संविधान कार्यान्वयन मुख्य चुनौती बनिरहेका बेला उच्च राजनीतिक तहबाट ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’को विषयलाई लिएर बहस सुरु भएको छ । संसदीय प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति सँगै जान सक्छ कि सक्दैन या संसदीय प्रणालीलाई आत्मसात् गरिसकेको अवस्थामा समानुपातिक व्यवस्था खारेज हुनु-गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्नेजस्ता प्रश्नमा बहस सुरु हुनुको औचित्य छ । किनभने यसप्रकारको वर्णशङ्कर पद्धतिलाई लामो समय निरन्तरता दिने स्थिति रहँदैन । संसदीय प्रणालीको पक्षमा कुनै समय अडान राख्ने काङ्ग्रेस पार्टीले माओवादीसँग सहकार्य गर्ने नाममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई स्वीकार गरेपछि यो प्रावधानले संविधानमा ‘स्पेस’ पाएको हो । यदि संविधानका अन्तर्वस्तुलाई बहस–छलफलमा ल्याउने हो भने सुरुवात समानुपातिक प्रणालीलाई खारेज किन नगर्ने भन्ने प्रश्नबाट गरिनुपर्ने थियो ।

समानुपातिक शीर्षक राखेर जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा पूर्ण रूपले मानव हुन बाँकी प्राणीहरूको अस्वाभाविक र अवाञ्छित प्रवेशलाई रोक लगाउन मात्र ‘समानुपातिक’ खारेज गर्नुपर्ने भएको होइन र कतिपय नेताहरूले नाता–कुटुम्ब, पत्नी या प्रेमिकालाई उपहारस्वरूप सांसद पद दिने गरियो भनेर मात्र पनि ‘समानुपातिक’ खारेज गर्नुपर्ने भएको होइन । पार्टीहरूको नीति, विचार र कार्यक्रमका आधारमा जनताले सीधै आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने पद्धति जनप्रतिनिधिमूलक संसदीय शासन हो । यसलाई समानुपातिक बनाइँदा विश्वमा प्रचलित संसदीय प्रजातन्त्रको आधारभूत मूल्य, मान्यता र मर्ममै प्रहार हुन पुगेको छ । त्यसैले बहस सुरु हुनुपर्छ ‘समानुपातिक’को विषयलाई लिएर, तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भनेर बहस सुरु गरेका छन् । यही सामाजिक चेतना, राजनीतिकर्मीहरूको चरित्र, सोच र व्यवहार तथा राजनीतिमा बाह्य प्रभाव निर्णायक रहेको यो दुःखद परिस्थितिको निरन्तरतासँग प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने प्रणालीलाई जोड्न किन उचित हुनेछैन भन्नेबारेमा यहाँ सङ्क्षिप्त विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

(क) उम्मेदवार चयन प्रक्रिया : प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा देशको कार्यकारी प्रमुख चयन गर्ने अवधारणालाई सिद्धान्ततः गलत भन्न सकिँदैन । प्रजातन्त्रका विभिन्न रूपमध्ये एक प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रमुख चयन गर्ने विधि पनि हो । तर, यस्तो पद्धतिमा चुनावद्वारा जनताले आफ्नो देशको कार्यकारी प्रमुख छान्नेभन्दा महत्वपूर्ण कार्य उम्मेदवार चयनलाई मानिन्छ । उम्मेदवार स्वतन्त्र या दलगत जोसुकै हुन सक्ने भए पनि विजयको सम्भावनाचाहिँ दलीय उम्मेदवारकै बढी रहन्छ । दलका नेता या नेताहरूले रोजेको या तोकेको व्यक्ति उम्मेदवार बनाइने परम्परा हामीकहाँ छ । त्यसैले नेताको रोजाइमा परेका विभिन्न दलका उम्मेदवारमध्ये एउटालाई जनताले पनि मन पराइदिनुपर्ने बाध्यता रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा रूपचन्द्र विष्टले ‘मर्न त मर्ने नै हो, ढुङ्गाको प्रहार खाएर मर्ने कि इँटाको’ भनेजस्तै दुई या तीन खराबमध्ये एउटा खराब रोज्न मतदाता विवश हुनेछन् । उम्मेदवार चयन प्रक्रियालाई पारदर्शी र जनसहभागितामूलक नबनाइने अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा कार्यकारी प्रमुख चुन्ने पद्धति देश र प्रजातन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ ।

यही संवेदनशीलतालाई बुझेर संयुक्त राज्य अमेरिकाले राष्ट्रपतिको चुनावमा भन्दा उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा बढी समय खर्चिने गरेको छ । ‘प्रेसिडेन्सियल प्राइमरिज’का रूपमा बुझिने उम्मेदवार चयन प्रक्रिया राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुभन्दा झन्डै वर्ष दिनअघिदेखि सुरु हुन्छ । उम्मेदवार बन्ने दाबी सम्बद्ध पार्टीका जो–कोहीले गर्न सक्छन्, तर तिनलाई मात्र उम्मेदवार बनाइन्छ जसले संयुक्त राज्य अमेरिकाका सबै राज्यहरूमा हुने ‘प्राइमरिज’बाट आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न सक्छ । राज्यहरूमा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित दलको उम्मेदवार बन्ने–बनाइने हुनाले अमेरिकी जनता योग्यहरूमध्येबाट योग्य व्यक्तिलाई राष्ट्रपति चयन गर्न पाउने सुविधामा छन् । तर, नेपालमा यदि कार्यकारी प्रमुखका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने विधि अपनाइयो भने कुनै पनि दलका नेता आफैँ उम्मेदवार बन्न अग्रसर हुनेछन् । कुनै कारणवश आफैँ उम्मेदवार बन्न नसक्ने–नपाउने स्थिति उत्पन्न भयो मूल नेताका नातेदार, परिवारका सदस्य या कुनै आज्ञापालकलाई त्यस्तो अवसर उपलब्ध गराइन्छ ।

उम्मेदवार चयनको दायरा र प्रक्रियालाई अमेरिकामा झैँ फराकिलो बनाउनुको सट्टा यहाँ नेपालमा सम्बन्धित पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूभन्दा माथि एउटा बोर्ड निर्माण गर्ने र त्यही बोर्डले उम्मेदवार तोक्ने परम्परा छ । उम्मेदवार चयन गर्ने ‘बोर्ड’मा चाहिँ पार्टीका मूल नेताले आफू सजिलै बहुमतमा पुग्ने गरी व्यक्तिहरूको चयन गर्ने गर्दछन् । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा कार्यकारी प्रमुख चयन गर्ने पद्धति भएको अवस्थामा जनताले चाहेजस्तो देशभक्त, योग्य र सक्षम मानिस रोज्न पाइने सम्भावना न्यून छ । उम्मेदवार चयन हुने विधि र प्रक्रियालाई पारदर्शी र जनसहभागितामूलक नबनाइएको अवस्थामा यस्तो प्रणाली देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ ।

नेपाली नेताको साझा पहिचान भनेको ‘पावर हङ्गर’ को हो । पदका लागि जोसुकैसँग जुनसुकै स्तरको सम्झौता गर्ने चरित्रले नेपाली नेताहरू सत्ताभन्दा बाहिरको राजनीतिक क्रियाकलापलाई राजनीति नै ठान्दैनन् भन्ने दर्शाउँछ । संसद्बाट चुनिएर संसद्प्रति उत्तरदायी रहने सरकारका प्रधानमन्त्रीले सत्तामा रहिरहनका लागि केसम्म गर्ने गरेका थिए भन्ने जान्नका निम्ति २०४६ को परिवर्तनपछाडिको इतिहास मात्र स्मरण गर्दा हुन्छ । चुनावमा विजयी बन्न जुनसुकै हथकण्डा अपनाउने, विजयी भइसकेपछि सत्तामा टिकिरहन जेसुकै गर्न तयार हुने र त्यसपछि आफू मात्र विजयी बन्न प्रयत्नशील भइरहने प्रवृत्तिले मानिसलाई तानाशाही बनाउने हो ।

(ख) राष्ट्रघातको सम्भावना : सबै नेपाली नेता बेइमान र राष्ट्रद्रोही चरित्रका त छैनन्, तर धेरैजसो नेताले आफू देशभक्त र राष्ट्रवादी भएको पुष्टि गर्न या विश्वास दिलाउन सकेका छैनन् । सन् १८१५ मा सुगौली सन्धि हुँदा निर्णायक जिम्मेवारीमा रहेका चन्द्रशेखर उपाध्याय दाहाललाई ब्रिटिसले प्रलोभनमा पारेर जसरी सन्धिका नाममा नेपालविरुद्धको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गराएका थिए, प्रचण्ड दाहालसम्म आइपुग्दा पनि उक्त क्रम रोकिएको छैन । राजतन्त्र अन्त्य हुनेबित्तिकै स्वतः शक्तिशाली र निर्णायक हैसियतमा पुगेका नेताहरूले आर्थिक प्रलोभनमा परेर देशको धर्म बेचेको तथ्य दस्तावेजले पुष्टि गर्न बाँकी भए पनि तिनका हाउभाउ र व्यवहारले राष्ट्रको धर्म बिक्री गरेर गोजी भरेको भनक देशलाई मिलिरहेको छ । २०६३ को परिवर्तनपछि मुलुकको आन्तरिक मामिलामा ह्वात्तै बढेको बाह्य भूमिका अझै पनि नियन्त्रणमा आएको छैन । नेपालमा ‘नबिक्ने कोही छैनन्, मूल्य मात्र कम–बढी हो’ भन्ने विश्वास बाह्य शक्ति र तिनका गुप्तचर संस्थाहरूमा रहेको पाइन्छ । बितेको दशकभित्र हाम्रो राजनीतिक क्षेत्रले निर्वाह गरेको भूमिका र क्रियाकलापले पनि नेता तथा प्रशासकहरू बिक्रीका निम्ति हरदम तयार रहेको सिद्ध गरेको छ । यसरी आफूलाई बिक्रीमा राख्नेहरूमध्येकै कसैलाई ‘कार्यकारी प्रमुख’ बनाइँदा देशले कति ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने प्रश्नमा विचार गरेर मात्र एउटा व्यक्ति सर्वाधिक बलवान् हुने व्यवस्थाबारे निर्णय लिइनु उपयुक्त हुन सक्छ ।

(ग) नयाँ तानाशाहको खतरा : विश्वमा निर्वाचनबाट छानिएका देशको कार्यकारी प्रमुख नै कालान्तरमा खुँखार तानाशाह बनेका अनेकौँ दृष्टान्त छन् । जर्मनीका हिटलरदेखि फिलिपिन्सका मार्कोससम्म जननिर्वाचित भएरै तानाशाहीमा रूपान्तरित भएका हुन् । अहिले सिरिया र टर्कीले पनि ‘जननिर्वाचित तानाशाह’ व्यहोरिरहेका छन् भने रसियाका भ्लादिमिर पुटिनसमेत जनताबाट चुनिएर तानाशाह बन्दै छन् । रसियाको संविधानले आफूलाई अमेरिकाजस्तै उन्नत तहको प्रजातान्त्रिक मुलुक बनाउन एउटा व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख बन्न नसक्ने प्रावधान समेटेको हो । तर, पुटिनले संविधानको भावना छलेर कहिले राष्ट्रपति त कहिले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदै दुई दशकदेखि एकछत्र राज गरिरहेका छन्, अझै कति समय यिनको तानाशाही शासन रसियाली जनताले व्यहोर्नुपर्ने हो, त्यसको निश्चितता छैन । नेपाली नेताको साझा पहिचान भनेको ‘पावर हङ्गर’ को हो । पदका लागि जोसुकैसँग जुनसुकै स्तरको सम्झौता गर्ने चरित्रले नेपाली नेताहरू सत्ताभन्दा बाहिरको राजनीतिक क्रियाकलापलाई राजनीति नै ठान्दैनन् भन्ने दर्शाउँछ । संसद्बाट चुनिएर संसद्प्रति उत्तरदायी रहने सरकारका प्रधानमन्त्रीले सत्तामा रहिरहनका लागि केसम्म गर्ने गरेका थिए भन्ने जान्नका निम्ति २०४६ को परिवर्तनपछाडिको इतिहास मात्र स्मरण गर्दा हुन्छ । चुनावमा विजयी बन्न जुनसुकै हथकण्डा अपनाउने, विजयी भइसकेपछि सत्तामा टिकिरहन जेसुकै गर्न तयार हुने र त्यसपछि आफू मात्र विजयी बन्न प्रयत्नशील भइरहने प्रवृत्तिले मानिसलाई तानाशाही बनाउने हो । यस अर्थमा नेपालका हरेक नेता तानाशाह बन्ने चरित्रका छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

(घ) विपक्षी भूमिका निस्तेज : प्रजातन्त्रमा विपक्षी भूमिकालाई आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य मानिन्छ । सत्तालाई तानाशाही र निरङ्कुश बन्न नदिन, जनचाहना र राष्ट्रहितअनुकूल क्रियाशील तुल्याउन, गलत दिशातिर सरकारको कदम अघि बढ्न नदिन र सत्तालाई निरन्तर सचेत तुल्याइरहनका निम्ति सुदृढ प्रतिपक्षको आवश्यकता महसुस गरिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले जनताको सीधा समर्थन पाएको नाममा जे–जस्ता काम गर्ने सम्भावना यहाँ देखिन्छ, त्यसले विपक्षी भूमिकालाई निस्तेज तुल्याउनेमा शङ्का गर्नुपर्ने हुँदैन । सत्ता र शक्तिका आडमा अहिले भागबन्डाको राजनीति चलिरहेको छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको अवस्थामा भागबन्डा गर्न आवश्यक ठानिनेछैन र विपक्षी भूमिकालाई रक्षात्मक अवस्थामा पु¥याइने पनि निश्चित छ । अहिले नेताहरू केही शक्तिशाली हुँदा त आफूलाई मनपरी गर्न अवरोध तुल्याइँदा महाभियोग र त्यस्ता अनेक अस्त्र प्रयोग गर्ने गरिन्छ भने ‘सिङ्गल पर्सन शासन’ भएको अवस्थामा आफ्नो रक्षा र विपक्षी भूमिकाको हत्याका निम्ति केसम्म गरिएला– त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

उल्लिखित चार प्रमुखबाहेक अन्य दर्जनौँ त्यस्ता कारण छन् जसले नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने अवधारणालाई गलत प्रमाणित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । ‘त्यस्तो प्रणाली’मा जनताको विपक्षीको र अरू कसैको भन्दा आफ्ना समर्थक, लठैत र चर–अनुचरहरूको मात्र सुनुवाइ हुने अधिक सम्भावना रहन्छ । विदेशी चलखेल र प्रभाव अरू बढेर जानेछ । योग्य, दक्ष, सक्षम र इमानदारभन्दा त्यसको ठीक विपरीत चरित्रले राज्यमा अवसर पाउनेछन् । राज्यको संयन्त्र हरेक महत्वपूर्ण निकायमा आफ्ना आज्ञापालकहरूलाई नियुक्त गरिने र सेवा–सुविधाका निम्ति पनि ‘सिन्डिकेट’ लागू गराइने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । भ्रष्टाचार सीमाहीन हुँदै जाने र देशमा सत्तारुढ पक्षलाई समर्थन गर्नेहरू ‘क’ वर्गका र नगर्नेहरू ‘ख’ वर्गका नागरिकका रूपमा वर्गीकृत तथा विभाजित हुन सम्भव छ । प्रमुखका लागि हुने निर्वाचनमा पर्न सक्ने बाह्य प्रभाव र अदृश्य लगानीले आफ्नै देश परायाको जिम्मा लागेको अनुभूति हरेक नेपालीले गर्नुपर्ने स्थितिको पनि जन्म हुन सक्छ । प्रचण्ड र प्रचण्डजस्तै मानिसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी पाए भने तिनले अब ‘सेनापति मात्र बदल्ने’ छैनन्, देशको नाम, झन्डा र परम्परागत पहिचानसमेत बदल्न या देशको सीमा नै मेट्ने हदसम्मको भूमिका निर्वाह गर्न पनि सम्भव छ । त्यसैले नेपालका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा कार्यकारी प्रमुख चयन गर्ने विधि अपनाउनु भनेको पनि अन्ततः देशको विघटन गराउने यात्राको अर्को कदम ठहरिन सक्छ । यसप्रकारको व्यर्थ विवादमा देश अल्झिँदा संविधानको कार्यान्वयनमा अड्चन आउने र राज्यले स्थिरता, विकास र समृद्धि प्राप्तिको यात्रामा निरन्तर अवरोध व्यहोर्ने निश्चित छ ।