■ सुशील देवकोटा

कोरोना महामारीले जब विश्वलाई आफ्नो चपेटामा लिन थाल्यो र संसारभरबाट कहाँ-कहाँ के-कति मानिस यसबाट प्रभावित भए र कति मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाए भन्ने समाचार प्रसारण हुन थाल्यो, त्यो शुरु-शुरुको बेलामा हाम्रो देशमा कोरोनाको प्रभाव फाट्टफुट्ट बाहेक त्यति धेरै देखिएन । त्यो सुखद आश्चर्य थियो । तर पनि सावधानी अपनाउनु जरुरी थियो र नेपाल सरकारले पनि समवेदनशीलता देखाउँदै लकडाउन गर्ने निर्णय गऱ्यो । यो निर्णय एकदम राम्रो र स्वागत थियो किनभने हालसम्म कुनै औषधि वा भ्याक्सिन नभएको यो रोगको नियन्त्रण गर्ने एउटै उपाय भनेको यसको ‘चेन’ तोड्नु हो भन्ने संसारले मानेको थियो र लकडाउन गरिनुको पछाडिको मुख्य उद्देश्य पनि यही थियो कि जति सकिन्छ चाँडै यो कोरोनाको संक्रमण फैलिने चेन तोडियोस् ।

दुखको साथ भन्नुपर्छ कि शुरुमै अधिकांश नेपालीहरूले लकडाउनको महत्व बुझेनन् वा बुझेर पनि बुझ्न चाहेनन् । एकातिर पढे-लेखेका र मै हुँ बुद्धिजीवी भन्नेहरूले समेत ‘यो लकडाउन लगाएर जनतालाई कैद गर्नु भएन, यो गलत निर्णय हो’ भन्ने आशयको कुराहरू सामाजिक संजालमा लेखेको देखियो भने अर्कोतिर सरकारप्रमुखले समेत ‘कोरोना निर्जीव भाइरस भएको’ अभिव्यक्ति दिएर जगत हँसाउने खालको गैरजिम्मेवार कुरा गरे । लकडाउनमा पालना गराउनुपर्ने र गर्नुपर्ने अनुशासनको सरकार र जनता दुबै पक्षले पालना गरेको देखिएन । फलस्वरूप जे नहुनुपर्ने थियो त्यही हुन थाल्यो, अर्थात् नेपालमा कोरोनाको रोगीको संख्या ह्वात्तै बढ्यो ।

यो लेख तैयार गर्दासम्म नेपालमा कोरोनाको रोगीको संख्या २ सय ९० नाघिसकेको समाचार आएको छ । यसैबीच यो समाचार समेत आइसकेको थियो कि दिल्लीको तबलिकी जमातबाट भागेका जमातीहरू नेपाल समेत छिरिसकेका छन् । कुनै पनि रोग लाग्नु ठूलो कुरा होइन तर रोग लागेको लुकाउनुचाहिँ कदापि राम्रो होइन । झन् महामारीको रुपमा फैलिएको सरुवा रोग लागेको लुकाउनु, उपचारमा असहयोग गर्नु र अरु मानिसलाई समेत संक्रमित हुने संभावनालाई जिवित राख्नुचाहिँ अपराध नै हो । यो तथ्य र सत्य देख्दादेख्दै र बुझ्दाबुझ्दै पनि जति सचेत हुनुपर्ने हो त्यति सचेत भएको न सरकार देखियो न जनता नै देखिए ।

कोरोनाको महामारी फैलिएर सारा संसार यसैको चिन्तामा डुबेको बेलामा समेत सत्ता र कुर्सीको जुन नाटक हाम्रा नेताहरूबाट मञ्चन भयो त्यो घटनाले यो सत्यमा अर्को प्रमाण थप्ने काम मात्रै गऱ्यो कि हाम्रा कुनै पनि नेतामा न देश प्रेम छ र जनताको मायाको छ । यी नेताहरू सत्ता र कुर्सी पाउन जुनसुकै अवस्थामा पनि लड्न सक्छन् जे पनि गर्न सक्छन् चाहे जनताको लाशमा टेकेर किन प्राप्त गर्नु नपरोस् !!

कतिपय घरधनीको मासिक खर्चको प्रमुख श्रोत नै घरभाडा हुन्छ । घरभाडा आउन ढिलो हुँदा आपत नै पर्ने घरधनी पनि प्रशस्तै छन् नेपालमा । कतिपय घरधनीले त त्यही आएको घरभाडाबाट घरजग्गा ऋणको किस्ता तिर्छन् । तिनीहरूले के गर्ने ? कसरी सहुलियत दिने भाडामा बस्नेलाई ? अनि यस्तो अवस्थामा सहुलियत नदिएको भनेर तिनलाई अपराधी वा पापी मान्ने ?

कोरोनाको महामारी फैलिरहेको बेलामा अत्यावश्यक सेवामा समर्पित बाहेक अन्यलाई खुला रूपमा हिँडडुल गर्न मनाही हुन्छ । कुनै त्यस्तै आवश्यक काम परेको खण्डमा कारण खुलाइ सरकारलाई अनुरोध गरेमा आस्थायी पास वा अनुमति दिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा पास यसरी वितरण गरियो कि …लाई भन्दा देख्नेलाई लाज जस्तो भयो । पास बाँडेको देख्दा यस्तो लाग्यो मानौँ मेरो मान्छे, मैले चिनेको मान्छे, मलाई काम लाग्ने मान्छे, मेरो कार्यकर्ता, मेरो पार्टीको नेता भयो भने उसलाई कोरोनाले छुँदैन र झन् उबाट कोरोना फैलिने भनेको त पश्चिमबाट सूर्य उदाउनु जत्तिकै असम्भव छ !

सबै कुरा मानिसले भनेजस्तो, चाहेजस्तो र सोचेजस्तो पक्कै हुँदैन र नेपालीको इम्युन पावरमा धेरै शक्ति छ नेपालीहरूलाई कोरोनाले हत्तपत्त छुँदैन भन्ने सोचाइ र भनाइको विपरीत कोरोनाले आफ्नो खुट्टा पसार्न थालिसकेको छ नेपालमा र अहिले सबैभन्दा चिन्ताको विषय यही हो र यही हुनु पनि पर्छ ।

तर, अब चिन्ताको अर्को विषय पनि छ– जीविकोपार्जन ! जो हुने–खाने छन् उनीहरूलाई यो लकडाउन जतिसुकै लम्ब्याए पनि सायद खासै फरक नपर्ला । त्यसैगरी जो सरकारी, अर्धसरकारी वा त्यस्तै संस्थामा कार्यरत छन् उनीहरूले पाउनुपर्ने मासिक तलब भत्तामा कुनै किसिमको कटौती नहुने सम्भावना धेरै भएकोले उनीहरूलाई पनि जिविका चलाउन खासै गाह्रो पर्ने देखिँदैन । तर नेपालमा यस्ता पनि धेरै मानिस र परिवार छन् जो निजी कम्पनी/कार्यालयमा काम गर्छन् । उनीहरूलाई महिनावारी तलब नपाए जीविका चलाउन गाह्रो हुन्छ । नाफा कमाउने एक मात्र उद्देश्यले स्थापित त्यस्ता कम्पनीहरूले हाल कुनै ब्यापार नभएको र व्यवसाय नै ठप्प भएको अवस्थामा पूरै मासिक तलब भुक्तान गर्छन् भनेर सोच्नु नै मूर्खता हुन्छ । जब मासिक तलब पूरा आउँदैन भने मासिक तलबमा एउटा नियमित बजेट बनाएर चल्ने र बाँच्ने मानिस कसरी बाँच्छ ?? कसरी जिविका चल्छ उसको ?? झन् त्यसरी कमाउने मानिस भाडामा बस्छ भने उसले घर भाडा कसरी तिर्ने ??

के देशमा रोजगारी नपाएर विभिन्न व्यवहारिक बाध्यताले विदेसिएका नेपालीको काम भनेकै बाँचुन्जेल देशका नेताका लागि मोजमस्ती गर्न रेमिटान्स पठाउने र मरेपछि बाक्सामा बन्द भएर आउने मात्रै हो ?

भन्न त घरधनीहरूलाई भनिएको छ– यो महामारीको बेलामा जति सकिन्छ घर भाडामा सहुलियत दिनु भनेर ! तर घरधनीको पीडा पनि त बुझ्नुपर्छ नि । कतिपय घरधनीको मासिक खर्चको प्रमुख श्रोत नै घरभाडा हुन्छ । घरभाडा आउन ढिलो हुँदा आपत नै पर्ने घरधनी पनि प्रशस्तै छन् नेपालमा । कतिपय घरधनीले त त्यही आएको घरभाडाबाट घरजग्गा ऋणको किस्ता तिर्छन् । तिनीहरूले के गर्ने ? कसरी सहुलियत दिने भाडामा बस्नेलाई ? अनि यस्तो अवस्थामा सहुलियत नदिएको भनेर तिनलाई अपराधी वा पापी मान्ने ? घरजग्गा हुँदैमा मानिस धनी हुने होइन नि ! हो, त्यो अचल सम्पत्ति हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर भोक लागेको बेलामा खानेकुरा किन्न चल सम्पत्ति अर्थात् पैसा नै चाहिन्छ । त्यो घरको सिमेन्ट इट्टा उप्काएर खान भएन, जग्गाको माटो खोस्रेर खान मिलेन । त्यस्तै कतिपय त दैनिक कमाइमा निर्भर रहनेहरू पनि छ्न् । यो लकडाउन लम्ब्याउँदै जाँदा अब यस्ता समूह कसरी बाँच्ने ?? के सोचेको छ सरकारले यसबारेमा ? कसरी राहत दिने यस्ता जनतालाई ? खै योजना ?

रेमिटान्सबाट चलेको मुलुकको राष्ट्राध्यक्षले विदेशमा भएका नेपालीहरूको खासै कुनै चिन्ता र चासो लिएको हालसम्म देखिएको सुनिएको छैन । के देशमा रोजगारी नपाएर विभिन्न व्यवहारिक बाध्यताले विदेसिएका नेपालीको काम भनेकै बाँचुन्जेल देशका नेताका लागि मोजमस्ती गर्न रेमिटान्स पठाउने र मरेपछि बाक्सामा बन्द भएर आउने मात्रै हो ?

छिमेकी मुलुक भारतमा हाल लकडाउन अन्त्य गर्नेतर्फ सोचिदै गरेको समाचार प्रसारण भैरहेका छन् भने सँगै यो कोरोना महामारीले बढाएको असमझदारीले गर्दा चीनबाट विस्थापित हुने बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई कसरी आफ्नो देशतर्फ आकर्षित गर्ने र हालको महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबाट जतिसक्दो चाँडै निस्किने भन्ने खालको खाकासमेत तैयार गरिसकेको समाचार पनि प्रसारण भएको छ । तर देश र जनताको कुनै माया र सरोकार नभएको हाम्रो देशको सरकार मस्त कुम्भकर्ण निद्रामा सुतेको छ र बेलाबखत जाग्दा पनि यो हेर्नको लागि मात्रै जाग्छ कि के मेरो कुर्सी सुरक्षित छ ? हालको महामारी र अब आउने परिस्थितिबाट कसरी निकास पाउने भन्ने बारेमा सोचेको योजना बनाएको कतै केही सुनिदैन देखिँदैन ।

संविधानमा नै उद्योग धन्दा खोल्न निषेध नै हुने खालको बुँदा राखेर पनि बुझपचाएर लाजै नमानी समृद्धिको कुरा गर्ने नेताहरूबाट कुनै आश गर्नु बेकार हो । अब के गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर एउटै छ मात्रै एउटै– सबैभन्दा पहिला देश जिम्मेवार मानिसहरूको हातमा दिने । यस्तो मानिसहरूको हातमा दिने जसको मनमा राष्ट्रप्रेम छ । र, यसको लागि आजको प्रमुख आवश्यक्ता भनेको व्यवस्था परिवर्तन हो । यो बाहेक अन्य सकारात्मक विकल्प छैन !!