काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको थाती रहेको बैठक केही पर सर्ने भएको छ । गत माघ २७ गते सम्पन्न बैठकले फागुन ९ गते अर्को बैठक गर्ने निधो गरेकोमा परिस्थिति नमिलेकोले बैठक केही पर सार्नुपरेको बुझिएको छ । अर्को बैठक कहिले हुन्छ भन्ने कुराको ठेगान मंगलबार साँझसम्म भइसकेको थिएन । तर, केही दिनभित्रै आगामी बैठकको तिथि निर्धारण गरिनेछ । त्यस बैठकमा प्रस्तुत गर्ने स्पष्टीकरण पत्र (प्रतिवेदन) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नै किसिमबाट तयार गर्नुभएको बुझिएको छ । देउवाले उक्त प्रतिवेदन तयार गर्न सुरुमा डा. रामशरण महत, चिरञ्जीवी वाग्ले र नरहरि आचार्यलाई जिम्मा लगाउनुभएको थियो । तर, उक्त टोलीको आजसम्म एकपटक पनि बैठक बसेन र टोलीले प्रतिवेदन तयार पनि पारेन । देउवाले आफ्ना अत्यन्त निकटका केही सल्लाहकारको सहयोगमा प्रतिवेदन तयार पार्नुभएको बुझिएको छ । देउवाले उक्त प्रतिवेदनमा आफ्ना सम्पूर्ण निर्णयहरू ठीक–बेठीक जे भए पनि बाध्यतावश पर्नुपरेको उल्लेख गर्दै बाध्यता किन थियो भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने जमर्को गर्नुभएको कुरा देउवानिकटको सूत्रबाट थाहा भएको छ ।

यसबीचमा केही मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिने मनसाय पनि व्यक्त गरेका थिए । राजीनामा दिनेबारे माघ २७ गते बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका विजय गच्छदारसहितको टोलीलाई प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । पार्टीले काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न निर्देशन गरेको कुरालाई देउवाले अत्यन्त नकारात्मक किमिसबाट ग्रहण गर्नुभएको छ । देउवाको विचारमा मन्त्रीहरूको राजीनामा भएमा आफूलाई सहयोग पुग्ने नभई झनै सङ्कट उत्पन्न हुनेछ । त्यसैले उहाँ आफ्ना मन्त्रिमण्डलका काङ्ग्रेसपक्षीय सदस्यहरूलाई राजीनामा नगरेर आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिरहनुभएको छ । पार्टीको निर्देशन भए पनि राजीनामा नगर्नुलाई सम्भवतः देउवाले आफ्नो विजयको रूपमा लिनुभएको छ, तर पार्टीले भने देउवाको यो रवैयालाई पार्टीविरोधी भूमिका भनी अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको छ । प्रधानमन्त्रीको निकटवर्ती सूत्रले जनाएअनुसार आगामी संसद् अधिवेशनमा विश्वासको मत आर्जन गरिसकेपछि मात्र मन्त्रिमण्डलको आकार घटाउनेतर्फ विचार गर्ने पक्षमा देउवा अडिग रहनुभएको छ । भनिन्छ, यसबीचमा त देउवा मन्त्रिमण्डलको आकार घटाउन होइन, अरू बढाउनेतर्फ विचार गर्दै हुनुहुन्छ । राप्रपाका सांसदहरू खोभारी राय यादव र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्ने तयारी देउवाले गरिरहनुभएको छ । पार्टीको निर्देशन भए पनि राजीनामा नगर्नुलाई सम्भवतः देउवाले आफ्नो विजयको रूपमा लिनुभएको छ । तर, पार्टीले भने देउवाको यो रवैयालाई पार्टीविरोधी भूमिका भनी अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको छ । प्रधानमन्त्रीको निकटवर्ती सूत्रले जनाएअनुसार आगामी संसद् अधिवेशनमा विश्वासको मत आर्जन गरिसकेपछि मात्र मन्त्रिमण्डलको आकार घटाउनेतर्फ विचार गर्ने पक्षमा देउवा अडिग रहनुभएको छ । भनिन्छ, यसबीचमा त देउवा मन्त्रिमण्डलको आकार घटाउने होइन, अरू बढाउनेतर्फ विचार गर्दै हुनुहुुन्छ । राप्रपाका सांसदहरू खोभारी राय यादव र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्ने तयारी देउवाले गरिरहनुभएको छ ।

यसरी एकातिर प्रधानमन्त्री देउवा सरकारको रक्षाका लागि विभिन्न टिकडम गर्दै हुनुहुन्छ भने अर्कोतिर नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना सांसदहरूको एउटा सङ्गठित समूहद्वारा देउवामाथि पार्टी निर्देशनको पालना गराउन अनेकौँ किसिमका दबाबहरू दिइरहेको छ । १४ जना सांसदले काङ्गे्रस केन्द्रीय समितिमा लिखित निवेदन दिएर सुरु गरेको यो अभियानमा अहिले झन्डै दुई दर्जनभन्दा बढी सांसद सक्रिय रहेका छन् । उनीहरू मन्त्रिमण्डलको साइज घटाउनेसम्बन्धी पार्टीको निर्देशन लागू गराउन जुनसुकै पनि उपायको अवलम्बन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । सांसदहरू सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, जयप्रकाश आनन्द, शिवराज जोशी, राजेन्द्रबहादुर शाह, कृष्णप्रसाद गौतम आदिको सक्रियतामा सञ्चालित यस अभियानमा संलग्न सदस्यहरूले यो साताभित्र सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी आफ्ना धारणाहरू स्पष्ट पारेका छन् । गत बुधबार प्रधानमन्त्रीद्वारा पार्टी निर्णयको अवज्ञा हुन्छ भने हामी पनि विश्वासको मत लिने समयमा ह्विप मान्न बाध्य नहुने कुराको चेतावनी दिएका थिए । उनीहरूले पार्टी केन्द्रीय समितिका बैठकमा जथाभावी आमन्त्रित सदस्यहरूलाई संलग्न गराएको आरोप लगाउँदै केही आमन्त्रित सदस्यहरूको नामै लिएर विरोध जनाएका थिए । कार्यान्वयन नगरिएमा आफूहरू सरकारलाई विश्वासको मत दिन असमर्थ रहने चेतावनी पनि देउवालाई दिएको बुझिएको छ । देउवाले सांसदहरूको चेतावनीलाई ललकार्दै पार्टीले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गऱ्यो भने सबै समस्याको समाधान हुन्छ, सरकार बचाउन अप्रिय कदम पनि चाल्नुपरेको र पार्टीको निर्णय पनि तत्काल कार्यान्वयन गराउन अप्ठ्यारो परेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

(घटना र विचार, ८ फागुन २०५३ बुधबार)