चार वर्ष अवधि तोकेर नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका गोपालबहादुर खड्काले आफ्नो अवधि पूरा नहुँदै अन्यायपूर्वक जिम्मेवारीबाट हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका घच्घच्याएका छन् ।

निगमको लागि जग्गा खरिद गरिएको मामलामा अनियमितता भएको भन्दै खड्कालाई विवादमा तानिएको थियो । खड्कासँगै उच्च तहका राजनीतिकर्मी एवम् अन्य पहुँचवाल व्यक्तिहरुको नाम अनौपचारिक रुपले चर्चामा आए पनि उक्त मामलामा गोपालबहादुर खड्कालाई कारवाही गर्दै पदबाट बर्खास्त गरिएको छ ।

आफूलाई नेपाल सरकारले चार वर्ष अवधि तोकेर जिम्मेवारी दिएकोमा डेढ वर्ष अवधि बाँकी छँदै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत अन्यायपूर्वक हटाइएको भन्दै उनले आज बुधबार सर्वोच्च गुहारेका हुन् ।

खड्काको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३, ९२० र ९३० बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायतका उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । उनले आफू अस्वस्थ भई घरमा आराम गरिरहेको अवस्थामा पदबाट हटाइएको कुरा मिडियामार्फत् जानकारी पाएको पनि निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् भने जग्गा खरिदसम्बन्धी विवादबारे प्रस्ट्याउने जमर्को गर्दै खड्काले सार्वजनिक खरिद ऐननियम पालना गरेर खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरेको दाबी समेत गरेका छन् ।