■ विनोद नेपाल

सरकारले चैतभित्रै स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने बताइरहेको छ । लामो प्रतीक्षापश्चात् संविधान जारी भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको र यसका लागि संविधानबमोजिम २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन तहका निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएकाले यसो भनिएको हो । केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले मङ्सिरभित्र स्थानीय निर्वाचन गराउनेसहितको तीन तहको निर्वाचनको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर, सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि वर्तमान सरकारले स्थानीय निर्वाचन चैतमा गर्ने जनाएको हो ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई सबै प्रकारका सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर, एकातिर स्थानीय निकाय पुनर्संरचनामा भएको उत्पन्न मतभेद र अर्कोतिर सोही व्यवस्थाअनुसार सो अवधिभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तर्जुमा गर्नुपर्ने निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अझै विचाराधीन अवस्थामै रहेकाले पनि चैतभित्र निर्वाचन हुनेमा आशङ्का उत्पन्न हुन थालेको हो ।

निर्धारित समयमा हरतरहमा संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि समयमै कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने साझा दायित्व हो । तर, एकातिर प्रदेश विभाजनमा मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधन हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर स्थानीय निकायको सम्बन्धमा पनि दलहरूका आ–आफ्नै मत छन् । स्थानीय तहको संरचना गर्न गठन गरिएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पाँच सय ६५ स्थानीय तहको व्यवस्था प्रस्ताव गरेकोमा सोप्रति दलहरूमा मतभिन्नता छ । एमालेले सो सङ्ख्या घटाउनुपर्ने भनिरहेको छ भने काङ्ग्रेसको जिल्ला सभापतिको भेलाले सो सङ्ख्या कम भएकाले कमसेकम पनि एक हजार पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीको भने यस विषयमा स्पष्ट धारणा आइसकेको छैन । स्मरणीय छ, गत चैत १ गते गठन गरिएको आयोगले हाल कायम रहेका दुई सय १७ नगरपालिका र तीन हजार एक सय ५७ गाविसलाई मिलाएर पँच सय ६५ वटा स्थानीय तहको सङ्ख्या निर्धारण गरिएको जनाएको हो ।

आयोगले हिमाल, पहाड, भित्रीमधेस, तराई र काठमाडौं उपत्यकाका लागि कति जनसङ्ख्यामा गाउँ वा नगरपालिका गठन गर्ने र वडाको हकमा कसरी विभाजन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आयोगका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको छलफल, परामर्श, अध्ययन र अनुसन्धानपछि आयोगले स्थानीय निकायको सङ्ख्या निर्धारण गरिएको हो । चार महिना लगाएर आयोगले यो सङ्ख्या निर्धारण गरेको हो । जिल्लाको संरचना, क्षेत्रफल, विद्यमान स्थानीय निकायको सङ्ख्या, जनसङ्ख्या र जिल्लाको प्रकृतिको आधारमा सङ्ख्या तोकिएको पनि आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ ।

मधेसकेन्द्रित दलहरूले स्थानीय निर्वाचन गर्न नदिने बताइरहेका छन् । आफ्ना माग सम्बोधन नगरिएसम्म कुनै पनि निर्वाचन हुन नदिने उनीहरूको दाबी छ । मधेसीका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने र सत्तारुढ दलहरूले केही लचकता देखाएका भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको नेतृत्व तहबाटै देश टुक्र्याउन साक्षी नबन्ने भन्नेजस्ता कठोर धारणा व्यक्त गरिरहेकाले संविधान संशोधन सहज देखिँदैन ।

काङ्ग्रेसले गाउँपालिका र नगरपालिकासम्बन्धी सीमा निर्धारण गर्न गठित आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार पाँच सय ६५ वटा स्थानीय तह हुने कुरा व्यावहारिक नभएको भन्दै जनताले आफ्नो घरदैलो नजिकबाटै सेवा पाउनुपर्ने भएकाले यो सङ्ख्या बढाउनुपर्ने बताएको छ । धेरै ठूला स्थानीय तह बनाउँदा जनतालाई सास्ती हुनसक्ने भएकाले यी तहलाई धेरै ठूलो बनाउनु नहुने उसको धारणा हो । यसैले यो सङ्ख्या र मापदण्ड अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक भएको पनि काङ्ग्रेसको ठहर छ । एमाले सङ्ख्या घटाउनुपर्ने वा यसै हाराहारी रहनुपर्ने र माओवादीबाट स्पष्ट धारणा नआएको तथा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले निर्धारण गरेको सङ्ख्या र गठनबारे दलहरूले फरक–फरक धारणा सर्वजनिक गरेपछि आयोग नै एकप्रकारले अन्योलमा रहेको बताइन्छ ।

आयोग, समिति गठन गर्ने तिनका सुझाव अस्वीकार गर्ने, प्रतिवेदनलाई विवादित बनाउने हाम्रो परम्परा हो । यसैले हाम्रा अधिकांश आयोग, समिति केवल देखाउनका लागि मात्रै हुन्छन् । यो हामीले भोग्दै आएको वास्तविकता हो । विगतमा सङ्घहरूको सङ्ख्याको सम्बन्धमा पनि आयोग गठन गरिएको र त्यसको सिफारिसलाई अस्वीकार गरिएको थियो । यसले वास्तवमा हामीकहाँ जान खोज्दै छौँ भन्ने नै प्रस्ट नभएको बुझिन्छ । हाम्रो नेतृत्वले गन्तव्य ठम्याउन नसकेको कारण यो अलमल भएको हो । वास्तवमा अहिलेसम्म सङ्घीयतामै अलमल छ भने त्यसमातहत कस्ता निकाय र संरचना बन्ने भन्नेमा अन्योल हुनु अस्वाभाविक होइन ।

एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर मधेसकेन्द्रित दलहरूले स्थानीय निर्वाचन गर्न नदिने बताइरहेका छन् । आफ्ना माग सम्बोधन नगरिएसम्म कुनै पनि निर्वाचन हुन नदिने उनीहरूको दाबी छ । मधेसीका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने र सत्तारुढ दलहरूले केही लचकता देखाएका भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको नेतृत्व तहबाटै देश टुक्र्याउन साक्षी नबन्ने भन्नेजस्ता कठोर धारणा व्यक्त गरिरहेकाले संविधान संशोधन सहज देखिँदैन । यसका लागि दलहरूबीच गम्भीर छलफल हुनु र उपयुक्त समाधान पहिल्याउनु जरुरी छ ।

जे होस्, निर्वाचन मुलुकको आवश्यकता हो । स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको लामो समय भइसकेकाले धेरै किसिमका विकृति–विसङ्गति देखापरेको सन्दर्भमा दलहरू सहमतिमा आई स्थानीय निकायको क्रियाशीलताका लागि एउटा टुङ्गोमा पुग्नु अनिवार्य छ । समय घर्कंदै जाने, एकातिर निर्वाचन कानुन नै नबन्ने, अर्कोतिर स्थानीय तहको सङ्ख्याका विषयमा सहमति नभई विवाद बढ्दै जाने हो भने त्यसले संविधान कार्यान्वयनमा नै सङ्कट उत्पन्न हुने भएकाले पनि यस विषयलाई विवादित बनाइराख्नु उचित छैन । लोकतन्त्रको आधार नै स्थानीय निकाय भएकाले तिनको गठनका लागि सबैबाट सकारात्मक सहयोग हुनुपर्छ । यसो हुन सकेमा मात्र लोकतन्त्रको प्रत्याभूति पनि सम्भव हुनेछ ।