चुनावका प्रसङ्गले पनि देखायो राजनीतिको फोहोरी खेल


– दामोदर पौडेल

राजनीति वास्तवमा नै फोहोर खेल हो जस्तो बारम्बार लाग्ने गर्दछ । यदि राजनीति फोहोर खेल नभएको भए लाखौँलाख राजनीतिज्ञमा गान्धी, बीपी, हो ची मिन्हा, लिङ्कन, नेल्सन मण्डेलाजस्ता केही नेताको मात्र नाम सकारात्मक र सरकारमा रहँदा पनि विवादरहितजस्तो देखिने थिएन । यद्यपि गान्धी सत्तामा रहेनन् । या सबै वा धेरै नेता असल भएको भए नेताहरूको नाम नै पछिसम्म आउँदैनथ्यो ।

अहिले पनि समानुपातिकको दुरुपयोगको रूपमा प्रेमिका, पत्नी, साली, अरू नाता वा पैसाको भरमा सांसद बनाएको चर्चा आयो । समानुपतिक सांसद राम्रो हो । यसले प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वा कम भएका जाति, समुदाय आदिको प्रतिनिधित्व गराउँछ, तर यसको पनि नराम्रोसँग दुरुपयोग हुँदोरहेछ । एकजना मांसाहारी मित्रले भन्नुहुन्थ्यो– मासु साह्रै ठीक हो, तर सदुपयोग भएन र गनाउन पुग्यो भने सबैभन्दा खराब, यो उदाहरण फलफूलमा पनि लागू हुन्छ । गलत अभ्यासले राम्रो वस्तुलाई पनि गलत बनाउँछ वा गलतजस्तो देखाउँछ । लोकतन्त्रकै माध्यमबाट लोकतन्त्रकै दुरुपयोग गरेर जनताबाट भ्रमको आधारमा अनुमोदित भएर नै हिटलर सत्तामा गएका थिए ।

एकजना मात्र प्रतिस्पर्धी भएर पनि रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री हुनबाट त्यस समयका सभामुख सुवास नेम्वाङले रोके । अरू प्रधानमन्त्री नै बन्न नचाहेपछि देश प्रधानमन्त्रीविहीन हुँदैन र भएको प्रधानमन्त्री पनि दाबेदार नभएमा ऊ प्रधानमन्त्री बन्न नचाहेपछि प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको सांसद प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ । यो कानुनी र न्यायिक सार पनि हो । नेम्वाङले त्यो चाहेनन्, तर उनका दलका रामचन्द्र भएको भए उनले जसरी र जति विवाद भए पनि उनले प्रधानमन्त्री बनाउने थिए । यो राजनीतिक फोहोरी खेलको उत्कृष्ट उदाहरण हो ।

त्यस्तै, गिरिजाले आफ्नो सरकारको बजेटलाई आफ्नै सांसदले पारित हुन नदिएपछि काङ्ग्रेसहरूको सत्ताको चरम फोहोरी राजनीतिको सेरोफेरोमा मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । यसमा गिरिजाका पनि दोष होलान्, तर सर्वोच्च अदालतले मनमोहन प्रधानमन्त्री हुँदा मध्यावधिका लागि रोक्यो, गिरिजाले मध्यावधि गराउन चाहँदा सर्वोच्चले दियो भनेर तिनै सुवास नेम्वाङले भने । एमालेका अरू धेरै र काङ्ग्रेससमेतका नेताहरूले बोल्नु फरक हो, तर कानुनी पृष्ठभूमि भएका सुवास नेम्वाङले त्यो बोल्न नहुने थियो । किनभने त्यस समयको संविधानमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख थियो । प्रतिनिधिसभामा काङ्ग्रेसको बहुमत थियो । त्यसैले काङ्ग्रेसबाहेक अरू दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानअनुसार नै सम्भव थिएन र गिरिजालाई काङ्ग्रेसको संसदीय दलमा अत्यधिक बहुमत थियो । यस अवस्थामा कि काङ्ग्रेस दल फुट्नुपर्ने थियो या काङ्ग्रेसका बजेट पास गर्न सहयोग नगर्ने सांसदहरूलाई दलबाट निकालेर काङ्ग्रेसको बहुमत नहुने अवस्थाको सिर्जना गरेर अरू दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने थियो । काङ्ग्रेसमा बेथिति त थियो नै । तर, गिरिजाको विकल्प नभएकाले काङ्ग्रेसको विकल्पमा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना नभएकाले मध्यावधि चुनाव अवश्यम्भावी थियो ।

तर, मनमोहनको सरकार अल्पमतको थियो र संसद्मा अरू दलहरूको बहुमत थियो । कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा जुन दलको सांसदले पनि बहुमत देखाएर सरकार बनाउन सक्दथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा मध्यावधि चुनाव निर्विकल्प थिएन । त्यस्तो अवस्थामा पनि सुवास नेम्वाङजस्ता केही कानुनका ज्ञाताहरूले मनमोहनको माग सर्वोच्च अदालतबाट किन पूरा भएन गिरिजाको माग किन पूरा भयो ? भन्ने आवाज उठाए । उनीहरूलाई सत्य थाहा हुँदाहुँदै पनि जनतामा गलत सन्देश दिए ।

अहिले पनि सरकार र संसद्को गठन सम्बन्धमा झुटा र संविधानविपरीतका तर्कहरू ल्याइएका छन् । जनतालाई दलहरूका नेताले गुमराहमा राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

संसद्को चुनावमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकाले काङ्ग्रेसले चुनाव लज्जास्पद किसिमले हारेकाले उनले दलको सभापतिबाट नैतिक हिसाबले चुनाव परिणाम आउना साथ राजीनामा दिएर अर्कोलाई कार्यबाहक सभापति दिनुपर्ने थियो । त्यस्तै, प्रधामन्त्रीबाट तुरुन्तै राजीनामा राष्ट्रपतिसमक्ष दिएर कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्नुपर्ने थियो । देउवाले संसदीय परम्परा तथा नैतिकता दुवैलाई चुनौती दिए । कतिपय काङ्ग्रेसहरू देउवाकै बचाउ गरिरहेका छन् । यस्तो फोहोरी खेल कमै हुन्छन् । त्यसो त क्रम मिचेर सुजातालाई मनोमानी किसिमले उपप्रधानमन्त्री बनाउनु तथा शैलजाजस्ता नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिनु काङ्ग्रेस मात्र होइन कोइरालाहरूबीचका पनि गलत कौशलताहरू हुन् ।

अहिले संसद्को चुनावमा पुनः निर्वाचन आयोगमाथि समेत हिलो छ्याप्ने काम भइरहेको छ । तर, यसमा हामीले संवैधानिक व्यवस्था हेरेर सत्य कुरा थाहा पाउन आवश्यक छ । नेपालको संविधानको धारा ८३ ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा मिलेर सङ्घीय संसद् बन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यही धाराको उपधारा ८ मा सङ्घीय संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ जना सांसदहरू गरी जम्मा ३३४ जना सांसदमा हरेक राजनीतिक दलबाट ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्छ । अर्थात् दुवै संसद्मा गरेर कम्तीमा ८४ जना महिला सांसद हुनैपर्ने देखिन्छ । संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा रहने ५९ जना सांसदको सम्बन्धमा प्रस्ट व्यवस्था छ । ५६ जना सांसदबाट कम्तीमा २१ जना महिला हुनैपर्छ । यसमा दलले यति महिला पठाउनैपर्ने भन्ने छैन । महिलाको अलग्गै कोटा नै २१ जना छ ।

त्यस्तै राष्ट्रपतिबाट छानिनेमा पनि १ जना महिला हुनैपर्छ । यसरी राष्ट्रिय सभामा २२ जनाभन्दा कम महिला हुन संविधानले बन्देज लगाएको छ । राष्ट्रिय सभामा महिलाको सङ्ख्या कुन दलको कति हुन्छ त्यही आधारमा सम्पूर्ण सांसदमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला पुग्ने गरी प्रतिनिधित्वका लागि कुन दलले कति महिला सांसद समानुपातिकबाट पठाउने भन्ने प्रस्ट गर्न राष्ट्रिय सभाको चुनाव र परिणाम आवश्यक छ । त्यसैले सरकार गठनमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका नरहने भए पनि प्रतिनिधि सभामा ११० जना सांसदमा कति महिला प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभामा महिला सांसदको सङ्ख्याले निर्णय गर्ने हुँदा राष्ट्रिय सभाको चुनाव पूरा नभएसम्म प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसदको सङ्ख्या पूरा हुन सक्दैन र प्रतिनिधिसभाका सांसदको सङ्ख्या पूरा नभएसम्म नयाँ सरकार बन्न सक्दैन ।

राष्ट्रिय सभाका ५६ जना सांसद छान्नका लागि प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुन्छन् । मतको भार भने फरक हुन्छ । सरकार, प्रतिपक्षी दल, राष्ट्रपति वा निर्वाचन आयोगसमेतले ध्यान नदिएर हो वा कुनै कारणले हो राष्ट्रिय सभाको चुनाव पहिला नै हुन सक्ने थियो, हुन सकेन । त्यसमा भने गल्ती भएकै हो । प्रान्तका लागि सांसदको चुनाव सकिएर मतगणना सुरु भएपछि तुरुन्तै राष्ट्रि«य सभाको चुनावको तयारी थाल्न सकिने थियो । यसरी चुनाव गरेको भए माघको पहिलो हप्तामा नै राष्ट्रिय सभाको चुनाव सम्पन्न हुन सक्ने थियो । त्यसपछि दोस्रो हप्तामा नै नयाँ सरकारको कसरत हुन सक्ने थियो । अर्थात् राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारका लागि पहल गर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया सुरु हुने थियो । वर्तमान राष्ट्रपतिको चाहना पनि त्यो नहुने कुरै भएन । राष्ट्रपतिका सल्लाहकार तथा एमाले वा माओवादी वा दुवै दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई ध्यान नपुगेकाले त्यो सल्लाह दिन सकेनन् ।

राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभाको चुनावको विधेयक लामो समयसम्म रोक्नुभयो । देउवाले चाँडो ल्याउन प्रयास गरे, तर सकेनन् । राष्ट्रिय सभाको चुनावलाई सकेसम्म छिटो गराउन ओलीले पनि राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउन सक्थे र प्रचण्डले पनि सक्थे । राष्ट्रपतिज्यूले पनि त्यो जानकारी पाएपछि गर्नुहुने थियो । यो आपसी कमजोरी र सत्यको अज्ञानताको दोष अहिले जथाभावी अरूलाई दिने काम भएको छ । सरकार, राष्ट्रपतिज्यू तथा विपक्षी दलका नेताहरूले निर्वाचन आयोगलाई पनि त्यो जानकारी गराउन सक्थे र निर्वाचन आयोगका लागि त्यो गर्नु कर्तव्य पनि हुने थियो ।
यसप्रकार ध्यान दिनुपर्ने विषयमा समयमा कसैले ध्यान नदिने, तर संविधानले नै प्रस्ट उल्लेख गरेको विषयमा अनावश्यक विवाद गरेर जनतामा भ्रम हुने कार्य गर्न उचित होइन । यसमा विशेषतः दलीय साख भएका कानुनी ज्ञाताहरूको अझै धेरै हात र कमजोरी तथा भ्रम छर्नेमा भूमिका छ भन्न पनि सकिएला ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)

प्रतिक्रिया