– श्रीविक्रम भण्डारी

गैरकानुनी क्रियाकलापका कारण हरदम विवादका पात्र बन्न पुगेका जीवनराम श्रेष्ठले गैरकानुनी कार्य गर्न छोडेका छैनन् । साता दिनअघि ओलम्पियन खेलाडीको तस्बिर संलग्न गरी चुनावी पोस्टर बनाएर आफू र आफ्नो पार्टीका लागि भोट मागेका श्रेष्ठले पुनः सरकारलाई गुमराहमा राख्दै अर्को गैरकानुनी र विवादास्पद कार्य गरेका छन् । जसले सरकार र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत चुनौती दिएको छ । श्रेष्ठले आफूलाई खेलकुदको सुपरम्यानको रूपमा प्रस्तुत गर्दै युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजेन्द्रकुमार केसी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टलाई नराम्रोसँग बाइपास गरेका छन् । जसले गर्दा अहिले श्रेष्ठको गैरकानुनी हर्कत खेलकुदमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक भनेर फैसला गरिरहेको छ । सोही फैसलाको आधारमा ललितपुर जिल्ला अदालतले गत वर्ष श्रेष्ठलाई सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक भवनबाट प्रहरी लगाएर लखेटेको थियो । अहिले उक्त ओलम्पिकको भवनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीले कब्जा जमाएको छ ।

ओलम्पिक भवनबाट लखेटिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)को मान्यताका कारण अहिले पनि श्रेष्ठले बेलाबेलामा आफ्नो हर्कत देखाउँदै आएका छन् । त्यसको उदाहरण यही मङ्सिर १४ गते इन्डोनेसियाको जकार्तामा आयोजना हुन गइरहेको १८औँ एसियाली खेलकुदबारे श्रेष्ठले गरेको प्रेस सम्मेलनबाट पनि सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यतिबेला मुलुक प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाकोे निर्वाचनमा चुर्लम्म डुबेको अवसर छोपी श्रेष्ठले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न १८औँ एसियाडलाई बलिको बोका बनाउन सफल भएका छन् । श्रेष्ठले उक्त पत्रकार सम्मेलनमा एसियाली खेलकुदलाई परिणाममुखी बनाउने दाबीसमेत गरेका छन् । साथै श्रेष्ठले सहभागितालाई मात्र ध्यान नदिई टिम तयारीबारे समेत विशेष संलग्नता देखाउने दाबी गरेका छन् ।

सर्वप्रथम यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आखिर नेपाल ओलम्पिक कमिटीको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी के हो ? मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्ने । यसभन्दा खेलकुदमा ओलम्पिक कमिटीको हैसियत छैन । जुन राखेपको विधान पल्टाउँदा पनि प्रस्ट रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ । तर, ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीले गैरकानुनी रूपमा खेलकुदमा धावा बोल्दै खेलकुदको धज्जी उडाउँदै आएको तीतो सत्य कसैबाट छिपेको छैन । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा एनओसीका पदाधिकारीले आफूलाई खेलकुदको सर्वेसर्वाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।

खेलाडीको उत्पादन राज्यले गर्ने, खेलाडीलाई प्रशिक्षण राज्यले दिने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता राज्यले गर्ने, खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा राज्यले सहभागिता गराउने, खेलाडीलाई सेवा–सुविधा राज्यले दिने, तर खेलाडीको नाममा ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीले कसरी फाइदा लिन मिल्छ ? यो प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा खडा भएको छ । यो कुराबाट स्वयम् राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टसमेत आजित भएका छन् । विष्टले एउटा भेटमा भनेका थिए, ‘खेलकुदमा जसको रत्तिभर लगानी छैन त्यसैको फुरफुर किन ?’

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)ले समग्र नेपाली खेलकुदको विकासका लागि सहयोग गर्दै आएको सुनिन्छ । तर, अहिलेसम्म आईओसीको सहयोगले नेपालमा कहाँ कति खेलकुदका भौतिक पूर्वाधार निर्माण भए त्यो घामजस्तै छर्लङ्ग छ । हो, आईओसीको सहयोगमा सातदोबाटोमा ओलम्पिक भवन भने निर्माण भएको छ । राखेपको जमिनमा बनेको उक्त भवनलाई अहिले श्रेष्ठले आफ्नो भन्दै दाबी गर्दै आएका छन् । त्यहाँ बस्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

वार्षिक रूपमा आईओसीबाट अन्य कति डलर सहयोग आउँछ र खर्च गरिन्छ त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । त्यो खेलकुदको विकासका लागि नभई व्यक्ति–विशेषको जस्तै देखिएको छ । अन्यथा जीवनराम श्रेष्ठले ओलम्पिक कमिटीका पाँचवटा बैंकमा छुट्टाछुट्टै खाता खोल्ने थिएनन् होला । उक्त रकम नेपाल ओलम्पिक कमिटीको खातामा जम्मा हुन्थ्यो होला । तर, श्रेष्ठले आईओसीबाट खेलकुदको विकासका लागि आएको रकमको चरम दुरुपयोग र आर्थिक हिनामिना गर्दै ७० लाख पर्ने गाडी चढेबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । श्रेष्ठले उक्त गाडी भूकम्पपीडितको नाममा आएको सहयोगको दुरुपयोग गर्दै किनेको खुद एनओसीका पदाधिकारीले बताएका छन् ।

हालै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जीवनराम श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कभर्डहल निर्माणका लागि ४ करोड दिन लागेको खुलासा गरेका छन् । श्रेष्ठले उक्त रकम व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई आएको ठानी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ को आवास क्षेत्रमा उक्त अन्तर्राष्ट्रिय कभर्डहल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । उक्त रकम खेलकुदको भौतिक पूर्वाधारको निर्माणका लागि आउन लागेको हो भने त्यसको जानकारी सरकारलाई गराउनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसपछि कहाँ निर्माण गर्ने त्यसबारे छलफल गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । आखिर डल्लु आवास क्षेत्र पनि नेपालमै पर्छ । चाहे त्यो जीवनरामको चुनावी क्षेत्र नै किन नहोस् । यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न खेलकुदको फाइदा उठाउन कदापि मिल्दैन । तर, श्रेष्ठले खेलकुदका लागि आएको विदेशी सहयोगलाई व्यक्तिगत सहयोगको रूपमा हेर्नु अहिले खेलकुदका लागि दुर्भाग्य बनेको छ । जुन श्रेष्ठले मङ्सिर २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा मतदातालाई आकर्षित गर्न अपनाएको हतकण्डा मात्रै हो ।

र पनि, यो सम्पूर्ण गैरकानुनी कुरा भइरहँदा पनि खेलकुदको सर्वोच्च निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मूकदर्शक बनेको छ । खेलकुदमन्त्री राजेन्द्रकुमार केसीले ओलम्पिकबारे बोल्नै छोडिदिएका छन् । श्रेष्ठले गरेका गैरकानुनी हर्कतमा उनले आँखा चिम्लिएका छन् । अन्यथा खेलकुदमन्त्री र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को अध्यक्षले जीवनरामले हालै गरेका र गर्दै आएका हर्कतमाथि अवश्य अंकुश लगाउँथे होला । तर, उनी यतिबेला निर्वाचनमा होमिएका छन्, केसीलाई खेलकुदबारे बोल्नेसमेत फुसद छैन । त्यसैले श्रेष्ठ खेलकुदमा शकुनी दाउ हान्न सफल भएका छन् । भोलि यो दाउ खेलकुद र खुद मन्त्री केसीको लागि समेत महँगो नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

सातदोबाटो ओलम्पिक भवनबाट लखेटिएपछि श्रेष्ठको ओलम्पिक कमिटीले नेपाली खेलकुदको विकासको भन्दा विवादास्पद कार्य मात्रै गर्दै आएको छ । खेलकुदको विकासमा एउटा सिन्कोसमेत भाँच्न नसकेको जगजाहेरै छ । यस्तो अवस्था अर्थात् चुनावको मुखैमा आएर श्रेष्ठले १८औँ एसियाली खेलकुदका बारेमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुको औचित्य सोझै प्रस्ट पार्छ । उनले खेलकुदको भौतिक पूर्वाधारको विकास निर्माणको ललिपप देखाएर जनतालाई भ्रममा पार्न मात्र खोजेका हुन् भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । अन्यथा लामो समयसम्म मौनता साँधेका उनले किन यति बेला आएर किन मुख खोले त्यो आफैँमा प्रश्नवाचक बनेको छ । स्मरण रहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आडमा खेलकुदमा भ्रम सिर्जना गर्दै आएका श्रेष्ठको यो जनतालाई झुक्याउने कुटिल चाल हो । सबैलाई चेतना भया ।