:: स्वयम्भूनाथ कार्की ::

भनिन्छ ‘दूध उम्लेर जति छिटो माथि आउँछ त्यति नै छिटो तल पनि झर्छ ।’ दुर्भाग्यले यो भनाइ गणतन्त्र नेपाल संस्थागत (?) भइसकेपछिका प्रथम प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीमा चरितार्थ भयो । यो नेपालीका निमित्त दुखद् कुरा नै हो । प्रश्न उठ्न सक्छ, गणतन्त्र मन नपराउनेखाले राष्ट्रवादीलाई केको दु:ख, उनीहरू त खुसी हुनुपर्ने होइन र ? उत्तर त्यति नै सहज छ, राष्ट्रवादीहरूले देशलाई माया गर्छन्, देशवासीको सुखदु:ख आपैँmले महसुस गर्छन् । त्यसैले यो कुराले राष्ट्रको इज्जतमा आएको आँच र देशवासीले पाएको पीडाले दु:ख हुनु स्वाभाविक नै हो । मुलुकको, देशवासीको कष्टको मोलमा आफ्नो जित न उनीहरूले चाहेका हुन् न चाहन नै सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री हुने ताका ओलीको उच्च राष्ट्रवादी छवि बनेको थियो । ‘सुपरम्यान’भन्दा पनि धेरै गर्नसक्ने क्षमता भएको राजनेताको रूपमा प्रक्षेपण गरिएको थियो । रातारात मुलुकलाई परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमतावान् व्यक्तिको रूपमा समर्थकहरूले उनको प्रचार गरेका थिए । उनलाई आफ्नो यो छवि बचाउन कठिन पनि थिएन । नेपाली काङ्ग्रेसले विपक्षमा बसेर बाटो खुल्ला गरिदिएको थियो । संविधानको विपक्षमा मत हाल्ने दलका नेता कमल थापाले वर्तमानसम्म पनि उनको भक्ति देखाइरहेका छन । यहाँसम्म कि कहिले पद नलिने भनेर मानिएका चित्रबहादुर केसीले समेत आफ्नो त्यो भीष्म प्रतिज्ञा भङ्ग गरेका छन् । त्यसैले काम त्यति कठिन पनि थिएन ।

संविधानले उनलाई दिएको एक मात्र काम हो– २०७४ साल माघ ७ भित्र सङ्क्रमणकालका काम सकेर वैधानिक संरचनालाई मुलुक हस्तान्तरण गर्नु । यसका निमित्त उनले संविधान कार्यान्वयन गर्न अड्चन हुने तत्कालीन परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । त्यसै गरेर अड्चन आउन नसक्ने किसिमको बाटो पहिल्याएर तीव्रतापूर्वक काम गर्नुुपर्ने थियो । तर, उनले सङ्क्रमणकालपछिको पूर्ण सरकारको शैलीमा आफ्नो शपथग्रहणको दिन नै नेपाललाई तुइनमुक्त गर्ने कर्णप्रिय नारा दिन पुगे । उनले सत्ता सम्हाल्दाको अवस्थामा रहेको विषमता झन् दिन दुईगुणा रात चौगुणा बढेर गयो । तर, त्यसको उचित सम्बोधन गर्नुको साटो अब तुरुन्तै सबै ठीक हुन्छ भन्ने आश्वासनको मुहान नै खोले ।

रत्तिभर पनि पूरा नभएको बरु उल्टो भएको आश्वासन बाँड्दै जाँदा वर्तमानमा उनी उपहासको पात्र भएका छन् । हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुराको सपना बाँड्ने उनी पहिला सरकारप्रमुख होइनन् । तर, पहिलाकाले पूरा नगरे पनि कुनै आलोचना नभएको अवस्थामा उनको भने खिल्ली नै उडाइयो । घरघरमा ग्यासको पाइप पुर्‍याउने कुराले गँजडीको गफजस्तो व्यवहार पायो । यी कुराहरू असम्भव परिकल्पना होइनन्, संसारमा धेरै स्थानमा प्रयोग भइसकेका कुरा हुन् भन्ने जान्नेले पनि यसलाई हावा गफ भनेर भने । किन यस्तो भयो त ? सबैले आशा, भरोसा र विश्वास गरेका ओलीको अब केही बोल्न पनि धक मान्नुपर्ने हविगत के कारणले भयो ? यसको विवेचन विस्तृत हुन्छ, तर विषय प्रवेशसम्म यसमा हुन सक्छ ।

सरकार गठनभन्दा पहिलेको विषम परिस्थितिको सामना दम्भ र घमण्डले गर्न र सबै कुराको दोष छिमेकीको टाउकोमा थोपर्न उनी तल्लीन भए । जो कुरा आफ्ना कार्यकर्ता समन्वय गर्न परिचालन गरेर हल गरिन सकिन्थ्यो त्यसमा प्रतिकार गर्न परिचालन गरियो । यसले परिस्थिति झन् दुरुह बनायो । जनताले भोगेको कष्टबाट राहत दिने कार्यक्रम केटाकेटीको खेलसरहका भए । उदाहरणका निमित्त ग्यासको विकल्पको निमित्त नचिरेका मुढालाई बजार भाउभन्दा ज्यादामा दाउराको नाममा बिक्री गरियो । ग्यासलाई दाउराले प्रतिस्थापन गर्न के–कस्तो प्रक्रिया हुन्छ त्यो ध्यान पनि राखिएन ।

आधा सिलिन्डर ग्यासमा जनताले के–कस्तो शोषण भोग्नुपर्ने हो त्यसको विचार नगरी यो कदम पनि उठाइयो । लागू गर्न नसकेको जोर–बिजोर प्रणाली र अत्यधिक नाफा कमाउने कालाबजारीहरूको बिगबिगीले उनको क्षमतामा थप शङ्का गर्ने बाटाहरू बने । हजारौँ तुइन भएको मुलुकमा राजधानीनजिकै भएको एक तुइनको विस्थापन गरेर दुई हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर गरेको उद्घाटनलाई उनको प्रचारविज्ञले शपथग्रहणमा गरेको वाचा सम्पूर्ण पूरा भएको शैलीमा प्रचार गरे । थपमा पाइपलाइनबाट ग्यास वितरण गर्ने उनको कुराको बचावट गर्ने सल्लाहकारको विषयमा शून्यसरह ज्ञान देखिनुले झन् निराशा पैदा गरेको छ । सल्लाहकारहरूमा विज्ञको सट्टा भक्त देखिनु मुलुककै इज्जतमा आँच हो ।

जे–जसो भए पनि यी सब कुरामा ओलीको खिल्ली भने उडाइनुहुँदैन । सर्वज्ञानसम्पन्न कोही हुँदैन, तर नायकले अरूको मद्दतले सबै क्षेत्रमा काम गर्छ । यो गर्न नसक्ने नायकत्वको योग्य हुँदैन । नसक्नेलाई जिम्मेवारी दिँदा उसले नसकेकोमा खिल्ली उडाइनु अनुपयुक्त छ । यो दोष त जिम्मेवारी सुम्पनेको हुन जान्छ । जो दोषको भागीदार नै होइन त्यसको खिल्ली उडाउनको साटो जिम्मेवारी दिनेहरूलाई दोषारोपण गरिनुपर्दछ । संविधानअनुसार जिम्मेवारी कसले सुम्पेको हो त्यो चर्चा गर्नु आवश्यक नै छैन, संविधान हेरे पुग्छ । मुलुकको थप बेइज्जत हुनबाट रोक्ने हो भने जनतालाई थप कष्टबाट मुक्ति दिने हो भने अनुपयुक्तको स्थानमा उपयुक्त पात्रलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिनुको विकल्प हाललाई छैन ।