– देवप्रकाश त्रिपाठी

देश मूलतः मानव कल्याणका निम्ति मानवद्वारा पृथ्वीमा सिर्जित विशिष्ट संस्थागत एकाइ हो, जहाँ निश्चित सङ्ख्याका मानिस आफूलाई सुरक्षित र संरक्षित महसुस गर्दछन् । सभ्यताको विकासपूर्वका दिनमा मानिस मानिसकै अर्को समूह र जङ्गली जीवजन्तुबाट सुरक्षित रहन सामूहिक जीवन यापन गर्ने गर्दथे । आधुनिक विश्वमा पहिलेझैँ जङ्गली जीवबाट खतरा नभए पनि मानिसबाट सुरक्षित रहनका लागि अहिले पनि मानिसले सबैभन्दा ठूलो धनराशि खर्च गर्नु परिरहेको छ, यसको व्यवस्थापन राज्यले गर्ने गर्दछ । प्रारम्भिक समयमा राज्य मानिसको हित व्यवस्थित गर्ने कार्यमा सीमित थियो भने सभ्यताको विकाससँगै राज्यले प्रकृति, वातावरण, जीवजन्तु, कीट–पतङ्ग र पक्षीको हितमा समेत विशेष ध्यान पु¥याउन थालेको छ ।

तथापि राज्यहरू मानव हितमा बढी केन्द्रित रहेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यसरी राज्यको प्रादुर्भाव मानिसको हितका निम्ति मानिसद्वारा गरिएको भए पनि यहाँ नेपालमा चाहिँ अहिले ‘मान्छे मात्र’ भएर मान्छेले बाँच्न नपाउने÷नसकिने स्थिति पैदा गरिएको छ, यसै सम्बन्धमा सङ्क्षिप्त विवेचना गर्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ ।

नेपाली इतिहासको लामो पूर्वखण्डमा विचरण गर्नु नपर्ला, २०१७ (वि.सं.) पछि स्थापना गरिएको पञ्चायती व्यवस्था मुलुकमा रहँदा मानिस वैचारिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित थिए । पञ्चायती व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्नेहरूका निम्ति जीवन जति सुगम हुन सक्थ्यो, पञ्चायती प्रणालीप्रति असहमति जनाउनेहरूको जीवन कठिन र सङ्कटग्रस्त थियो । विचारका आधारमा राज्यले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्दथ्यो र, फरक विचारवाहकहरूलाई अवसरहरूबाट वञ्चित गरिन्थ्यो । त्यसैले सचेत मानिसले विचारका आधारमा पक्षपात नहुने–नगरिने, बरु भिन्न विचारलाई पनि सम्मान गरिने राज्य–व्यवस्थाको पक्षमा आवाज उठाउन थाले ।

पञ्चायती राज्यसत्ताको विकल्पमा उठेको यही आवाज–अभियानलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भनियो र, काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टले यस्तो आन्दोलनको अगुवाइ गरे । तीन दशक लामो उतारचढावपूर्ण सङ्घर्षले अन्ततः पञ्चायती राज्यसत्ता विस्थापित ग¥यो र मुलुकमा विचारका आधारमा पक्षपात नगरिने दाबी गरिएको राजनीतिक प्रणाली स्थापना गरियो । ०४६ मा स्थापित संसदीय प्रजातन्त्रसमेत अपर्याप्त भएको दाबीसहित ‘विकृतिरहित उन्नत लोकतन्त्र’को परिकल्पना राजनीतिक दलहरूबाट भयो र, ०६३ को परिवर्तनपश्चात् ‘सर्वाधिक उन्नत प्रणाली’ स्थापना भएको दाबी गरिएको छ । तर, सबैभन्दा उन्नत दाबी गरिएको राजनीतिक व्यवस्था स्थापना भएपछि नेपालीको जीवन सर्वाधिक सङ्कटग्रस्त, अन्योलपूर्ण र असहज किन बनेको छ, आजको प्रमुख चिन्ताजनक प्रश्न हो यो ।

सङ्घीय, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा स्थापित यो व्यवस्थाको प्रारम्भसँगै देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । जनतामा त्रास बढे पनि शासकहरू त्रासमुक्त महिषासुरझैँ अराजक बनेका छन् र ‘मिलेर’ जेसुकै निर्णय लिने परम्परा बसाइएको छ । यतिबेला नेपालमा मान्छे मात्र भएर बाँच्न त मुस्किल छँदै छ, नेपाली भएर बाँच्न पनि नपाइने–नसकिने स्थिति पैदा भएको छ । मान्छे मात्र भएर बाँच्न चाहनेहरूले यहाँ राम्रो स्कुल–कलेजमा अध्ययनको निम्ति प्रवेश पाउन कठिन छ, रोजगारीका अवसरहरूमा त एकप्रकारले तालाबन्दी नै लागेको छ ।

प्रहरीको सहयोग आवश्यक भएर जाहेर दिन जाने मान्छेको जाहेरी स्वीकार गर्न प्रहरी हिचकिचाउँछ, काङ्ग्रेस–कम्युनिस्ट र जातीय वा क्षेत्रीय पहिचानको आवरणमा जानेहरूको मात्र राम्ररी सुनुवाइ हुने गर्दछ । न्यायालयबाट न्याय पाउनसमेत मान्छे वञ्चित हुन्छन्, तर पार्टीगत या जातीय आवरणमा प्रकट हुनेहरूलाई बेग्लै व्यवहार गर्ने गरिन्छ । मान्छे मात्र भएर कर्मचारी प्रशासनबाट सेवा लिन चाहनेहरू हदैसम्म निरुत्साहित हुने व्यवहारको सामना गर्न बाध्य हुन्छन् । बिरामी भएर अस्पतालमा पुगेका व्यक्ति पनि यदि ‘मान्छे मात्र’ रहेछन् भने तिनले अस्पतालको शय्या पाउन मुस्किल हुन्छ, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट या त्यस्तै केही बनेर अस्पताल पुग्नेले सजिलै त्यस्तो सुविधा पाइरहेका हुन्छन् ।

पाइला–पाइलामा अवसर तिनलाई उपलब्ध छ जो राजनीतिक या जातीय आवरणमा छन्, तर मान्छेका निम्ति सामान्य प्राणी जीवन जिउन पनि कठिन छ, कदम कदममा अड्चन र व्यवधान व्यहोर्नुपर्छ मान्छेले । काङ्ग्रेस बनेर बाँच्न पाइने, एमाले, माओवादी, राजपा, फोरम आदि आवरणमा पनि मोजको जीवन बाँच्न पाइने–सकिने अवस्था छ अहिले । राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, मधेसी, जनजाति, ब्राह्मण, क्षेत्री आदि बन्न पाइने, तर मान्छे मात्र बन्न पाइँदै नपाइने, नेपाली मात्र बन्नसमेत नपाइने स्थितिले ‘नयाँ नेपाल’मा स्थायित्व पाएको छ ।

पूर्ण निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयजस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई पार्टीकरण गरिएको छ । कुनै पनि संवैधानिक निकाय निष्पक्ष जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्ने गरी ‘प्यारलाइज्ड’ भएका छन् । संवैधानिक निकायमा नियुक्त व्यक्तिहरूको क्षमता र योग्यताले भन्दा उनीहरूको पहिचान पार्टीगत आधारमा स्थापित भएको छ । निर्वाचन आयोग प्रचण्डको इसारामा चल्ने, लोकसेवा आयोग काङ्ग्रेसको सङ्केतमा चल्ने, महालेखा परीक्षक एमालेको इच्छाअनुरूप क्रियाशील रहने र अख्तियार कुन्नि क–कसको इच्छा र इसाराअनुरूप परिचालित हुने भएपछि मुलुकबाट निष्पक्ष व्यवहारले बिदा लिएको अनुभूति गराउँदै छ । विश्वविद्यालयहरू पार्टीकरण गरिएका छन्, उपकुलपति÷रजिस्ट्रार र रेक्टरजस्ता उच्च गरिमाका पदीय जिम्मेवारी पाउन व्यक्तिको योग्यताभन्दा बढी पार्टीगत आबद्धतालाई प्राथमिकता दिइन्छ । देशको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने राजदूतजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीसमेत दलगत भागबन्डाका आधारमा पार्टी कार्यकर्तालाई सुम्पिने गरिएको छ ।

प्रहरी सङ्गठनको उच्च तहलाई पार्टीकरण गरी निष्पक्ष व्यवहार गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुऱ्याइएको छ । शिक्षकहरू एउटा असल शिक्षक हुनुमा भन्दा पार्टीविशेषको सदस्य भएकोमा गौरव महसुस गर्ने मानसिकताका साथ प्रस्तुत हुन्छन् । कर्मचारीहरू दैनिक प्रशासनिक कार्यमा अब्बल ठहरिनुभन्दा पार्टी र तिनका नेतानिकट बनेको देखिन पाउँदा आनन्दानुभूति गर्दछन् । देशको साझा निधि मानिने कलाकारहरू आफ्नो प्रतिभाबाटभन्दा यो वा त्यो पार्टीमा आबद्ध भएर आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न अग्रसर देखिन्छन् । यातायात व्यवसायी, तरकारी व्यापारी, औषधि बिक्रेता, स्वास्थ्यकर्मी, उद्यमी, व्यवसायी, यातायात मजदुर, सिकर्मी र डकर्मीसमेत पार्टी–पार्टीमा विभक्त छन् । मजदुर र सफाइकर्मीहरू मात्र होइन, अपराधीहरूसमेत पार्टीसम्बद्ध हुन पुगेका छन् ।

एउटा दलको सत्ता हुँदा एकथरी अपराधीले छुट पाउने र अर्काको सरकार गठन भएपछि अर्कैथरीले ‘मौका’ पाउने स्थिति बनेको छ । निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने पत्रकारहरू पार्टीगत आबद्धताका आधारमा अलग–अलग सङ्गठन निर्माण गरेर छुट्टिएका छन् । न्यायकर्मीहरू दलगत आधारमा विभाजित छन् । न्यायाधीश नियुक्तिसमेत पार्टीगत भागबन्डाका आधारमा गर्ने परम्परा सुशीला कार्की नामक महिला प्रधानन्यायाधीश बनेपछि बसेको छ । कुन मुद्दा कसको बेन्चमा परेपछि कस्तो प्रकारको निर्णय (फैसला) आउन सक्छ भनी जोकोहीले सजिलै भन्न सक्ने अवस्था तिनै सुशीलाले पैदा गरेकी हुन् । कुनै न कुनै पक्षमा नमिसिनेले अवसर प्राप्त गर्ने कल्पनासम्म गरिँदैन, न्याय पाउनसमेत दलविशेषको आबद्धता प्रस्तुत गर्नुपर्ने दुःखद् स्थितिको प्रादुर्भाव भएको छ ।

देशको कार्यकारी निकायले राज्यसंयन्त्र, स्रोत र साधनमा सम्पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्ने गैरप्रजातान्त्रिक एवम् गैरकानुनी व्यवहार प्रस्तुत गरेकोले मुलुकको सबै क्षेत्र राजनीतीकरण मात्र होइन पार्टीकरण हुन पुगेको छ । गाउँ–टोलमा अचेल जता पुगे पनि काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी भेटिन्छन् । जनजाति, मधेसी, ब्राह्मण, क्षेत्री, खस, दलित र यस्तै कुन्नि के–के फेला पर्छन्, तर एउटा शुद्ध मानिस वा पार्टीगत आवरणबाट मुक्त भएर देशलाई माया गर्न अग्रसर एउटा ‘नेपाली’सम्म गाउँ–टोलमा सितिमिति भेटिँदैनन् । एउटा मान्छे बिनाकारण काटिन्छ–कुटिन्छ, न्याय पाउनबाट ऊ वञ्चित हुन्छ, मान्छेबाट झरेर यदि ऊ कुनै पार्टी या जातिको पहिचानमा प्रकट हुन्छ भने उसलाई ‘नखोजिएको न्याय’ पनि मिल्न सक्छ, मिल्ने गर्दछ । योग्यता र क्षमताको प्रमाणपत्र झोलामा बोकेर हिँड्नेहरू खोलामा फालिन्छन् । ज्यान मारेको, बमगोला बोकेको, जेल परेको र चुनावमा आफ्नो पक्षलाई जिताउन बाहुबल प्रयोग गरेको प्रमाण पेस गर्नेहरू उच्च जिम्मेवारीका लागि योग्य ठहरिन्छन् । सबैले कसै न कसैको पक्ष लिँदा निष्पक्ष सोच्ने र तदनुरूप व्यवहार गर्ने मान्छेको यहाँ अनिकाल परेको छ । प्राणीलाई, मानिसलाई, देशलाई या सत्य र ठीकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच–व्यवहार गर्ने मानिसको अभावमा उत्पन्न हुने एकप्रकारको मनोवैज्ञानिक आतङ्कले यतिबेला नेपाललाई गाँजेको छ ।

पञ्चायतकालमा भिन्न विचारलाई उपेक्षा र अपमान गरिए पनि देशका बारेमा सोच्ने र देशका लागि केही गर्ने योग्यता–क्षमता भएकालाई प्रोत्साहन गरिन्थ्यो । राजा–महाराजाहरू पनि कसैलाई कुनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्दा उसको योग्यता–क्षमतालाई प्राथमिकता दिन्थे, त्यसपछि मात्र व्यक्तिको राजनीतिक आस्था केलाइन्थ्यो । पञ्चायतकालमा अहिलेजस्तै राजनीतिक आस्था र जातीय–क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा मात्र मानिसलाई जिम्मेवारी दिने गरिएको भए पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गत सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू अहिले काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टका कार्यकर्ताको भूमिकामा देखा पर्न कसरी सक्थे ? प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य विचार र आस्थाका आधारमा राज्यले पक्षपात गरेको भन्ने आधारमा खोजिएको थियो । तर, बाह्र वर्षको प्रजातन्त्रकाल र एघार वर्षको लोकतन्त्रकालले पञ्चायतलाई पनि बिर्साउने कुरूप व्यवहार प्रस्तुत गरेको छ । योग्यता, क्षमता र निष्पक्षतालाई झनै ठूलो चुनौती यसले दिएको महसुस गरिँदै छ । निष्पक्ष व्यवहारको अनिकाल परेको देशमा न्याय मर्छ र न्याय मरेको देशमा काङ्ग्रेस–कम्युनिस्ट, मधेसी–जनजाति आदि बाँच्न सक्लान्, तर मानिस बाँच्न मुस्किल हुँदोरहेछ । नेपाल यतिबेला मान्छे मात्र भएर बाँँच्न नसकिने–नपाउने मुलुकमा रूपान्तरित भएको छ, मान्छे मात्र बनेर बाँच्न नसकिने देशको आयुचाहिँ कति हुँदो हो ? विष्मयपूर्ण प्रश्न हाम्रोसामु खडा भएको छ ।