– बबिता बस्नेत

मुलुकमा सङ्घीय राज्य र गणतन्त्र संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण कडीका रूपमा रहेको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । ०५२ देखि ०६२ सम्मको माओवादी युद्धका कारण मुलुकमा धेरै कुरा भयो । राजनीतिक दलहरू विशेषगरी माओवादीले आफ्नो सत्तारोहण र गणतन्त्रलाई युद्धको महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्दै आएको छ । युद्धवाला दल माओवादी निर्वाचनपछि तेस्रो बने पनि वाम गठबन्धनका कारण मुलुक वाममय बनेको छ । वाम नेताहरू भनिरहेका छन्, मुलुक अब स्थायित्वतिर गयो । मुलुक राजनीतिक स्थायित्वमा जानु राम्रो कुरा हो । वर्षौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरताले हामी धेरै पछाडि धकेलिएका थियौँ, छौँ ।

एमाले नेता केपी ओलीको भनाइमा मुलुक अब विकास र समृद्धितिर जाँदै छ । विकास र समृद्धि जुन कुराको पर्खाइमा जनात वर्षौंदेखि थिए । चुनाव सकियो, अब सरकार गठन हुन्छ । जसका लागि एक–अर्कामा आरोप–प्रत्यारोप सुरु भइसकेको छ । सरकार छोड्न किन ढिलो गरेको ? होइन प्रक्रिया नपु¥याई कसरी छोड्ने ? राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा कुन पहिला गठन गर्नुपर्ने हो, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति कुन सरकारले गर्ने हो आदि–इत्यादि मुद्दा अग्रपङ्त्तिमा छन् । जुन युद्धका नाममा यो सब भइरहेको छ, त्यतिबेला भएका तमाम घटनाका बारेमा भने कुनै चर्चा–परिचर्चा भएको छैन ।

जनयुद्धका नाममा यो मुलुकका जनताले पाएका दुःखहरूको कहालीलाग्दो पहाडका बारेमा सोचिएको छैन । त्यत्तिका मान्छे विस्थापित भएका थिए, कहाँ गए ? के ती सबै पुनस्र्थापित भइसके ? भएका भए कस्तो अवस्थामा होलान् ? आफन्त गुमाएकाहरू अहिले पनि न्यायको पर्खाइमा छन् । युद्धको बेला हराएका १३ सय मानिस कहाँ कसरी बेपत्ता भए ? मारिए या जीवितै छन् ? जीवित नै भए कहाँ होलान् ? मारिएका भए कसरी मारिए ? कोबाट ? कहिले ? यी तमाम प्रश्नको जवाफ आएको छैन, सम्बन्धितले पाएका छैनन् । युद्धका बेला भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितले न्याय पाउन् भनेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी आयोग बनाइयो । युद्धबाट गुज्रिएका अन्य मुलुकहरूमा सत्य निरुपण तथा बेपत्ता एउटै आयोग हुने गरेको भए पनि हामीकहाँ छुट्टाछुट्टै आयोग बनाइयो ।

कामै गर्नका लागि गठन गरिएको भए शायद एउटै काफी हुने थियो । दुईवटा भएर पनि बिग्रिएको केही थिएन, तर जे कामका लागि गठन भएको हो त्यो काम हुन सकेन । द्वन्द्वका बेला भएका घटनाका सत्यतथ्य र कारबाहीका लागि सिफारिस सम्बन्धमा काम गर्नु सानो कुरा थिएन । तर, जसरी यसको गठन गरियो, अन्य निकायमा झँै नियुक्तिहरू गरिए, सुरुदेखि नै यसलाई अत्यन्त ‘लो प्रोफाइल’मा राखियो । नियुक्तिको एक वर्षसम्म आयोगका पदाधिकारीहरू बस्नका लागि कुर्सी–टेबल पाइएन भनेर गुनासो गरिरहेका थिए ।

शान्तिप्रक्रिया राजनीतिभन्दा बढी न्यायसँग जोडिएको कुरा हो । तर, शान्तिप्रक्रियाका नाममा यहाँ राजनीति मात्रै भयो । सुरुदेखि नै को प्रधानमन्त्री बन्ने, कसलाई राष्ट्रपति बनाउने, कसले कुन मन्त्रालय लिने, कुन दलका कति मन्त्री बन्ने सेरोफेरोमा शान्तिप्रक्रियालाई यसरी घुमाइयो मानौँ शान्तिप्रक्रियाको अर्थ पद प्राप्त गर्ने कुरा हो । न्याय पाउनुपर्ने पीडितहरूले न्याय त के कहीँ गएर बोल्ने ठाउँसमेत पाएनन् । गैरसरकारी स्तरबाट आयोजना गरिएका केही कार्यक्रम तथा फोरमहरूमा केही पीडितले आफ्ना कुरा राख्न पाए पनि त्यसप्रकारका दुःख बिसाउने या कसैलाई बह पोखेर मन हलुका बनाउने ठाउँ राज्यस्तरबाट निर्माण गरिएन । सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगहरूले त्यसप्रकारको वातावरण बनाउनुपर्ने हो, तर आफैँभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न यी आयोगलाई धौ–धौ प¥यो । मिडियामा पदाधिकारीहरूका विवाद छरपष्ट हुँदा कुनै पनि सचेत नागरिकलाई पीडितले चाहिँ यो नपढिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो । न्यायप्रतिको उनीहरूको आशाा नटुटोस् भनेर त्यस्तो लागेको हो । आफैँभित्रका तमाम विवादबीच सत्य निरूपण आयोगले युद्धका बेलाका करिब ६० हजार घटना दर्ता ग¥यो । ती ६० हजार घटना निश्चय नै आँसु र सपनामिश्रित तथ्यहरू हुन् । जुन घटनामा न्यायका लागि छानबिन नै हुन पाएको छैन ।

यता, बेपत्ता आयोगमा १३ सय घटना दर्ता भएका छन् । आफ्नो सन्तान, बाबु, पति या आफन्त यताबाट आउला कि उताबाट आउला, यो चाडबाडमा आउला कि अर्को चाडबाडमा आउला, मूल ढोकाबाट आउला कि जस्केलाबाटै छिर्ला भनेर वर्षौंदेखि पर्खिएर बसेकामध्ये कतिले त यो संसार छोडेर गइसके । युद्धमा आफ्नो सन्तान गुमाएका आमाबाबुका लागि सङ्घीयता या गणतन्त्रभन्दा आफ्नो सन्तान ठूलो थियो, तर ऊ कसरी मारियो या कहिले मारियो भन्ने जानकारीसमेत तिनले पाएका छैनन् । नेताहरूले आफ्ना सन्तान या बाबुआमा गुमाउँदा काजकिरिया नगरे पनि यदि आफन्त मारिएकै हुन् भने उनीहरू काजकिरिया गर्न चाहन्थे, तर मारिएको तिथिमिति थाहा नहुँदा आफ्नो संस्कारअनुसारको काजकिरिया र तिथिश्राद्धसमेत गर्न पाएनन् ।

शान्तिप्रक्रियाका सुरुवातताका भेट्दा द्वन्द्वपीडितहरूको कथाजस्तो थियो, अहिले पनि उस्तै छ । यो ११ वर्षसम्ममा आफन्तको पर्खाइमै कतिको कपाल फुल्यो, मनमा अनेक तर्कनासहित न्यायको पर्खाइकै क्रममा बुढेसकालका थप व्यथाहरूले च्याप्दा धेरैको जीवन कष्टकर बनेको छ । युद्धमा सन्तान गुमाएका वृद्धवृद्धाका लागि ठाउँठाउँमा वृद्धाश्रम सञ्चालन गर्न पाए उनीहरूको जीवन सहज हुने थियो । द्वन्द्वका बेला काखे टुहुरा बनेका बच्चाहरू अहिले युवा छन् । सानैमा बालसेना भन्दै हिँडाइएकाहरू अहिले युवा अवस्थामा पुग्दा घरको न घाटको भएका छन् । सांस्कृतिक रूपान्तरणका नाममा युद्धमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दै नाच्दै गाउँदै हिँडेका धेरै युवायुवतीको जीवन नाच, गान या मनोरञ्जन भन्ने कुरा सुन्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको चिन्ता गर्नेहरूले शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका यी तमाम मुद्दाका बारेमा चिन्ता गरेको देखिएको, सुनिएको छैन । संविधान कार्यान्वयनका नाममा युद्धका घाउहरूलाई जस्ताको तस्तै छोड्न मिल्दैन । मानिसको जिन्दगीसँग जोडिएका मुद्दालाई पदसँग साट्न मिल्दैन । यसो हेर्दा धेरैलाई यहाँ चाहिएकोचाहिँ अन्ततः पद नै रहेछ । राजनीति गर्नेलाई त राजनीतिले गाँजेको छ नै, नागरिक समाजका प्रतिनिधि भनेर चिनिएकाहरू पनि पदमै केन्द्रित भएको देखिन्छ । राजनीति र राजनीतिकर्मीलाई गाली गर्दै राजनीतिक नियुक्ति खोज्नेहरूको सङ्ख्या यहाँ ठूलो छ । हत्याहिंसाको राजनीतिले पद दिलाएको परिप्रेक्ष्यमा कसैको आँसुको श्राप लाग्ला भनेर भन्नु गलत पनि हुन सक्छ । तथापि सत्य निरूपण आयोगमा रहेका ती ६० हजार सपनालाई न्यायमा परिणत गरिएन भने यहाँ संविधानको कार्यान्वयन या शान्तिप्रक्रियाको समाप्ति भएको मानिनेछैन ।