नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ४ प्रतिशतमा सिमित

नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ४ प्रतिशतमा सिमित


सरकारले चालू आबमा देशको आर्थिक बृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत हुने दाबी गरिरहेको बेला विश्व बैंकले भने ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले तराइमा आएको बाढीका कारण यस वर्षको कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादन घट्ने जनाएको छ ।

बैंकले भन्यो,‘नेपालको कृषिको ८० प्रतिशत हिस्सा तराइले ओगटेको र यस पटक आएको बाढीका कारण सबै क्षति हुन गई जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्ने छ, त्यसैले १७ लाख मानिस र ६५ हजार घरपरिवारमा असर पर्दा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।’

पछिल्लो समय देशमा भित्र्ने रेमिट्यान्स घट्दो क्रममा रहेको र त्यसको अवसर अर्थतन्त्रमा पर्ने विश्व बैंकले बताएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम घटेको र उनीहरुले कमाएर पठाउने रेमिट्यान्सको बृद्धिदर पनि सोही अनुरुप ओरालो लागेको विश्व बैंकका अर्थशास्त्री सुदिम्ना दाहालको भनाई रहेको छ ।

बैंकले सन् २०१८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतको दरमा र सन् २०१९ मा ४ दशमलव ५ प्रतिशतको दरमा हुने यसअघि प्रक्षेपण गरेको थियो । बैंकका नेपाल कार्यालयका अर्थशास्त्री सुद्युम्न दाहालले लक्ष्यअनुसारको चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर हासिल नहुने प्रस्ट पारे । बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’मा समेत उक्त प्रक्षेपण उल्लेख छ ।

भारतले हालै अंगीकार गरेको जीएसटी कर (गुड एन्ड सर्भिस ट्याक्स) प्रणालीबाट नेपालबाट हुने निर्यात प्रभावित भएकाले पनि आर्थिक वृद्धि अपेक्षाअनुसार नबढ्ने विश्व बैंकको ठहर छ । जीएसटीको कार्यान्वयनले नेपाल र भारतबीचको मूल्यवृद्धि दर अन्तर बढेर जाने बैंकले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष ६ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएपछि चालू वर्ष स्थानीय स्तरमा बजेट गएर विकास निर्माणमा खर्च बढ्ने अपेक्षाअनुसार सरकारले लक्ष्य बढाएको हो । आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनालगत्तै विश्व बैंकले सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने घोषणा गरेको हो । विश्व बैंकका अनुसार यसपालि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरमा गिरावट आउनेछ ।