– डा.तिलक रावल

विश्वभर १९८० दशकको अन्त्यतिर उदारवादको हावा चल्न शुरु भएको हो । यो हावाले विभिन्न देशका राजनीतिक र आर्थिक फाँटलाई प्रभावित गर्‍यो । सोभियत युनियनको विखण्डनपछि पूर्वी युरोपीय देशहरू रुससँग टाढा भए र यिनीहरूले आ–आफ्ना अर्थतन्त्रलाई लचिलो बनाई पश्चिम युरोप, उत्तर अमेरिका आदिसँग बढी व्यापार गर्न थाले । पोल्यान्ड, चेक गणराज्य जस्ता देशहरू उदार नीति अपनाउँदै आर्थिक प्रगतिको दिशामा दु्रत गतिले दौडिरहेका छन् ।

यो उदारवादको हावाले एशियाली राष्ट्रहरूलाई पनि प्रभावमा पार्‍यो । सोभियत युनियनसँग ठूलो वस्तु ब्यापार गरिराखेको, आर्थिक वृद्धिदर ३–३.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको भारतले पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई खुला गर्न थाल्यो, लचिला आर्थिक नीतिको तर्जुमा र कायन्वियनबाट । यसपश्चात भारतले ८–९ प्रतिशतको वृद्घि हासिल गर्न थाल्यो । भारतको पूर्वी युरोप र सोभियत युनियनसँग हुने व्यापारमा ठूलो परिर्वतन आयो, पश्चिमा राष्ट्र, चीन आदि यसका नयाँ व्यापारिक साझेदार भए । चीनले अर्थतन्त्रलाई लचिलो, खुकुलो र अन्य आवश्यक कुराको व्यवस्ता गरी वाह्य पूँजी भित्र्याएर उच्च आर्थिक वृद्धि (११-१२ प्रतिशत) हासिल गर्न थाल्यो । अमेरिकासँग लामो युद्घ र एउटा छोटो लडाई चीनसँग समेत लडेको भियतनाम आर्थिक प्रगतिको भर्‍याङ द्रुत गतिमा चढ्दै छ भने पोलपोटले नरसंहार मच्चाएको कम्प्युचियाले पनि राम्रो प्रगति गर्दैछ ।

तर नेपालमा के भयो त ?
उदारवादको हावा नेपालमा पनि चल्यो । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो । देशले विश्वकै उत्कृष्ट भनिने २०४७ सालको संविधान पायो । आर्थिक नीति, योजना, वार्षिक बजेट आदि अर्थतन्त्रलाई बढी पारदर्शी र लचिलो बनाउनेतर्फ लक्षित देखिन्थे । एक–दुई वर्षको अपवादबाहेक देशले दीगो आर्थिक विकास भने हासिल गर्न सकेन । राजनीतिक मुद्घाको भारी यति ठूलो भयो कि देश सञ्चालकहरूले आर्थिक फाँटमा ध्यान दिनै सकेनन् । संकुचनको स्थितिमा समेत अर्थतन्त्र पुग्यो । पाँच प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि कुनै वर्ष हासिल हुँदा उत्सव मनाउनु पर्ने मनस्थितिमा देखिन्थे शासकहरू । माओवादी युद्घले राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने स्थिति ल्यायो । यी ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि आमजनताले के पाए त ? यी प्रश्नले प्रत्येक सचेत नागरिकलाई घोचिराखेका छन्, वर्तमानमा ।

राजनीतिक अस्थिरताका साथै प्राकृतिक प्रकोपले पनि देशलाई तहसनहस बनाएको छ । दुई वर्षभन्दा अघिको ठूलो भूकम्पले ल्याएको विपतको व्यवस्थापन हुन नसकेकै अवस्थामा हालको बाढीले देशमा, खासगरी तराई–मधेशमा धनजनको ठूला क्षति गरेको छ । राहत र पुनर्वाससम्बन्धी सरकारी क्रियाकलाप सन्तोषप्रद नरहेको गुनासो सुनिँदै छ । राजनीतिक मुद्दाहरू जीवित नै छन् । मधेशी नेताहरूले छोटो ‘ब्रेक’ लिएको भए पनि हिन्दु धर्मसम्बन्धी आवाज उठेकै छन् । राजतन्त्र एक संस्थाका रुपमा अन्यायमा परेको कुरा पनि बेलाबखत उठ्दै छन् । भ्रष्टाचार द्रुत गतिमा बढ्दो छ ।

अब एक अर्को पक्षको कुरा गरौँ । प्रकृति माताले कृपापूर्वक प्रशस्त तेल, खनिज पदार्थ, पानी, पहाड, जङ्गल आदि दिएका देशहरू यी उपलब्ध चिजको व्यवस्थापन राम्रो हुन नसक्दा आर्थिक फाँटमा सवल छैनन् । नाइजेरियाको तेलले त्यहाँ केही गरेको छ भने देशमा भ्रष्टाचार बढाएको छ, सुडानको तेलले सुडानीभन्दा विश्वका अरु देश र जनातालाई फाइदा पुर्‍याएको छ । लिवियाको तेलको फाइदा उग्रवादी आइएसले उठाएका छन् । सुडान टुक्रियो र दक्षिण सुडानमा गृहयुद्घ चलेको छ । जनता कहालिलाग्दो गरीबीको चपेटामा फसेका छन् । भेनेजुएलाको तेलले पनि जनतालाई भन्दा त्यो देशका नाइकेहरू ( स्व. चावेज र हालका मडुरो) लाई अव्यवहारिक काम र चर्का नारा लगाउन मद्दत गरेको छ ।

यस्तै, अरब र गल्फ राष्ट्रको तेल सकियो भने के गर्ने होला भन्ने चिन्ता गर्दै त्यताका शासक बल्ल सोच्न थालेका छन् । तेलको मुल्य केहि वर्षदेखि विश्वबजारमा तल झर्ने क्रमले तेलको उत्पादक राष्ट्रहरू तिल्मिलाएका छन् । अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने तेल, खनिज पदार्थ केही नभएका सिङ्गापुर, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरियाले उल्लेख्य प्रगति गरेका छन्, आर्थिक फाँटमा । सिङ्गापुरका ली क्वान र दक्षिण कोरियाका पार्कले पुर्‍याएको योगदान अतुलनीय छ । युद्घकै बीचबाट पनि आर्थिक फाँटलाई उकासिरहेका इजरायली नेताहरू पनि कदरयोग्य छन् ।

नेपाललाई हामीले कुन समुहमा राख्ने ? उदारवादको हावाले ल्याएका परिवर्तनबाट फाइदा उठाउन सकेनौँ भने हामीसँग भएको पानी, पर्वत, जङ्गल आदिको पनि यथोचित दोहन भएर जनताले फल भोग्न पाएनन् । राजनीति कमाई खाने एक सक्षम औजारको रुपमा देखिँदैछ । राष्ट्रलाई विप्रेषणले टिकाइराखेको छ भने केही नेताहरू कहालीलाग्दो किसिमले धनी भएका छन् । खाने पानीदेखि रोपाईं गर्ने पानी सम्मको अभाव यो जलस्रोतको धनी देश नेपालका वासिन्दाले भोगिराखेका छौँ । यसो हेर्दा हामी नाइजेरिया, लिविया जस्ता करिब–करिब असफल राष्ट्रकै समुहमा पर्छौं । के हामीले पनि यी देशहरूमा जस्तै कुशासनको फल भोगिराखेका छौँ ? अब गम्भीर हुने बेला आएको छ ।

यसै सन्दर्भमा हालै डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीले आयोजना गरेको राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र सुशासनसम्बन्धी विचार गोष्ठीमा मैले यस्तै विचार राख्दै राजनीतिक स्थायित्वमा सुशासन भएमा मात्र आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने धारणा प्रकट गरेको थिएँ । देशको हित चाहने सबैले राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छन् र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था भए सो सम्भव छ भन्ने डा. भट्टराईको विचारसँग सहमत पनि छन् । माओवादी केन्द्र, एमाले, समाजवादी फोरम पनि यस पक्षमा देखिन्छन् भने काङ्ग्रेस मात्र अलग देखिन्छ । मनाउन सार्‍है कठिन हो वा यसका पक्षधर पार्टीहरूको गंम्भीरताको कमी ? यो प्रश्न मैले राखेँ । देश बनाउन सक्ने क्षमता र चाहना दुवै भएका बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई (किशुनजी) जस्ता नेताले यथोचित समय नपाएजस्तै मौकामा काम गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गरिसकेका डा. भट्टराईले अब अवसर नपाउने हुन् कि भन्ने शंका पनि मैले व्यक्त गरेको थिएँ ।

वास्तवमा राम्रो काम गर्न सक्ने क्षमता भएकाले पर्याप्त अवसर नपाउने र अवसर पाउनेले क्षमता दर्शाउन नसक्ने स्थितिले निरन्तरता पाइरहने हो भने ढुक्क भए हुन्छ– यो देश बन्दैन ।