– ममता शर्मा नेपाल

संसदको विधायन समितिले पारित गरिसकेको इच्छापत्रको व्यवस्था संसदमा पुगेर रोकिएको छ । इच्छापत्रको यो व्यवस्था रोक्नका लागि राष्ट्रपति, सभामुख, महिला सांसदहरू तथा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा आबद्धहरूले दबाब दिएका समाचार प्रकाशित भएका छन् । यति मात्र होइन, पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हकको व्यवस्थाको भरखर मात्र कानुन बनेर महिलाले अंश पाउन लागेका बेलामा ‘विल सिस्टम’ ल्याउन लागेको भनेर प्रधानमन्त्रीकी पत्नी तथा सांसद डा. आरजु राणाको संयोजकत्वमा संसदमा महिला सांसदहरूको समूह (ककस)को गठन गरी अभियान नै चलाइएको थियो । यस प्रकारको दबाबले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने देवानीसंहिता पारित हुन सकेन । तर, झण्डै एक महिनाअघि फौजदारी संहिता भने संसदबाट सजिलै पारित भइसकेको छ ।

इच्छापत्रको व्यवस्थामा १८ वर्ष उमेर पुरा भई होस ठेगानमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति आफ्नो मृत्युपछि अर्को व्यक्तिको हक, भोग र स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने गरि एकतर्फी रुपमा लिखत गरिदिए निजले इच्छापत्र गरेको मानिनेछ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । त्यसैगरि विदेशी नागरिकलाई भने इच्छापत्र गरी सम्पत्ति दिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।

संसदको विधायन समितिमा इच्छापत्रको पद्दति सर्वसम्मतिले नै पारित भए पनि संसदमा लगिएपछि समर्थनमा रहेकाहरू समेत विपक्षमा पुगेका हुन् । यसरी संसदमा जसरी इच्छापत्रको विपक्षमा लबिङ भयो त्यसैगरी इच्छापत्रको पक्षमा पनि केही सांसदहरू रहेका छन् । यस काँटका सदस्यहरूले इच्छापत्रको पद्दतिले महिलाले अंश पाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा व्यर्थको शंका मात्र हो, भ्रम नफैलाए पनि हुन्छ भनेका छन् । उनीहरूको तर्कअनुसार इच्छापत्रको व्यवस्थाले सम्पत्तिमा अंशबन्डाको बेलामा हुने झगडा कम हुन्छ, बुवाआमाको सम्पत्तिमा छोराछोरी भर पर्दैनन् र आत्मनिर्भर हुन्छन्, विदेशमा रहेका छोराछोरीका कारण आमाबाबुले बेच्न नपाएको सम्पत्ति बेच्न पाउने छन्, सम्पत्ति पाउने आशले भए पनि छोराछोरीले वृद्ध आमाबाबुको सेवा गर्ने छन् । यी कुराहरू आफ्ना ठाउँमा पक्कै पनि राम्रा छन् । तर यो पद्दतिको विरोध गरिनुका पछाडि के र कस्ता संशयहरू छन् त्यसलाई पनि बुझ्न जरुरी देखिन्छ ।

नेपालमा झण्डै सात दशकदेखि सम्पत्तिमा समान हकका लागि कांग्रेस, वामपन्थी दल र अन्य केही राजनीतिक दल तथा महिला अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाइरहेका छन् । १९१० सालमा जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन ल्याएका थिए । यो नेपालको पहिलो लिखित कानुन थियो । एक शताब्दीभन्दा बढी समय यही कानुन व्यवहारमा रह्यो । त्यसपछि एकै पटक २०२० सालको मुलुकी ऐनले उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन ग¥यो । एकसय दश वर्षपछि राजा महेन्द्रद्वारा ल्याइएको नयाँ ऐन १९१० सालको जंगबहादुरको भन्दा पनि पश्चगामी देखियो । १९१० को ऐनमा नै बरु बिहा नगरी जन्मघर बसेकी छोरीले दाजुभाईको अंशबन्डा गर्दा ३५ वर्ष उमेर पुगेको रहेछ भने दाजुभाइसरहको अंश पाउँछिन्, अंश लिएपछि विवाह भए अंश उनैको हुने तर आफुखुशी विवाह गरे अंश माइतीमा फर्कनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको थियो ।

यो व्यवस्था विभेदपूर्ण भयो भनेर २००७ साल अगाडिदेखि नै महिलाले समानताको लडाई शुरु गरेका हुन् । तर संशोधित भनेर जारी गरिएको २०२० को मुलुकी ऐनले छोरीको अंशसम्बन्धी व्यवस्थामा १९१० सालको जति पनि उदारता देखाएन । २०२० को व्यवस्था अनुसार पैंतीस वर्ष उमेर पुगेकी विवाह नभएकी छोरीले छोराले पाउने अंशको आधा पाउँछिन् तर अंश लिएपछि विवाह भयो वा आफै विवाह गरेर गएको खण्डमा उनले पाएको अंशबाट ऐनबमोजिम विवाह खर्च पर सारी बाँकी ऐनले तोकेबमोजिम हक पुग्नेले पाउने छ । यसरी फेरि पनि महिला–असमानताको व्यवहार रोकिएन ।

२०३३ सालमा मुलुकी ऐनको अर्को संशोधनले ३५ वर्षसम्म विवाह नगरेकी छोरीले छोरासरह अंश पाउने तर विवाह भएमा फेरि दाजुभाइमा नै फर्किने प्रावधान गरियो । जुन फेरि पनि १९१० को भन्दा अनुदार देखियो । २०५८ मा पुनः अर्को व्यवस्था आयो जसअनुसार विवाहअघि छोरीले छोरासरह पैतृक सम्पत्ति पाउने तर विवाहपछि माइतीमा फर्काउने व्यवस्था गरियो ।

सम्पत्तिमा समान अधिकारका लागि महिलाले निरन्तर लडेको इतिहास छ । यस किसिमले छोरीलाई छोरासरह नदेख्ने धारणालाई परिवर्तन गर्न महिलाले धेरै संघर्ष गर्नुप¥यो र त्यो संघर्षलाई २०६३ को अन्तरिम संविधानले संबोधन ग¥यो । संविधानले पहिलोपटक पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक लाग्ने प्रावधान राख्यो । अब छोरीले पाएको सम्पत्ति विवाहपछि फिर्ता गर्नु नपर्ने भयो । २०७२ को नेपालको नयाँ संविधानले पनि छोरा र छोरीले पैतृक सम्पत्तिमा समान हक पाउने व्यवस्थालाई अंगिकार ग¥यो । तर पनि संविधानको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । यो प्रावधान व्यवहारमा लागु गर्न त्यति सहज पनि हुन सकेको छैन । संक्रमण कालमा केही असजिलो स्थिति रहनु स्वाभाविक हो तर समाजले स्वीकार गरिसकेको विषयमा राज्य अकर्मण्य हुनू दुःखको विषय हो ।

हाम्रा धर्म र दर्शनका प्रभाव तथा पितृप्रधान सामाजिक धारणालाई एकैपटक बदल्न सजिलो छैन । यसका निम्ति लामो संघर्ष र चेतनामूलक अभियानको खाँचो छ । हामी हाम्रो संघर्षको इतिहासलाई यही आलोकमा बुझ्न सक्छौँ । अग्रगमनमा जाने कुरा हाम्रो इतिहास र आन्दोलनभन्दा निरपेक्ष हुनसम्दैन । सात दशकदेखि हामीले एकपल्ट पनि नसुस्ताइकन गरेको संघर्षबाट बल्लबल्ल प्राप्त उपलब्धिलाई अनुभूत गर्नै नपाइ यसरी देवानीसंहिता मार्फत ल्याइएको इच्छापत्रको प्रावधानको विरोध हुनु अस्वभाविक होइन । पहिले किनारमा धकिलिएका महिलालाई मूलधारमा ल्याउँ, त्यसपछि मात्र इच्छापत्रका अन्तरवस्तु न्यायिक ठहर्छन् ।

निश्चय नै यो समस्याको समाधानको उपयुक्त उपाय समयमै खोजिनु पर्छ । मुख्य कुरा नयाँ ऐन ल्याउँदा महिलामाथि हुने विभेद नबढोस् । वर्षौं सेवा गरेका व्यक्तिलाई सम्पत्ति दिन मन लागेमा दिन पाउनुपर्छ । यस सन्र्दभमा मुलुकी ऐनमा ‘शेषपछिको बकसपत्र’ भन्ने जुन व्यवस्था छ, त्यो स्मरणीय छ । यसमा विकृति छन् भने परिमार्जन गरौँ तर महिलालाई सम्पत्ति र शक्तिको वर्चश्वबाट टाढा धकेल्ने काम नगरौँ ।