० विद्यमान राजनीतिक अवस्थालाई एकलाइनमा भन्नुपर्दा तपाईं कसरी
व्यक्त गर्नुहुन्छ –
– राष्ट्रिय राजनीतिमा गतिरोध पैदा भएको छ । निर्धारित समयमा नयाँ संविधान नबनेपछि थप गरिएको एक वर्षको अवधिमध्ये ६ महिना खास उपलब्धिबिना नै खेर गएको छ । यसले आमजनतामा आशङ्का र अन्योल पैदा गर्नुका साथै पीडा थप्ने काम गरेको छ । मुलुकले जस्तो परिवर्तनको अपेक्षा गरेको थियो त्यो हुन सकेको छैन ।
० त्यसो भए समयमा संविधान नबन्ने नै भयो, होइन त –
– हामी निकै जटिल कठिन मोडमा उभिएका छौँ । तर्सथ विद्यमान चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्न त्यति सजिलो छैन । राजनीति कुनै जादु होइन जहाँ चुट्कीकै भरमा समस्या समाधान गर्न सकियोस् । नेपाली नेता र राजनीतिक दलहरूको क्षमता पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको तयारीदेखि यता केही राम्रा काम भए पनि केही गल्तीहरू प्रशस्तै गरेका छौँ हामीले । सही मौकामा सही निर्णय गर्न चुक्दा मुलुक आजको अवस्थामा पुगेको हो । यसको अर्थ दलहरूले नराम्रो काम मात्र गरेका छन् भन्ने होइन तर उनीहरूबीच आपसी समझदारी हुन नसक्दा मुलुकले धेरै कुरा गुमाउनुपरेको छ । वास्तवमै हामी यतिबेला लगातार गल्ती गरिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ । हाम्रा सबै प्रयत्नहरू विफल भइरहेका छन् । दलहरूबीचको आशङ्का र अविश्वास हटाउन हामी अक्षम भएका छौँ । दलका नेताहरूबीच जारी विवाद र अविश्वासले दलका नेताहरूकै नकारात्मक पक्ष मात्र खोतल्ने काम गरेको छ । तथापि, फेरि पनि सहमतिको प्रयासमा लागिरहनुको विकल्प छैन । जहाँसम्म थपिएको समयमा संविधान नबन्ने आशङ्का छ, अहिले नै त्यस्तो निराश बन्नुपर्ने अवस्था आएको छजस्तो त मलाई लाग्दैन । राजनीतिक दलबीचको आपसी समझदारी महत्त्वपूर्ण कुरा हो । शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने, सत्ता सझेदारी र संविधानलेखनमा देखिएका सबै मतभेद अन्त्य गर्ने सवालमा समझदारी बन्नसक्यो भने सबै समस्याको समाधान हुन्छ र बाँकी ६ महिनामा संविधान पनि बन्न सक्छ ।
० यी सवालमा दलहरूबीच समझदारी कायम गर्न कसले रोकेको छ त –
– रोक्न त कसैले पनि रोकेको छैन, तर यसका लागि हामी सबैमा त्यागको जरुरी छ । शान्तिप्रक्रियाको सर्न्दर्भमा माओवादी पार्टी र सरकार चलाउने दलहरू लचिलो हुनु जरुरी छ । सेना समायोजको सवालमा दुवैतर्फले त्याग देखाउनुपर्छ । सेना समायोजन गरिने सङ्ख्यामा आएर सबै कुरालाई बन्धक बनाउन मिल्दैन । माओवादीले सेनामा समूहगत समायोजनको कुरा उठाएको छ । यस मुद्दामा माओवादी लचिलो हुनु जरुरी छ । उहाँहरूले भनेजस्तो कम्पनी कमान्डरलाई कम्पनीमा र ब्रिगेडरलाई ब्रिगेडमा समायोजन गर्न सम्भव हुँदैन । यो माओवादीलाई पनि जानकारी भएको विषय हो । यसलाई ‘गिभ एन्ड टेक’को आधारमा मिलाउनुपर्छ । र, पुनर्स्थापनामा जानेहरूका लागि सरकार खुल्ला हुनुपर्छ । दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि रहेर राष्ट्रको स्वार्थमा सबै उभिनु आवश्यक छ ।
० जम्मा लडाकुसङ्ख्याको आधा मात्र सेनामा समायोजन गरे मिल्न सकिन्छ भन्ने माओवादी भनाइहरू पनि बाहिर आएको छ नि –
यस विषयमा फरक-फरक कुरा बाहिर आएको छ । पहिले एक बन्दुक एक सेना भन्ने सन्देश बाहिर आयो, त्यसको केही समयपछि पाँच हजार लडाकुलाई सेनामा समावेश गर्नुपर्छ भनेको भन्ने सार्वजनिक भयो । फेरि सात हजारको कुरा पनि बाहिर आयो । तर्सथ यसमा के हो भन्ने प्रस्ट हुन सकेको छैन । तर, माओवादीकै एकजना केन्द्रीय नेताले जम्मा लडाकुसङ्ख्याको आधा मात्र सेनामा समावेश गर्दा पनि अघि बढ्न सकिन्छ भनेर मसँग भनेका हुन् । यो माओवादी पार्टीको आधिकारिक धारणा नहुन पनि सक्छ । तर, ज-जसले जे-जे भने पनि सेनामा जानका लागि योग्यता त हुनैपर्छ । अयोग्यलाई सेनामा समावेश गर्न सकिँदैन, मिल्दैन । माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा जान चाहने हो भने धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्या सेनामा पठाउनुभन्दा पनि राजनीतिक कार्यमै लगाउँदा सजिलो पर्छ । माओवादीले यो बुझ्नुपर्छ र यसका लागि न्यूनतम सहमति बनाएर अघिबढ्नुको विकल्प छजस्तो मलाई लाग्दैन । यता सरकार पनि तत्काल शिविर खाली गराउने दिशामा लाग्नुपर्छ ।
० तीन प्रमुख दलहरू तीनतिर र्फकनुमा बढी दोष कुन दलको छ –
– संविधान निर्माणसम्बन्धी कार्यदलमा जुन प्रकारको सहमति हुँदै गएको छ यो निकै सकारात्मक पक्ष हो । जहाँसम्म तीन दलको कुरा छ, नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले पुरानोखाले सोच या पम्परागत धारणा त्याग्ने उत्साह देखाउनुपर्छ । माओवादीले पुराना विचारलाई परिवर्तन गरी नयाँ वैज्ञानिक तथा राम्रा विचारलाई स्थापित गराउनुपर्छ भनेर अवस्तुवादी र यथार्थसम्मत नहुने कुरालाई संविधानमा राख्न खोज्ने, विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतालाई त्याग्न खोज्ने अडान छाड्नुपर्छ । कमजोरी त सबैको छ ।
० १६ पटक भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनले मुलुकलाई प्रधानमन्त्री दिन सकेको छैन । यसको दोषीचाहिँ को होला –
– यसमा कसैको पनि दोष छैन । हामी सबैको सोचाइमा भएको कमजोरीको परिणाम हो यो । अन्तरिम संविधान र संविधानसभा नियमावली निर्माण गर्दाको दृष्टिकोणमै कमजोरी भयो । त्यतिबेला अहिलेको जस्तो समस्या आउन सक्छ भनेर कसैले पनि सोचेनौँ । हामी सबैले सहमतिका आधारमा बनाएको नियमावली थियो त्यो । त्यतिबेला अहिलेको जस्तो समस्या आउन सक्छ भन्ने सोच पलाएको भए त्यसको उपचार पनि खोजिन्थ्यो, तर अब त्यो समय सकिइसकेको छ । अन्तरिम संविधानले सबै कुरामा सहमतिका आधारमा जान सकिन्छ भनेकोले सहमतिका आधारमा जानुको कुनै विकल्प छैन । दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति नभएसम्म राष्ट्रिय कार्यभार सम्पन्न गर्न सकिँदैन भन्ने एमालेलाई लाग्छ । शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको जुन राष्ट्रिय कार्यभार छ यसमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुनु अनिवार्य छ । त्यस्तै सरकार निर्माणको कुरामा पनि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । सामान्य बहुमत मात्र प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले यी राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न सक्दैन । माओवादी र एमाले, एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर बनेको बहुमतीय सरकार हामीले हेरिसकेका छौँ । यस्ता दुई प्रयोगपछि केही दल अझै तेस्रो प्रयोगमा लागेका छन् । तेस्रो प्रयोगमा लागेकाहरूलाई राम्रोसँग जानकारी छ, यसले मुलुकको समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने । त्यसैले सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी जोड दिइरहेका छौँ । तर, यसलाई ओझेलमा पार्ने गरी केही मिडियाले एमालेको तटस्थताका कारण सबै समस्या बल्झियो भनी दोष लगाए । एमाले तटस्थ नबसेर कसैलाई मतदान गरेको भए मुलुकले एउटा प्रधानमन्त्री त पाउँथ्यो तर त्यसले निकास दिन सक्दैनथ्यो । अदूरदर्शी र अपरिपक्व काम गर्नु हुँदैन भनेर नै हामीले सहमतिमा जाउँ भनेको हो ।
० एमालेले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा तटस्थ बसेर निकै ठूलो गल्ती गर्‍यो, समस्याको बाधक पनि एमाले नै हो भनेर पार्टी-नेतृत्वविरुद्धमा उत्रने त एमालेकै वरिष्ठ नेता पनि थिए नि –
– एमालेका कुन नेता सहमत हुनुहुन्छ कुन असहमत भन्नेतिर नहेरौँ । राष्ट्रिय सहमतिबेगर कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन भनेर पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा सर्वसहमतिमा निर्णय भएको छ । बहुमत प्राप्त सरकार बनाएर मात्र राष्ट्रिय सहमति सम्भव छैन । फेरि, राष्ट्रिय सहमतिका लागि मिलनबिन्दु पत्ता लगाएर जानुपर्छ भनी एमालेका चार-पाँचजना प्रभावशाली नेता र माओवादीबीच सहमति पनि भएको थियो । त्यसै सहमतिअनुसार जारी प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियाबाट माओवादी बाहिरिएको हो । माओवादीसँग भएको सहमतिअनुसार एमालेले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा कसैलाई पनि मतदान नगर्ने भनेर स्पष्ट पारेको हो । यस अवस्थामा एमालेले काङ्ग्रेस उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने हो भने त माओवादीसँग राजनीतिक अविश्वास सुरु हुने खतरा हुन्छ ।
० एमालेकै कारण मुलुक दर्ुगतितिर गयो भनी सार्वजनिक स्थानमा कर्ुलनेमा एमालेकै नेताहरू छन् नि, के भन्नुहुन्छ –
– एमालेभित्र विभिन्न धारहरू छन् भन्ने लुकेको कुरा होइन । कसले के भन्यो भन्नेभन्दा पनि पार्टीले के निर्णय गर्‍यो भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसबारे यति मात्र भनौँ होला ।
० भनेपछि बाहिर नेताले बोलेका सबै कुरा व्यक्तिगत हुन् – व्यक्तिगत कुरा भनेर जे पनि बोल्न पाइँदोरहेछ, होइन त –
– त्यसो पनि होइन । मैले अहिले जे कुरा गरेको छु यो पनि व्यक्तिगत कुरा नै हो । पार्टीको आधिकारिक धारणा भनेको राष्ट्रिय सहमति हो । राष्ट्रिय सहमतिको विषयमा हामी छलफलमा छौँ ।
० हात्तीवनबाट सुरु भएको वार्ता गोकर्णमा पुगेर स्थगित भएको छ, यो त्यही रोकिन्छ कि अघि बढ्नेवाला छ –
– हो, त्यो त गोकर्णमै छ । हात्तीवनमा फर्किएको छैन । त्यसलाई गोकर्णबाट सिंहदरबार ल्याउने कोसिसमा छौँ हामी । गोकर्णभन्दा पछि र्फकनु हँुदैन भन्ने एमालेको माग हो । हामी त्यसमा लागिपरिरहेका छौँ । जहाँसम्म सत्ता साझेदारीको कुरा छ, दहहरूबीच भएको वार्ता र छलफलबाट हामीले दुई विकल्पलाई विचाराधीन अवस्थामा राखेका छौँ- चक्रीय प्रणालीका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने वा अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जाने । यी दुई विकल्पमध्ये कुनमा र कसरी जाने भन्नेमा छलफल गर्दा मिलनबिन्दुमा पुग्न सकिन्छ भन्नेमा म छु । यस विषयमा दलहरूबीच औपचारिक र अनौपचारिक छलफल पनि भइरहेको छ । त्यही छलफलको परिणामअनुसार सेना समायोजन विशेष समितिको संयोजक तोक्ने काम भएको छ । अब एक विशेष समारोह गरेर शिविरमा रहेका लडाकुलाई समितिको मातहत ल्याउने तयारीमा छौँ । सेनामा जान चाहने र समाजमा पुनर्स्थापना हुने लडाकुलाई अलग-अलग क्याम्पमा राख्ने भन्ने सहमतिमा पुगेका छौँ । यसलाई अनमिन जानुअघि नै टुङ्गाउनुपर्छ भन्नेमा छौँ ।
० तर, अनमिन र्फकनुअघि नै यी सबै काम सम्पन्न होलान् र –
– यस विषयमा हालै नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव बी लिन पास्को पनि चिन्तित हुनुहुन्थ्यो । उहाँले छिटो सहमतिमा पुगी अनमिन हुँदैमा शिविर खाली गराउनुपर्छ भन्नुभएको थियो । पहिले उहाँले त्यहीखाले आश्वासन पनि दिएको थियो । हामी पनि अनमिन र्फकनुअघि नै सहमतिमा पुग्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।
० अनमिनको म्याद पुनः थपिने सम्भावना छ कि छैन –
– अब थपिँदैन । तर, कुनै ठाउँमा हात हालेपछि त्यहाँबाट अनमिन फिर्ता भए पनि तीन वर्षसम्म अनुगमन गरिरहने परम्परा रहेछ । यसका लागि उसले नेपालमा रहेका अनमिनको अन्य निकायबाट काम गर्ने बताएको छ ।
० संसद् अधिवेशन बोलाउन माओवादीले राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको समावेदनबारे के भन्नुहुन्छ –
– यसले राम्रो उपचार गर्‍यो भने त ठीकै हो तर उपचार दिन सकेन भनेचाहिँ तिक्तता मात्र बढाउने काम गर्छ ।
० तपाईंको पार्टीका अध्यक्ष विदेश जाँदा तपाईंलाई कार्यभार सुम्पेको विषयमा अर्का उपाध्यक्ष गौतमले असन्तुष्टि जनाउनुभएको चर्चा छ नि –
– यहाँ असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन र वामदेव गौतमले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छजस्तो पनि मलाई लाग्दैन । अध्यक्षको दुई-चारदिने भारी कसले बोक्ने भन्ने मात्र हो । यो विषयलाई मिडियामा धेरै स्थान दिनु राम्रो होइन ।
० एमालेनिकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको पहिलो बैठकमा भएको कुटाकुटबारेचाहिँ के भन्नुहुन्छ –
यो नहुनुपर्ने घटना हो । जसको अध्यक्षतामा बैठक बसेको छ उसले आफ्ना सदस्यहरूलाई शान्त राख्न सक्नुपर्छ, बैठक मर्यादित बनाउनुपर्छ । – रामहरि पाण्डे

पूर्वनिर्णय बदलिँदैन ः खनाल
नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा अहिले पनि ँचट्टान जस्तै’ उभिनुभएको छ । एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले के निर्णय गर्ला भनेर बहस सुरु भएकै बेलामा भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा समेत हेरिएका खनाल भने आफ्नो निर्णयमा अडिग हुनुहुन्छ । हिजो मंगलबार उहाँले घटना र विचारका लागि ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै भन्नुभयो- प्रधानमन्त्री भनेको गौण कुरा हो ।
० एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले के निर्णय गर्ला –
– एमालेको हिजोदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा पार्टीलाई झन् ढिक्का बनाउँछ । अहिले शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन । हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्र्छौं । अब एमाले कसरी अगाडि बढ्ने, के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ । तर, हाम्रो यो बैठकको प्रमुख एजेण्डा भनेको मुलुकमा दिगो शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि पार्टीले अपनाउने रणनीति नै हुनेछ ।
० एमालेले आफ्नो निर्णयमा पुनरि्वचार गर्छ भनिन्छ नि –
– एमालेले आफ्नो निर्णयमा परिवर्तन गर्ने आवश्यकता छैन र त्यसको औचित्य पनि पुष्टि भएको छैन । राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प अहिले केही पनि देखिँदैन । तपाईंले के आधारमा पुनरि्वचारको कुरा गर्नुभयो । तर, हाम्रो पार्टीमा अहिले त्यस्तो कुनै चर्चा-परिचर्चा नै चलेको छैन । एमाले आफ्नो निर्णयमा अडिग छ ।
० एमालेभित्रबाट पनि बहुमतीय सरकारमा जानुपर्छ भन्ने आवज त बाहिर आउन थालेको छ नि –
– कसले के भन्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन । तर, पार्टीको संस्थागत निर्णय भनेको राष्ट्रिय सहमतिका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहने भन्ने हो । अहिले मुलुकको आवश्यकता राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै हो । त्यसको विकल्प खोज्ने भएको भए त अहिलेकै सरकार छँदै थियो नि । बहुमतको सरकारले केही गर्न सकेन भनेर नै एमाले सहमतिको पक्षमा उभिएको हो । कुनै पनि नामको बहुमतीय सरकारलाई हाम्रो समर्थन हुँदैन ।
० मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी एमालेले बनाएको भन्छन् नि –
– त्यस्तो कसले भन्यो, त्यो भनेको मुलुकलाई फेरि पनि द्वन्द्वमा लाने, दुर्घटना निम्त्याउने र शान्ति, संविधान नचाहनेहरूले चलाएको हल्ला हो । अहिलेसम्म दुईवटा बहुमतीय सरकार बनेे, त्यसले न शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्यो न संविधान लेख्न नै सक्यो । अब पनि यस्तो सरकार बनाउनु भनेको सिंहदरबारको भित्तामा अर्को एउटा फोटो झुन्ड्याउनुबाहेक केही हुँदैन । त्यसैले हाम्रो अडान सही प्रमाणित हुँदै गएको छ । ढिलोचाँडो सबै शक्ति सहमतिमा आई सहमतिको सरकार नबनाई सुखै छैन ।
० एमालेमा काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर बहुमतको सरकारमा जानुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ, होइन र –
– कसैले व्यक्तिगत रूपमा भनेको हो भने त्यो उहाँहरूको दृष्टिकोण हुनसक्छ । तर, पार्टीको संस्थागत निर्णय भनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई नै समर्थन गर्ने र शान्ति र संविधान सुनिश्चितता जसले गर्छ त्यसलाई नै समर्थन गर्ने हो ।
० रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्दा शान्ति र संविधान सुनिश्चित हुने भयो भने के गर्नुहुन्छ –
– जसले गरे पनि अहिलेको आवश्यकता भनेको शान्ति र संविधानको सुनिश्चितता नै हो । यदि काङ्ग्रेसले विश्वासिलो आधार तयार गर्छ र सबै पार्टीलाई सँगै लिएर जान सक्ने वातावरण निर्माण गर्छ भने एमाले समर्थन गर्न तयार छ । तर, त्यो बहुमतको सरकारले गर्न सक्छ भन्नेमा अहिलेसम्म विश्वासको वातावरण बनेको छैन । तर, म एउटा कुरा प्रस्ट भन्छु- एमाले सहमतिका लागि जस्तोसुकै निर्णय लिन पनि तयार छ ।
० तपाईंले त रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्छर्ुुनिसक्नुभएको थियो रे –
– त्यो पनि हल्ला हो । रामचन्द्र पौडेलले यदि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सक्नुहुन्छ भने हामी सहयोग गर्न सक्छाँै भनेका छौँ । त्यो पनि व्यक्तिलाई होइन काङ्ग्रेसलाई हो । काङ्ग्रेसले यदि सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न सक्छ भने हामी त्यसका लागि बाधक बन्दैनाँै । त्यसैले रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्छर्ुुनेर मैले भनेको छैन ।
० भनेपछि एमाले आफ्नो अडानबाट डेग नचल्ने भयो, हो –
– एमाले राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा दृढ छ । यो निर्णय केन्द्रीय कमिटीले पनि फेरबदल गर्ने सम्भावना छैन । केका लागि एमालेले बहुमतीय सरकारलाई भोट हाल्ने तपाईंहरू नै भन्नुस् न – बहुमतीय सरकारलाई नै भोट हाल्ने भए अहिलेसम्म किन यसरी बस्नु नि – बहुमतीय सरकार त अहिले पनि छँदै छ नि ।
बहुमतीय सरकारले शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्न सक्दैन भनेरै एमाले सहमतिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको हो । राष्ट्रिय सहमतिबिना मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन ।
० अब प्रधानमन्त्री को होला त –
– अहिलेकै अवस्थामा सहमतिबिना जो प्रधानमन्त्री भए पनि मुलुकको समस्या समाधान गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय सहमतिबिना जसलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि केही हुनेवाला छैन । एमाले आफ्नो अडानमा दृढ छ । बहुमतीय प्रणालीबाट बन्ने सरकालाई एमालेले मत हाल्दैन । एमालेको मंगलबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि सहमतिकै पक्षमा निर्णय गर्छ । प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कुरा गौण हो । सहमति भयो भने जो प्रधानमन्त्री बने पनि एमालेलाई फरक पर्दैन ।
० रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारीचाहिँ के हुन्छ –
– धेरैजसोले उम्मेदवारी खारेज हुन्छ भनेका छन् । अब एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनमा कुनै पनि प्रस्तावहरू गएको अहिलेसम्म इतिहास छैन । त्यसैले अब उहाँको उम्मेदवारी खारेज हुन्छ र नयाँ प्रक्रियाबाट सहमतिमा जानुपर्छ ।
० राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ, के यसले निकास देला –
– यो अधिवेशनले सरकार निर्माण गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिका लागि पनि यो एउटा मिलनबिन्दु हुनसक्छ । बैठकको आवश्यकता थियो । यसले अब आफ्नो जुन एजेण्डा अगाडि सारेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।
० यदि भएन भने संविधानसभाको म्याद थप्नुहुन्छ त –
– जे गर्नुपर्छ हामी सहमतिकै साथ गर्र्छौं । तर, अहिले म्याद थप्ने कुरा नगरौँ । यो हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्ने समय हो ।