वित्तीय क्षेत्रमा आउनै लागेको ‘आँधी’ लोकसेवा आयोगको एउटा निर्णयका कारण रोकिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले विनियम संशोधन गरी तीसवर्षे सेवा अवधि हटाउन गरेको प्रस्तावमा लोकसेवा आयोगले सहमति नजनाएपछि वित्तीय क्षेत्रमा पैदा हुन लागेको अनिष्ट रोकिएको हो ।

प्राप्त जानकारीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले आफ्ना खास हितैषी राजेन्द्र पण्डितको हितलाई ध्यानमा राखेर कर्मचारीको तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाएर उमेरको हद मात्र कायम राख्न प्रयास गरेका थिए । तीसवर्षे सेवा अवधि कायम हुँदा पण्डित यसै वर्षभित्र सेवा निवृत्त हुने र सो प्रावधान खारेज हुँदा अझै करिब ६ वर्षभन्दा बढी सेवामा रहन पाउने थिए । कार्यालयको काममा भन्दा बाहिरै बढी रमाउने चिरञ्जीवी नेपाल देशमा भएका बेला पनि बिहान एघार बजेपछि मात्र कार्यालय पुग्ने र दुई बज्नुभन्दा पहिले नै बाहिरिने गर्दछन् । राष्ट्र बैंक र त्यसले गर्नुपर्ने कामबारे अनभिज्ञ मानिने गभर्नर नेपालले कुनै पनि विषयको निर्णय लिने र सोको व्यहोरा लेख्ने जिम्मा राजेन्द्र पण्डितलाई दिएका छन् । त्यसैले पण्डितलाई राष्ट्र बैंकभित्र ‘वास्तविक गभर्नर’ पनि भन्न गरिन्छ ।

अझै दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका गभर्नर नेपालले राजेन्द्र पण्डितबिना कुनै पनि विषय बुझ्ने र निर्णय लिने गर्न सक्दैनन् भन्ने ठहर राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूको छ । तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान यथावत् रहने भएपछि गभर्नर नेपाल राजेन्द्र पण्डित सेवामा रहिन्जेल मात्र गभर्नरको जिम्मेवारीमा रहेर त्यसपछि राजीनामा देलान् या पण्डितको अवकाशपछि कसरी काम गर्लान् भन्ने जिज्ञाशा राष्ट्र बैंकका अधिकांश कर्मचारीले राखेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका करिब एघार सय कर्मचारीमध्ये आठ सयभन्दा बढीले तीसवर्षे सेवा अवधि खारेज गर्ने निर्णयको विरोध गरेका थिए । राष्ट्र बैंकका सबै कर्मचारी युनियनहरू पनि गभर्नर नेपालको निर्णयविरुद्ध उभिएका थिए । गत दशैँको बिदा सुरु हुनुभन्दा दुई दिनअघि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर गभर्नर नेपालले सहमतिका लागि लोकसेवा आयोगमा पत्र पठाएपछि उनले आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई दबाब दिन राजनीतिक दलका नेताहरूलाई टेलिफोन गर्न लगाएका थिए ।

आयोगका पदाधिकारीहरूलाई तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज गराउने प्रस्तावका पक्षमा सहमत गराउन चिरञ्जीवी नेपालले ‘पावर प्वाइन्ट प्रिजेन्टेसन’ गर्न पनि लगाएका थिए । तर, राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदा वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता र तनाव पैदा हुन सक्ने पक्षलाई दृष्टिगत गरी लोकसेवा आयोगले सहमति जनाएको बुझिएको छ । बिमा संस्थान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लि., नागरिक लगानी कोष र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलगायतका निकायहरूमा समेत तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउने विषयलाई लिएर कर्मचारी आन्दोलित हुन सक्ने र त्यसले सिङ्गै वित्तीय क्षेत्रलाई समस्याग्रस्त बनाउने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर लोकसेवा आयोग राष्ट्र बैंकको प्रस्तावमा असहमत भएको बताइन्छ ।

लोकसेवाको निर्णयले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेका निकम्मा र न्यून दक्ष कर्मचारीको ठाउँमा दक्ष तथा युवा जनशक्तिको प्रवेश सुनिश्चित गरिदिएको छ । तर, आयोगको यस्तो निर्णयबाट गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल भने अत्यन्त दुःखी बनेका छन् । आयोगको निर्णयपछि गत सोमबार कार्यालयमा उनले पाइला हालेनन् । कोरियास्थित एक रेमिटेन्स कम्पनीको शाखा अवलोकन भ्रमणमा गएर तथा शनिबार मात्र स्वदेश फर्किएका गभर्नर नेपाललाई लोकसेवा आयोगको निर्णयले स्तब्ध बनाएको बताइन्छ । लोकसेवा आयोगको निर्णयबारे औपचारिक जानकारी ग्रहण गर्ने प्रक्रिया पनि उनले सुरु गरेका छैनन् । त्यसैले गत असोजदेखि सुरु भएको धर्ना कार्यक्रमलाई कर्मचारीहरूले अझै निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

ज्ञातव्य छ, गभर्नर नेपालले ‘तीसवर्षे प्रावधान’ खारेजीको निर्णय गराएयता नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय, बैंकिङ कार्यालय थापाथली र उपत्यकाबाहिरका सातवटा कार्यालयमा कर्मचारीहरूले हरेक दिन दुई घन्टा कामकाज ठप्प पारी धर्ना दिँदै आएका छन् । गभर्नर नेपाल कर्मचारीको माग र भावनाप्रति बेसरोकार रहँदै आएका थिए ।