‘नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभाको बुधबार (१४ जेठ) को बैठकको कार्यसूचीबाट हटाएको विषयले यतिबेला राजनीतिक माहोल तताएको छ । सरकारले हालै जारी गरेको देशको नयाँ नक्सालाई पारित गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न बनेको विधेयक बुधबारको बैठकमा पस्तुत गरिने कार्यसूची हटाइनुको कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस रहेको सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले लगाएका छन् । तर, यस आरोपको खण्डन गर्दै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो दलको बदनाम गराउन यस्तो हल्ला चलाइएको प्रष्ट्याएको छ ।

पार्टीका प्रवक्ता एवम् सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठकको कार्यसूचीबाट ‘नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ हटाइएको विषय र त्यसमा नेपाली कांग्रेसलाई जोडेर प्रेषित गरिएका समाचारप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीरतापूर्वक आकृष्ट भएको जनाएका छन् ।

प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–

१. कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको भूगोल नेपालको भू–भाग हुन्, कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ र ती भू–भागमा नेपालको हक निर्वाध कायम हुनुपर्छ भनेर विगतदेखि नै नेपाली कांग्रेसले प्रष्ट धारणा राखेको सर्वविदितै छ ।

२. सन् २०१५ को मे मा भारत र चीन बीच लिपुलेकको नाका बारे सहमति हुंदा तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले दुवै राष्ट्रलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएर ती भू–भाग माथि नेपालको हक रहेकोे तथ्यलाई साझा राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा विकसित गरेको सत्य पनि सर्वविदितै छ ।

३. सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारत सरकारले हाम्रा भू–भाग समेत समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसप्रति सबैभन्दा अघि विरोध प्रकट गर्दै राष्ट्रिय सहमति साथ निरन्तर उच्च स्तरीय कुटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्न नेपाली कांग्रेसले नेपाल सरकारलाई निरन्तर सुझाव र दबाब दिएको तथ्य पनि सर्वविदितै छ ।

४. प्रधानमन्त्रीले हिजो जेठ १३ गते बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसले लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकप्रतिको आफ्नो प्रष्ट विरोध र नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको नक्साप्रतिको आफ्नो समर्थन प्रष्ट भाषामा प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति पार्टी केन्द्रीय समितिकै बैठकबाट संस्थागत निर्णय लिइने पूर्व घोषणा सर्वदलीय बैठकमा जानकारी गराइएको बिषयलाई ‘कांग्रेसले समय मागेको’ भन्ने ढंगले उच्च तहबाट सम्प्रेषण गरिनु र आज संसदको कार्यसूचीबाट संशोधन विधेयक हटाएर त्यसको दोष नेपाली कांग्रेसलाई थोपर्न खोज्नु नियोजित, निन्दनीय र आपत्तिजनक छ ।

■ संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुँदै गर्दा प्रतिपक्ष लगायत संसदमा रहेका कुनै पनि दलसँग परामर्श गर्ने कर्तव्य सरकारले स्मरण नगरे पनि संविधान संशोधन जस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बनाएर जांदा त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाउन सकिने धारणामा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले सर्वदलीय बैठकमा सर्वसम्मतिको अपेक्षा प्रस्तुत गर्नु भएको तथ्य पनि यहाँ स्मरणीय छ ।

■ तर संसदको प्रक्रियालाई अन्य कुनै कारणले मुल्तविमा राख्ने र दोष अरुलाई लगाउने प्रवृत्ति गम्भीर र खेदजनक छ । संशोधन प्रस्तावलाई संभावित कार्यसूचीबाट हटाउन न त नेपाली कांग्रेसले माग गरेको थियो न त यसको पूर्व सूचना संसदीय दलका साथीहरुलाई दिइएको थियो । त्यसैले पनि यसका पछिल्तिरको नियतप्रति सजग बन्न हामी सबैलाई सतर्क गराउन चाहन्छौँ ।

■ राष्ट्रवादको अडान जिम्मेवारपूर्ण र परिणाममुखी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता साथ पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नेपालको नयाँ नक्सा र संशोधन प्रस्तावमा संस्थागत निर्णय गर्न नेपाली कांग्रेस पूर्व घोषणाअनुरुप प्रतिबद्ध छ ।

गोयवल्स शैलीका प्रोपोगन्डाहरु स्वदेशको सत्तादेखि विदेशको संचार माध्यम जो कोहिबाट जुन रुपमा भएको होस् त्यसप्रति सजग रहँदै कुनै पनि खाले भ्रमबाट मुक्त रहन नेपाली कांग्रेस समस्त नेपाली दिदिबहिनी—दाजुभाइमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।