■ तिलक पौडेल

एकपटक हाम्रा गाउँमा ठुलारे (ठूलाघरे) मुखियाले पुच्छ्रारे (पुच्छारघरे) स्यानाको घर–परिवारमा बिनसित्ति फाटो पारिदिएथे भने झगडिएका लोग्ने–स्वास्नीको मिल्ती पनि गराइदिएका थिए । यो हेर्दा ठूलाबडाको हैकम सानाहरुका लागि आदेश बन्दोरहेछ कि ! भन्ने अड्कल हुन्छ । त्यसमाथि ठूलारेको नुनपानी खाने गरेका पुच्छ्रारेकहाँ त स्वतन्त्र जन्मन्छन् मात्र । शेष जीवन त ठाडो भाषामा उनका दास बन्न बाध्य हुन्छन् ।

खेतीपाती लगाइदिने, गोडमेल गरिदिने, थन्क्याइदिने देखि घरसारमा परिआउने सम्पूर्ण कार्यहरु यत्तिकै वा थोरबहुत निमेक लिएर सम्पादन गरिदिन बाध्य भएका दृष्टान्त सम्भवतः पहाडी हाम्रा गाउँघरमा छ्याप्छ्याप्ति पाइनु पर्छ । ठूलारेले आफ्नो ठूलो गरामा पानी सिँचाइका लागि पुच्छ्रारेको फोहोटोको छेउमा कुलो बनाउँछन् । ‘ए मुखिया बा ! त्यो मेरो फोहोटोबाट कुलो काट्नुभएछ । एकाखर भन्नु पनि भएन । मेरा त केटाटीलाई बर्खामा हरिया मकै, हिउँदाँ सिरौँला ख्वाउने सुर्को त्यै हो के रे, के भनौँ र खै ?’ भन्दा अरु गाउँलेहरुले उल्टै पुच्छ्रारेलाई ‘विचरा मुखियाको खेतमा पानी पुऱ्याउने त्यो तेरो फोहोटो उपयोग नगरे सम्भवै छैन, थिएन त किन अचाडु हुन्छस् ?’ भनेर भन्छन् । मुखिनीले एउटा धोती जडाउरी दिएको, केटाकेटीलाई पोलीखाने मकैका पुड्का दिएको चर्मद्रैष्टीय गुनलाई सम्झेर पुच्छ्रार्नीले पनि लोग्नेको क्रोधाग्निमा पानी छरिदिन्छिन् । अनि ठूलाखेत पानी पट्याउन मुखियालाई पुच्छ्रारेको फोहोटाको छेउमा कुलो बनाउँदा उसलाई सोधपुछ किन पो गर्नु पऱ्यो र !

एसिया महादेशरुपी गाउँमा रसिया, चाइना, भारत जस्ता ठूलारेदेखि नेपाल, बाङ्लादेश, भुटान जस्ता पुच्छ्रारेहरु रहेका छौँ । मुलुकको अवस्थितिउपर दृष्टिपात गर्दा हामी चीन र भारत जस्ता ठूलारेहरुका बीचका पुच्छ्रारे जस्तै छौँ । अहिलेको सन्दर्भमा पनि ‘हिन्दूमन’हरुलाई मानसरोवर जाने इच्छा हुनु स्वभाविकै हो । सो पूर्तिका लागि स्थलमार्ग अत्यावश्यक हुनु, सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा ऐले बनाएको बाटोको रुट निर्विकल्प हुनु वास्तवमा भारतीय अत्यावश्यक अपरिहार्यता हुन सक्छन् । तर, त्यसबारेमा हामीलाई केही जानकारीसम्म नगरी बाटो निर्माण गरी उद्घाटनसम्म हुनु पुच्छ्रारेउपरको मुख्यौली व्यवहार हो, र पनि हाम्रै कतिपय राजनैतिक दलहरुले ‘एक–दुई दलले भनेर के हुन्छ र ! यो त सरकारले भन्ने कुरा पो हो त !’ जस्तो तर्कबाट राष्ट्रिय अखण्डता कायम राख्ने हाम्रो राष्ट्रवादी अग्नि समन गर्न पुच्छार्नीको भूमिका निर्वाह गरेको सबैसामु छर्लङ्ग छ । वास्तवमा प्रस्तुत व्यहोरालाई ढाल बनाई चीन–भारतको बन्दव्यापारको सहज मार्ग निर्माणको रुपमा यो प्रसङ्ग लागू हुन्छ । त्यैभएर त त्रिदेशीय महत्वको कालापानी नाका खुलाउने बारेमा हामीलाई एक आखर सोधनीसम्म गरेनन्, भला अहिलेको विरोध अरुको उक्साहटमा भैरहेछ भनेर चीनतिर इङ्गित किन नगरियोस् ।

भारतले ‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई महाकाली नदी भने पनि महाकाली सन्धिताका लिपुलेकको मुहानबाट बगेकैलाई सीमा नदी मानेकोले डाँडैडाँडाको सिमाना अङ्कन गरी छुट्याइएको कालापानी भूभाग तिमीहरुकै हो, मानसरोवर जाने–आउने र चीनसँग बन्द व्यापार गर्ने मार्ग निर्माणमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा केही भाग कालापानीमा पऱ्यो, बरु बाटो निर्माण हामी नै गर्दछौं, तिमीहरुले सिमानामा भन्सार नाका स्थापना गर ताकि धेरथोर कर रकम पनि तिमेरको आम्दानी हुनेछ..’ जस्ता व्यहोरा मानवीय चोलाका ओली र मोदीबीच भएको भए विचरा पुच्छ्रारे स्यानाले ठूलारे मुखियालाई कसरी पो हुन्न भन्न सक्थ्यो वा भन्थ्यो होला र ?

आखिर मानवीय मन न हो ! पदाधिकारले बोलेको पुऱ्याउन राज्यसंयन्त्र लागिपर्ने त पारिने भएर त हो नि ! नत्र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीमा पनि काम, क्रोध, लोभ, मोह, इर्ष्या जस्ता मानवीय दुर्गुण नरहेको तपस्वीपन कहाँ पाउन सकिन्छ र ! सात्विक योगी एवं धर्मभीरूका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिटोपल्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफैंको स्वीकृतिमा गठन भएका विज्ञ व्यक्तिहरुको समूह ‘इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप’ले तयार पारेको प्रतिवेदन समेत बुझिरहेका छैनन्, सरकारका अनुसार पटक–पटकका सीमा विवाद निरुपणका छलफलको अनुरोध अनसुनी गरिरहेछन् । उही देशीय लोभ र मोहले उछार नदिएको त होला । सन् २०१५ मा चीनमा सि जिङ् पिङ र नरेन्द्र मोदीले यो मार्ग निर्माणको कुरा गर्दा हामीलाई सोधनी सम्म नगर्नु उनीहरुको उपर्युल्लिखित मानवीय कमजोरीको पराकाष्टा हैन र ?

आखिर मुखियाले ‘तिम्रो फोहोटोबाट कुलो काट्नु पऱ्यो है !’ भनेर पुच्छ्रारेलाई सोधेको मात्रै भए विचराले नाईंनास्ती कसरी पो गर्न सक्थ्यो वा गर्थ्यो होला र ?! भारतले ‘त्यो कालापानी हाम्रै हो भनेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने र अहिले बनेको ३५ किलोमीटर सडक आफ्नै भूमिमा बनाएको चर्चा गराउनु’ भन्दा ‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई महाकाली नदी भने पनि महाकाली सन्धिताका लिपुलेकको मुहानबाट बगेकैलाई सीमा नदी मानेकोले डाँडैडाँडाको सिमाना अङ्कन गरी छुट्याइएको कालापानी भूभाग तिमीहरुकै हो, मानसरोवर जाने–आउने र चीनसँग बन्द व्यापार गर्ने मार्ग निर्माणमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा केही भाग कालापानीमा पऱ्यो, बरु बाटो निर्माण हामी नै गर्दछौं, तिमीहरुले सिमानामा भन्सार नाका स्थापना गर ताकि धेरथोर कर रकम पनि तिमेरको आम्दानी हुनेछ..’ जस्ता व्यहोरा मानवीय चोलाका ओली र मोदीबीच भएको भए विचरा पुच्छ्रारे स्यानाले ठूलारे मुखियालाई कसरी पो हुन्न भन्न सक्थ्यो वा भन्थ्यो होला र ? कमसेकम अहिले यतिका राज्यसंयन्त्रका वावजूद हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यत्रो सडक बनेको व्यहोरा थाहै छैन भन्नु पर्दैनथ्यो ।

वि.सं. २०१८ सालमा जनगणना गरेका भैरव रिसाल, सिमाना व्यवस्थापन समितिका श्रीधर शर्मा जिउँदा प्रमाण छन् र उनीहरु बोलिरहेका छन् कि ‘कुटी, नागी, गुन्जीमा तिनताका भारतीयको नामोनिशान थिएन, सबै नेपाली मात्रै थिए, मैले १५/१७ सय जतिको गणना गरेको हुँ ।’ चीन-भारत युद्धताका सेनाको टुकडी/क्याम्प राख्न गरिएको माग असल छिमेकीको रुपमा पूरा गर्दा आज त्यहीं अड्डा जमाई यो भूभागै हाम्रो हो भन्नु धर्तीमाताको अदृष्य श्रापको भागीदार हुनु हैन र प्रधानमन्त्री मोदीज्यू ! यो त उही ठूलारे मुखियाका सन्ततीले पुच्छ्रारे स्यानाको फोहोटोबाट बनाएको कुलो भोलिपर्यन्त आफ्नै जग्गामा बनेको हो भन्नु जस्तै भएन र ? यो सनातनी अभ्यास जस्तो लाग्दछ – मानव जीवन र यसले दिएको जिम्मेवारी वहनको सन्दर्भमा !

मातृभूमिको टुक्रा पर्नु स्वयं आमालाई टुक्र्याउनु सरह हो । आफ्नो कलम, भूमि, सम्पतिको रक्षा गर्न नसक्नु पुरुष धर्म विपरीत हो र अधर्मले मुलुकमा अराजकता, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छ । अनि हामी सर्वसाधारणले ‘कली लाग्यो, न छोराले बाउलाई टेर्छन्, न विद्यार्थीले शिक्षकलाई टेर्छन्, न कार्यकर्ताले नेतालाई टेर्छन्’ भनेर चित्त बुझाउन बाध्य हुन्छौं हैन र ?!

हाम्रो मन्त्रीहरुले समेत ‘धेरै पहिलेदेखि नै लिम्पियाधुरा हाम्रो नक्सामा थिएन’ भन्ने प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्रीको जानकारी बेगर थियो भन्दा राज्य संयन्त्रको जिम्मेवारीमा समन्वयको अभाव अनि विषयको संवेदनशीलता र गाम्भीर्यता उपरको निस्स्पृहता भएन र ? अनि यो पनि कतै पुच्छ्रार्नीले जडाउरीको मुख हेरेर लोग्नेलाई मुखियाको हुँदो बोल्न लगाए जस्तै त हैन भनेर सर्वसाधारणले आशङ्का गर्दा अचाक्ली हुन्छ र ! हुन पनि भारतले कालापनी समेत समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्दा वा अहिले बाटो बनाई उद्घाटन गर्दा कुटनैतिक व्यहोरा पठाउनु र त्यसको पनि प्रतिक्रिया प्राप्त नहुँदा, ‘नक्सा किन जग्गै हामीले ल्याउने हो’ भन्ने उता भारतले थाहै नदिई हाम्रै भूमिमा सडक बनाएर उद्घाटन गरुञ्जेल ‘मलाई थाहा भएन’ जस्ता अभिव्यक्तिले गर्दा त होला नि ‘सडक अभियन्ता’हरुले ‘प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्छौं’ भन्नु परेको ? भला जे सुकै होस्, मातृभूमिको टुक्रा पर्नु स्वयं आमालाई टुक्र्याउनु सरह हो । आफ्नो कलम, भूमि, सम्पतिको रक्षा गर्न नसक्नु पुरुष धर्म विपरीत हो र अधर्मले मुलुकमा अराजकता, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छ । अनि हामी सर्वसाधारणले ‘कली लाग्यो, न छोराले बाउलाई टेर्छन्, न विद्यार्थीले शिक्षकलाई टेर्छन्, न कार्यकर्ताले नेतालाई टेर्छन्’ भनेर चित्त बुझाउन बाध्य हुन्छौं हैन र ?!

हुन पनि हाम्राउपर भारतको बल मिच्याईं पनि कस्तो अखजोरको बेलामा गरिएकोछ भने हामीलाई वास्तै नगरी भारतले अमौद्रिकीरण गऱ्यो र हाम्रो उपलब्ध सीमित पूँजी अड्काएर असरल्ल पाऱ्यो । वि.सं. २०७२ सालमा भूकम्पपीडित भएका थियौं, भारतले नाकाबन्दी गऱ्यो र हाम्रो भौतिक चिन्तामाथि सामाजिक दवाव थोपऱ्यो । अहिले कोरोनापीडित विश्वको मानचित्रमा उसमेत खडा छौं, हाम्रै भूमिमा मोटरबाटो बनाएर राष्ट्ररसरकार प्रमुखलाई समेत जानकारीसम्म नगराई उद्घाटन गरेकोछ । यसले ‘सोसियल डिस्ट्यान्सिङ्’लाई राष्ट्रवादी विचारशक्तिले विस्थापन गर्न पुग्दा ‘असल छिमेकी’ भनाउँदो भारतका विरुद्ध नारावाजी गर्दै सरकारलाई सचेत गराउन विवश पाऱ्यो । यसलाई नै मानवीयताको परिभाषामा समेट्दा रहेछन् कि ? भारतका ज्ञानी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र त्यसैलाई उपयुक्तानुपयुक्तको लक्षणरेख नै मेटेर बिना सुझाव लागू गर्दा रहेछन् रक्षामन्त्री राजनाथसिं !

यी त भए विगतका सापेक्षित प्रसङ्गका समीक्षा ! अबको कुरा गर्दा- ‘बाटो बनी नै सक्यो, उद्घाटन भै सक्यो, हाम्रा सामयिक आग्रह र समन्वयप्रति वास्ताहीन बनिरहेछ भारत । उसैको समझदारीमा बनेको विज्ञ व्यक्तिको समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत बुझिरहेको छैन । अब ‘जसलाई तिर्खा लाग्छ, उसैले कुवा धाउँछ’ भने झैं यथासम्भव भौतिक उपस्थितिमै नभए अरु-अरु सम्मेलन जस्तै ‘जुम मिटिङ’मा सघन छलफल गर्नुपऱ्यो । प्रस्तुत छलफलमा अर्को उपयुक्त रुट नभएको वा बाटो बनिसकेको सन्दर्भमा भारतले मार्गको सशर्त उपयोग गरोस् । हुन पनि हाम्रा सीमा बारेका छलफल प्रस्तावमा निष्क्रियता जनाउँदै कालापनीसमेत समेटिएको नक्सा सार्वजनिकीकरण गरेको यही प्रयोजनको दूरदृष्टिले रहेछ क्यारे ! तर अब प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन तुरुन्तै बुझी अध्ययन गरोस् । त्यसको लागि समयसीमा तोकियोस् ।

सडक र अन्य त्रिदेशीय सरोकारका विषयको हकमा चीनसहित र भारत मात्र सरोकारीको हकमा द्विपक्षीय वार्ता गरी सदाका लागि सीमा समस्या समाधान गरौं । तब बल्ल ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को सूत्रमा आधारित भारतसँगको ‘रोटी-बेटीको सम्बन्ध’ प्रगाढ बन्नेछ । हैन भने अन्याय र अत्याचारको उपचार भनेको न्यायको खोजी हो ।

भूमि प्रयोग गर्दा आपसी शर्त र समझदारीमा जो जसले गरे पनि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले इङ्गित गरे बमोजिम र वि.सं. २०१८ को जनगणना बमोजिम कटी, नावी र गुन्जी रहेको हाम्रो ३३५ वर्ग किलोमीटर भूभाग हाम्रै होस् । ६२ वर्ग किलोमीटर भूभागको कालापानी त अब चर्चा गर्नै परेन, स्वतस् हाम्रै ठहरिने भयो । अनि महाकाली पारिबाट गोर्वाङ् हुँदै आएको बाटोमा हाम्रो गुञ्जीको छाङ्ग्रुमा सीमा सुरक्षादेखि भन्सार नाका समेत स्थापना गरौं । यसमा भारतीय वस्तुको चीन निर्यात हुँदा भारतकै समझदारीको दरमा कर सङ्कल गर्न सकियोस् अनि लिपु भञ्ज्याङ्गमा पनि यसैगरी सीमा सुरक्ष र भन्सार नाका स्थापना गरौं र चीनिया वस्तुको भारत निर्यातमा चीनसँगैको समझदारीको दरमा कर सङ्कलन गर्न सकियोस् । सडकको मरमत सम्भार भारत र चीनले नै गरुन् । यसै मेलोमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययनको समयसीमापछि महेशपुर, सुस्ता लगायतका सीमा खिचलोहरु रहेका स्थानहरुको व्यहोरा टुङ्ग्याऔं । तदुपरान्त नेपाली भूमिलाई आवश्यकताको आधारमा पर्खाल वा काँढेतारबार लगाई सीमाङ्कन गरौं । सरकारले लिम्पियाधुरा समेटेर राजनैतिक नक्सा प्रकाशन गरिसकेको सन्दर्भमा विगतका रवैयालाई मध्यनजर गरी काम अघि बढाउन अब पनि विलम्ब गरिनु किमार्थ हुँदैन ।

यिनै विकल्पको सेरोफेराका अलावा थप उपयुक्त विकल्पका बारेमा सम्बन्धित विज्ञहरुले देशहितलाई मध्यनजर राखी चिन्तन गरुन्, प्रमाण जुटाउन् । अनि तथ्य प्रमाण र विकल्पहरुसहित शीर्षतहमै ठोस छलफल गरौं । ‘कालापानी भारत कै हो भनी चीनले बाटो बनाउन स्वीकारेको’ भन्ने चर्चाबारे चीनसँग पनि सप्रमाण खुलस्त वार्ता गरौं । यस मानेमा सडक र अन्य त्रिदेशीय सरोकारका विषयको हकमा चीनसहित र भारत मात्र सरोकारीको हकमा द्विपक्षीय वार्ता गरी सदाका लागि सीमा समस्या समाधान गरौं । तब बल्ल ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को सूत्रमा आधारित भारतसँगको ‘रोटी-बेटीको सम्बन्ध’ प्रगाढ बन्नेछ । हैन भने अन्याय र अत्याचारको उपचार भनेको न्यायको खोजी हो । आशा राख्नै पर्छ, त्यहाँ साना-ठूलाको आधारमा नभै तथ्य प्रमाणका आधारमा समस्याको निरुपण हुनेछ । अतीतको विरासदमा समीचीन सुधार आवश्यक नहुने हो भने त सामयिक परिवर्तन किन पो चाहिन्छ र ! हामीलाई उसको रुन्को बराबरको भूमि पनि चाहिएको छैन र लोभ पनि नगरौं । फलामलाई तातेको बेलामा अपेक्षित आकारमा ढाल्न सजिलो हुन्छ, आपसी सम्बन्धको यही मोडमा हामीले प्रमाणका आधारमा दृढतापूर्वक प्रस्तुत भई पुनस् इतिहास निर्माण गरौं ।

‘सके सपारौं, नसके नबिगारौं‘
हामी सबैको कल्याण हवोस् !