‘अढाइ हजारलाई रोजगारी दिने’ सांसदको ध्यानाकर्षण

– मुक्तिनाथ भुसाल

भौगोलिक हिसाबले अर्घाखाँचीका गाविसमध्ये तेस्रो ठूलो सिमलपानी गाविस जिल्लाको क्षेत्र नम्बर २ मा पर्छ । सखुवालगायतको भण्डारका रूपमा समेत परिचित सिमलपानी गाविसको आम्दानीलाई विगतमा कमाइखाने थलो नबनाएको भए त्यहीँको आम्दानीले सिङ्गो सिमलपानीलाई एक नमुना गाविस बनाउन सकिन्थ्यो । सरकारी तथ्याङ्कमा प्रावि, निमावि, मावि तथा उमाविहरू देखिए पनि रिकोट, बाउनखर्कलगायत बाक्लो बस्तीका विद्यार्थी मावि अध्ययनका लागि दैनिक चार घन्टा पैदल हिँड्नुपर्ने समस्या विद्यमान रहेको छ । जसका लागि रिकोट निमाविलाई मावि वा उमाविमा परिणत गर्ने कार्यमा राज्यले ध्यान दिने हो भने एउटा ठूलै समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।

सिमलपानी गाविसमा रहेको स्वास्थ्यचौकी अत्यन्तै सुन्दर देखिए पनि विगतका समाजसेवीहरूले एकान्त स्थानमा भवन निर्माण गरेर राम्रै भूल गरेका रहेछन् भन्ने अहिले सिद्ध हुँदै छ । सूचना तथा सुशासन अभियान, सीआईजी रिकोटकी संयोजक मेनुका भट्टराईले सूचनाको अधिकार प्रयोग गरी गत माघ १५ गते प्राप्त च.न. ६३ का सूचना अध्ययन गर्दा स्थायी, करार र परियोजनासहित जम्मा नौजना कर्मचारी कार्यरत अवस्थामा देखियो । नेपाल सरकारको नियमअनुसार स्वास्थ्यचौकीबाट ३५ प्रकारका औषधि नि:शुल्क पाइने भनिए पनि सो चौकीले जम्मा नौ प्रकारका नि:शुल्क औषधि उपलब्ध गराएको लिखित रूपमै स्वीकार गरेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अर्घाखाँचीबाट नियमअनुसारका औषधिहरू उपलब्ध नभएको कारण सामान्य ट्याबलेट क्याप्सुल, इन्जेक्सन, सोलुसन, फेमिली प्रोगाम योजना, लिक्विड आदिसहित नौ प्रकारका मात्र औषधि सेवाग्राहीले पाउने उनीहरूले दिएको सूचनाले स्पष्ट पारेको छ ।

सो स्वास्थ्यचौकीमा ओपीडी, सुरक्षित मातृत्व तथा गर्भवती, परिवार नियोजन, २४ घन्टे प्रसूति, खोप कार्यक्रम, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा रोग नियन्त्रण, सामान्य घाउचोट उपचार, गाउँघर क्लिनिक, सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिक, फार्मेसी सेवा तथा स्कुल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम प्रदान हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि औषधि नै नभएपछि कर्मचारीको के पो दोष !? माथि उल्लेखित सेवाका लागि उपलब्ध औषधिहरू स्थानीयका लागि पर्याप्त नभएको र कारणवश बिमारीलाई रिफर गरिएमा पैदल पाँच घन्टाको पैदलमा कालोपत्रे सडकमा पुगिने बाध्यताका कारण सामान्य बिमारी हुनासाथ स्थानीयहरू सुरक्षित स्थानतर्फ लाग्ने गरेको स्थानीय शिक्षक कमल ढकाल बताउँछन् ।

सीआईजी रिकोट संयोजक भट्टराईले गत माघ २५ गते सिमलपानी प्रहरीचौकीबाट पनि च.नं. २७ द्वारा मागबमोजिमका सूचनाहरू प्राप्त गर्नुभएको थियो । जम्मा ६ जना कर्मचारीको सङ्ख्याले चालू आर्थिक वर्षमा झैझगडा, खोजतलास, आगजनी र सर्जमिनसहित २१ वटा केस प्राप्त गरेको बुझियो । शौचालयविहीन चौकी भवनमा प्रहरी जवानहरू रहन थालेपछि सामान्य बारेर निर्माण गरिएको कच्ची शौचालय देख्दा सिमलपानी गाविस पनि हचुवाको भरमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको रहेछ भन्नैपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ उक्त प्रहरीचौकीदेखि गाविसको करेचुलीलाई पाँच घन्टा, तोरीबारीका लागि चार घन्टा, गन्धी र रिकोटका लागि दुई घन्टालगायतको एकतर्फी पैदल यात्रामा उनीहरू आवश्यकताअनुसार पुगिरहेका छन् । यी सबै बस्तीमा हिउँदको समयमा कच्ची सडक सञ्चालनमा रहे तापनि प्रहरीचौकी सिमलपानीसँग एउटा पनि सवारीसाधन नरहनु विडम्बनाका रूपमा लिन सकिन्छ । जसको फलस्वरूप कार्यरत प्रहरीहरूले चाहेअनुसारको सेवा दिन र स्थानीयले समयमा सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले समेत हालसम्म सिमलपानीजस्तो ठूलो गाविसको चौकीलाई एउटा मोटरसाइकल उपलब्ध गराउन नसकेको सन्दर्भमा सांसद डा. दुमनसिंह थापाले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । सांसद थापाले जिल्लास्थित कार्यालयहरूलाई भनसुन गरी एउटा भए पनि मोटरसाइकल उपलब्ध गराउन सफल भएमा अगामी चुनावमा भोट माग्ने नारा वा सहारा उनलाई मिल्ने मात्र नभई बेला–बेला सार्वजनिक कार्यक्रमबीच ‘सलामी’ खाने बानी परेका उनलाई प्रहरीको स्याबासी र सलामीसमेत मिल्ने देखिन्छ । त्यसो त गत संविधानसभाको चुनावी मैदानमा उत्रँदै गर्दा चुनाव हारे पनि जिते पनि दुई हजारदेखि २५ सय जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका सांसद थापालाई यति सानो सुझाव दिनु उपयुक्त नभए पनि सिमलपानीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारी एवम् गाविसका जनताका लागि एउटा मोटरसाइकलले पनि ठूलै राहत वा सेवा प्रदान गर्ने देखिएकाले यो सुझाव दिने धृष्टता गरिएको हो ।