राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा निजी आवास पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित गुनासो आगामी मंसिरसम्म मात्र दर्ता गर्न सकिने गरी समयसीमा निर्धारण गरेको छ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको ९१ र्औं कार्यकारी समितिको बैठकले ३१ वटै भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पीडितको लाभग्राही सूचीमा नाम छुटेको भए २०७४ मंसिर मसान्तभित्रमा स्थानीय तहमा गुनासो दर्ता गर्न सकिने गरी समयसीमा तोकेको प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता डा। भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए।

बैठकले मंसिरपछि निजी आवास पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित गुनासो सम्बोधन नगर्ने भएकाले आवास अनुदानको सूचीमा नपरेका तर वास्तविक पीडितले मात्र त्यस अगावै स्थानीय तहमा गुनासो दर्ता गर्न समेत आह्वान गरेको छ। प्राधिकरणले यसअघि दर्ता भएका दुई लाख पाँच हजार ६३४ गुनासामध्ये दुई लाख पाँच हजार ५८४ गुनासा फछ्र्यौट गरेको थियो।

वास्तविक भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा पर्नबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनी प्राधिकरणले केन्द्रमा दर्ता भएका गुनासाको आधारमा प्रविधिज्ञ इन्जिनियरलाई पुनःजाँच र पुनःसर्वेक्षणको लागि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा परिचालन गरी तथ्यांक संकलन कार्य समेत सम्पन्न गरिसकेको छ।

गुनासोसम्बन्धी व्यवस्थालाई अझै सरल बनाउन भन्दै प्राधिकरणले गुनासो व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिलाई नै परिमार्जन गरी स्थानीय तहलाई नै गुनासो सुन्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो।

राससका अनुसार प्राधिकरणले निजी आवास पुनःनिर्माणलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अनुसार अनुदान लिने समयसीमासमेत आगामी असार मसान्तसम्मलाई निर्धारण गरिसकेको छ।

प्राधिकरणले गुनासासम्बन्धी विषयमा थप जानकारी चाहिएमा प्राधिकरणको पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर १६६०–०१–७२००० वा ९८०१५–७२१११ सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ।

यसैगरी, कार्यकारी समिति बैठकले एकीकृत वस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ स्वीकृत गरेको छ। सहप्रवक्ता भुसालका अनुसार बैठकले निजी आवास पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन प्राधिकरण, स्थानीय तहसहित सरोकार भएका निकायको बैठकले केही दिन अघि जारी गरेको २८ बुँदे घोषणापत्र कार्यान्वयनको मार्गचित्र समेत परिमार्जन गरी पारित गर्ने निर्णय गरेको छ।