(हृदयेश त्रिपाठी -उपाध्यक्ष, तमलोपा)
० राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्दागर्दै दलहरू बहुमतीय प्रतिपर्स्धामा उत्रनुलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ –
– यसको जवाफका लागि संविधानसभाको निर्वाचनको नतिजातर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ । त्यो नतिजाअनुसार, माओवादीलाई जित पचेन र काङ्ग्रेस-एमालेलाई आफ्नो हार पचेन । माओवादीले आफूलाई यत्रो सिट हासिल होला भन्ने सोचेको थिएन भने काङ्ग्रेस-एमालेले पनि यस्तो हारको कल्पना गरेका थिएनन् । त्यो नतिजाले ‘राजनीतिक दलहरू सहमति गर, सहकार्य गर’ भनी जनताले आदेश गरेका हुन् भन्ने देखाउँछ । तर, यो जनादेशको कदर गरेनन् ठूला तीन दलले । माओवादीले दुईतिहाइ मत हासिल गरेसरह तुजुक देखाउन थाल्यो भने अन्य दुई अत्यधिक अवसादको अवस्थामा देखिए । यसबाट भय र परस्पर अविश्वासको राजनीति सुरु भयो । सहमतिका कुरा टाढिँदै गयो, बाधा हालिँदै गयो । फलत: बहुमतीय प्रतिस्पर्धाको परिस्थिति उनीहरूबीच पैदा भयो ।
० सहमतिको बाधकचाहिँ को हो त –
– राष्ट्रिय सहमतिका बाधक नै यी ती दल हुन् । प्रचण्ड, झलनाथ र रामचन्द्रका अलग-अलग प्रस्ताव आए, अरू दलहरूले त प्रस्ताव अघिसारेनन् नि † सहमति नै खोजिरहे अन्यले त । नेतृत्व कुनै हालतमा आफ्नै हुनुपर्ने सर्तका साथ ‘सहमति’ खोजेर पनि कहीँ सहमति फेला पर्छ – सहमति भन्दै अरूको समर्पण खोज्ने प्रवृत्तिबाट पनि सहमति हुन्छ र – सहमतिका नाममा ‘समर्पण’ खोज्ने प्रवृत्तिको चर्चा र भण्डाफोर गर्नैपर्न भएको छ । यस्तो प्रवृत्ति रहिरहे अबका धेरै वर्षसम्म हामीले अहिलेकै जस्तो नियतिबाट गुजु्रनुपर्ने हुन्छ ।
० यतिखेरको अवस्थामा सरकारको नेतृत्वचाहिँ कुन दल वा कुन व्यक्तिले गर्नु उपयुक्त होला –
– हामीले त तीन दलमा सहमति गर, कुनै एकमा सहमति बनाऊ भनेर जिम्मा दिएकै हौँ । तीन दलमा कुरा मिलेन भने चौथो पनि तिमीहरू नै रोजिदेउसमेत हामीले भनेका हौँ । तर, उनीहरूले सकेनन् । तर्सथ, सहमतिको कल्पना गर्नै नसकिने अवस्थामा हामी पुग्यौँ । राष्ट्रिय सहमतिको होइन बहुमतकै सरकार बनाउने खेल यहाँ चलिरहेको रहेछ । यस हिसाबमा अब के पनि भन्न सकिन्छ भने तीन ठूला दललाई न त संविधान बनाउनु छ न शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमै पुर्‍याउनु छ । तीनवटै दलको ‘हिडेन एजेन्डा’ -लुकेको सोच) हो यो संविधान नलेख्ने र शान्तिप्रक्रियालाई पूरा नगर्ने ।
० यसको मतलब आगामी १७ गते पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्दैन, हो ?
– १७ गतेचाहिँ प्रधानमन्त्रीको चयन हुन सक्ने सम्भावना देखिरहेको छु म । माओवादीले विभिन्न राजनीतिक दल र शक्ति केन्द्रहरूसँग पनि आफ्नो पोल्टामा प्रधानमन्त्री पद पार्न अनेक कसरत गरिरहेको अवस्था छ । यसैगरी काङ्ग्रेसको पक्षमा एमाले उभिँदै उभिँदैन भन्न पनि नसकिने परिवेश छ । जुन ढङ्गमा राजनीतिक चलखेलको प्रक्रिया विकसित भइरहेको छ यसका आधारमा म भनिरहेछु- १७ गते प्रधानमन्त्री छनोट हुनसक्छ ।
० १७ गते कथं प्रधानमन्त्री चयन हुन नसके के होला नि ?
– मैले बारम्बार भन्दै आएको छु कि हामीकहाँ प्रधानमन्त्री चयनको ‘अलौकिक’ प्रथाको रचना गरिएको छ विधानमा । जबसम्म कुनै एकले ३०१ सङ्ख्या पुर्‍याउँदैन, त्यसको अर्को विकल्पै छैन । अब यहाँ विकल्पका लागि अहिले प्रस्ताव हाल्ने दुवैले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्‍यो, नत्र अर्को खोज्ने कुनै विकल्प र आधार नै छैन । यस्तो अवस्थामा लगातार बहुमत जुटाउने कसरत चलिरहन सक्छ ।
० एमालेले जसरी तटस्थ नीति अवलम्बन गरिरहेको छ, वर्तमान परिवेशमा यो कति जायज छ ?
– निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष, निर्वाचित संविधानसभा सदस्य, संविधानसभाको संसदीय दलको नेता भएर पनि झलनाथ १३ महिनादेखि प्रधानमन्त्री हुनका लागि पर्खिएको पर्खियै छन् र त्यो सम्भावना टर्दै गएझैं देखिएको छ । उनको ठाउँमा उभिएर हेर्ने हो भने यो अति दु:खदायी हुन सक्छ । फेरि अर्को आश्चर्य के छ भने उनको पार्टी एउटा सर्त राखिदिन्छ र आफूअनुकूल नभए पनि झलनाथजी त्यो सर्त मानिदिनुहुन्छ । झलनाथजीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन हिजो जुन सर्त राखियो र मानियो, आज त्यो सर्त नै एमाले पार्टी तथा कार्यकर्ताहरूको सिद्धान्त बन्न पुगेको छ । यसरी सर्त नै सिद्धान्तमा परिणत भएपछि सजिलै हट्ने कुरा भएन । ‘आफ्नो दलको नेताले दुईतिहाइ नपुगेर पछि हट्नुपरेको अवस्थामा अब अरू दलको सामान्य बहुमत पुर्‍याउन किन लागि पर्ने -‘ भनी एमाले तटस्थ बसेको हुनसक्छ, जो त्यति अस्वाभाविक छैन । तर, एमालेको यस नीतिले काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई चाहिँ निराश तुल्याएको छ ।
० मधेसकेन्द्रित दलहरूले पनि सत्ता-शक्तिको बार्गेनिङकै निम्ति ‘मधेसी मोर्चा’ अघिसारेको आक्षेप लगाइएको छ नि, यसमा के भन्नुहुन्छ –
– यो मोर्चा रातारात गठन गरेर अघिसारिएको होइन, बरु पहिले नै गठन भएर पनि निस्त्रिmय रहेको अवस्थामा निकै कसरत गरेर सक्रिय तुल्याइएको मात्र हो । मधेसवादी दलहरू सबै एकै ठाउँमा उभिएर या मिलेर अघिबढेको अवस्थामा उपलब्धिहरू हासिल भएका सम्बन्धित सबैले अनुभूति गरेका छन् । हामीबीच मत-मतान्तर र टुटफुट भएको बेला व्यक्तिविशेषले केही हासिल गरे होलान् तर सिङ्गो मधेस या मधेसी समुदायका लागि त्यो विडम्बनापूर्ण सावित हुँदै आएको हो । यो तत्त्वबोध गरेर मोर्चा पुनर्जीवित गरिएको हो । कुनै बार्गेनिङभन्दा पनि हामीले एउटा आधारपत्र तयार गरेका छौँ । यसमा जसले सहमति दर्शाउँछ, उसैसँग हाम्रो निकटता रहन्छ, सहकार्य हुन्छ ।
० आधारपत्रका नाममा मुलुकलाई अप्ठ्यारो पार्ने मुद्दाहरू तेर्स्याइएको आक्षेप पनि छ नि –
– त्यस्ता कुनै नयाँ मुद्दा हामीले आधारपत्रमा संलग्न गरेका छैनौँ जसले मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पारोस् । जो यतिबेला राष्ट्रको नेतृत्व गर्छौं भनेर अघिसरेका छन् तिनीहरूलाई ‘यी पनि नेपाल राष्ट्रकै मुद्दा हुन्’ भनेर सचेत गराउन मात्र हामीले आधारपत्र प्रस्तुत गरेका हौँ । मधेसका मुद्दालाई इन्कार गरेर, तिलाञ्जली दिएर त कसैले पनि राष्ट्र हाँक्न या नेतृत्व दिन सक्दैन भन्ने त स्पष्टै छ । जो हाम्रा यी मुद्दामा बढ्ता सहृदयी भएर देखापर्छ या अग्रसर हुन्छ हामी उसैलाई साथ दिन्छौँ ।
० ँआत्मनिर्णयसहितको स्वायत्त मधेस प्रदेश’ भन्ने माग के राज्यलाई अप्ठ्यारो पार्ने मुद्दा होइन र –
– नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको बिर्सने बानी र दिमागी दिवालियापन देखेर मलाई कहिलेकाहीँ त दया नै लाग्छ, आश्चर्यमा पनि पर्छु म । स्वायत्त मधेस प्रदेश भनेको अन्तरिम संविधानमै उल्लेख भएको कुरा हो, आत्मनिर्णयको अधिकार पनि संवैधानिक समितिले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा लेखिसकेको विषय हो । संविधानसभाकै अन्य कतिपय समितिका प्रतिवेदनमा यी उल्लेख भइसकेका छन् । तर, नेताहरूलाई यो पढ्ने फुर्सद पनि नभएको हो कि † धतुरो र गाँजा सेवन गरेर त सहमति गर्न बसेका थिएनन् होला । अहिले किन उनीहरू यसमा बखेडा गरिरहेका छन्, मैले बुझन सकेको छैन ।
० राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने कुराको चाहिँ किन विरोध गरेको तपार्इंहरूले –
– आजभन्दा ३-४ वर्षअगाडि नै त्यो आयोग गठन गरिहाल भनेका थियौँ हामीले । तर, कसैलाई ‘फुर्सद’ भएन त्यतिबेला । अब अहिले हाम्रो भनाइ के हो भने संविधानसभाको एउटा समिति जसले त्योसम्बन्धी काम-कारबाहीको अधिकार पाएको छ- त्यसले धेरै कुरा अघि बढाइसकेको छ भने अब फेरि छुट्टै आयोग किन चाहियो – हिजो त्यसको औचित्य थियो तर आज त एउटा निष्कर्ष निस्किसकेको अवस्थामा नयाँ आयोगको औचित्य के – अब त कुनै बुद्धिमान र विवेकशील व्यक्ति त्यो आयोग बनेछ भने पनि त्यसमा बस्दैन भन्ने लाग्छ मलाई । जागिर खाने मनस्थितिले कोही आयोगमा बस्न तयार भइहालेछ भने पनि त्यसले दिएको प्रतिवेदनलाई कसले ग्रहण गर्ने भन्नेमै अस्पष्टता र विवाद छ ।
० माओवादीले तपाईंहरूको सबै सर्त मानिदियो भने उसको नेतृत्व स्वीकार गर्न कुनै हिच्किचाहट छैन होइन तपाईंहरूलाई –
– उसको नेतृत्व हिजो काङ्ग्रेस, एमाले सबैले स्वीकार गरेकै हुन् भने हामीलाईचाहिँ आपत्ति हुनुपर्ने के छ र – तर, यहाँ एउटा गाँठी कुरा के छ भने मधेसका मुद्दालाई किनारा पार्ने, उपेक्षा गर्ने, मधेसीको शोषण गर्ने, भेदभाव गर्ने, बहिष्कार गर्ने, यथावत् स्थितिमै राख्ने मामलामा यी तीनवटै दल एक ठाउँमा हुने गर्छन् । तर्सथ कतिपय लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र विधि-प्रक्रियामा हाम्रो निकटता काङग्रेस-एमालेसँग बढ्ता मिल्छ भने राज्यको संरचना, अग्रगमन, सङ्घीयताका कुरामा चाहिँ माओवादीसँग हाम्रो निकटता रहन्छ । तर्सथ, माओवादीसँग सहकार्य हुनु कुनै अनौठो विषय बन्न सक्दैन । हामी शान्तिप्रक्रियालाई अत्यधिक जोड दिन्छौँ र यस प्रक्रियामा माओवादीको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्नेमा प्रतीक्षारत छौँ ।
० कुनै मधेसवादी नेताबाटै प्रधानमन्त्रीको खोजीचाहिँ किन नगरेको नि तपाईंहरूले –
– हाम्रो ‘साइज’बारे हामी सचेत छौँ । अर्को कुरा, सत्ता-लिप्सामा भन्दा हामी राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिइरहेका छौँ । हामीसँग त्यो दाबा गर्ने प्राकृतिक अधिकार पनि छैन र देशको राजनीति नै विकृत तुल्याउन पनि चाहन्नौँ हामी ।
० अब पनि बहुमतीय आधारमा बन्ने सरकार कति दिगो होला त –
– सरकार कति सक्षम र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुँदोरहेछ, यो दीर्घायु र अल्पायुको कुराले खास महत्त्व राख्दोरहेछ । माधव नेपालको सरकार १३ महिना टिक्यो तर सुशासन दिनै सकेन । वनजङ्गल सखाप भयो, जलस्रोतको जुन पर्फर्ेन्स थियो- त्यो पनि खतम थियो, विभिन्न संस्थाहरूका जग्गा बिक्री-वितरणमा लगिए, अर्थात् आर्थिक अनुशासनहीनताको पराकाष्टा देखियो यो सरकारको पालामा । बढी चलेर बढी काम गर्‍यो भन्नुभन्दा पनि ‘सत्तामा रहेकाहरूले बढी कमाए’ भन्ने मात्र भयो । यर्सथ, कस्तो प्रकारको सरकार कुन कमिट्मेन्टका साथ बन्छ, त्यसमा भरपर्छ सरकारको पर्फर्ेन्स ।
० वर्तमान परिवेशमा बाँकी १० महिनामा संविधान बन्ने आशा कति गर्न सकिन्छ –
– अहिलेसम्मको प्रकृति, प्रवृत्ति र प्राथमिकता हेर्दा संविधान बन्ने-बनाउने लक्षण मैले देखिरहेको छैन । न शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाउने स्थिति देखियो न संविधान बनाउने लक्षण नै । जेठ १४ अघि संविधानसभाको म्याद थप्नुहुन्न भनी षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले लागिपर्नेहरू अहिले पनि सक्रिय छन्, उनीहरू आगामी जेठ १४ सम्मको समयलाई कसरी निष्त्रिmय तुल्याउने र परिस्थिति खल्बल्याउने भन्नेमा लागिपरिरहेका छन् । नेपाली जनताको अहिलेसम्मको आन्दोलन र सङ्घर्षको उपज भनेको यही संविधानसभा मात्रै हो । यसलाई तुहियाउने खेल चलिरहेकोले संविधान बन्ने कुरामा पूरै आशावादी बन्न नसकिएको हो ।
० अन्तमा, एमआरपी छपाइको विषयमा किन यसरी विवाद चलिरहेको होला –
– पछिल्लोपटक जसलाई छपाइको काम दिन खोजिएको छ त्यसमा केही अस्पष्टताहरू छन् । आह्वान गरिएको मापदण्ड ओबर्थरले पूरा नगरेको पाइएकोले लेखा समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जवाफ मागेकोमा त्यसको स्पष्ट जवाफ आएको छैन । यसको निरूपण हुनु जरुरी छ । स्वयम् परराष्ट्रमन्त्रीले समेत प्रक्रियामा पारदरि्शता नभएको आवाज उठाउनुभएको छ, जो अति गम्भीर कुरा हो । जब हिन्दुस्तानसँग एमआरपीको डिल भइरहेको थियो त्यतिबेला राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा माओवादीलगायतका ‘पञ्च राष्ट्रवादी’ हरूले उठाएका थिए, अहिले निजी क्षेत्रलाई दिँदा सुरक्षाको प्रश्न झन् उठ्नुपर्ने होइन र –
० छिमेकी मित्रराष्ट्रले यसमा चासो दिएको भनी आरोप लगाउनेहरूलाई के भन्ने त –
– यो अब फजुलको कुरा भइसक्यो । हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू यतिखेर एमआरपी मामलाबाट अलग छन् ।

दुई प्रधानमन्त्री चाहेको देखेर अलमल्ल परेँ – विष्णु पौडेल
एमालेका सचिव विष्णु पौडेल पार्टीभित्र प्रभावशाली नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ । उहाँ प्रस्ट वक्ता, कुशल सङ्गठक र विचारकसमेत मानिनुहुन्छ । धेरैपटक मन्त्री भइसक्नुभएका पौडेल कम बोल्ने तर गहकिलो विचार राख्नसमेत पोख्त हुनुहुन्छ । पौडेलसँग घटना र विचारका लागि ऋषि धमलाले गर्नुभएको कुराकानी :
० साउन १७ गते मुलुकले प्रधानमन्त्री पाउला –
– अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा मुलुकले १७ गते नै प्रधानमन्त्री पाउने देखिएको छैन ।
० त्यसो भए मुलुकलाई निकास दिन एमालेको भूमिका के त –
– हामी अझै पनि सहमतीय सरकारको पक्षमा छौँ । बहुमतीय सरकारबाट शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा भएनन् । किनभने हामीले संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका हौँ । यसमा हामीले जसरी योगदान गरिरहेका छौँ, अन्य दलबाट पनि होस् भन्ने चाहिरहेका छौँ ।
० एमाले अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको हो त –
– त्यस्तो आरोप लगाउन मिल्दैन । सहमतिको प्रयास जारी छ । त्यस्तो सरकार बन्दै बन्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको दिन हामी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट अर्को
निर्णय गर्छौं ।
० एमाले साउन १७ को चुनावमा पनि तटस्थै बस्छ –
– अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा तटस्थ बस्ने सम्भावना ज्यादा छ । भोलिसम्म पनि त्यस्तो देखियो भने अर्को निर्णय हुन सक्छ ।
० भनेपछि साउन १८ पछि मात्र एमालेको निर्णय आउँछ –
– अहिले किन त्यस्तो भविष्यवाणी गर्ने – केन्द्रीय कमिटीको बैठक जहिले पनि बस्ने सम्भावना रहन्छ । अहिलेसम्म हेर्दा सहमतिको सरकार बन्न गाह्रो देखियो । तर, बन्दै बन्दैन भन्ने मलाई लाग्दैन । सहमतिको सरकार बनेन भने हामीले अर्को विधि अपनाउनैपर्छ ।
० भनेपछि साउन ४ को निर्णय अब उल्टिन्छ –
– म अहिले ठ्याक्कै त्यसो पनि भन्न चाहन्न । हामी सहमतिको सरकार बनाउन सफल भएनौँ भने अर्को निर्णय गर्न सक्छौँ ।
० माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन –
– म त व्यक्तिगत रूपमा माओवादीले नै नेतृत्व गरोस् भन्ने प्रस्ताव गर्ने पक्षमा छु । तर, यसका लागि माओवादी पूर्णत: निशस्त्र हुनुपर्‍यो । शिविर खाली हुनुपर्‍यो । लडाकु र हतियारसँग सम्बन्धविच्छेद हुनुपर्‍यो, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्‍यो, वाईसीएलको ब्यारेक हट्नुपर्‍यो । समायोजन र पुनर्स्थापनको प्याकेज ल्याउनुपर्‍यो । अन्यथा नागरिक दल नभइकन नेतृत्व स्वीकार्न सकिँदैन ।
० भनेपछि एमालेको समर्थन रामचन्द्र पौडेललाई जान्छ –
– म अहिले त्यसरी भन्न चाहन्न । यसबारे पार्टीले उचित निर्णय लिन्छ ।
० प्रचण्डलाई नभए पौडेललाई त समर्थन भइहाल्यो नि –
– त्यसरी अर्थ नलगाउनोस् । सहमतिको कुरा गरिरहेका बेला म कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रस्तुत हुन चाहन्न ।
० एमाले कस्तो पार्टी हो केही बुझ्न नसकिने भयो नि –
– एमाले लोकतान्त्रिक र क्रान्तिकारी पार्टी हो । यसका हरेक निर्णय पारदर्शी छन् ।
० पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालको भूमिका कस्तो लागिरहेको छ –
– एमाले संस्थागत निर्णयलाई बोकेर हिँड्ने पार्टी हो । म आफ्ना नेताहरूबारे मिडियामा टिप्पणी गर्न चाहन्न ।
० अध्यक्षले त पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्नुभएको छ नि –
– त्यस्ता तत्त्व पनि होलान् । तर, तिनीहरू परास्त हुन्छन् । समयकालमा तिनीहरूलाई चिनिने छ । एमाले इस्पातले बनेको पार्टी हो, सानोतिनो आँधीबेरीले हल्लिनेवाला छैन ।
० ५ गते एमालेलाई माओवादीले दिएको समर्थन कस्तो लाग्यो त –
– माओवादीले लेखेर दिएको सत्य हो । तर, एकातर्फ एमालेलाई समर्थन दिने र अर्कातर्फ आफ्नै उम्मेदवारलाई मत माग्ने काम माओवादीले गरेको देखियो । माओवादीले एकसाथ दुई प्रधानमन्त्री चाहेको देखेर म अलमल्ल परेँ ।