स्थानीय निकायमा खटिन कर्मचारीहरू मानसिक रूपले तयार नभएपछि गाउँपालिका र नगरका नियमित काम प्रारम्भ हुन अझै समय लाग्ने देखिएको छ । सरकारले स्थानीय तहमा प्रशासनिक, प्राविधिक र शिक्षा सेवाका गरी तीन थरी कर्मचारी खटाउने योजना बनाएको छ । देशभरिका ७४४ स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कुल अठार हजार कर्मचारी खटाउन सरकारले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले हालै एक सयजना कर्मचारी खटाएकोमा जम्मा एकजना मात्र तोकिएको स्थान (तनहुँ)मा पुगेको खबर छ, बाँकी उनान्सय कर्मचारीले आफूलाई स्थानीय तहमा नखटाइयोस् भन्दै मन्त्री, नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीको ‘घरदैलो’ गर्दै गरेको पाइएको छ । गत आइतबार (साउन २२ गते) बसेको अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिको बैठकले कर्मचारीलाई तुरुन्त कार्यक्षेत्रमा खटाउने निर्णय गर्दै खटिने कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई पत्राचार गरेको छ । तुरुन्तै खटाउने भन्नाले नियमानुसार १२ घन्टाभित्र भन्ने अर्थ पनि लाग्छ । तर, तुरुन्त भन्नाले कहिलेसम्म खट्ने र खटाइने भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन । आमकर्मचारी स्थानीय निकायमा खटिएर जाने कुराको विरुद्धमा छन् । यस विषयमा कर्मचारीबीच अभूतपूर्व एकताको स्थिति पनि देखिएको छ ।

सबैजसो कर्मचारी युनियनहरू, युनियनमा आबद्ध व्यक्तिहरू तथा सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा खटिएर जाने कुराका विरुद्ध एकजुट भएका छन् । उनीहरूले भित्रभित्रै सरकारविरुद्ध जुलुस प्रदर्शन गर्ने र आवश्यक परे सङ्घर्षमै उत्रनेसम्मको सोच बनाएर आपसी छलफल गरिरहेका छन् । आगामी केही दिनमै कर्मचारीहरू जुलुस प्रदर्शनमा उत्रिए भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन । तथापि केही ‘बाठा’ कर्मचारीले चाहिँ आम्दानीको स्रोत बलियो भएको या ठूलो बजेट भएको गाउँ या नगरपालिका खोज्दै हिँडेको पनि पाइएको छ । राजधानी या सहरी क्षेत्रमा बसेर सुविधाजनक ढङ्गले काम गरिरहेका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा खटिएपछि अवसर सङ्कुचित हुने र आफ्नो ‘करिअर’ नबन्ने कुराबाट चिन्तित छन् । भविष्य सङ्कटमा पर्ने ठानेर उनीहरूमध्ये कैयन यस कुराबाट आतङ्कित पनि बनेका छन् । त्यसैले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन सरकारले निकै ठूलो जोडबल लगाउनुपर्ने अवस्था पैदा भएको छ ।

यसरी एकातिर कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा खटिएर जान मानिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर कसको मातहत को रहने भन्ने कुरालाई लिएर पनि विवाद उत्पन्न भएको छ । सरकारले गाउँपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा शाखा अधिकृत तहको, नगरपालिकामा उपसचिव र महानगरमा सहसचिव तहको कर्मचारी खटाउने निर्णय लिएको छ । गाउँ र नगरको मुख्य कार्यकारी पदमा प्राविधिक कर्मचारीले दाबी गरेका छन् । स्थानीय तहले गर्ने भनेकै विकास निर्माण हो र विकास निर्माणमा प्राविधिक कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने तर्क उनीहरूको छ ।

उता प्रशासनतर्फका कर्मचारीले भने प्रमुख कार्यकारी प्रशासनिक कर्मचारी नै हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । अहिलेसम्म कर्मचारीसँग भएका छलफलका क्रममा प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरू एक–अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार भएका छैनन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको दस्तखत नै निर्णायक हुने भएकोले प्राविधिक र प्रशासनतर्फ कर्मचारीबीच यसप्रकारको विवाद उत्पन्न भएको नीतिनिर्माताहरूले ठानेका छन् । त्यसैले अन्ततः गाउँ र नगरप्रमुखको मात्र हस्ताक्षरबाट दैनिक प्रशासनिक कामलाई सुचारु गर्ने विषयमा पनि नीतिनिर्माताबीच छलफल चलिरहेको बुझिएको छ । प्राविधिक र प्रशासनतर्फका कर्मचारीबीच उत्पन्न विवाद यथावत् रहेमा उनीहरू दुवैथरीको दस्तखत ‘निर्णायक’ नबनाइने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ ।

स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी कार्यस्थलमा नगए तिनलाई के–कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा पनि उच्च तहमा छलफल भइरहेको बुझिएको छ । तर, तत्कालै कर्मचारीहरू सङ्घर्षमा उत्रिए भने राज्यले कसरी परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने हो त्यस विषयमा सम्बद्ध पक्ष अनभिज्ञ छ ।

एकात्मक मुलुकलाई सङ्घीयतामा बलजफ्ती लैजान खोज्दा उत्पन्न एउटा सङ्कटका रूपमा यसलाई लिइएको छ । भविष्यमा थप कति प्रकारका समस्या सङ्घीयताले पैदा गर्ने हो, आमचिन्ताको विषय बनेको छ ।