नेपालको हवाई विभागको चरम भ्रष्टाचार र लापरबाहीको नमुना अति नै संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको आकाश सुरक्षित छैन । यो सबैलाई जानकारी भएकै तथ्य हो । यहाँसम्म कि नेपाल अहिलेसम्म ‘आइकाओ’ र ‘युरोपियन युनियन’को ब्ल्याक लिस्टमा छ । नेपालमा दिनानुदिन हवाई दुर्घटना बढेको बढ्यै छ । यस्तो बेला हवाई विभाग भने सीआईबीद्वारा छानबिनमा परेका र पक्राउ परिने डरले जागिर छाडेर बसेका नक्कली प्रमाणपत्रधारी पाइलटहरूलाई पैसाको आडमा धमाधम लाइसेन्स दिइरहेको छ । यसमा हवाई विभागकै उच्च अधिकारीको मिलोमितो रहेको चर्चा हवाई क्षेत्रमा छ ।

अहिले भित्रभित्रै आईएससीको सर्टिफिकेट मिलाएर अवैध पाइलट लाइसेन्सलाई वैध बनाइँदै छ । यस कार्यका लागि हवाई विभागका कर्मचारी र वकिलले २५ लाख रुपैयाँ लिएको व्यापक चर्चा छ । हालै मात्र प्रभु हेलिकोप्टरका पूर्व एवम् सीआईबीको छानबिनमा रहेका नक्कली पाइलटलाई पैसाको ठूलै खेलमा लाइसेन्स दिने तयारी थालिएको छ । यहाँसम्म कि उनले पेस गरेको आईएससीको सर्टिफिकेट नक्कली पाइएको र नेपालमा गर्नुपर्ने आवश्यक तालिम पनि नगरेको पाइएको थियो । उनले अस्ट्रेलियामा गरेको ट्रेनिङ सेन्टर पनि शङ्काकै घेरामा छ । हवाई विभागद्वारा जारी गरिएको पीआरएल ९उभचकयलब िष्किभलअष्लन० मा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै कसरी लाइसेन्स दिन मिल्छ ? पीआरएलमा स्पष्ट भनिएको छ कि २००१ पछि सीपीएल लिन आईएस्सी पास गरेको हुनैपर्छ । त्यसमाथि पनि नक्कली सर्टिफिकेट पेस गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? नक्कली सर्टिफिकेट लिनु यसै पनि गैरकानुनी हो कि होइन ? सीआईबी यस विषयमा किन मौन ? भोलि फेरि हवाई दुर्घटना भएर जनधनको क्षति भएमा यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यसरी भेदभाव गरिँदा पहिला सीआईबीद्वारा पक्राउ गरिएका र जागिर छाड्न बाध्य भएका पाइलटहरू चित परेका छन् । यस्ता गलत कार्यले नेपाली आकाश थप असुरक्षित बनेको छ ।

– पीडित पाइलटहरू