्ल भएको थियो ।
ब्रायन एडम्सको कन्सर्टका लागि परिषद्ले एक दिनको अर्थात् फागुन ७ गतेका लागि रंगशाला दिने निर्णय गरेको थियो । पछि आयोजकले तीन दिनका लागि रंगशाला मागेपछि रकमसम्बन्धी चलखेल बढेको थियो । भेन्यू संयोजक कर्मचारी सङ्घले तीन दिनका लागि १० लाख रुपैयाँमा आयोजकसँग कुरा मिलाइरहेको अवस्थामा पीताम्बर र बब्लुले नयाँ खेल खेल्दै कसन्र्ट नै भाँड्ने किसिमले उत्रिएका थिए । यी दुवैको कर्तुतको पर्दाफास गर्दै कर्मचारी सङ्घले राजनीतिक नियुक्ति पाएर आउने व्यक्तिहरूकै कारणले खेलकुद बद्नाम भइरहेको भन्दै सम्बन्धित निकायसँग कारबाहीको माग गरेको छ ।

झलनाथले बोले झुट
भनिन्छ, राजनीतिमा संलग्न मानिसहरूमध्ये अधिकांश झुट बोल्छन्, तर पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका झलनाथ खनालले झुट बोल्नमा नयाँ कीर्तिमान नै कायम गर्नुभएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग विवादास्पद सम्झौता गर्नुभएका खनालले आफैंले गरेको हस्ताक्षरको खिल्ली उडाउँदै भन्नुभएको छ, ‘माओवादीसँग त्यस्तो ठोस कुनै सम्झौता भएको छैन, सामान्य कोरा सम्झौता मात्र भएको हो ।’ भारतबाट प्रकाशित हुने अङ्गे्रजी दैनिक हिन्दुलाई अन्तर्वार्ता दिँदै खनालले भन्नुभएको छ, ‘द्वन्द्व व्यवस्थापनका निम्ति संसारमा अनेकौँ उपाय अवलम्बन गरिएका छन् । हाम्रो सर्न्दर्भमा हामीले दुई उपायको बारेमा सातबुँदे सम्झौतामा छलफल गर्‍यौं । सातबुँदेमा उल्लेख गरिएको एउटा कोरा प्रस्ताव मात्र हो । यहाँ सबै पक्ष सम्मिलित विशेष समिति पनि छ, सबै दलहरूको सम्मतिबिना लडाकु व्यवस्थापन गर्न सम्भव छैन ।’ खनालले हिन्दुसँगको अन्तर्वार्तामा यस्तो विचार प्रकट गर्नुभएको भए पनि सातबुँदे सम्झौतामा भने माओवादी लडाकुलाई छुट्टै फोर्सका रूपमा राखिने भनी दस्तखत गर्नुभएको छ । जनताको समावेशी सङ्घीय गणतन्त्र सुदृढ गर्दै समाजवादी अवस्था-व्यवस्था गर्न सातबुँदेमा सहमत झलनाथले हिन्दुसँगको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, ‘नेपाल कुनै प्रकारको ध्रुवीकरणका पक्षमा छैन । नेपाली जनता यस प्रकारको ध्रुवीकरणका पक्षमा छैनन् । आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा पनि ध्रुवीकरणसँग सम्बन्धित छैन । यस्तो आलोपालो प्रक्रियामा अन्य दलहरू पनि संलग्न हुन सक्छन् ।’ ‘मूल नीति र सिद्धान्तमा दृढ हुँदै व्यवहारमा केही उदार हुन सकिने अवस्था छ । गृह मन्त्रालयका बारेमा पनि म माओवादीलाई कन्भिन्स गर्न सक्छु, यो ठूलो मुद्दा होइन,’ खनालले अन्तर्वार्ताको क्रममा भन्नुभएको छ ।
स्मरणीय छ, सातबुँदे सम्झौतामा अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाप्रति सहमति जनाउँदै दस्तखत गर्नुहुने झलनाथ खनालले आफ्ना निकटवर्तीहरूसँग वामपन्थी गठबन्धनलाई सुदृढ र दिगो बनाउनुपर्ने धारणा प्रकट गर्ने गर्नुभएको छ । माओवादीसँगको गठबन्धनलाई दर्बिलो बनाउँदै नेपालमा वामपन्थीहरूको शासन सत्तालाई स्थायित्व दिने पक्षमा रहनुभएका खनालले भारतबाट प्रकाशित हिन्दुलाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा व्यक्त विचार भने उहाँले नेपालमा दर्शाउनुभएको व्यवहारभन्दा ठीक विपरीत देखिन्छ । सातबुँदे सम्झौतामा गरिएको दस्तखत या हिन्दुलाई दिइएको अन्तर्वार्ता जुन सत्य भए पनि एउटाचाहिँ झुटो प्रमाणित हुने निश्चित छ । खनालले व्यवहार र अभिव्यक्तिमा देखाउनुभएको असमानताले उहाँको विश्वसनीयता त घटाएकै छ, प्रधानमन्त्रीका रूपमा खनालले निर्वाह गर्नुहुने भूमिकाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कस्तो बनाउला भन्ने चिन्ताजनक प्रश्न पनि खडा गरेको छ ।

माओवादीकै पक्षमा प्रधानमन्त्री
पार्टीभित्रको चर्को दबाबका बाबजुद प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग गरिएको सातबुँदे समझदारीअनुसार सरकार विस्तार गर्नुहुने भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको झन्डै दुई सातापछि खनालले सातबुँदे सहमतिमा सामान्य संशोधन गरी सोही समझदारीका आधारमा सरकार विस्तार गर्नुहुने भएको हो । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा ३ फागुनमा भएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका शीर्ष नेताबीचको छलफलमा भएको सहमतिअनुसार बिहीबारसम्ममा मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिने भएको हो ।
माओवादीसँग भएको सहमतिअनुसार सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख गरिएको पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने शब्दको सट्टामा सबै दल वा वाम तथा लोकतान्त्रिक दलहरू भन्ने शब्द थप्ने र सेना समायोजनका विषयमा प्रधानमन्त्री वा विशेष समितिको निर्देशनअनुसार अघि बढ्ने भन्ने शब्द थपिएको छलफलपछि माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एमालेका साथीहरूको भनाइअनुसार हामीले सातबुँदे सहमतिको भावना र मर्मलाई कायम राख्दै केही शब्दहरू फेरेर पुन: सहमति गरेका छौँ । हामी भोलि या पर्सिमा सरकारमा सामेल हुन्छौँ र यही सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको रूपमा मान्यता प्रदान गर्न सबै दललाई सरकारमा आउन आह्वान गछौर्ं ।’ स्रोतका अनुसार छलफलमा माओवादीले गृह मन्त्रालयको दाबी कायमै राखेको थियो । माओवादीको मागप्रति सकारात्मक खनालले गृह माओवादीलाई दिँदा आफूलाई आपत्ति नहुने तर, माओवादीले गृह नै रोज्नुको कारण स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । छलफलमा सहभागी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले मन्त्रालयका बारेमा सामान्य छलफल भएको र पछि टुङ्ग्याउने बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, ‘हामी मन्त्रालय र जिम्मेवारीका विषयमा छलफलकै चरणमा छौँ ।’ श्रेष्ठले माओवादीले आफ्ना मागहरू कायमै राखेको दाबी गर्दै सहमतिको आधारमा अघि बढ्दा आफूहरू अझै लचिलो हुन तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । ‘हामीले गृहमा आफ्नो दाबी कायमै राखेका छौँ र यसमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ, बाँकी कुरा पछि जानकारी पाउनुहुन्छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

पूर्वमालेजति एकैतिर
सात महिनाको अथक र निर्णायक मिहिनेतबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका झलनाथ खनाल पूर्वमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको घेरामा पर्नुभएपछि एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू गम्भीर चिन्तामा परेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि आफ्नो सचिवालयलाई पूर्णता दिनसमेत असमर्थ खनालले स्वकीय सचिवमा पूर्वमाले कार्यकर्ता दीपक अमात्यलाई चयन गर्नुभएको छ । उहाँ पूर्वमालेका नेताहरू वामदेव गौतम, अशोक र्राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टर्राई, रवीन्द्र अधिकारी र ठाकुर गैरेलगायतका मानिसहरूको घेरामा रहनुभएको एमाले नेताहरूले जनाएका छन् । एमाले पार्टीलाई माओवादीमा विलय गराउनु उपयुक्त ठान्नुहुने वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारमा राजेन्द्र श्रेष्ठ या अशोक र्राईलाई राख्न दबाब दिइरहनुभएको बुझिएको छ । तर, कतिपयले भने घनश्याम भुसालबराबर अरू कोही उपयुक्त नहुने भनी सुझाएका छन् । स्वयम् खनालचाहिँ निवर्तमान अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई सल्लाहकार बनाउन इच्छुक रहनुभएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री खनालले विदेश मामिला सल्लाहकारमा इसिमोडका एकाउन्टेन्ट मिलन तुलाधरलाई नियुक्त गर्नुभएको छ । उक्त जिम्मेवारीका निम्ति उदयराज पाण्डेलाई धेरैले उपयुक्त ठानेका थिए । जे होस्, प्रधानमन्त्री झलनाथ चाहेर या नचाहेर पूर्वमालेको घेरामा पर्नुभएको छ । यतिसम्म कि सीपी मैनालीसमेत झलनाथकै पक्षमा उभिनुभएको छ । एमाले विभाजन हुँदा संस्थापन पक्षका नेताहरू माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली, विद्या भण्डारी, प्रदीप नेपाल, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, इश्वर पोखरेल आदि एकातिर र माले पक्षधरहरू मात्र उहाँका तर्फहुँदा अन्तत: एमालेमा पुन: विभाजन ल्याइने हो कि भन्ने चिन्ता एमालेभित्र प्रकट हुन थालेको छ ।

सात बुँदे सहमति अनुसार सरकार विस्तार हुने
पार्टी भित्रको चर्को दबावका बाबजुद पनि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग गरिएको सात बुँदे समझदारी अनुसार सरकार विस्तार गर्नुहुने भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको झण्डै दुई साता पछि खनालले सात बुँदे सहमतिमा सामान्य संशोधन गरी सोही समझदारीका आधारमा सरका/m विस्तार गर्नुहुने भएको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ३ फागुनमा भएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका शीर्ष नेताबीचको छलफलमा भएको हसमति अनुसार बिहीबारसम्ममा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुहुने भएको हो ।
माओवादीसँग भएको सहमति अनुसार सातबुदे सहमतिका उल्लेख गरिएको पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने शब्दको सट्टामा सबै दल वा वाम तथा लोकतान्त्रिक दलहरु भन्ने शब्द गप्ने र सेना समायोजनका विषयमा प्रधानमन्त्री वा विशेष समितिको निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने भन्ने शब्द थपिएको छलफलपछि माओवादी उपँध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, एमालेका साथीहरुको भनाई अनुसार हामीले सात बुँदे सहमतिको भावना र मर्मलाई कायम राख्दै केही शब्दहरु फेरेर पुन: सहमति गरेका छौं । हमाी भोली र पर्सीमा सरकारमा सामेल हुन्छौं र यही सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको रुपमा मानयता प्रदान गर्न सबै दललाई सरकारमा आउन आह्वाह गछौं । श्रोतका अनुसार छलफलमा माओवादीले गृहमन्त्रालयको दावी कायमै राखेको थियो । माओवादीको मागप्रति सकारात्मक खनालले गृह माओवादीलार्य दिँदा आफूलाई आपत्ति नहुने तर, माओवादीले गृहनै रोज्नुको कारण स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।
छलफलमा सहभागी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले मन्त्रालयका बारेमा सामान्य मात्र छलफल भएको र पछि टुङ्गाउने बताउनुभयो, उहाँले थप्नुभयो, हामी मन्त्रालय /m जिम्मवारीका विषयमा छलफलकै चरणमा छौं । श्रेष्ठले माओवादीले आफ्ना मागहरु कायमै राखेको दावी गर्दै सहमतिको आधारमा अघि बढ्दा आफूहरु अझै लचिलो हुन पनि तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभएको थियो । हामीले गृहमा आफ्नो दावी नाममै राखेका छौं र यसमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ, बाँकी कुरा पछि जानकारी पाउनुहुन्छ, उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई थियो । सरकारमा सहभागिता हुने विषयमा माओवादीसँग भएको सहमति बिहीबार भित्र मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे पनि पार्टीबाट भने तत्काल कसैलाई सामेल नगराउने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री खनाल निकट श्रोतका अनुसार माओवादीलाई सरकारमा सामेल गराएपछि थप छलफल गरी मन्त्री मण्डललाई पूर्णता दिने सोचाइमा हुनुहुन्छ ।

दलहन बाली प्रजनन्का लागि मित्रराष्ट्रको सहयोग
दलहन बालीको घुम्ती प्रजनन् कार्यक्रमका लागि मित्रराष्ट्र भारतले नौ लाख ४७ हजार सहयोग प्रदान गरेको छ । गत आइतबार नेपालका लागि भारतका महामहिम राजदूत राकेश सुदले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का निर्देशक एनपी अधिकारीलाई सहयोग रकमको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो । उक्त परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा भारत र नेपालबीच गत जुन २००९ मा हस्ताक्षर भएको थियो । सो परियोजनाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था भारतले गरेको छ भने नेपालमा कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि उच्च उत्पादन क्षमता भएका विविध प्रकारका दलहन बालीको विकास तथा पहिचान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उक्त परियोजना र्सार्क कार्यक्रमअन्तर्गत परिषद्ले कानपुरस्थित इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ पल्स रिर्सचको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा लागू गरेको छ । यो रकम मित्रराष्ट्र भारतले प्रदान गर्ने कुल अनुदान सहयोग १८ लाख ९२ हजारअन्तर्गत पर्छ भने यसअघि नौ लाख ४५ हजार सन् २००९ को अगस्तमै प्रदान गरिसकिएको जानकारी गराइएको छ ।
यस अतिरिक्त भारत सरकारले र्सार्क सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालका अन्य थुप्रै विकास परियोजनालाई सहयोग प्रदान गरेको छ जसमध्ये चार लाख ८८ हजारको लागतमा ललितपुरको पाटन अस्पतालमा दूर-चिकित्सा केन्द्रको स्थापना भइसकेको छ भने निकट भविष्यमा भक्तपुरस्थित राष्ट्रिय शिक्षा विकास केन्द्रमा दूर-शिक्षा केन्द्रको स्थापना गर्ने योजना रहेको छ । यसैगरी चितवनको माडी कल्याणपुरका तीन सयभन्दा बढी परिवारलाई ग्रामीण सौर्य विद्युतीकरण गुरुयोजनाअन्तर्गत घरमा बत्तीको व्यवस्था गरिएको छ । यी कार्यक्रमहरूसँगै र्सार्कका घोषित कार्यहरू कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका छन् । आफ्ना छिमेकी देशहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारजस्ता विकासका प्रमुख पक्षहरूमा सहयोग गर्ने भारतको बहुआयामिक प्रतिबद्धताअनुसार दक्षिण एसियाका जनतालाई विकासको फल पुर्‍याउन र्सार्क क्षेत्रीय आर्थिक सहयोगको महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा देखापरेको विश्लेषकहरूको कथन छ ।

होलसेल मूल्यमा खुद्रा सामान बेच्दै महालक्ष्मी
राजधानी सहर काठमाडौंमा सपिङ कम्प्लेक्सहरूको कमी छैन, एकपछि अर्को यस्ता एकसेएक भव्य किनमेल केन्द्रहरू खुल्ने क्रम तीव्र छ । यही होडबीच राजधानीको मुटु न्यूरोड ?खिचापोखरी) मा छुट्टै विशेषताका साथ एक भव्य सपिङ सेन्टर ‘महालक्ष्मी कम्प्लेक्स’ खुलेको छ ।
गत शनिबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको महालक्ष्मी कम्प्लेक्सको मुख्य विशेषता गुणस्तरीय सामान र अत्यन्त सुपथ मूल्य रहेको यसका पर््रवर्द्धक नारायण कार्कीले बताएका छन् । ‘होलसेल मूल्यमा खुद्रा सामान’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालनका आएको महालक्ष्मी कम्प्लेक्सको थप विशेषताबारे जानकारी दिँदै उत्साही युवा व्यवसायी कार्की भन्छन्, ‘यो नारा प्रचारका लागि होइन, ग्राहकले एकपटकको भिजिटपछि नै वास्तवमै उत्कृष्ट तर सस्तो मूल्यमा सामान हात परेको महसुस गर्नेछन् । त्यसमाथि ओपनिङ अफरस्वरूप ५१ प्रतिशत छुटमा यतिबेला धमाधम सामान बिक्री भइरहेको उनले बताए । गुणस्तरीय ब्रान्डेड सामानहरू सस्तो मूल्यमा प्राप्त हुनु, एटीएमको व्यवस्था, आधुनिक सुविधासम्पन्न कम्प्लेक्स, फ्री वाईफाई जोन, आधुनिक र नेवारी रेस्टुरेन्ट भएको, वित्तीय संस्थाहरू रहेको, सौर्न्दर्य पार्लर, मोबाइल विक्री तथा मर्मत केन्द्रहरूसहितको विशेषताका कारण महालक्ष्मी कम्प्लेक्स ग्राहकहरूको प्रिय किनमेल केन्द्रका रूपमा छिट्टै लोकप्रिय हुने देखिन्छ ।

ँँझापा समाज काठमाडौं’को नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर
झापा समाज काठमाडौंको आयोजना र लाइन्स क्लब बिर्तामोड तथा भद्रपुरको सहयोगको गत हप्ता झापाको घैलाडुब्बास्थित लक्ष्मीपुरको विश्वज्योति उमाविमा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको थियो । करिब पाँच सय विभिन्न रोगीलाई उपचारसहित नि:शुल्क औषधि पनि वितरण गरिएको सो कार्यक्रममा काठमाडौं, विराटनगर, धरान र झापाका १२ जना विभिन्न विधाका विशेषज्ञ डाक्टरहरूले सो सेवा उपलब्ध गराएका थिए ।
झापा समाज काठमाडौंका अध्यक्ष डा. आनन्दप्रसाद श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यता तथा लायन्स क्लब भद्रपुरका नरेशकुमार वर्मा र बिर्तामोडका सत्यनारायण शर्माको संयोजकत्वका सम्पन्न उक्त कार्यक्रमका करिब दुई लाख रकमबराबरको औषधि वितरण गरिएको थियो । स्वास्थ्य परीक्षणमा आउनेमध्ये अधिकांशमा चर्मरोग, गाइनो, रुखाखोकी, नसा तथा पेटसम्बन्धी रोग देखापरेको कुरा चिकित्सकहरूले बताएका थिए । सो स्वास्थ्य शिविरका वरिष्ठ महिला रोग, बालरोग, दन्तरोग, चर्मरोग र फिजिसियनहरू संलग्न थिए ।
झापा समाज काठमाडौंको आयोजना तथा लायन्स क्लब भद्रपुर, बिर्तामोडको सहयोगमा गत साल पनि यस्तै नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम झापाको तल्लो भेग पृथ्वीनगरमा गरिएको थियो भने आगामी वर्ष पनि झापामा उक्त लायन्स क्लबहरूको सहयोगका झापाकै कुनै एक दुर्गम क्षेत्रका यस्तै कार्यक्रम गरिने कुरा झापा समाज काठमाडौंका अध्यक्ष डा. आनन्द श्रेष्ठले समारोहमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।