नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरुमध्येको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभाग, रेल विभाग र यातायात व्यवस्था विभाग गरी ३ वटा विभागहरु रहेकाछन् । यातायात व्यवस्था विभागमातहत यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु ९ वटा, यातायात व्यवस्था कार्यालय (साना–ठूला सवारी) एउटा, यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाईकल) एउटा, यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) चारवटा, यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमतिपत्र) ८ वटा, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय १९ वटा र सवारी परीक्षण कार्यालय एउटा गरी जम्मा ४० वटा कार्यालय छन् । यिनै कार्यालयहरु र ट्राफिक कार्यालयहरुबाट हालसम्म यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउने सरकारी पहल गरिरहेकाछन् भने निजी क्षेत्रबाट यातायात व्यवसायी र मजदूरहरुका विधिवत् दर्ता भएका संस्थाहरु र स्वयं सवारीधनीहरु जिम्मेवारीपूर्वक लागिपरिरहेको पाइन्छ ।

उल्लिखित कार्यालयहरुबाट समष्टिमा साना-ठूला सवारीहरु र मोटरसाइकलहरुको दर्ता गर्ने, नामसारी गर्ने, राजस्व सङ्कलन गर्ने, नवीकरण गर्ने, प्राविधिक जाँचपास गर्ने, सरुवा सहमती दिने-लिने, बाटो इजाजत दिने, सवारी चालक अनुमति पत्र दिने लयायतका कार्यहरु सम्पादन हुने गर्दछ । हालसम्म दुईपाङ्ग्रे मोटरसाइकल, चार पाङ्ग्रे साना-ठूला सवारी लगायत करिव तेइस लाख सवारी साधनहरु दर्ता भएको पाइन्छ ।

बीलबुक नवीकरण गर्नुपर्दा – रकम यकीन गर्ने, भौचर भर्ने र बैङ्कमा रकम जम्मा गर्ने, सवारी दर्ता प्रणालीबाट नगदी रसिद लिने, सो रसिदलाई लेखाबाट प्रमाणित गर्ने, नवीकरण शाखामा लाइन लागेर बीलबुक नवीकरण गरिने गरिन्छ । यसो गर्दा एउटा सेवाग्राही, जो मैले उपयोगमा ल्याएका सवारीहरुको लाग्ने कर तिर्न चाहन्छु भनेर कार्यालयमा आएको हुन्छ, त्यतिका लाइनमा बस्नुपर्दा निःसन्देह पूरा दिन गुजारेको हुन्छ । त्यसैबीच दिग्दार लागेर सरकारी कार्यप्रति असन्तुष्टि जागेका बेलामा सरकारी संयन्त्रलाई नै दोषभागी बनाउँदै दलालहरुले अनुचित रकम मागी बीचौलियाको काम गरेको पाइन्छ । स्मरण रहोस्, कतिपय लेखापढीहरुसँग के काम गरेवापत कति दस्तुर लिने भन्ने आधिकारिक दरै छैन र भएपनि सार्वभौम सेवाग्राहीलाई सुसूचित गराइएको छैन र कसैबाट प्रसङ्ग उठाइएको पनि पाइँदैन ।

त्यस्तै गरी सहमति दर्ता गर्दा, नामसारी गर्दा सम्बन्धित सवारीको फाइल हराएर पनि सेवाग्राहीहरुले सामयिक सेवा प्राप्तिमा झण्झट बेहोरिरहेको पाइन्छ । सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रयाल त यस्तो परीक्षा हो, जहाँ शतप्रतिशत अङ्क नल्याएसम्म परीक्षार्थी असफल हुने गर्दछ, जसलाई कवच बनाई बीचौलिया, ड्रइभिङ सेन्टरहरुले दलाली गरी सरकारी सेवाप्रदायनको छवि नै धुमिल गराएका समाचारहरु आइरहन्छन् । बाटो इजाजतको हकमा उही जलविद्युत तर्फ खोला किनेर झोलामा भनेझैं प्रभाव पर्ने हैसियतकाले सवारी साधन बेगर बाटो इजाजत लिने गर्दछन् भनी सनातनी हिसाबले रुटपरमीट माग्नेहरुले गुनासो गरिरहेको पाइन्छ । कानूनन यातायात निरीक्षकको प्रावधान ऐन निर्माणकाल मै गरिएको भएपनि हालसम्म ट्राफिक प्रहरीबाटै सो कार्य सम्पादन भैरहँदा यातायात सरोकारीहरुले अव्यवस्थाको पराकाष्टाका रुपमा चित्रित गर्दै ट्राफिक प्रहरीको पनि बदख्वाईं भैरहेको देखिन्छ । यि र यस्तै समस्याहरुबाट यातायात क्षेत्र अपेक्षित हिसाबमा व्यवस्थित हुन नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।

यस्तो अवस्थामा सुधार जरुरी देखिन्छ, यसो भन्दैमा सबै समस्याको समाधान एकैछिमलमा सम्भव हुँदैन नै ।
तसर्थ, निम्नानुसारका सुधारका सम्भावनाहरुलाई क्रमशः लागू गर्नु उपयुक्त देखिन्छ –

बीलबुकको नवीकरण गर्दा सेवाग्राहीले एउटा काउन्टरमा पेश गरेपछि रकम यकीनको काम बैङ्क भौचरमै गरी बीलबुकसहित भौचर बैङ्कमा दिने, सेवाग्राहीले बैङ्कमा रकम बुझाउने र प्रतिक्षा कक्षमा बस्ने, बैङ्कले रकम बुझेपछि एकप्रति भौचर आफैंलाई राखी अर्कोप्रति र बीलबुक सवारी दर्ता प्रणालीमा दिने, सवारी दर्ता प्रणालीमा नगदी रसिद बनाई लेखालाई उपलब्ध गराउने, लेखाले नगदी रसिद प्रमाणित गरी नवीकरणलाई दिने र नवीकरणले नवीकरण गरी सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई – बैङ्कमा रकम बुझाई प्रतिक्षाकक्षमा बसेकालाई, बीलबुक उपलब्ध गराउने र कर्मचारीहरुको, बैङ्कको बसाइ पनि उल्लिखित क्रममै मिलाएर एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्न सकिने हुन्छ । बाग्मती (सवारी) र गण्डकी (सवारी)मा यसको प्रयोग गरिसकिएकाले समस्त कार्यालयहरुलाई पनि सोही बमोजिम गर्न लगाउन सकिन्छ । यसबाट सेवाग्राहीहरु पनि सन्तुष्ट रहेको पाइएकोछ ।

यसै सन्दर्भमा हामीकहाँ कार्यालयको जनशक्ति र उपलब्ध समयले वर्तमानमा सबै बीलबुकहरु नवीकरण गर्न सकिने देखिंदैन । यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पेइङ क्लिनिक सञ्चालन भएजस्तै पेइङ सर्विसको व्यवस्था सर्वथा उपयुक्त देखिन्छ । पेइङ सर्विसका लागि मानौं २०० रुपैया तोक्ने र निजी क्षेत्र लेखापढीलाई बीलबुक र लाग्ने करमा २०० थप गरेर रकम सङ्कलन गर्न लनाउने, त्यसमध्ये १०० रुपैया राजस्वमै दाखिला गर्ने र १०० रुपैया कार्यालय समयपछि नवीकरणको कार्यमा खट्ने कार्यालयका कर्मचारी र बैङ्कका कर्मचारीलाई कार्यबोझका आधारमा वितरणको व्यवस्था मिलाउँदा एकातर्फ राजस्वमा बृद्धि हुनेछ भने ‘यातायात कार्यालयका फाइल र ढड्डाहरु लेखापढीका टेबुलमा’ भन्ने समाचार पढेर नाक चेप्र्याउनु पर्ने अवस्था हुने छैन ।

हामीकहाँ नै अमूल्य अचल सम्पत्तिको लालपुर्जा, सारा पढाइका प्राज्ञिक प्रमाणपत्रहरु सम्बन्धितकै जिम्मामा दिइएको छ तर यतातिर एउटा मोटरसाइकल मात्रै भएपनि त्यसको फाइल यातायात व्यवस्था कार्यालयले राख्ने गरिएको हुँदा उही करिव तेइस लाख फाइलहरु कार्यालयहरुका जिम्मामा छन् । तिनीहरुलाई व्यवस्थित ढङ्गले राख्ने तालीम पनि दिइएको छैन र कसैलाई ठोस जिम्मा लगाइएको पनि छैन । परिणाम सरुवा सहमति लिंदारदिंदा वा नामसारी गर्दा फाइल हराएर सेवाग्राहीहरुले समस्या झेल्नु परेको छ भने वास्तवमै हराएको हो वा मनसायगत हिसाबले या लापरवाहीले हराएको हो छुट्याउन नसक्दा कर्मचारीहरु दोषभागी हुनुपरेकोछ । तसर्थ, हाल भेरहेका फाइलहरुको माइक्रोफ्लीम बनाई कारोबार हुँदाका बखत सम्बन्धितलाई जिम्मा लगाउने र अव उप्रान्त कारोवार हुनेको हकमा कम्प्यूटराइज्ड गरी फाइल सम्बन्धितको जिम्मामा लगाउने व्यवस्था मिलाइयो भने प्रस्तुत समस्या पनि हल हुन सक्दछ । यस्तो व्यवस्था नहुँदासम्म एकपटक फाइलहरु गनिटिपी गरी कुनै कर्मचारीलाई जिम्मा लगाउने र सो व्यहोरा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सम्पर्क फोन नम्बरसहित सूचना गरिदिन सकिन्छ, जुन व्यहोरा बाग्मतीमा प्रयोगमा छ र गण्डकीले अनुसरण गर्दैछ ।

जहाँसम्म बाटो इजाजतको प्रसङ्ग छ – हालसम्म हामीकहाँ कुन बाटोमा कस्तो प्रकारका कतिसम्म सवारी साधनहरु गुड्न सक्छन् र त्यति त त्यस्ता सवारीहरुलाई इजाजत दिने भन्ने बारेमा कुनै अध्ययन भएको छैन । परिणामस्वरुप खोलालाई झोलामा हालेजस्तै सवारीविहीन बाटो इजाजतका प्रसङ्गहरु चलिरहन्छन् । यसका लागि मुख्य-मुख्य मार्गहरुमा र मूलतस् खास-खास सहरहरुमा के कस्ता कति सवारीसाधनहरुलाई चल्ने इजाजत दिने बारेमा अध्ययन हुन अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । सो नहुँदासम्म पहुँचका भरमा बाटो इजाजत लिने क्रम जारीरहन सक्ने भएकाले यो अध्ययन विभागको अगुवाइमा यथाशीघ्र हुनुरगरिनुले यातायातलाई व्यवस्थित गराउन ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने देखिन्छ ।

यातायात दिवसमा ट्राफिक सप्ताहलाई समेटी समयमा कर तिर्ने सवारी धनी, दुर्घटना कम गर्ने चालक, यात्रीहरुमा सुव्यवहार गर्ने परिचालक, राम्रा पृष्ठपोषण दिने यातायात व्यवसायी, मजदूरहरुलाई सम्मान गर्ने परिपाटीको थालनीले पनि यातायातको व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन सहायकसिद्ध हुने देखिन्छ ।

यातायात कार्यालयलाई कमाईखाने अड्डाको रुपमा परिभाषा गरी सरुवा भई आउने कर्मचारीहरुलाई यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु र त्यसमा पुर्याुउनुपर्ने प्रक्रियाहरुको बारेमा संक्षिप्त अभिमुखीकरणको लागि कमसेकम प्रदेशगत हिसाबमा भएपनि प्रशिक्षण केन्द्रहरुको स्थापना गर्नु पनि यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउने उपाय हुनसक्छ ताकि नेपाली भनेको सधैंभरि पैसाको नाउँमा प्रक्रिया मिच्ने प्रवृत्ति हो भनेर परिभाषा गरिरहियोस् ।

उल्लिखित बमोजिमका सम्भावनाहरुलाई कार्ययोजना बनाई नीति निर्माण तहबाट समुचित नीति बनाई मातहतमा कार्यान्वयनको चाँजो मिलाउनु वर्तमानको आवश्यकता हो । …सके सपारौं, नसके नबिगारौं !!!