विजय दमासे

काठमाडौं :  ‘आन्तरिक सम्झौता’ मार्फत अर्थ मन्त्रालयले कार्य सम्पादनको स्तर बढाउने भएको छ ।
अर्थबाट सम्पादन हुने कार्यहरुलाई अझ बढी दक्ष, प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा मापनयोग्य बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले आफू मातहतका महाशाखा र विभागसँग सम्झौता गर्न थालेको हो ।

अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरुवीच हालै मात्र आन्तरिक सम्झौता गरे भने राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले राजस्व व्यवस्थान महाशाखा, संस्थान समन्वय महाशाखा, वित्तीय क्षेत्र व्यस्थापन महाशाखाका प्रमुखवीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले यसबारेमा जानकारी दिर्दै विभागिय अधिकारीहरुसँग भएको सम्झौताले तोकोएिको समयमा आफ्नो जिम्मेवारी अनिवार्य पुरा गर्न थप दबाब पुग्ने बताए । यो सम्झौताले कार्यसम्पादनमा हुने गरेको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने र सम्पादनको स्तर समेत बढ्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको उनको भनाई छ ।

सम्झौता बारे प्रकाश पार्दै प्रवक्ता पोखरेलले भने,‘सम्झौतासँगै विभागिय प्रमुखहरुलाई निर्धारित समयसिमा दिइन्छ, सो अवधिमा लिएको जिम्मेवारी अनिवार्य पुरा गर्नुपर्ने ताकेता हुन्छ । जसले गर्दा कर्मचारीमाथि थप जिम्मेबारी समेत बढ्नेछ र कामहरु पनि समयमै पुरा हुनेछन् ।’

यस्तै, अर्थमन्त्रालयले महाशाखाहरुका वार्षिक कार्यहरुलाई मुख्य/मुख्य क्रृयाकलापमा बाडफाँड गरी कार्य प्रगति मापन परिसूचक र मूल्यांकन भारहरुको विकास समेत गर्ने तयारी गरेको छ ।

चालू आ.व को फागुनदेखि मन्त्रालयले यो व्यवस्था लागु गर्न थालेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । यसलाई थप परिस्कृत र व्यवस्थित गर्दै आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने मन्त्रालयको तयारी रहेको उनको भनाई रहेको छ ।

त्यस्तै,अर्थमन्त्रालय अन्तगर्तका विभागहरुवीच विगतमा भएको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई समेत अर्थ मन्त्रालयले थप सुधार गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघिको सम्झौतालाई सुधारी प्रगति मापन परिसूचक सहितको आधारमा कार्यसम्पादन प्रणाली लागू गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन् ।

यसको उद्देश्य कार्य विवरणको आधारमा कर्मचारीलाई भूमिका दिई सुक्ष्म रुपमा विश्लेषण गर्दै नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्नू मुख्य रहेको मन्त्रालयको भनाई रहेको छ ।

जसबाट समय, गुणस्तर, लागत प्रभावकारिता बढ्ने मन्त्रालयले अपेक्षा लिएको छ । प्रवक्ता पोखरेलले भने,‘कार्य सम्पादन सम्झौताबाट समय, गुणस्तर, लागत प्रभावकारिता बढ्नेछ भने कर्मचारीमा समेत सोहि आधारमा मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बस्नेछ ।’