राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था संशोधन गर्न गर्भनर चीरञ्जीवी नेपालसहितका उच्च अधिकारीले चालेको कसरत अन्ततः तुहिएको छ ।

लोक सेवा आयोगले संशोधन गर्न अस्वीकार गरेपछि गर्भनरसहितका उच्च अधिकारीहरुको चालेको प्रयास तुहिएको हो । स्रोतका अनुसार लोकसेवाले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था संशोधन नगर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्रचार गरेको छ ।

गभर्नर सहित राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु प्रलोभनमा परि ऐनमार्फत संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधि घटाएर ५८ वर्ष कायम राख्ने तयारीमा थिए । त्यसअघि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार लोक सेवा आयोगसँग पूर्वअनुमति मागिएकोमा लोकसेवाले अनुमती दिन अस्वीकार गरेको हो ।

लोकसेवा आयोगका एक अधिकारीका अनुसार नेपाल सरकारले सरकारी अवकाशसम्वन्धी जस्तो नीति लिन्छ सोही अनुसार गर्नू, तर अहिलेलाई परिवर्तन नगर्नू भनेर आयोगले राष्ट्र बैंकलाई जवाफ पठाएको छ । यस्तो गर्दा सबै कर्मचारीहरुमा एकरुपता कायम हुने आयोगको दाबी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीको विनियम (१११) मा ३० वर्षे सेवा अवाधिको प्रावधान राखिएको छ ।

सञ्चालक समिति सदस्य रामजी रेग्मी नेतृत्वको जनशक्ति योजना सम्बन्धी सुझाव दिन गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्र बैंकले ३० वर्षे सेवा अवधि संशोधन गरी ५८ वर्ष उमेरसम्म सेवा गरेपछि स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्था राख्ने तयारी गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दल निकटका कर्मचारीहरुले आन्दोलन नै गरेका थिए भने गर्भनर नेपाल यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न भन्दै दिँनहुजसो लोकसेवा आयोग धाउने र आयोगका उच्च अधिकारीहरुलाई अनावश्यक दबाब दिने गरेको समाचार स्रोत बताउँछ ।

आर्थिक प्रलोभनमा परी गर्भनरसहितका राष्ट्र बैंकका केही स्वार्थी उच्च अधिकारीहरुले यो व्यवस्थालाई हेरफेर गर्न चाहेका थिए । तर, लोकसेवाको जवाफसँगै अव उनीहरुको प्रयास तुहिएको छ।