किशोर बुढाथोकी/ सिन्धुपाल्चोक

क्रसर उद्योग तथा स्थानीय ठेकेदारले मापदण्डविपरीत बालुवा झिक्दा नदी झण्डै तीन मिटरसम्म गहिरिएको छ । खोलाको बहावै परिवर्तन हुने गरि अवैध रुपले नदीजन्य पदार्थ निकालिँदा जिल्लाका इन्द्रावती, सुनकोसी, ब्रम्हायणीलगायतका नदी गहिरिएको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिले स्काभेटर लगाएर बालुवा निकाल्न प्रतिबन्ध लगाए पनि क्रसर र ठेकेदारले बालुवा उत्खनन गरेकै कारण नदीको बहाव परिवर्तन भएको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाइए पनि आवश्यक अनुगमन गरि कानुन बमोजिम सजाय स्थानीय प्रशासनले नदिलाउँदा यो अवस्था आएको हो । नियमअनुसार असारदेखि भदौसम्म नदीबाट सामग्री निकाल्ने नपाइने प्रावधान छ । तर, यो बर्खायाममा रातभरि स्काभेटर लगाएर बालुवा झिक्दासमेत स्थानीय प्रशासन मौन बसेकै कारण वातावरणमासमेत असर परेको स्थानीय बताउँछन् ।

‘हामीले प्रहरीलाई पनि बालुवा उत्खनन गरेकोबारे सूचना दिएका थियौं,’ ब्रम्हायणी नदी किनारका एक स्थानीयले भने, ‘तर, प्रहरीले यसबारे चासो नै देखाएन ।’ उनले ब्रम्हायणी नदी आसपास ठेकेदारले राती ड्युटी नै बसेर बालुवा उत्खनन गरि ठाउँ–ठाउँमा थुप्रो लगाएको बताए । ‘प्रहरी प्रशासन उनीहरूसँग मिलेको प्रष्ट हुन्छ,’ प्रहरीले चासो नदेखाएको प्रति इंकित गर्दै उनले भने, ‘सूचना दिदाँ पनि उनीहरूले रोक लगाउन सकेनन् ।’

पछिल्लो समय इन्द्रावती, सुनकोशी, ब्रम्हायणीलगायत जिल्लाका विकट गाउँका नदी किनारमा बालुवाको थुप्रो लागेको छ । क्रसर व्यवसायीहरूले प्रहरीलाईसमेत मोटो रकम दिई बालुवा झिकेको स्थानीयको आरोप छ । बालुवा निकाल्ने बेलामा ठेकेदारहरूको एउटा समूह नै ड्युटी बस्ने गर्दथे । सञ्चारकर्मी अन्य व्यक्तिले कुनै तस्बिर लिएमा धम्की दिने गरेको र प्रहरीलाई खबर गर्दा मौन रहनुले पनि बालुवा तस्करीमा प्रहरीको मिलेमतो भएको पुष्टि हुने इन्द्रावती नदी किनारका बासिन्दाहरू बताउँछन् ।

जिल्ला समन्वय समितिले रोक लगाए पनि पछिल्लो तीन महिनामा नदी आसपास सञ्चालित क्रसर उद्योगले गिट्टी, बालुवा निकाल्न दैनिक पाँच वटासम्म स्काभेटर प्रयोग गरेका थिए । नदी क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत सामग्री उत्खनन गर्दा सरकारले तोकेको आइइ प्रतिवेदन अनुरुप गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जसअनुसार १ दशमलव ५ देखि २ मिटर भन्दा गहिरो खन्न पाइँदैन । तर, स्थानीय प्रशासनको कमजोर अनुगमनकै कारण नदी तीन मिटरसम्म गहिरिएको छ ।

पछिल्लो महिना सुनकोसी र इन्द्रावती नदीमा दोहन बढेपछि जिल्ला समन्वय समितिले एउटा अनुगमन टोली निर्माण गरेर नदीमा पठाएको थियो । समितिका वातावरणीय इन्जिनियर रञ्जन चौलागाईंको नेतृत्वमा नदीमा पुगेको टोलीले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्तरबहादुर सिलवाललाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । तर पनि अझै स्थानीय प्रशासनले चासोको रुपमा हेरेको छैन । अनुगमन टोलीले नदीमा मान्छेले सावेल लगाएर बालुवा निकाल्दासमेत दुई मिटर भन्दा बढी नदी गहिरिएको भेटिएको उल्लेख गरेको छ । उक्त टोलीले गरेको अध्ययन र अनुगमनपछि इन्द्रावती नदी गहिरिएको पाइएको हो । नदी गहिरिएकै कारण पुलहरूमा समस्या थपिएको छ ।

नदी गहिरिँदै गएको र खोलाको वहाव परिवर्तन भएपछि त्यसको रोकथामका लागि जिल्लाका साँसदको एउटा टोली बनेको थियो । सो टोलीले नदीमा स्काभेटर बन्द गराएपछि फागुनमा मात्रै खुलाएको कारण अहिले दोहन बढेको हो । नियमअनुसार खोलाको प्राकृतिक वहाव परिवर्तन नपाइने प्रावधान छ ।

‘दिउँसोभर देखाउनलाई हजारौँ स्थानीयले साबेलको प्रयोग गरेर नदीबाट बालुवा झिक्छन्,’ प्रत्यक्षदर्शीले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘साँझदेखि धमाधम अवैध रुपमा बालुवा झिक्न थालिन्छ ।’ बालुवा झिकेर ल्याएपछि ट्रक चालक मर्कामा पर्ने गरेका छन् । ‘प्रहरीले समाते आफ्नै भागबाट पैसा तिर्नुपर्छ वाक्क लाग्छ , मालिकले केही वास्ता गर्दैनन्,’ एक ट्रक चालकले भने,‘ प्रहरीलाई बुझाउदा हाम्रो ज्याला सकिन्छ ।’

दैनिक दोहन हुनाले नदीको बीचबीचमा ठूल्ठूला खाल्डा परेका छन् । नदीको स्वरुप नै बिग्रिएको छ । आइइ प्रतिवेदन विपरित गरेको पाइएमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धि ऐन २०५४ बमोजिम कारवाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएपछि त्यो कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । नियमानुसार गर्न निर्देशित गरिएको भएपनि व्यवसायीले टेरेको छैनन्,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ भन्छन् ।

नदीको बढ्दो अवैध उत्खनन् स्थानीय सरकार र प्रहरीलाई जानकारी हुदाँहुँदै पनि चुपचाप बसिरहेको छ । इन्द्रावती र सुनकोसी नदी हेर्न पुगेका प्रहरी उसै फर्किने गरेका छन् । साबेल प्रयोग गर्नेलाई जरिवाना लिने गरिएको छ । भने, रातको समयमा एक्जाभेटर प्रयोग गरेर बालुवा झिक्ने तस्करबाट केही प्रहरीले निजि खर्च लिने गरेका छन् । स्थानीयकाअनुसार बलेफी,बनदेउ, जलबिरेदेखि दोलालघाटका प्रहरीले घुष लिइरहेका छन् । क्रसर व्यवसायीको दबदबाले सरकारी निकायलाई समेत आफ्नो प्रभावमा पारेको छ । जसको कारणले स्थानीयले नदी उत्खननको जति विरोध गरेपनि सुनुवाई हँुदैन ।

नियमनकारी निकायलाई व्यवासायीले चुपचाप बनेबापत मोटो रकम बुझाउने गरेका छन् । ‘नदी उत्खनन रोक्न मुस्किल छ ,करोडौ लगानी परेको उद्योग समयमा नै बालुवा उत्खनन नगरे डुब्छ,’ क्रसर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष किरण थापाले भने, ‘सरकारले मापदण्डभित्र ल्याउन पहलकदमी चाल्नुपर्छ ।’

घरेलु उद्योग विकास समितिकी प्रमुख कल्पना शर्माका अनुसार जिल्लामा १८ वटा क्रसर दर्ता भएका छन् । तर, दनि किनारमै १८ भन्दा धेरै बढी क्रसर उद्योग देखिन्छ । प्रमुख शर्माले क्रसरबारे अन्य कुनै जानकारी नभएको जनाइन् । दिनरात नै नदीबाट धारै बिगार्ने गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेका छन् । सरकारी नियममा पक्की पूलको तल १ दशमलव ५ किमी र पुलमाथि १ किमी क्षेत्र नदीजन्य पदार्थ निकाल्न बन्देज गरेको छ । यो पुल संरक्षणसम्बन्धि सरकारी नीति हो । स्काभेटर, उपकरणजस्ता कुनै सामाग्री प्रयोग गरेर जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुमति तथा मातहतका निकायको सहमतिबिना नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाउने जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।