-बाबुलाल भण्डारी
धेशका मसिहा र सरकारी वार्ता टोलीबीच अनुत्पादक वार्ताका दौर जारी छन् । बेलाबखत नेताजीहरु टी.भि.मार्फत दर्शन दिन झुल्किने गर्नु हुन्छ र आफ्ना राग अलाप्नु हुन्छ । एकजना मूर्धन्य नेताले हिजो पनि रोवदार शैलीमा शब्द शब्दमा वजन थपेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो — सरकारले मधेश आन्दोलनमा भएका सम्झौता पालना गरेन । सहमति तोड्यो । अर्को एकजना स्वनामधन्य नेताको भनाइ हुने गर्छ –अन्तरिम संविधानको भावना र मर्मअनुरुप नगरेर यो संविधानले अंंगिकृत नागरिकमाथि दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेको छ । जगतलाई थाहा छ वहाँ नेपालको अंगीकृत नागरिकताधारी मित्रराष्ट्रको सम्मानित नागरिक हुनुहुन्छ । अर्कोको त्यस्तै गुनासो छ —हिंजो भएका व्यवस्था आज झिक्न कसरी पाइन्छ ? यो मधेशमाथि अन्याय हो । अरु पनि केही छन् जसले भन्छन्—सरकारी वार्ताटोलीसँग कुनै भिजन छैन, योजना छैन, तयारी नै छैन र होमवोर्क पनि गरेको पाइन्न । सचेत नेपाली टी.भि. दर्शकलाई यसबाट प्रशस्त मनोरञ्जन भएको हुनुपर्छ । पहिलो कुरा त, नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिएको छ । सामान्य नागरिकले उपभोग गर्न पाउने यस्तो आधारभूत अधिकार नेताबृन्दलाई नै नहुने कुरै भएन । यस्को सम्मान गरिन्छ ।

वहांँरुले दुहाइ दिनु हुन्छ अन्तरिम संविधानको । होइन, अन्तरिम संविधानबाटै मुलुक चल्थ्यो भने खरबौं रुपैंया खर्च गरेर दुर्इदुर्इ पटक संबिधान सभाको चुनाव किन हुनु परेको ? अन्तरिम भनेकै अस्थायी, अल्पकालीन र क्षणिक समयको काम चलाउ व्यवस्था हैन र ? यस्तो अन्तरिम संविधानका व्यवस्थाहरु शाश्वत कसरी हुन्छन् ? अहिले नयां संविधान आइसकेको अवस्थामा पनि आफूलाई मनपर्ने एकाध अन्तरिम प्रावधान माथि टेकेर सधैं त्यसलाई बोकेर हिंड्न मिल्छ ? अनि नेपालको संविधान भनेकै सबैको न्यूनतम साझा सहमतिको गतिशील दस्तावेज हो र कसैका पनि शतप्रतिशत एजेण्डा यसमा अटेका छैनन् भने मेरा सबै भनाई यसमा परेनन् भनेर बहिस्कार गर्न मिल्छ ? अर्को चुनाबमा दुर्इतिहाइ अभिमत हासिल गरेर भोलि आफू अनुकुलको संसोधन गर्न वहाँहरुलाई कसले छेकेको छ ?

दोस्रो कुरा छ, मधेश सँगका पुराना सम्झौता र सहमति पालनाको । सोझा जनतालाई भ्रम दिन यो काम लाग्छ । तर यथार्थ के हो, बुझ्न गाह्रो छैन । मुलुकका ९०% जनप्रतिनिधिले प्रचण्ड बहुमतबाट संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिसकेपछि पुराना सम्झौताको रटान लगाइरहनुको के अर्थ हुन्छ । के तपार्इँहरुसँग भएका सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि रहने कुरा हुन् ? २००७ सालदेखि ०७२ सम्म आइपुग्दा हजारौं यस्ता सम्झौता भएका छन्; स्वयं गिरिजाबाबुले सरकार प्रमुखको रुपमा यस्ता ५० बेसी सम्झौता गरेका छन्, अब संबिधानलाई च्यातचुत गरेर ती सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्ने हो ? यो कस्तो तर्क हो ? तपाईंहरुका विशेष आग्रह छन् भने त्यसको अनुमोदन संविधान सभाबाट गराउनु पर्ने पहिलो जिम्मेवारी पनि तपार्इंको आफ्नो होइन ? आफ्नो कमजोरीको लागि अरुलाई दोष दिई देश र जनतालाई बन्धक बनाउने अधिकार तपाइलाई कहाँबाट हुन्छ ? जनताले स्वीकार नगरेको शक्तिले अर्को चुनाब कुर्नुबाहेक वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक बाटो अर्काे हुन्छ र ? तपाईसँगको सम्झौताको मितिपछि उच्चतम प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट नेपालको संविधान घोषणा भइसकेपछि त्यही विषयमा त्योभन्दा अघिल्लो मितिका सम्झौताको बैधानिकता कहाँ रहन्छ ? दुर्इ कानून वा वैधानिक व्यवस्था परस्पर बाझिन्छन् भने कुन चाँहिले अग्राधिकार पाउँछ वा प्रभावी हुन्छ, बताइरहनु पर्छ र ? अझ संविधानको कुनै प्रावधानसँग बाझिने कुनै पनि ऐन, कानून वा सन्धि–सम्झौताहरु बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य, निरस्त र बदर हुने संविधानको व्यवस्था हो कि होइन, जताततै ? यसै पनि सन्धि वा सम्झौताहरु चीरकाल वा अनन्त समयको लागि हुँदैनन् भन्ने जान्दा जान्दै यो अरण्यरोदन बालहठ वा अनधिकार जिद्दी किन ? आन्दोलन र सम्झौताबाटै सबै कुरा सधैंको लागि अन्तिम रुपमा टुङ्गो लाग्ने भए आवधिक चुनाव र अभिमतको प्रजातन्त्रमा के काम भयो ? यो “नाई नाई मलाई त्यही केटी चाहिन्छ” भन्ने बाेलको उरण्ठयाउलो गीतभन्दा कुन मानेमा फरक हुन्छ ? त्यसैले दिउँसै रात पार्ने र सडकबाटै समाधान खोज्ने अराजकताको बाटोबाट कसैको जय हुँदैन, बुझी राखौं । अहिले जनता २००७ वा २०१७ ताकाकै अवस्थामा अवस्य छैनन्– तपाई जे बोल्नुस् पत्याइहालुन्, थपडि मारुन् र सँधैं कुर्वान भइरहून् ? तपाईले जति आन्दोलन लम्ब्याउनु हुन्छ त्यत्ति नै तपाईहरुको लोकप्रिय छवि जनताको नजरमा गिर्दै जानु निश्चित छ । के यतातर्फ विचार पु-याउनु भएको छ ? लाज मान्नु नमान्नु तपार्इंको आफ्नो कुरो हो तर तपाइको आन्दोलनको पछाडी आफ्नो दुषित र अपवित्र चाहना पूर्ति गर्न अर्कै शक्ति खुलेर देखा परिसक्यो । के यसलाई होइन भन्न सक्नु हुन्छ ? अब कति दिन जनतालाई गुमराहमा राख्न सक्नु होला ? आन्दोलनको नैतिक बल क्षय भइसकेपछि दशगजा पारिका भण्डारा र लङ्गरले मात्रै आन्दोलनलाई कति थेग्छ ? यसरी दुबै अवस्थामा तपाईको राजनीति समाप्त हुने लक्षण पो देखा पर्दैछ । तपाईलाई त्यस्तो लाग्दैन ? तपाईहरुको आन्दोलन नापाक हैन भने तराई मधेशका उत्पीडित लिङ्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको यसले कहाँनिर के कति हित गर्छ, एउटै पनि चित्तबुझ्दो जवाफ छ, तपाईसँग ? पटक पटक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भएर रजाइँ गर्ने तपाईहरु, भुक्तमान व्यहोर्नु पर्ने जनताले ? यो कहाँको न्याय हो ? सँगसँगै नयां संविधानले अरुलाई कुन विशेष अधिकार दियो जुन तराई मधेशले नपाएको होस्, छ जवाफ ?

बार्ता किन फलदायी हुन सकेनन्, एउटा प्रश्न यो पनि हो । जबसम्म तपाईहरु अरुको बुई चढ्नु हुन्छ र नेपाली मस्तिष्क, कञ्चन दिल र सफा हातसहित बार्ताको टेबुलमा आउनु हुन्न, कसरी कुरा मिल्छ ? यहाँनिर जोगीदेखि भैंसी डराउने र भैंसीदेखि जोगी डराउने अवस्था भएन र, परस्पर अविश्वास मात्र ? सीमाङ्कनलाई वार्ताको चुरो बनाउनुको निहितार्थ काठ्माडौंले बुझेको छ र नबुझेका भए अब बुझ्न जरुरी छ –राजधानीलाई दक्षिणी सीमासम्म पुग्नबाट रोक्नकै लागि तराइमा एक वा बढीमा दुई प्रदेश र सो बमोजिमको सीमाङ्कनको बटमलाइन भोलि कुनै दिन पहाडको निकास थुन्ने र घाँटी थिच्ने प्रपञ्चबाहेक अरु के हुन सक्छ ? यो त मुलुकका लागि आफ्नै मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेजस्तो कुरा भएन र ? आफ्नै मातृभूमिको हुर्मत लिने तपाईं कस्ता नेपाली र जानाजान मुलुकको अस्तित्व नामेट गर्न उद्यत तपाइहरुको कस्तो आन्दोलन ?

अन्तमा एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ –नेताहरु बाघको सवारीबाट रोमाञ्चित हुनुहुन्छ अहिले, तर झर्नृु हुन्छ कसरी र त्यसपछि के होला ? जिज्ञांसा र डर दुबै छन् । मेरो गल्ती छैन, कलमको गल्ती भए माफ गर्नु होला ।