– प्रकाश के.सी. (लण्डन)

हुन त बेलायती परिवेशमा स्वतन्त्रता भन्ने शब्द मात्रैले पनि आममनमा पीडादायक भाव दिन समर्थ होला । बेलायतले संसारभरिका आफ्नो स्वामित्व तथा अधीनमा रहेका विभिन्न मुलुकलाई स्वतन्त्र तुल्याउँदै जानुपरेको वाध्यतालाई कुनै पनि बेलायतीले सायदै गौरव र रमाइलोका साथ सोच्लान् । तर, सन् १९७५ पछि दोस्रोपटक भएको २०१६ को जनमत संग्रहमा देश स्वतन्त्र वा मुक्त हुनु कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने बहुसङ्ख्यक बेलायतीले स्पष्ट बुझेको देखिएको छ । ईईसी (युरोपिएन इकोनोमिक कम्युनिटी)बाट मुक्त हुनको लागि सन् १९७५ मा तत्कालीन लेबोर सरकार पहिलो रेफेरेन्डममा गएको थियो, जहाँ ६४ प्रतिशत बेलायती नागरिकले भोट हालेका थिए । कम्युनिटीमा रहनेको प्रतिशत ६७ थियो भने बाहिरिनेमा ३३ प्रतिशत । सो ईईसी चौध वर्षपछि युरोपिएन युनियन (ईयू) मा स्थापित भएको थियो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि एकअर्को देशहरूबीच युद्ध नगरी एक आर्थिक संघको रुपमा विस्तारित हुने भनिएको भए तापनि तत्कालको आपसी युद्धबाट मुक्त हुनुका साथै अन्य मुलुकहरूबाट हुने हमलाबाट बच्नको लागि संगठनको स्थापना भएको थियो । तर, कालान्तरमा युनियनको केन्द्रबाट लादिएका सयौँ नीति–नियमनहरू, सदस्यतावापत बुझाउनु पर्ने अर्बौं रकम, खुल्ला बोर्डर जस्ता समस्याले गर्दा आप्रवासीबाट मुलुकले व्यहोर्दै आएको समस्याहरूबाट मुक्तिका लागि सन् २०१२ को चुनाव जितेर लिवडेमसँगको साझेदारीमा सरकार चलाएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुनले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको लागि भएको सन् २०१५ को चुनावमा आफ्नो पार्टीले चुनाव जिते बेलायतमा दोस्रोपटक युरोपीयन युनियनभित्र रहने वा निस्कने भन्नेमा जनमत संग्रह गर्ने मानिफेस्टोमा जनाएअनुसार २३ जुन, २०१६ मा मुलुक चुनावमा गएको थियो । ७१.८ प्रतिशत मतदाताहरूबाट ५१.९ प्रतिशतले बाहिरिने र ४८.१ प्रतिशतले रहनेमा भोट गरी जनताले, प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट मुलुकलाई औपचारिक रुपमा युरोपिएन युनियनबाट अलग्याउनका लागि सरकारलाई जिम्मा दिएको थियो । ईयू पक्षपाती रहेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री क्यामरुनले वाचा गरेजस्तै गरी चुनावमा भएको हारपछि राजीनामा दिएका थिए, र उक्त पदको पूर्ति उनकै क्याविनेटकी गृहमन्त्री रहेकी टेरेसा मेइले गरेकी थिइन् ।

वर्ष दिन बितिसकेको छ । मत संग्रह गर्ने क्रममा डेबिड क्यामरुनसहित लगभग सम्पूर्ण अर्थशास्त्रीहरू, ठूला तथा कहलिएका व्यावसायीहरू, विद्वानहरू, उद्योगपतिलगायत अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपतिसहित अन्य मुलुकका राजनेताहरूले बेलायतको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन सक्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । तिनका अनुसार जनमत संग्रहले अलग हुने परिणाम ल्याए बेलायतको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने, घरको मूल्य ह्रास हुने, मुलुक आर्थिक मन्दीमा जाने, बेरोजगारी बढ्ने र सो अवस्थालाई राहत दिनको लागि कोशिस गर्नको लागि आपतकालीन बजेट ल्याउने पर्ने धारणा राखेका थिए तर वास्तवमा त्यस्तो भएन । सरकार लगायतकाले सो अवसरमा जनतालाई डराउने काम मात्रै गरेका थिए या अर्थशास्त्रीहरूको पूर्वानुमान सबै फितला थिए । केचाहिँ भयो भने पाउण्डको स्तर डलरसँग १५ प्रतिशतले र युरोसँग १० प्रतिशतले खस्क्यो, तर मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सो वर्ष १.८ प्रतिशत रह्यो, जो जर्मनीको पछि थियो । मन्दी २.६ प्रतिशतले वृद्धि भयो भने बेरोजगारी ११ वर्षमा सबैभन्दा कम ४.८ प्रतिशत रह्यो ।

दिन तथा रातहरूमा कुनै परिवर्तन नभएको जस्तै गरी आम बेलायती जनताहरूमाझ बिते । महिनौँ बिताएर तलव हातमा पार्नेहरू र प्रतिदिनको आकारमा तलव थाप्नेहरू र तिनलाई बार तथा पवहरूमा उडाउनेहरूका दिनचर्या र आदतमा खासै परिवर्तन आएन । तर स्टक बजारमा भने सयौँको करोडौँ पनि डुबे । कतिपय ठूला मल्टिनेशनल कम्पनीहरूले लण्डनबाट आफ्नो हेडक्वार्टर युरोपतिर सार्ने योजना बनाएको समाचारहरूमा आए । सत्ताधारी कन्जर्भेटिभ पार्टी र विपक्ष लबोर पार्टीमा आन्तरिक राजनीतिहरू सतहीकरण भए । जेरेमी कोर्विनको नेतृत्वमा रहेको लेबोरमा ठूलो हलचलहरू भए । पार्टीभित्र खेमाहरू तयार भए र सँगसँगै जेरेमी कोर्बिनलाई राजीनामा दिनको लागि दबाव दिइन थालियो । जनमत संग्रहमा लेबोर पार्टीका ठूलो संख्या ईयूमा नै रहनेतर्फ भएको तर तिनको सही तथा ओजपूर्ण किसिमले अगुवाइ गर्न नसकेको भन्ने कोर्बिनलाई विशेष दोष दिइएको थियो ।

ईयूको एक बजार नीतिको राम्रो पक्ष एकातिर थियो भने सदस्य राष्ट्ररूभित्र अर्कोतिर स्वतन्त्र हिँडडुल गर्न पाउने प्रावधान खासगरी बेलायती परिप्रेक्ष्यमा हानीकारक मानिदैनथ्यो । बेलायतको वेलफेयर सिस्टमभित्र त्यस्ता अवस्थाहरू थिए, जसलाई सजिलै आफूअनुरुप ढाल्न सकिन्थ्यो र भनिएअनुसार सोही लुपहोलहरूबाट बेलायतमा व्यापक अपचलनहरू गरिएका थिए । साविकको समय तालिकालाई मान्दै र भोग्दै अनि व्यवस्थाअनुसारको अनुबन्धमा बाँधिएर आम जीवन बाँच्ने ठूलो संख्याका जनताहरूले तिर्ने करहरूबाट हाँसिल गरिने सुविधाहरूको युनियनको सोही फ्री मुभमेन्टको नीतिलाई अवलम्बन गरी बेलायतमा सुविधाहरूको अपचलन गर्नेहरू र बेलायतभित्रै लाखौँ लाख युरोपेली नागरिकहरूको बसोबासले ठूलो मापनका बेलायती जनतामा भएको असन्तोष नै हुनु पर्दछ, अनगिन्ती गण्यमान्यहरूले देखाएका डरका बाबजुद बेलायतको बहुमतले युनियनबाट छुट्टिने निर्णय लियो । साइलेन्ट भोटरहरू नजानिँदो किसिमले मुलुकमा असन्तोष रहेको खासगरी तत्कालीन क्यामरुनको सरकारले अडकल लगाउन सकेन ।

वर्ष दिन बितिसकेको छ । मत संग्रह गर्ने क्रममा डेबिड क्यामरुनसहित लगभग सम्पूर्ण अर्थशास्त्रीहरू, ठूला तथा कहलिएका व्यावसायीहरू, विद्वानहरू, उद्योगपतिलगायत अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपतिसहित अन्य मुलुकका राजनेताहरूले बेलायतको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन सक्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । तिनका अनुसार जनमत संग्रहले अलग हुने परिणाम ल्याए बेलायतको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने, घरको मूल्य ह्रास हुने, मुलुक आर्थिक मन्दीमा जाने, बेरोजगारी बढ्ने र सो अवस्थालाई राहत दिनको लागि कोशिस गर्नको लागि आपतकालीन बजेट ल्याउने पर्ने धारणा राखेका थिए तर वास्तवमा त्यस्तो भएन ।

जनमत संग्रहपछि मुलुकमा अनुमान गरिएजस्तो आपतकालीनको अवस्था नआए पनि आप्रवासीउपर अचानकै भेदभावका केस एकपछि अर्को गरी दर्जनौँ घट्दै गए । बेलायतका विभिन्न शहरमा कम्युनिटीमा भाइचारालाई यथावत राख्नको लागि संयुक्त रुपमा जुलुस निकालिए, वक्तव्य तथा प्रेस मन्तव्यहरू दिइए तर पनि एक खाल्डो अनौठो किसिमले खिचिएको छ । मूलधारका समाचारहरूले आफ्नो खबरमा नल्याएका यस्ता दर्जनौँ समाचारहरू छन् जसमा खासगरी मुसलमानउपर अनि पोल्याण्डका कम्युनिटीहरूमाथि शारीरिक रुपका हमलाहरू पनि गरिएका छन्, त्यसको पछिल्लो समाचार भनेको मुसलमानहरूउपर तेजाव फ्याँकिएका छन् । बेलायतको पछिल्लो चुनावको केहीपछि त फिन्सबरी पार्कमा एक अंग्रेजले मस्जिदमा जम्मा भएका भक्तजनउपर गाडी दौडाएका थिए, जसकम एकको मृत्यु हुनुका साथै कैयौं घाइते भएका छन् ।

डेबिड क्यामरुनले आफ्नो दोस्रो चरणको चुनावबाट प्रष्टै बहुमत अर्थात् ३ सय ३१ सिट ल्याएका थिए भने सोही चुनावबाट त्यतिखेर स्कटल्याण्ड नेशनल पार्टी (एसएनपी)ले ५९ मध्येबाट ५६ सिट ल्याएका थिए, र फेरि अर्कोपटक स्वतन्त्र स्कटल्याण्डको लागि जनमत संग्रह गर्नेबारे बारम्बार सो पार्टीकी नेतृ निकोला स्ट्रुजनले समाचारमा भन्दै आएकी थिइन् । स्कटल्याण्डले ईयूसम्बन्धी जनमतमा आफ्नो जनसंख्याको ६२ प्रतिशतबाट ईयूसँग नअलग्गिनेमा मत दिएका थिए । बेलायत ईयूबाट अलग भए तापनि स्कटल्याण्ड सिंगल मार्केटमा ईयूसँग नछुट्टिने बरु बेलायतसँग अलग्गिने आम रुपमा नै एसएनपी सार्वजनिक भइसकेको थियो । सोही बेला नर्दन आयरल्याण्डमा जटिलता थपिँदै थियो । सिन फेइन (रुलिंग कोलिसन पार्टी) नर्दन आयरल्याण्डलाई मुख्यभूमि रिपब्लिक अफ आयरल्याण्डसँग जोड्नको लागि जोड गरिरहेको थियो र छ पनि । लेबोर पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहलाई विशेष रुपमा ध्यानमा राखी कन्जर्भेटिभ पार्टी तथा प्रधानमन्त्री टेरेसा मेइले यही ०८ जुनमा हुने गरी अचानकै एक स्न्याप इलेक्सनको घोषणा गरिन् ।

ब्रेक्जिट (ईयूबाट बेलायत अलग्गिने अवस्था)लाई प्रवल किसिमले स्थापित गर्नको लागि बेलायतसँग एक सशक्त अनि एक ठूलो वहुमतको सरकार चाहिन्छ भन्दै आफू सो चुनाव अत्यावश्यक भएको बताउने प्रधानमन्त्री मेईको सो कदम चारैतिर एक राजनीतिक जुवा अथवा दाउ भएको बताएता पनि सो चलाख चाल भएको पनि उल्लेख गरेका थिए । एक मात्र मुख्य विपक्षमा आफ्नो नेताउपर भइरहेको अविश्वास र ब्रेक्जिटको लागि गर्ने र गरिने मुश्किल पक्षहरूसँग जुध्न सक्ने व्यक्तिमा प्रधानमन्त्री टेरेसा मेई तथा पार्टी कन्जर्भेटिभको विकल्प कतै देखिएको थिएन र पार्टीलाई मजवुत पार्नुका साथै संसदमा वहुमत ल्याउन सो समयजस्तो उपयुक्त समय कहिले नदेखिएको जानकारहरूले पनि समाचार तथा समीक्षाहरूमा बताएका थिए । उक्त चुनावले स्कटल्याण्डमा एसएनपी पार्टीलाई पनि धक्का दिन सकिने गरी त्यहाँ कन्जर्भेटिभहरूको मुभमेन्ट शुरु भइसकेका थिए ।

तर कन्जर्भेटिभ पार्टी र प्रधानमन्त्री टेरेसा मेईले अपेक्षा गरेजस्तो परिणाम चुनावको नतिजाले ल्याएन । समयको परिवर्तनमा समयले बोक्ने नानाभाँतीका घटनाहरूको रुपले मेईको पोलिटिकल ग्याम्बल, आफैतिर व्याक फायर भयो । ब्रेक्जिटसम्बन्धी मुद्दाहरूउपर आधार बनाई हुनसक्ने चुनाव, गत मेको २२ मा आतंककारी आत्मघाती बम ब्लास्ट (जसले २३को ज्यान लिनुका साथै २५० लाई घाइते बनायो) ले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी मुद्दालाई आधार बनायो । टेरेसा मेई, क्यामरुनको सरकारमा गृहमन्त्री हुँदा पुलिस संख्यामा कटौती गर्नुपर्नेको पक्षपाती रहेकी थिइन्, सो अडानले उनलाई चुनावमा जनतालाई प्रभाव पार्न सकिनन्, त्यसमा थप उर्जा दियो, गत जुन ०३ मा लण्डनमा भएको आतंककारी हमला जसबाट आठको ज्यान जानुको साथै दर्जनौँलाई घाइते बनायो । नपत्याउँदो गरी कहिल्यै हार नमार्ने प्रवृतिका जेरेमी कोर्विनले निक्कै प्रभावशाली क्याम्पेन गरेर मुलुकमा धेरैपछि लेबोर पार्टीको तर्फ एक मुभमेन्ट नै ल्याए । परिमाणतः कन्जर्भेटिभले आफ्नो १३ सिट गुमायो भने लेबोरले थप ३२ सिट हासिल गर्न सफल भयो, त्यसको सम्पूर्ण श्रेय कोर्विनलाई जान्थ्यो । उता एसएनपीले अनुमान गरेजस्तो १९ सिट गुमायो, जहाँ स्थानीय कन्जर्भेटिभले राम्रो स्थिति पायो ।

आर्टिकल पचास जसले युनियनका कुनै सदस्य राष्ट्रले युनियनबाट अलग हुनका लागि गर्नुपर्ने प्रावधानहरूको व्याख्या गर्दछ लाई विधिवत रूपमा यही २९ मार्चमा खोलिसकिएको छ, त्यसको ठीक दुई वर्ष अर्थात् २९ मार्च २०१९ बेलायत स्वतन्त्र हुनेछ । यस दुई वर्षमा पूरा गर्न नै नसकिने किसिमका यस्ता समस्याहरू छन् कि जसको बारेमा कहिल्यै कल्पना नै गरिएका थिएनन् । आयरल्याण्ड युनियनको सदस्य राष्ट! हो, जोसँग खुल्ला साँध भएको बेलायतको एक राज्य नर्दन आयरल्याण्ड रहेको छ । लण्डन हमलाका एक आतंककारी उतैको नागरिक थिए । बेलायत छिर्न सकिने अहिले सजिलो द्वार भएको छ आयरल्याण्ड । अपार भौगोलिक सीमालाई पक्का गर्न लगभग मुस्किल छ एकातिर भने द डेमोक्रेटिक युनिएनिस्ट पार्टीको १० सिट लिएर सरकारमा साझेदारी गर्न वाध्य भएकी टेरेसा मेईलाई ब्रेक्जिटको लागि संसदमा पहिलेको भन्दा धेरै ज्यादा व्यवधानहरू आइपर्ने पक्का छ भने बेलायतलाई संयुक्त राख्न पनि निक्कै नै मुश्किल हुने स्पष्टै देखिएको छ । त्यसको माथि आन्तरिक रुपमा समुदायहरूबीच भेदभावले गर्दा उत्पन्न हुने वैमनष्यताले पार्ने खाडल र अव्यवस्थित अवस्थाहरूले धेरै ठूलो समस्या दिनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । पाउण्डको स्तर खस्किरहेको छ एकातिर भने युनियनसँग ट्रेड डिल गर्न सक्ने अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ ।

यसरी, सत्ताको उन्मादमा आफ्नै राम्रै वहुमतको अवस्था गुमाउनुका साथै प्रष्ट योजनाको अभावमा ब्रेक्जिटले बेलायतलाई निकै कमजोर र तरल राष्ट्रको रुपमा धकेल्दै जाँदै गरेको सर्वत्र चर्चा छ ।