लामो अन्तरकालपछि स्थानीय तहको दुई चरणसम्मको चुनाव सकिसकेको अवस्था छ र प्रदेश नम्बर २ मा असोज २ गते निर्वाचन गर्ने तयारी जोडतोडले जारी छ । अहिले भएको स्थानीय तहको चुनाव साँच्चिकै स्थानीय जनतालाई केन्द्रबाट सिधै स्थानीयमा अधिकारसहित सार्वभौम बनाउने लक्ष्य र उद्देश्य पनि हो । जबसम्म स्थानीय संरचना बलियो र अधिकारसम्पन्न हुन सक्दैन तबसम्म जनतालाई सुख–सुविधा र विकास प्राप्त हुन नसकेको तितो यथार्थ पनि हो । तर अहिलेसम्म स्थानीय प्रतिनिधिले गर्ने काम–कारवाही र अधिकारको बारेमा किटानका साथ कुनै कानुनी मापदण्ड बनाइएको छैन, के काम गर्ने भन्ने कुरामा अन्योल नै छ । तथापि, स्थानीय तहलाई धेरै किसिमको अधिकार भने प्रत्यायोजन गरिएको छ । पहिलोपटक यो संरचनालाई ब्यवहारमा ल्याउन शुरू गरिँदै छ । यसका व्यवहारिक र कानुनी अडचन आउने निश्चितप्रायः नै छ । अर्कों कुरा बजेट विनियोजन पनि कसरी मिलाउने या त्यसको सहि सदुपयोग हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा पनि सन्देह पैदा गराएको छ । बजेट विनियोजन र यसको सहि कार्यान्वयन गर्नको लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा पनि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । भौतिक पूर्वाधारबिना कागजी रूपबाट शुरू गरिएको स्थानीय निकायको संरचनालाई दीगो रूपमा टिकाउन केन्द्रको साथ र भूमिका कस्तो हुन्छ, त्यो पनि परीक्षणको विषय रहने छ ।

चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरू धमाधम विभिन्न आकर्षक निर्णय गर्दैछन् । ती निर्णयहरू कानूनसम्मत या जनतामुखी छन् कि छैनन्, त्यो पनि विचार नगरी सस्तो लोकप्रियताको नाममा काम र निर्णय गरिएको पाइएको छ । सबैभन्दा आकर्षक र सजिलो त सबै जनप्रतिनिधिले वृद्धभत्तालाई बनाएको देखियो । हुन त वृद्धभत्ता दिने कुरा आफैंमा नराम्रो होइन तैपनि यसका पनि निश्चित मापदण्ड हुन्छन् । अझै रोचक कुरा त के भयो भने जनताको समस्यालाई फोकस गरेर काम गर्नु भन्दा पनि कतिपय निकायमा जनप्रतिनिधिले आफ्नो सेवा–सुविधा बढाउने निर्णय समेत गर्न पुगे । जस्तो काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरपालिकाका निर्वाचित सबै प्रतिनिधिलाई स्मार्ट मोबाइल फोन वितरण गर्ने निर्णय गरे । त्यो निर्णयको सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियामा चर्को विरोध र आलोचना भएपछि त्यो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य हुनुप¥यो । फेरि केही दिनअघि मात्र सुर्खेतमा एक गाउँपालिकाका सबै वार्ड अध्यक्षहरूलाई जनताको काम छिटो र छरितो गर्ने बहानामा सुविधाको लागि मोटरसाइकल दिने निर्णय गरियो ।

नेपालमा सबैभन्दा नराम्रो पक्ष भनेको सरकार परिवर्तन हुनासाथ चलिराखेका विकासका योजनालाई पनि लत्याइने जुन प्रथा र चलन छ यो नै उन्नतिको बाधक तत्व हो । अन्य मुलुकमा सरकार फेरवदलसँग विकाश र नीतिले कुनै असर या प्रभावित पार्दैन । उनीहरूको विकास नीति परराष्ट्रनीति र राष्ट्रियनीति जो सत्तामा आए पनि एकनास चलिरहन्छ । यो कुरालाई सरकारमा बस्ने नेतृत्वले बुझ्नु पर्दछ, मनन गर्न सक्नु पर्दछ । सरकारमा बस्नेले विकासलाई पहिलो स्वार्थ र प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । अहिलेका प्रतिनिधिको मानसिकता र उनीहरूको कामगराइको शैली देख्दा यस्ता घटना अरु तहमा पनि दोहोरिने निश्चित नै छ । जनप्रतिनिधिले सुविधा पाउने कुराको विरोध होइन पाउनु पर्दछ तर उनिहरूले सुविधा पाउँदै गर्दा जनताको अवस्था र हैसियत कस्तो छ त्यो सुविधा पाउने विषयमा जनताले स्वीकार्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन, त्यो प्रमुख कुरा हो । जनताको हैसियतबिनाको जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधा जनतालाई पाच्य हुन सक्दैन । नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा सर्वप्रथम जनतालाई मध्यनजर राखेर योजना बनाउनु पर्दछ । ती योजना दीर्घकालीन हुनु पर्दछ । कुनै पनि सरकार परिवर्तन वा फेरवदल हुँदैमा विकासका योजनालाई क्रमभङ्ग गर्नु हुँदैन, निरन्तरता दिनु पर्दछ । नेपालमा सबैभन्दा नराम्रो पक्ष भनेको सरकार परिवर्तन हुनासाथ चलिराखेका विकासका योजनालाई पनि लत्याइने जुन प्रथा र चलन छ यो नै उन्नतिको बाधक तत्व हो । अन्य मुलुकमा सरकार फेरवदलसँग विकाश र नीतिले कुनै असर या प्रभावित पार्दैन । उनीहरूको विकास नीति परराष्ट्रनीति र राष्ट्रियनीति जो सत्तामा आए पनि एकनास चलिरहन्छ । यो कुरालाई सरकारमा बस्ने नेतृत्वले बुझ्नु पर्दछ, मनन गर्न सक्नु पर्दछ । सरकारमा बस्नेले विकासलाई पहिलो स्वार्थ र प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

सरकारमा बस्ने र जनप्रतिनिधिहरूलाई विकास गर्नको लागि भिजनसहितको खाका हुनु जरुरी पर्दछ । अब पनि सस्तो लोकप्रियता र क्षणिक स्वार्थको लागि कुनै कार्य गरिन्छ भने त्यो जनता झुक्काउने र देशलाई पछि धकेल्ने खेल हुनेछ । अहिले जुन जनप्रतिनिधिले केवल आफ्नो स्वार्थसँग जोडिएको सुविधा पाउने निर्णय गरेका छन् यसले उनिहरूलाई जनताप्रतिको नजरमा राम्रो देखाउने छैन । किनकि नेपाली जनताको हालत अत्यन्तै नाजुक छ । राम्रोसँग खाना एक छाक खाने अवस्था छैन, बिरामी हुँदा पैसाको अभावमा अकालमा मृत्यु हुने गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजÞगारको अवस्था त्यस्तै कमजोर छ । ६–९ महिनामा सरकार परिवर्तन भैराख्दा जनतामा नैराश्यता चाहेको छ । मन्त्री हुने व्यक्तिलाई पनि कसरी विकास र जनतालाई सुविधाभोगी बनाउने भन्दा पनि आफ्नो कुर्सी र पदलाई केन्द्रित गरेको पाइन्छ, शान देखाउनको लागि । सरकारको स्थिरता नहुँदा विकास निर्माणलाई प्रत्यक्ष असर पराएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । तैपनि यसप्रतिको चिन्ता र चासो सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिलाई महसुस भएको देखिँदैन ।

सरकारका आफ्नै आन्तरिक निकायसँग सहकार्य हुँदैन, समन्वयको एकदम टड्कारो आवश्यकता छ । जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै सामान्य स्वार्थमा अल्झिने र स्वार्थसिद्धिमै लिप्त रहने हो भने उनीहरूप्रति जनताको भर विश्वास र इमानदारीप्रति सङ्कट उत्पन्न हुनेछ । यसबारेमा सबै सचेत भएर इमानदारीपूर्वक जनताको हितमा काम गर्नु नै उत्तम बाटो हो । नेपालभन्दा विकासमा धेरै पछि परेका देश कहाँ–कहाँ पुगÞिसके तर नेपालले खासै फड्को मार्न सकेको छैन । अरु राष्ट्रको अनुभव र देखासिकीलाई शिक्षाको रूपमा विकासको गतिलाई अगाडि बढ़ाउनुको अर्को विकल्प हुन सक्दैन । त्यसैले जनताको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले दीर्घकालीन सहितको देशलाई समृद्ध बनाउने कुरामा चुक्नु हुँदैन । यी कुरामा सरकार गम्भीर र सचेतपूर्वक लाग्नु पर्दछ । जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मा राज्यको हो ।

(लेखक नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य हुन् ।)