यी म्यानपावर कम्पनीले गरे सरकारी निर्देशनको उपेक्षा

यी म्यानपावर कम्पनीले गरे सरकारी निर्देशनको उपेक्षा


–रोशन कार्की

नेपाल सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिई विभिन्न देशमा कामदार पठाई ठगी गर्ने ३० भन्दाबढी म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाहीको प्रकृयामा लगेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार ठगी गरेको आरोपमा कम्पनीमाथी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको विभागको दाबी रहेको छ ।

विभागले दिएको जनाकारी अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क असुल्ने वाइड स्पेस, निड्स इम्प्लोइमेन्ट, सिद्ध ग्लोबल, इन्टरनेशनल जब लिंक र युनिर्भसल इन्टरनेशनलको सबै काम पहिलो चरणमा रोक्का गरेको छ । विभागले वाइड स्पेस म्यानपावर कम्पनीले प्रतिव्यक्ति १ लाख १० हजार, निड इम्प्लोइमेन्ट ओभरसिजले प्रतिव्यक्ति १ लाख २० हजार तथा सिद्ध ग्लोबल सर्भिसेजले २ जनाबाट २ लाख रुपैयाँ शुल्क उठाइरहेको रंगेहात भेटेपछि सो कम्पनीलाई कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउदै हाल काम रोक्का गरेको छ ।

रोजगारीमा जाने कामदारसँग ठूलो रकम उठाइरहेको गोप्य सूचनाको आधारमा अनुगमन गर्दा इन्टरनेसनल जब लिंक म्यानपावरको कागजपत्र विभागले कब्जामा लिइएको छ ।  सिद्धार्थ गौतम ओभरसिज, युनाइटेड प्लेसमेन्ट इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस, क्यापिटल रिक्रुटमेन्ट सर्भिस, मुनलाइट इन्टरनेशनल, सनरे ग्लोबल ओभरसिज, स्काई इन्टरप्राइजेज, इनोभेटिभ सर्भिसेज, फरदोस इन्टरनेसनल सर्भिस कम्पनी, एसआरएस ओभरसिज सर्भिसेज, रेडरोज इन्टरनेशनल म्यानपावर, हामिदा इन्टरनेशनल, सार्प ह्युमन रिसोर्सेज, नेपाल रिक्रुटिङ सर्भिसेज, कौशिक जनशक्ति इन्टरनेसनल, मुस्ताङ ओभरसिज र सिनमल गोर्खा इन्टरनेशनल मेनेजमेन्ट सर्भिस प्रालिलाई भने १÷१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

त्यसैगरी, राइजिङ स्टार ओभरसिज, बेबी एन्जल इन्टरनेशनल, पिस नेपाल ओभरसिज, जब सिकर म्यानपावर, सारथी ओभरसिज रिक्र्युटमेन्ट, एसोसिएट्स वेलकम इन्टरनेशनल, रिजा ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट, एपोलो म्यानपावर सर्भिसेज, एबीसी ओभरसिज, स्तुपा ओभरसिज सर्भिस, मेरिडियन म्यानपावर सर्भिस, श्रीओम महाशक्ति इम्प्लोइमेन्ट, ध्वनि इन्टरनेशनल र एनएसओ कन्सल्टलाई ५०÷५० हजार रुपैयाँ जरिवाना चेताबनी स्वरुप छोडेको छ ।

पहिलो पटक विभागले कारबाही स्वरुप जरिवना गरेर छोडेको र अन्यको काम रोक्का गरेपछि म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरुले धरौटी बापद बृद्धि गरेको बहानामा ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई फुक्का गर्नु पर्ने लविङ गर्दै विरोधमा उत्रेका थिए । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ सहितको एक प्रतिनिधिले बृद्धि भएको धरौटी भन्दापनि भर्खरै काम रोक्का गरेका कम्पनीहरुलाई विना कारबाही काम गर्न अबरोध नगर्न भन्दै श्रममन्त्रालय पुगेका थिए ।

म्यानपावर कम्पनीका व्यवसायीहरुले अव्यवहारिक निर्णयहरु सशोधन गर्न लामो समयदेखि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग वार्ता गरेको तर सो निर्णय सशोधन नगरेर धरौटी बृद्धिमा निर्णय गरेपछि आन्दोलनमा उत्रनु परेको अध्यक्ष गुरुङको भनाई रहेको छ । लामो समयदेखि नीतिगत रुपमा रहेका समस्याको समाधान नगरिएको अवस्थामा इजाजत पत्रवाला व्यवसायीलाई अनुगमनको नाममा आतंकित बनाएमा पनि उनको आपत्ती रहेको बताएका छन् ।

अध्यक्ष गुरुङले भने,‘हामीहरुले सरकारी नीति नियम अनुसार दर्ता भएर व्यवसाय गरेका हौ, अनि पटकपटक विभिन्न वहानामा किन अनुगमन गरिन्छ ? छानीछानी किन कागजपत्र लगिन्छ ? दार्त भएर सञ्चालनमा रहेका कम्पनीमाथी सरकारी हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्छ ।’

सरकारले उनीहरुमाथी कुनै प्रकारको अनुगमन र कारबाही गरिनु उचित नभएको ठहर संघको रहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले ३० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गरेसंगै सतहमा उत्रेर व्यवसायीहरुको आन्दोलन गरेपछि सम्बन्धित निकाय अहिले सो कारबाही के गर्ने भन्ने बारे भित्री छलफलमा जुटेको स्रोतको भनाई रहेको छ ।

देशमा ठूला चाडपर्व नजिकिदै गएपछि सरकारी निकायका सम्बन्धित विभागका कर्मचारीहरु अनुगमनको नाममा छापा मार्न जाने र कमिशनको कुरा मिलेमा औपचारीकता पुराएर उन्मुक्ति दिने गरेका कारण पनि व्यवसायीहरुले सरकारको खुलेर विरोध गरेका एक व्यवसायीको तीतो अनुभब नाम नलेख्ने सर्तमा सुनाएका छन् ।

‘सरकारको प्रतिनिधि कम्पनीमा आउने र सिधै रकम माग गर्ने गरेकाछन्, दिएमा सवै कामकार्य राम्रो भनेर विवरण उठाउने र रकम नदिए विभिन्न आरोप लगाई कारबाहीकालागि कागजपत्र लिएर जाने गरेका छन्, अहिले पनि सोही पुरानो प्रकृया दोहोरिएको हो, माग गरेको रकम पाएपछि कुनै पनि कम्पनीलाई कारबाही हुदैन्’ स्रोतले भन्यो ।

सरकारले पटकपटक कम्पनीसंग शुन्य लागत, दश हजार सम्म तिरेको, हालसम्म प्राप्त रकम र रकम जम्मा गरेको बैंकको नाम सहित बुझाउन भनेको थियो । सो निर्देशनलाई व्यवसायीहरुले बेवास्था गर्दै बसेका छन् । सो निर्देशन अनुुसार पहिलो चरणमा विभागले ६६ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई चेतावनी पत्र समेत पठायो । सो पत्रलाई समेत बेबास्था गरेर अटेर भई सरकारी निर्देशन विपरित कारोबार गर्दै आएका छन् ।

यि कम्पनीले गरे सरकारी निर्देशनको बेवास्था:
राइजिङ स्टार ओभरसिज प्रालि
बेबी एन्जल इन्टरनेशनल प्रालि
पिस नेपाल ओभरसिज प्रालि
जव शिकर म्यानपावर प्रालि
सारथी ओभरसिज रिक्रुटमेन्ट प्रालि
एशोसिएट्स वेलकम इन्टरनेशनल प्रालि
रिजा ओभरसिज इम्प्लइमेन्ट प्रालि
एपोलो ओभरसिज सर्भिसेज प्रालि
एबिसी ओभरसिज प्रालि
स्तुपा ओभरसिज सर्भिसेज प्रालि
मेरिडियन म्यानपावर सर्भिस
ओम श्री महाशक्ति इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेज प्रालि
धवनी इन्टरनेशनल प्रालि (मनकामना पावर नेटवर्क सर्भिस प्रालि)
एनएसओ कन्सल्ट प्रालि
सिद्वार्थ गौतम ओभरसिज प्रालि
युनाइटेड प्लेसमेन्ट एण्ड इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रालि
क्यापिटल रिक्रुटमेन्ट प्रालि
मुनलाइट इन्टरनेशनल प्रालि
सनरे ग्लोवल ओभरसिज प्रालि
एसके इन्टरप्राइजेज प्रालि (क्वइस्ट एसिया प्रालि)
इनोभेटिव सर्भिसेज प्रालि
फिर्दाेष इन्टरनेशनल ओभरसिज कम्पनी प्रालि
एसआरएस ओभरसिज प्रालि
रेडरोज इन्टरनेशनल म्यानपावर प्रालि
हमिदा इन्टरनेशनल प्रालि
सार्प ह्युमनरिसोर्सेज प्रालि
नेपाल रिक्रुइटिङ सर्भिसेज प्रालि
कौशिक जनशक्ति इन्टरनेशनल प्रालि
मुस्ताङ ओभरसिज प्रालि
सिन–मल गुर्खा इन्टरनेशनल म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालि

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार सरकारले म्यानपावरको धरौटी रकम ३० लाख हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा नगद ७ लाख र २३ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी गरेको विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले धरौटी रकम १ करोड रुपैयाँ पु¥याउने तयारी गरेसैगै व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन । धरौटी रकम वृद्धिको विरोधमा व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएको देखिए पनि सरकारले गरैकानुनी कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा ३० वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही अगाडि बढाएका कारण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको आरोप मन्त्रालय स्थित उच्च स्रोतको दाबी रहेको छ ।