हुनुपर्ने मुलुकमा संविधान हो, तर यतिबेला हाम्रो मुलुक संविधानमा अड्किएको छ । राजनीतिप्रति अलिकति पनि चासो भएका र नभएकाहरूलाई समेत अहिले संविधानबारे जिज्ञाशा छ । थोरैले ठानेका छन् ‘जेठ १४ गते संविधान आउनेछ’, धेरैको विश्वास निर्धारित मितिमा संविधान आउला भन्ने छैन । केहीको ठम्याइ छ-‘कम्तीमा लोकतान्त्रिक र मुलुकोपयोगी संविधानचाहिँ आउने छैन ।’ संसारमा लिखित संविधानबिनाका पनि मुलुक छन् र ती समृद्ध छन् । तर, संविधान निर्माण र विकासका दृष्टिले अत्यन्त ‘समृद्ध’ हाम्रो मुलुक अर्को एउटा संविधान निर्माणको चरणमा छ, नयाँ संविधान आएमा त्यसपछि साठी वर्षभित्र सात किसिमका संविधान निर्माण गरेर देखाउन सक्ने मुलुकका रूपमा नेपालले विश्व-इतिहासमा रेकर्ड कायम गर्नेछ । समस्या राजनीति, राजनीतिक नेतृत्व र नेतृत्वको क्षमता एवम् इमानदारीको छ, तर हामी समाधान कागजको दस्तावेजहरूमा खोज्दै छौँ । राजनीतिकर्मीहरूले देशमा समस्या उमारेका छन् र कागजमा समाधान खोज्न कागजी सपना देखाएका छन् । हामी कागजी सपनाको महल खडा गरेर विभिन्न पक्षमा जनमत बनाउने कागजी पहल गर्दै छौँ । तथापि वर्तमानको एउटा सतही सत्य यही हो कि हामी नेपाली संविधान बनाउँदै छौँ, त्यसैले प्रश्न बनेको छ- निर्धारित मितिमा संविधान बनेन भने के हुन्छ – तर, यस लेखमा संविधान नबनेको अवस्थामा के होला भन्ने मात्र होइन बनेको अवस्थामा चाहिँ के-के हुनसक्ला भन्ने सवालमा पनि विचरण गर्न खोजिएको छ ।
काङ्गे्रस र एमालेलगायतका प्रजातान्त्रिक दलहरू राजनीतिक रूपमा जति बदलिनुपथ्र्यो त्यति बदलिइसकेका छन् । जतिसम्म क्रान्तिकारी बन्न सक्ने सामर्थ्य र सीमा उनीहरूमा थियो त्यसको व्यावहारिक प्रयोग उनीहरूले गरिसकेका छन् । अब माओवादी कतिसम्म प्रजातान्त्रिक बन्ने भन्ने प्रश्नको वरिपरि देश घुमेको छ । माओवादीले देशलाई राजनीतिक रूपमा अझै बदल्ने र आफूले तय गरेको ‘पे|mम’ मा ‘फिट’ गर्ने जुन योजनाका साथ आफूलाई अघि बढाएको छ त्यसबाट ‘ब्याक’ नभएमा प्रजातन्त्र पक्षधरहरूले माओवादीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्नुपर्नेछ । त्यस अवस्थामा मुलुकलाई जनगणतन्त्रात्मक संविधान र कथित नै भए पनि सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको नाममा ‘स्थायी’ सरकार प्राप्त हुनेछ । माओवादीहरूले आफैंलाई बदल्ने प्रण गरेको अवस्थामा भने देशलाई समयसीमाभित्रै प्रजातान्त्रिक संविधान प्राप्त हुन सम्भव छ । तर, अहिलेसम्म न माओवादीहरू आफूलाई बदल्न तयार देखिन्छन्, न प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरू माओवादीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । सहमति र सङ्घर्ष दुवै हुन नसकेको यस अवस्थामा पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान जारी हुन असम्भव प्रतीत हुँदैछ, कदाचित संविधान जारी गरिएछ भने पनि त्यो अपूर्ण या अलोकतान्त्रिक हुने स्थिति छ । मुलुकको विद्यमान अवस्था र माओवादीहरूको सोच एवम् व्यवहारले देशमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्ने सम्भावनालाई घटाएको छ । संविधान जारी भएमा र नभए पनि द्वन्द्व सुरु हुने पृष्ठभूमि अहिले बनिरहेको छ । त्यसैले नेपाली जनता संविधान नआउँदा नआएका कारणले र आएमा संविधानकै कारणले द्वन्द्वको भुमरीमा फस्न सक्ने सङ्केतहरू स्पष्ट हुँदै गएका छन् ।
संविधान बनेमा बनेपछि ः संविधान निर्माणको क्रमसँगै राजनीतिक वृत्तले नेपाली समाजलाई खत बस्ने गरी गिजोलेको छ । मानिसहरूमा अस्वाभाविक एवम् असामान्य ढङ्गले महत्त्वकाङ्क्षा जगाइएको छ । जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रजस्ता सम्वेदनशील विषयलाई समेत राजनीतिको मूलधारमा भित्र्याइएको छ । हरेकलाई आ-आफ्ना अधिकारका प्रति सजग गराइँदा कर्तव्यको पाटो ठ्याम्मै ‘डिलिट’ गरिएको छ । एक-अर्को समुदाय या क्षेत्रप्रति द्वेष बढ्ने गरी उफारिएको अधिकारप्रतिको ‘सजगता’ले द्वन्द्वको पृष्ठभूमि सुदृढ तुल्याउँदै लगेको छ । स्थिति सामान्य तुल्याएर सामान्य अवस्थामा जारी गरिने संविधान जति स्थिर हुन सक्थ्यो असामान्य अवस्थामा बलजफ्ती जारी हुने संविधानको आयु दर्ीघ हुने या त्यस्तो संविधान सर्वमान्य हुने कल्पना गर्न सकिँदैन । व्यक्तिविशेषले निर्णय लिँदा पनि संवेदनाहरू सामान्य भएको अवस्थामा मात्र लिनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानको नियम छ । खुसी भएको, रिसाएको या दुःखी भएको अवस्थामा गरिने निर्णय सही र दूरगामी महत्त्वको हुँदैन भन्ने मनोवैज्ञानिक तथ्यका आधारमा हेर्दा यसरी तनाव सिर्जना गरेर तनावकै बीच जारी हुने संविधान सर्वमान्य र दिगो हुनेछैन भन्ने र्छलङ्ग देखिन्छ । यही अवस्थामा संविधान जारी भए पहिलो कुरा त्यो पूर्ण लोकतान्त्रिक हुने विश्वास गर्न सकिँदैन, दोस्रो उचालिएका सबै तप्काको इच्छा-अपेक्षाअनुरूप संविधानमा प्रतिविम्बित हुन सम्भव छैन । त्यसैले सबै पक्षलाई असन्तुष्ट तुल्याउँदै संविधान जारी हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । एकथरीलाई एक मधेस एक प्रदेश चाहिएको छ, अर्का थरीको हिमाली भेग समेटिएको बेग्लै राज्यको माग छ, कसैलाई जातीय राज्य चाहिएको छ भने कसैलाई भाषिक अधिकार, कतिलाई प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार त केहीलाई राजस्वमाथि सम्पूर्ण नियन्त्रणको अधिकार चाहिएको छ । त्यसैगरी माओवादीलाई जनगणतन्त्रात्मक संविधान चाहिएको छ भने काङ्गे्रससहित अन्य प्रजातन्त्रपक्षधर दलहरूलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान, जब कि उल्लिखित कुनै पनि पक्षको भावना जस्ताको त्यस्तै संविधानमा समेटिन सम्भव छैन । २०४७ सालको संविधानबाट त जम्मा दुई थरी शक्ति -अनि दक्षिणपन्थी र अतिवामपन्थी) हरू मात्र असन्तुष्ट थिए । राजा वीरेन्द्रले एउटा कित्ताको प्रतिनिधित्व गरेका थिए भने अर्को कित्ताको संयुक्त राष्ट्रिय जनान्दोलन संयोजन समितिका नाममा प्रचण्ड-बाबुरामले । त्यति दुई पक्ष मात्र असन्तुष्ट हुँदा त देशले आज यसप्रकारको परिणति बेहोर्दै छ भने अब जारी हुने भनिएको संविधान जसले हरेक पक्षलाई धेर-थोर असन्तुष्ट बनाउनेछ र कतिपयलाई निकै नै असन्तुष्ट तुल्याउनेछ, यस्तो संविधान जारी हुनेबित्तिकै संविधानकै कारण देशमा अर्को प्रकारको द्वन्द्व सुरु भयो भने अस्वाभाविक मान्नुपर्ने छैन । संविधान जारी भएपछि आ-आफ्ना जातका नाममा राज्य नपाउनेहरू संविधान जलाउँदै या अस्वीकार गर्दै सङ्घर्षमा उत्रिने छन् भने देशलाई अस्वाभाविक किसिमले सङ्घीयतामा लगेको भन्दै राष्ट्रवादी शक्तिहरू पनि नयाँ संविधानाई अस्वीकार गर्दै सङ्घर्षमा उत्रने सङ्केत छ । हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेटिएमा हिन्दूहरूले विभिन्न ढङ्गबाट असन्तुष्टि जाहेर गर्नेछन् भने अन्य समुदायले पनि आ-आफ्नै स्तरको विरोध जनाउने स्थिति छ । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभई संविधान जारी हुन नसक्ने अवस्था त छँदै छ, कदाचित सहमतिबाट नै जारी भएछ भने पनि देशको ठूलो हिस्साको संविधानप्रति असहमति रहने प्रायः निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा संविधानकै कारण देशमा गृहयुद्धको अवस्था पैदा हुनेछ, अनि नयाँ संविधान जारी गरिनुको अर्थ के रहला –
संविधान जारी नभएमा ः निर्धारित मिति -जेठ १४) मा संविधान जारी हुन नसक्ने स्थितिमा राजनीतिक नेतृत्वले ‘फेस सेभ’ गर्नका लागि संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने सहमति गर्न सक्छन् । संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्दा माओवादीको संवैधानिक हैसियत -सभाको ठूलो दलको) ले निरन्तरता पाउने हुँदा यो बिन्दुमा माओवादी पनि सहमतिमा आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, कार्यकाल थपसँगै उनीहरू सरकार परिवर्तन गर्ने अडानमा यथावत् रहन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा माधवकुमार नेपाल तथा उहाँको पार्टी र काङ्गे्रसलगायतका दलहरू विद्यमान सत्तासमीकरणकै पक्षमा उभिए भने माओवादीसँग सरकार परिवर्तन गर्ने कुनै पनि संवैधानिक तथा कानुनी बाटो र अस्त्र हुनेछैन । सडक-सङ्घर्षको आँधीबेहरी सिर्जना गरेर प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य गराउनु या सडकबाटै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार -समानान्तर) को घोषणा गर्नु माओवादीका विकल्प हुन सक्छन् । माओवादीले सडकबाट संविधान या सरकार घोषणा गरेमा देशमा गृहयुद्धको सुरुवात हुनेछ, त्यस्तो अवस्थामा हार या जितबाट को सत्तामा स्थापित हुने र देशको राजनीतिबाट को विस्थापित हुने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । दबाब या अन्य कुनै कारणले प्रधानमन्त्री पदबाट माधव नेपालले राजीनामा दिनुभएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट दलहरूलाई आह्वान हुनेछ । संविधानसभा या संसद् नरहेको अवस्थामा कानुनी दृष्टिले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई मान्यता पाएका सबै दलहरूको हैसियत बराबरीको हुनेछ । त्यसैले दलहरूमध्ये धेरैको सहमति जुटाउन जो समर्थ हुन्छ उसैको नेतृत्वमा राष्ट्रपतिले सरकार गठन गराउनुपर्ने हुन्छ । बहुसङ्ख्यक दलहरू माओवादीप्रति सकारात्मक हुने स्थिति नरहेको हुँदा त्यस्तो अवस्थामा मुलुकमा फेरि पनि माओवादीइतरको अर्थात् प्रजातान्त्रिक गठबन्धनकै सरकार गठन हुने सम्भावना बढी छ । त्यसपछि माओवादीका निम्ति जोसुकैको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सहभागी हुनु या सरकारविरुद्ध सडक-सङ्घर्षमा उत्रनु र सङ्घर्षकै माध्यमबाट सत्ता कब्जा गर्नुको विकल्प रहने देखिँदैन । माओवादी सङ्घर्षमा उत्रनु या सङ्घर्षका माध्यमबाट सरकार बदल्ने कसरतमा लाग्नु भनेको देशमा एकप्रकारको तनाव र युद्धकै स्थिति सिर्जना हुनु हो भन्नेमा कुनै द्विविधा राख्नुपर्ने छैन । जेठ १४ मा संविधान जारी हुन नसक्ने या नसकेको परिस्थितिमा संविधानसभाको कार्यकाल पनि थप गर्न सकिएन भने त्यसबाट राजनीतिक रूपमा सबभन्दा ठूलो क्षति माओवादीलाई पुग्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले माओवादीहरू संविधान नबने पनि सरकारचाहिँ जेठ १४ भित्रै परिवर्तन गर्न चाहन्छन् । जेठ १४ भित्रै सरकार ढाल्ने सफलता माओवादीलाई मिल्यो भने नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि माओवादीलाई प्राप्त हुने निश्चितप्रायः छ । कथम्कदाचित जेठ १४ भित्र माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सक्यो भने त्यो सरकारले संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने या निर्धारित मितिमा संविधान घोषणा गर्नेतर्फ कदम चाल्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ । बरु उनीहरू संसद्विहीन मुलुकमा र्सर्वेसर्वा भएर अनन्त कालसम्म भन्दा पनि अनिश्चितकालसम्म सत्ताको मालिक हुने बाटोमा लाग्न सक्छन् । माओवादीको नियत पक्षको विश्लेषण गर्दा यस्तै देखिन आउँछ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई तोड्नु माओवादी कार्यनीतिको उच्चतम् प्राथमिकतामा परेको विषय हो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि एमालेभित्रै खेलेर एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्न माओवादी नेतृत्वले अनेक कसरत गर्दै आएको छ । जेठ १४ पछि संवैधानिक विकल्प प्रतिकूल रहनसक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर नै माओवादीले त्यस अगावै परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सम्पूर्ण प्रयास गर्ने भएको छ । माधव सरकारलाई विस्थापित गर्न यति ठूलो जोडबल लगाउनुपर्ला भन्ने माओवादीहरूले यसअघि सोच्न सकेका थिएनन् । जतिसुकै बल लगाउँदा पनि माधव नेपाललाई हटाउन नसकिएपछि माओवादी हैरान मात्र भएको छैन, संविधान निर्माणको पाटो स्थगित गरेर सरकार ढाल्न आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाउने तहमा ओर्लिएको छ । माओवादीको सामर्थ्य भनेको तिकडम र सङ्घर्ष हो, सङ्घर्ष र तिकडमले पनि सरकार बदल्न सकिएन भने माओवादी अन्त्यमा -तर जेठ १४ अघि नै) संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने प्रस्ताव लिएर काङ्गे्रससमक्ष जाने सम्भावना छ । सरकार ढाल्न नसकिएको अवस्थामा संविधान जारी गर्न नचाहनु या नसक्नु र कार्यकाल थप गर्ने तत्परता पनि नलिनुको अर्थ माओवादी सङ्घर्ष र युद्धकै माध्यमबाट सत्तामा आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्छ भन्ने हुन्छ । माओवादीले गन्तव्यप्राप्तिको साधन सहमतिभन्दा युद्धलाई नै बनाउन चाह्यो भने देशमा भीषण युद्धको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसपछि युद्धकै परिणामले देशको भविष्य निर्धारण गर्ने आशा गर्नुको अर्को विकल्प नेपाली जनतासँग रहनेछैन ।
यसरी देशको सम्भावित परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा संविधान जारी भएको अवस्थामा संविधानकै कारण युद्ध सुरु हुन सक्ने र जारी नभएको स्थितिमा पनि संविधान नआएका कारण द्वन्द्व सुरु हुने जुन परिस्थति सिर्जना भएको छ, यसले हाम्रो राजनीतिकर्मीहरूको योग्यता र क्षमता कति हो भन्ने राम्ररी प्रमाणित गराएको छ ।
प्रतिक्रिया