– डा. तिलक रावल

ली क्वान यूले सिंगापुरवासीलाई अर्थात् सो सानो सहरका वासिन्दालाई कहिल्यै स्वतन्त्रता चाटेर बस भनेनन् । आफू र आफ्नाको आर्थिक उत्थानतर्फ पनि उनको ध्यान गएन । उनको पूरा प्रयत्न केन्द्रित रह्यो मुलत: माछा भएको मुलुक सिंगापुरको आर्थिक विकासतर्फ । राजनीतिक स्थायित्व, शान्तिसुरक्षाको राम्रो व्यवस्था, सुसंस्कृत, कर्मठ र अनुशासित देशवासीको खाँचो रहेको उनको बुझाई र त्यस दिशातर्फका काम–कारवाहीले उचित प्रतिफल दिन थाले । आज सिंगापुरले आर्थिक समृद्धिको गगन चुमेको हामीले देखेका छौँ । लीले देशको विकास र हितमा काम गर्दा सधैं मानव स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई शिरोपर गर्न सकेनन् होला । यी यदाकदा देखिएका कमी–कमजोरीलाई जनताले बेवास्ता गरे । संसारमा अति उच्च जीवनशैली यापन गरिरहेका त्यहााका वासिन्दाका लागि स्वर्गर्ीय ली आज पनि पूजनीय छन् ।

अलि टाढाको देश रुवान्डाको (Rwanda) कुरा गरौँ । २३ वर्षअगाडि पावल कगामे (Paul Kagame) ले करिव–करिव शासन गर्न अयोग्य र गरिब उक्त देशको शासन हातमा लिए । करिव पााच लाख तुत्सी (Tutsi) समुदायका व्यक्तिहरूले नरसंहारमा ज्यान गुमाएका थिए । बहुसंख्यक (८५ प्रतिशत) हुतू (Hutu) र तुत्सी (१५ प्रतिशत) बीच वैमनस्यता कम गरी यो देशलाई आर्थिक विकासतर्फ उन्मुख गराउन यी सफल भए । रुवान्डाले राजनीतिक स्थायित्व र उच्च आर्थिक विकास पायो, गरिबी घट्नुका साथै गरिब र धनीबीचको ठुलो खाडल पनि पुरिन थाल्यो । जनता कगामेलाई शासन सञ्चालनबाट २३ वर्षपछि पनि टाढा नहोउन् भन्ने चाहन्छन् । ख्यातिप्राप्त साप्ताहिक ‘द इकोनोमिस्ट’ले हालैेको अङ्कमा कगामेको शासन प्रणालीका नकारात्मक पक्ष (मानव अधिकार, वाक स्वतन्त्रता)लाई उजागर गरे पनि रुवान्डाले विगत २३ वर्षको अवधिमा प्राप्त गरेको आर्थिक विकास, शान्ति सुरक्षामा हासिल गरेको प्रगति र गरिबीमा भएको कटौतीलाई लुकाउन सकेको छैन ।

कहालीलाग्दो अस्थिरता र दरिद्ररताबाट देशलाई मुक्त गरी जनतालाई पेटमा गाँस र आङमा सुकिलो लुगाको व्यवस्था गर्ने विभिन्न समयका सफल तानाशाहहरूलाई प्नि आदरपूर्वक जनताले सम्झने गरेको सुनिन्छ । लीले सिंगापुरमा लामो समय शासन गरे भने कगामेले दुई दशकभन्दा बढी शासन गरिसके । यसबाटा के पनि बुझ्नुपर्छ भने एउटा राम्रो अवधि त आवश्यक पर्दोरहेछ देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन । त्यसोभए हाम्रा शासकहरूले पर्याप्त समय नपाएका हुन् त ? छोटो विवेचना गरौँ ।

आज पनि बीपी कोइरालाले दश वर्ष शासन गर्न पाएको भए नेपालको कायापलट हुन्थ्यो भन्ने विश्वास हामीमा छ । प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना पश्चात् देशलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा डोर्‍याई सन्तुलित संविधान दिनसक्ने कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि देशका लागि काम गर्ने यथोचित समय नपाएको तथ्य छर्लङ्ग नै छ । उनको दोस्रो शासनकाल दश महिनामै सीमित रह्यो । उनले अलि समय देश चलाउन पाएको भए धेरैले भन्छन् कमसे कम यो हदको भ्रष्टीकरण हुँदैनथ्यो । वामपन्थी नेता मनमोहन अधिकारीले पनि ९ महिना वेसी शासन गर्न पाएको भए देशले नोक्सानी बेहोर्दैनथ्यो होला भन्ने विश्वास पनि धेरैले राख्छन् ।

राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यस्थाको ठाँउमा बलपूर्वक निर्दलीय व्यवस्था लागु गर्दा केहीले देशको आर्थिक विकास हुन्छ कि भन्ने आशा गरेका थिए होलान्, तर त्यसो भएन । राजा महेन्द्रको आफ्नो शासनकालमा आर्थिक विकास नभए पनि उनले नेपाललाई विश्वसमक्ष प्रस्तुत गर्ने या चिनाउने काम गरेकै हुन् । समग्रमा जनताले न प्रजातान्त्रिक हक–अधिकार उपभोग गर्न पाए न पेटमा हाल्ने अन्न न शरीर ढाक्ने वस्त्र नै । राजा वीरेन्द्रको लामो शासन कालमा पनि स्थितिमा केही सुधार भएन । समय त्यसै खेर गयो । विकास क्षेत्र घोषणाले पनि केही उल्लेख्य अन्तर ल्याएन, आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले । राजा वीरेन्द्रको लामो शासन अवधिमा केही नभएको तथ्यलाई हेर्दा राजा ज्ञानेन्द्रको तुलनात्मक रूपले छोटो शासन अवधिमा यो भएन, ऊ भएन भनिहाल्न हामीलाई मन नलाग्न सक्छ । बाह्य र आन्तरिक शक्तिलाई विश्वासमा लिएर राजनीतिक व्यवस्थापन हुननसक्दा महागो मूल्य राजसंस्थाले चुकाउनु पर्‍यो । अप्रिय भए पनि नेपाली नेताहरूलाई नै विश्वास गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो ।

छोटो समयैमा राज्यसत्ताबाट फालिएका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले भने देशलाई उन्नतिको दिशातर्फ डोर्‍याउने समय नपाएको नै हो । आज पनि बीपी कोइरालाले दश वर्ष शासन गर्न पाएको भए नेपालको कायापलट हुन्थ्यो भन्ने विश्वास हामीमा छ । प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना पश्चात् देशलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा डोर्‍याई सन्तुलित संविधान दिनसक्ने कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि देशका लागि काम गर्ने यथोचित समय नपाएको तथ्य छर्लङ्ग नै छ । उनको दोस्रो शासनकाल दश महिनामै सीमित रह्यो । उनले अलि समय देश चलाउन पाएको भए धेरैले भन्छन् कमसे कम यो हदको भ्रष्टीकरण हुँदैनथ्यो । वामपन्थी नेता मनमोहन अधिकारीले पनि ९ महिना वेसी शासन गर्न पाएको भए देशले नोक्सानी बेहोर्दैनथ्यो होला भन्ने विश्वास पनि धेरैले राख्छन् । यी स्वर्गीय नेताहरूबाहेक प्रधानमन्त्री पद आलोपालो प्राप्त गरिराखेका हाल सक्रिय काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई समय अपुगले ठूलो कार्य गर्नबाट वञ्चित भएका भनी स्वीकार्न जनता तयार छैनन् ।

जे–जसो भए पनि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ र यो विद्यमान संसदीय प्रणालीबाट सम्भव छैन भन्ने विश्वास गर्न थालिएको छ । डा. बाबुराम भट्टराईले उठाउनुभएको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा धेरैको मनमा गडेको छ । माओवादी केन्द्रले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको कुरा फेरि उठाएको छ भने एमाले पनि हामी यसमा छँदैछौँ भन्छ । स्थायित्वले जनतालाई अमनचयन, रोजगारी र शान्ति दिन्छ भने काङ्ग्रेस मात्र किन पछि पर्छ होला ? मौका पाए केही गर्ने व्यक्तिका रुपमा आफूलाई चिनाइसकेका सानो पार्टीका डा. भट्टराईसँग डराउनुपर्ने स्थिति ठुला पार्टीका नेताहरूको होला र ?