■ बबिता बस्नेत

ओपन गभर्मेन्ट पार्टनरसिप (ओजीपी) अर्थात् खुला सरकार साझेदारीमा नेपाल जाने कि नजाने, जाने भए किन जाने ? भन्ने विषयमा नेपालमा बहसको सुरुवात भएको छ । गत साता संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समिति र यूएनडीपीको पार्लियामेन्ट्री सपोर्ट प्रोग्राम (पीएसपी) ले गरेको छलफलमा सांसद तथा सरोकार पक्षले ओजीपीमा जानका लागि हामी तयार छौँ कि छैनौँ, छैनौँ भने पूरा गर्नुपर्ने कुराहरू के–के हुन्, त्यसको ‘रिभ्यु’ गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाब दिए । मुलुकको पुनर्संरचनाका लागि विभिन्न तयारी, शृङ्खलाबद्ध निर्वाचनलगायतका कारण यसै वर्ष जान नसके पनि ओजीपीका लागि हामी तयार छौँ भनी प्रतिबद्धता जनाउन सक्ने अवस्थामा मुलुक छ । प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यसका मापदण्डहरू भने पूरा गर्नुपर्नेछ ।

के हो ओजीपी ?
ओपन गभर्मेन्ट पार्टनरसिप (ओजीपी) विश्वका विभिन्न मुलुकका सरकार, संसद्, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज, एकेडमिसियन, मिडिया र निजी क्षेत्रको संयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो । जसले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका लागि यी सबै पक्षले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने अवधारणा राखेर अघि बढिरहेको छ । ओजीपीको उद्देश्य जवाफदेहिता, पारदर्शिता, नागरिकको सशक्तीकरण, भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ, सुशासनको निर्माणलगायतका कुरामा सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्रसँगै अघि बढ्नु हो । गैरसरकारी संस्थाहरू आलोचनात्मक भूमिकामा बढी सक्रिय भएको परिप्रेक्ष्यमा गैससहरूले राज्यको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकासका हरेक चरणमा साझेदार बन्न हातेमालो गर्नुपर्ने कुरामा ओजीपीले जोड दिएको छ ।

कुनै जमाना थियो, सरकारहरूमा गोपनीयताको कुरा प्रमुख मानिन्थ्यो । अहिले को कति खुला ? को कति पारदर्शी ? कसले आफ्ना काम कारबाहीबारे नागरिकलाई बढी जानकारी दियो या दिइरहेको छ ? भन्ने कुराले त्यो सरकार जनताप्रति कति उत्तरदायी भन्ने अर्थ राख्छ । हामीकहाँ केही वर्षयता सरकारले गर्ने काम–कारबाहीका वरिपरि ‘जनमुखी’ शब्द निकै प्रयोग हुने गरेको छ, जनमुखीको अर्थ नागरिकमुखी हो । नागरिकले उक्त शब्दको अर्थ अनुभूति गर्न पाएका छन् किन छैनन् भन्नेबारेमा खासै छलफल र बहस भएको छैन । ओजीपी बहसमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाको प्रस्तुति सांसदहरूले निकै चाखपूर्वक सुन्नुभएको थियो । खुला सरकारको अवधारणाबारे प्रस्तुतिमा उल्लेख थियो, ‘प्रजातन्त्रको सट्टामा सहभागितामूलक प्रजातन्त्रले स्थान लिएको छ । अधिकार प्राप्तले निर्णय गरे ‘लिगल’ हुन्छ, तर सहभागितामा निर्णय गरे ‘लेजिटिमेसी’ हासिल हुन्छ । अबको समय शासन गर्ने होइन सहजीकरण गर्ने हो । लोककल्याणकारीको स्थानमा अधिकारयुक्त प्रणाली आएको छ । पारदर्शी, सदाचारी र उत्तरदायी हुनु भनेको अरूलाई देखाउनका लागि होइन, आफ्नै लागि हो ।’

खुला सरकारका लागि खुला तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्छ । कहाँ के भयो ? कसरी भयो ? सबै कुरा पारदर्शी भयो भने सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढ्छ । अहिले यतिका जिल्ला बाढी र पहिरोबाट प्रभावित भए, तर सहयोग गर्न नागरिकले हात बढाउन सकेनन्, किन ? कारण एउटै थियो र छ त्यो हो– पारदर्शिता । आफ्नो पसिनाको कमाइ सरकारले पीडितसम्म पु¥याउँछ भन्ने कुरामा जनता ढुक्क हुनै सकेनन् । विगतका विपत्तिहरूमा सरकारले आह्वान गरेअनुरूप दिइएको रकम पीडितले नपाएपछि अहिलेचाहिँ पाउलान् भन्ने निश्चित नै भएन । त्यसैले सरकारलाई भन्दा त बरु धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई दिए सही ठाउँमा राहत पुग्ने विश्वास कतिलाई भयो । ओजीपीले पारदर्शिताको अपेक्षा सरकारबाट मात्र होइन, सरोकार पक्ष सबैबाट गर्छ, यो नै यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो । सरकार, गैरसरकरी संस्था, निजी क्षेत्र, एकेडेमिक प्रतिष्ठानहरू, मिडिया सबै नै । यी सबै क्षेत्रले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई मुख्य आधार मान्ने हो भने देश बन्न कति समय लाग्छ र?

ओजीपी सदस्य बन्ने आधार
सन २०११ मा अमेरिका र ब्राजिलको सक्रियतामा विश्वका आठवटा मुलुक र नौवटा गैरसरकारी संस्थाको पहलबाट सुरु भएको ओजीपीमा अहिले ७५ वटा मुलुक सदस्य छन् । जर्मनी, पाकिस्तानलगायत पाँचवटा मुलुक सदस्यताका लागि लाइनमा छन् । ओजीपीका लागि लोकतान्त्रिक शासकीय पद्धति, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, सूचनाको हक, बजेट पारदर्शिता (केमा कति खर्च भयो, कहाँ कसरी ?) सार्वजनिक सेवा प्रवाह, खुला तथ्याङ््क आधारभूत कुरा हुन् । हाम्रोजस्तो मालपोतदेखि यातायातसम्म अड्डा–अदालत जताततै पैसाको चलखेल हुने मुलुक ओजीपीमा जानुअघि कति सुध्रिनुपर्ने हो त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो बेथितिबाट पार पाउनु त छ नै, त्यसका लागि के–कस्तो संयन्त्रले काम गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । ओजीपीमा जाने आधार सूचनाको हक, वित्तीय पारदर्शिता, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति सावजनिकीकरण र नागरिक सहभागितामा नेपालले ८२ अङ्क प्राप्त गरेको छ । ७५ अङ्क पाउनेले ओजीपीमा सदस्य हुन पाउँछ ।

नागरिक साझेदारी
ओजीपीका राम्रा पक्षहरू धेरै छन्, त्यसमध्ये एउटा नागरिक साझेदारी हो । हामीकहाँ नागरिक संस्थाहरूलाई एनजीओ भनेर अपराधीझैँ व्यवहार गरिन्छ, तर ओजीपीले नागरिक संस्थाहरूसँग साझेदारीको कुरा गर्छ । नागरिक संस्थाहरू स्वयम्को उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र पारदर्शिताले पनि यसमा त्यत्तिकै महत्व राख्छ । सरकारलाई प्रश्न उठाउने नागरिक समाज, मिडिया, निजी क्षेत्र सबै नै पारदर्शी हुनुपर्ने सुन्दर परिकल्पना ओजीपीले गरेको छ । त्यसैले त्यस्ता सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरू मात्रै ओजीपीमा जान डराउँछन् जो पारदर्शी हुन चाहँदैनन् । मुलुक ओजीपीमा गएपछि यहाँका एनजीओहरूले ओजीपीका सबै मान्यतालाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ । सरकारले अहिलेझैँ एनजीओलाई अलग्गै राखेर होइन आफ्नो साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्नेछ । निजी, एकेडेमिक र मिडिया क्षेत्रमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । एक–अर्काको बढ्दो पारदर्शिता र जवाफदेहिताले अन्ततः मुलुकलाई फाइदा पुग्नेछ । घरपरिवार मजबुद बन्नका लागि एउटा सदस्य मात्र राम्रो भएर हुँदैन, सबै सदस्यहरू एक–अर्काप्रति बफादार र जिम्मेवार हुनुपर्छ, ओजीपी त्यस्तै अवधारणा हो जसले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान्छ ।

नागरिकप्रति उत्तरदायी भ्रष्टाचारमुक्त मुलुकका लागि ओजीपीको सदस्यता बन्नु सरकारहरूका लागि गौरवको कुरा मानिन्छ । गत डिसेम्बरमा पेरिसमा आयोजित चौथो ओजीपी विश्व सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै जर्मनीका गृहमन्त्रीले भनेका थिए, ‘हामी हाम्रो सरकार र संसद्ले गरेका सबै कामकारबाहीहरू आफ्ना नागरिकले थाहा पाऊन् भन्ने चाहन्छौँ । त्यसैले ओजीपीको सदस्य बन्न लाइनमा छौँ ।’ अन्य मुलुकका प्रतिनिधिहरूको पनि भनाइ करिब करिब उस्तै थियो, ‘जसका लागि हामी काम गर्छौँ, उनीहरूले हाम्रा कामकारबाही, बजेटलगायतका कुरामा जानकारी राख्नुपर्छ । यो सबै काम सरकारले मात्र गरेर सम्भव छैन, नागरिक समाज, मिडिया, निजी क्षेत्र सबैको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ ।