सर्वेन्द्र, पुष्कर र रमेशको पुस्तालाई पन्छाउन तीसवर्षे सेवा अवधि हटाइँदै

तपाईं फेसबुक, ट्वीटर, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रहरी सङ्गठनलाई सङ्घीय ढाँचामा लैजान हाल गृह मन्त्रालयमा मस्यौदा गरिएको विधेयक संसद्बाट जस्ताको त्यस्तै पारित गरियो भने नेपाल प्रहरीमा असामान्य स्थिति पैदा हुने र नेतृत्वमा चरम सङ्कट आउने देखिएको छ । सङ्गठनलाई सङ्घीय संरचनाअनुकूल बनाउने गरी प्रहरी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा हुँदै गर्दा तीसवर्षे सेवा अवधि हटाइएको छ र उमेरहद र पदावधिका आधारमा मात्र उच्च प्रहरी अधिकृतहरूले अवकाश पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । हाल तीसवर्षे सेवा अवधि, पदावधि र उमेरहद गरी तीनवटा अवस्थामा अवकाश हुने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीले गरेको छ । प्रारम्भिक मस्यौदामा तीसवर्षे प्रावधान हटाएर पदावधि र उमेरहदलाई मात्र राखिएको गृह मन्त्रालय सूत्रले जनाएको छ ।

यदि तीसवर्षे सेवा अवधि हट्यो भने आईजीपी प्रकाश अर्याल, एआईजीपीहरू बमबहादुर भण्डारी, जयबहादुर चन्द, देवेन्द्र सुवेदी, केशरीराज घिमिरे, पशुपति उपाध्याय, माधव जोशी, विजय भट्ट, रणबहादुर चन्द, मिङ्मार लामा र कमलसिंह बम तथा डीआईजीपीहरू पंकज श्रेष्ठ, माधव नेपाल, गणेश केसी, पुष्प रञ्जित, भोगबहादुर थापा र गोविन्द निरौलालगायत आठजनाले थप दुई वर्ष सेवारत हुन पाउनेछन् । तीसवर्षे सेवा अवधि कायम रहेमा भने आगामी चैत ३० गते उल्लिखित सबैले अवकाश पाउनेछन् ।

तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज भएमा हाल सम्भावित आईजीपीको रूपमा चर्चामा रहेका सर्वेन्द्रनाथ खनाल, पुष्कर कार्की र रमेश खरेलले डीआईजी पदबाट नै अवकाश पाउनेछन् भने हालका एआईजीपीमध्ये कनिष्ट विजय भट्ट प्रकाश अर्यालपछिको आईजीपी बन्ने सम्भावना रहन्छ । भट्टपछि हाल एसएसपी पदमा रहेका सुशील भण्डारीलाई आईजीपी पद आइलाग्ने सम्भावना छ । सर्वेन्द्र खनालको ब्याचका सबैले अवकाश पाउने हुँदा एसएसपी सुशील भण्डारीलाई प्रहरी प्रमुखको पद हात लाग्ने सम्भावना देखिएको हो । तर, भट्ट र भण्डारी दुवैको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ खराब रहेको र खराब भएकै कारण उनीहरू आफ्नै ब्याचमा पनि पछाडि परेका हुन् । सर्वेन्द्र, पुष्कर र रमेशलाई प्रहरी सङ्गठनभित्र सक्षम र योग्य अधिकृतका रूपमा लिइन्छ । यो पुस्ताले प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व नपाउने, तर भट्ट र भण्डारीहरूले त्यस्तो मौका पाउने अवस्था आएमा प्रहरी सङ्गठनका लागि त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण घटना अर्को मानिने छैन । त्यस्तो दुर्भाग्य निम्त्याउन वर्तमान गृह प्रशासनको नेतृत्व लागिपरेको छ ।

प्रहरी सङ्गठनमा तीसवर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था २०४९ सालमा तात्कालिक गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका हुन् । त्यसबेलाका प्रहरीप्रमुख रत्नशमशेर जबरालाई दुईवर्षे सेवा अवधि कायम रहँदै देउवाले उनलाई सेवामुक्त गरी सुदूरपश्चिमका मोतीलाल बोहोरालाई आईजीपी बनाउन नियमावली संशोधन गरेर तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान राखेका थिए । त्यसअघि प्रहरी नियमावलीमा उमेरहद र पदावधि मात्र अवकाशको सर्तका रूपमा उल्लिखित थियो । सो नियमावलीमा दुई वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था भने गरिएको थियो र तात्कालिक एआईजीपी राजेन्द्रबहादुर सिंह बाहेक त्यसबेलाका सबै उच्च प्रहरी अधिकृतहरूले दुई वर्ष थप सेवा गर्ने मौका पनि पाएका थिए । राजदरबारका सदस्यहरूसँग नाता परेको अभियोगमा सिंहको म्याद थप गरिएको थिएन ।

२०४९ मा शेरबहादुर देउवाले संशोधन गराएको प्रहरी नियमावलीमा २०६५ मा वामदेव गौतम गृहमन्त्री रहँदा पुनः संशोधन भयो र उक्त संशोधनले दुई वर्ष म्याद थपिने प्रावधानको खारेजी ग¥यो । अब शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको बेला तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेजीका निम्ति पहल भएको छ । ‘तीसवर्षे’ खारेज हुँदा आफ्नो मानिसलाई आईजीपी बनाउन पाइने ठानेर देउवा स्वयम् पनि उक्त प्रावधान खारेज गराउने पक्षमा रहेको बताइन्छ ।

मोतीलाल बोहोरा आईजीपी भएयता तीसवर्षे अवकाशको प्रावधान हटाउन पटकपटक प्रयास हुँदै आएको छ । आईजीपी या एआईजीपीको पदीय जिम्मेवारीमा पुग्नु अघिसम्म तीसवर्षे प्रावधान हटाउन नहुने अडान लिनेहरू नै आफूले पद पाइसकेपछि भने उक्त प्रावधान खारेज गराउनका निम्ति क्रियाशील हुने गरेको पाइएको छ । उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजीपी रहेका बेला राजेन्द्रबहादुर सिंह र सुरेन्द्रबहादुर शाहलगायतले तीसवर्षे प्रावधान हटाउन दबाब पैदा गरेपछि आईजीपी अर्यालले प्रकाश अर्यालको संयोजकत्वमा पन्ध्र सदस्यीय एक समिति गठन गरी सरोकारवाला सबैको रायसमेत समावेश गरेर प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश भएको थियो ।

प्रहरीको वृत्ति विकास र सुधार योजनाका लागि सुझाव पेस गर्न गठित समितिमा विभिन्न तहका अधिकृतहरूलाई सामेल गरिएको थियो । समितिमा सर्वेन्द्रनाथ खनाल, रमेश खरेल, शैलेश थापा, धीरजप्रताप सिंह, श्याम ज्ञवाली, डा. गणेश रेग्मी र रमेश थापालगायतका अधिकृत संलग्न थिए । उक्त समितिले विभिन्न अध्ययनका साथै प्रहरी सङ्गठनभित्रको विभिन्न तहसँग बृहत् अन्तरक्रिया गरी दुई महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनमा सन्ताउन्न (५७) प्रतिशतले ३० वर्षे प्रावधान कायम राख्नुपर्ने र त्रिचालीस प्रतिशतले मात्र उक्त प्रावधान हटाउनुपर्ने राय दिएका छन् । आफ्नो नेतृत्वको समितिले तयार गरेको सो प्रतिवेदन अहिले आईजीपी प्रकाश अर्यालकै कार्यालयमा सुरक्षित रहेको छ । प्रहरी सङ्गठनमा भाँडभैलो निम्त्याउने प्रकारको ऐन गृह मन्त्रालयले तर्जुमा गर्दैगर्दा आईजीपी अर्याल मौन रहनुले उनी पनि सङ्गठन अस्तव्यस्त बनाउने षड्यन्त्रमा सामेल भएका हुन् कि भन्ने आशङ्का बढाएको छ ।



तपाईं फेसबुक, ट्वीटर, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया


Loading...



261 Shares
Share261
Tweet
+1
Share