राष्ट्रियतामा क्रान्तिकारिताका रहश्य !

■ देवप्रकाश त्रिपाठी



नेपालको पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र कालापानीको स्वामित्वलाई लिएर नेपाली राष्ट्रवाद एकपटक फेरि जुर्मुराएको छ । नेपाल र भारतबीच कुनै समय दर्जनौँ स्थानमा सीमा-विवाद रहँदै आएकोमा अधिकाङ्श समस्याको समधान भइसकेको छ । तर मध्यनेपालको सुस्ता र पश्चिमको कालापानी क्षेत्रको सीमा-रेखा स्पष्ट गर्न नसक्दा दुई मुलुकबीच समय-समयमा तनाव उत्पन्न भएको र त्यसले जनस्तरसम्म तरङ्ग पैदा गर्ने गरेको छ । सामान्यतया राष्ट्रियताको विषयलाई राजनीतिकरण गरिँदैन र, गर्नु उचित पनि मानिदैन ।

राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मुद्दा उठिसकेपछि एउटा टुङ्गोमा नपुऱ्याएसम्म त्यसलाई बीचैमा छोडिँदैन । दुई देशबीचको सीमानालाई लिएर विवाद उत्पन्न हुँदा त्यसको किनारा दुई प्रकारले लाग्ने गर्दछ, एउटा कुटनीतिक पहल र अर्को युद्धमार्फत । भारत र चीनबीच उत्पन्न सीमा-विवादको अन्त्य कुटनीतिक पहलबाट नभएपछि युद्ध नै हुन पुगेको थियो । सन् १९६२ मा भएको युद्धपश्चात सीमानाकै विषयलाई लिएर अर्को युद्ध नभएको भए पनि युद्धले निर्धारण गरेको सीमारेखाप्रति भारत अहिलेसम्म खुशी हुन सकेको छैन । सुगौली सन्धिले नेपालीलाई दिएकै स्तरको पीडामा भारत रहेको अनुभूत गर्न सकिन्छ । सीमानाकै विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच दशकौँअघि उत्पन्न विवाद पटक-पटकका युद्ध र कुटनीतिक प्रयासपश्चात पनि निराकरण हुन सकेको छैन । जापान र रसियाबीच उत्पन्न सीमा-विवाद निरूपण हुन नसक्दा दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएको अहिले पचहत्तर वर्ष पूरा भइसक्दा पनि दुई मुलुकबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि हुन सकेको छैन ।

जापान, भियतनाम र फिलिपिन्ससँग पनि चीनको सीमा–विवाद कायम छ । फिलिपिन्सले आफ्नो सीमा क्षेत्रको टापुमाथि चीनले कब्जा गरेको भन्दै न्यायिक निरूपणका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहारेकोमा उसले फिलिपिन्सको पक्षमा दिएको फैसला वर्षौं बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । चीन रणनीतिक महत्वका ती टापुहरू परित्याग गर्न चाहँदैन र, अमेरिकी सेनालाई आश्रय दिने फिलिपिन्सले चीनसँग युद्ध गरेर विवादास्पद जमिनमा आफ्नो स्वामित्व कायम गर्न पनि सकेको छैन । तर बङ्लादेशसँगको सीमा–विवादमा भने भारतले कुटनीतिक माध्यमबाट नै स्थायी समाधानको सफलता पाएको छ । नेपाल-भारत सीमाको अनेकौँस्थानमा उत्पन्न विवादको समाधान कुटनीतिक तथा प्राविधिक परामर्शबाट नै भएको सन्दर्भमा कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको समस्या यथावत रहनु कुनै पनि दृष्टिले उचित मानिएको छैन ।

फिलिपिन्सले आफ्नो सीमा क्षेत्रको टापुमाथि चीनले कब्जा गरेको भन्दै न्यायिक निरूपणका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहारेकोमा उसले फिलिपिन्सको पक्षमा दिएको फैसला वर्षौं बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । चीन रणनीतिक महत्वका ती टापुहरू परित्याग गर्न चाहँदैन र, अमेरिकी सेनालाई आश्रय दिने फिलिपिन्सले चीनसँग युद्ध गरेर विवादास्पद जमिनमा आफ्नो स्वामित्व कायम गर्न पनि सकेको छैन ।

कालापानी क्षेत्रको सीमा-विवाद नयाँ होइन, तर केही समयको अन्तरालमा यो नितान्त नयाँ झैँ बनेर सतहमा आउँछ र त्यसपछि हराउँछ । कुनै सञ्चारमाध्यममा समाचार बनेर आउँदा या कतै विरोध प्रदर्शनहरू हुँदा नेपालको सरकार पनि झल्याँस्स बिउँझिए झैँ गर्छ, हस्ताक्षरबिनाका वक्तव्य जारी गर्दै भारतको ध्यानाकर्षण गराएको स्वाङ पार्छ र सेलाउँछ । कालापानी क्षेत्रको तथ्य स्पष्ट गर्न नेपालको सरकार डराउँछ र उक्त भूभाग परित्याग भइसकेको घोषणा गर्न झनै त्राहिमाम हुन्छ ।

भारतले सन् १८५६ तिर तयार गरेको नक्सा र सन् १८७९ मा उसैले बनाएको नक्सामा पूर्ण समानता नरहेको विज्ञहरू बताउने गर्दछन् । सन् १९२८/२९ तिर नेपालले बनाएको नक्सा र सन् १८७९ मा भारतले तयार पारेको नक्सामा भने धेरै हदसम्म समानता रहेको बताइन्छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठद्वारा लिखित पुस्तकमा सन् १९२४ देखि १९२७ सम्म नेपाल सरकारका सुपरिवेक्षकहरू लेफ्टिनेण्ट कर्णेल गणेशबहादुर क्षेत्री र क्याप्टेन गंगाबहादुर कार्कीको अगुवाइमा सर्वे भएको र त्यस आधारमा सन् १९२८/२९ तिर नेपालले आफ्नो नक्सा तयार गरेको उल्लेख छ । यसरी नेपालले तयार पारेको नक्सा र भारतले सन् १८७९ मा बनाएको नक्सामा धेरै समानता रहेको बुझिन्छ । महाकालीवारीको सम्पूर्ण जमिनमा नेपालले गरेको दाबीको आधार सुगौली सन्धि हो, जहाँ महाकाली नदीलाई सीमा मानेर नदीपूर्वको जमिनमा नेपालको स्वामित्व रहने ब्यहोरा उल्लिखित छ । भारत सन् १८७९ को नक्सा र चन्द्र शमशेरसँग भएको भनिएको सन्धिका आधारमा कालापानी क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दैछ । भारतले दाबी मात्र गरेको छैन, करिब ६ दशकदेखि उक्त भूभाग प्रयोग र उपभोग समेत गर्दै आइरहेको छ ।

कालापानी क्षेत्रको सीमा-विवाद नयाँ होइन, तर केही समयको अन्तरालमा यो नितान्त नयाँ झैँ बनेर सतहमा आउँछ र त्यसपछि हराउँछ । कुनै सञ्चारमाध्यममा समाचार बनेर आउँदा या कतै विरोध प्रदर्शनहरू हुँदा नेपालको सरकार पनि झल्याँस्स बिउँझिए झैँ गर्छ, हस्ताक्षरबिनाका वक्तव्य जारी गर्दै भारतको ध्यानाकर्षण गराएको स्वाङ पार्छ र सेलाउँछ ।

नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई नसमेटेको पृष्ठभूमिमा लिपुलेख हुँदै ब्यापारिक गतिविधि गर्न भारत र चीनबीच सम्झौता भएपछि भारतले विवादित भूभागमाथि आफ्नो स्वामित्व अझै बलियो भएको ठानेको छ । र, सन् १९९९ मा चीन जोड्ने गरी निर्माण शुरु भएको सडक लिपुलेख भएर चीनसम्म पुऱ्याउन सफल भएपछि भारतले हालै उक्त सडकको उद्घाटन समेत गरिसकेको छ । २०६५ सालपछि निर्माणमा तीव्र गति दिइएको उक्त सडक लिपुलेख क्षेत्रमा निर्माण शुरु भएको पनि तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको बुझिन्छ । तर नेपाली पक्षले निर्माण अवधिभर आश्चर्यजनक मौनता कायम गऱ्यो र, केही महिनाअघि भारतले आफ्नो नक्सा जारी गरेपछि काठमाडौंमा शुरु गरिएको ‘संघर्ष’का क्रममा पनि सडक निर्माणसम्बन्धी विषय जानकारीमा ल्याइएको थिएन । त्यसक्रममा नेपालका रक्षामन्त्री दलबलसहित कालापानी क्षेत्रको अवलोकनमा गएको प्रचार पनि ब्यापक रूपमा भएको हो । तर उक्त अवलोकन भ्रमणपछि पनि लिपुलेख क्षेत्रमा सडक निर्माण भएको भन्ने जानकारी गराइएन । भारतीय मन्त्रीले सडकको उद्घाटन गरिसकेपछि मात्र नेपालमा कालापानी शीर्षकको ‘राष्ट्रियता’ अचानक जागृत भएको छ ।

नेपाल र भारतबचिको सीमा-विवाद सुल्झाउने उद्देश्यले गठित नेपाल-भारत संयुक्त सीमा प्राविधिक समितिले झण्डै दुई दशकदेखि आफ्नो काम गर्दै आइरहेकोमा उक्त समितिले कार्य सम्पन्न नगर्दै सरकारले २०६४ पुस १६ गते समितिको विघटन किन गऱ्यो, यसले पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जनदबाबका कारण कालापानी क्षेत्रको सीमासम्बन्धी विषयलाई कुटनीतिक तवरमा ‘यसो उठाएझैँ गर्ने गरेको’ भए पनि नेपाल सरकारको समग्र कार्य व्यवहार अध्ययन गर्दा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय स्वामित्वलाई मौन स्विकार गरेजस्तो देखिन्छ । यदि उक्त भूभागमाथिको दाबी परित्याग गर्ने मनसाय राज्यले राखेको हो भने त्यससम्बन्धी स्पष्ट जानकारी जनतालाई गराइनुपर्छ, होइन भने कुटनीतिक तदारुकताका साथ विषयलाई एउटा टुङ्गोमा पुऱ्याउन विलम्ब गरिनु हुँदैन ।

जेसुकै भए पनि छिमेकी बदल्ने सुविधामा संसारका कुनै पनि मुलुक छैनन् र नेपाल पनि छैन । छिमेकी बदल्न नसकिने र लड्न पनि नसक्ने भएपछि मिल्नुको विकल्प हुँदैन र मिलनका निम्ति हाम्रा तर्फबाट भएका प्रयास अपर्याप्त छन् ।

कालापानी क्षेत्रको स्वामित्व परित्याग गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो भने त्यसको सट्टा भारतबाट नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने वस्तु र सुविधाका बारेमा किटान गर्न नेपाल सरकारले सक्नुपर्छ । जङ्गबहादुर राणाले सुगौली सन्धिका क्रममा नेपालले गुमाएको भूभाग (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको तराइ क्षेत्र) कुटनीतिक कौशल प्रयोग गरेर फिर्ता लिन सफल भएको ऐतिहासिक तथ्यलाई स्मरण गर्दै नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । फेसबुकका भित्ता र माइतीघर तथा रत्नपार्कस्थित सडकमा चिच्याएका भरतमा द्विपक्षीय समस्याको समाधान असम्भव छ, असम्भव कार्यमा कार्यकर्तालाई दुःख दिने अवाञ्छित काम राजनीतिक दलका नेताहरूबाट हुनु शोभनीय होइन । जेसुकै भए पनि छिमेकी बदल्ने सुविधामा संसारका कुनै पनि मुलुक छैनन् र नेपाल पनि छैन । छिमेकी बदल्न नसकिने र लड्न पनि नसक्ने भएपछि मिल्नुको विकल्प हुँदैन र मिलनका निम्ति हाम्रा तर्फबाट भएका प्रयास अपर्याप्त छन् ।

कतिपय मानिस काठमाडौंमा प्रकट हुने आक्रोशबाट परिणाम हासिल हुने ठान्दछन् । वास्तवमा नेपालभित्र हुने भारतविरोधी गतिविधिले दुई मुलुकबीच जनस्तरसम्म तनाव थप्ने बाहेक अर्को कुनै परिणाम हासिल हुने देखिँदैन । एकथरी मानिसचाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेर राष्ट्रवादी देखिने काशिस पनि गर्दैछन् । जसले यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्ने भनेका छन्, तिनले या त विषयको गम्भीरतालाई बुझेका छैनन् या यसो भन्नेहरूको नियत ‘लेण्डुपी खोट’ छ ।

हामी सबैलाई थाहा छ कि सन् १९५० को नेपाल-भारत मैत्री सन्धिले त्यसअघिका सबै सन्धि-सम्झौताहरू विस्थापित गरेको छ । सुगौली सन्धिले नेपाल र भारतबीचको सीमा स्पष्ट गरेको भए पनि सन् १९५० को सन्धि सीमानाको विषयमा मौन छ र, त्यसपछि दुई मुलुकबीच सीमासम्बन्धी सम्झौता पनि भएको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्दा अर्को पक्षले पनि अकल्पनीय दाबी प्रस्तुत गर्न सक्ने सम्भावनालाई अहिले नै देख्न सक्नुपर्छ । सीमानासम्बन्धी सन्धिका निम्ति नेपालले अग्रसरता नलिनु नेपालको हितमा कदापि छैन र, कदाचित सीमा-सन्धिविना नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल पुग्ने हो भने त्यसबाट समस्याको समाधान नहुने, बरु समस्या थपिने निश्चित छ ।

सुगौली सन्धिले नेपाल र भारतबीचको सीमा स्पष्ट गरेको भए पनि सन् १९५० को सन्धि सीमानाको विषयमा मौन छ र, त्यसपछि दुई मुलुकबीच सीमासम्बन्धी सम्झौता पनि भएको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्दा अर्को पक्षले पनि अकल्पनीय दाबी प्रस्तुत गर्न सक्ने सम्भावनालाई अहिले नै देख्न सक्नुपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जस्ता मञ्चहरू कसको प्रभावमा छन् र ती कसरी सञ्चालित हुन्छन् भन्ने नबुझिएको विषय होइन । मान्छेभन्दा माथि नियम-कानून हुन्छन्, तर नियम-कानूनभन्दा माथि चाहिँ शक्ति हुन्छ भन्ने पक्षलाई पनि हामीले विर्सनु हुँदैन । भारत र नेपालबीच उत्पन्न विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्दा शक्तिशाली मुलुक कसका पक्षमा उभिन सक्छन् भन्ने अनुमान अहिल्यै गर्न सकिन्छ । अमेरिकाले भारतलाई दुःखी बनाएर नेपाललाई खुशी पार्न खोज्छ भन्ने ठानियो भने त्यो सर्वथा भ्रम मात्र हुनेछ । विश्व शक्ति-सन्तुलनको स्थितिले पनि अमेरिकालाई भारतको पक्षमा उभ्याउने देखाउँछ । कुनैबेला नेपालको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावमा समर्थन जनाएर पनि दश दिनपछि फिर्ता लिने रसिया नेपालको पक्षमा उभिने आशा गर्न किमार्थ सकिँदैन । अरु त अरु छिमेकी राष्ट्र चीनसमेत कालापानी प्रकरणमा नेपाललाई साथ दिन नसक्ने गरी चुकिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत गर्ने रहश्यमयी तर देशद्रोही पात्रहरूले द्विपक्षीय सीमा-विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत या संयुक्त राष्ट्रसंघमा पुऱ्याउने कुरा गर्नु आफैंमा सन्देहास्पद छ । नेपाललाई सङ्कटको अर्को भूमरीमा फसाउने कपटी चालबाहेक केही नभएको बुझ्न यस्तो प्रयोग या परिणामको प्रतीक्षा गरिनु हुन्न ।

मेरा साना दुःखले आर्जेको मुलुक होइन, चार वर्ण छत्तिस जानको फूलबारी हो ।’
‘नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल हो ।’

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहका यी अमृतवाणीको स्मरण गर्दा क्रान्तिकारितामा धार नलाग्ने हुनाले वर्तमान नेपाली राजनीतिको वामपन्थी संस्थापन (काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट, राप्रपा र मधेशकेन्द्रित समूह) ले बेग्लै बाटो तय गरेको छ । जाति या धार्मिक-सांस्कृतिक समुदायविरुद्ध परस्पर घृणाभाव पैदा नगरेसम्म कुनै पनि मुलुकको अस्तित्व नास गर्न नसकिने भएकोले नेपालमा २०५२ सालयता हिंसात्मक क्रान्तिको आवरणमा जातीय द्वन्द्वको विजारोपण गरियो । ‘हिंसानायक’हरूले सिंहदरबारसम्मको यात्रा तय गरेयताको चौध वर्षसम्म निरन्तर जातीय र क्षेत्रीय घृणाको खेतिपाती भइआएको छ । एकतिर जातीय आधारमा आरक्षणको नीति अवलम्बन गरेर नेपालमा नेपाली राष्ट्रियतालाई स्थायी रूपले नै कमजोर तुल्याउने प्रयास भएको छ भने अर्कोतिर एकात्मक सार्वभौमिकतालाई विस्थापित गरी सात विभिन्न नाममा त्यसको अभ्यास शुरु गरिएको छ । अब नेपाल एक राष्ट्र (नेपाली) मुलुक नभई बहुराष्ट्रिय (विभिन्न जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक) राज्य भएको दाबीसहित जातीय अधारमा विभिन्न राज्य खडा गर्ने अवधारणा अघि सारिँदैछ । यसरी आन्तरिक रूपमा नेपाली राष्ट्रियतालाई दुर्बल तुल्याइसकेपछि ‘क्रान्तिकारी’ आवरणमा नेपालको अस्तित्व मेट्ने या नेपाललाई थप सङ्कटमा पार्ने प्रयत्न हुँदैछ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जस्ता मञ्चहरू कसको प्रभावमा छन् र ती कसरी सञ्चालित हुन्छन् भन्ने नबुझिएको विषय होइन । मान्छेभन्दा माथि नियम-कानून हुन्छन्, तर नियम-कानूनभन्दा माथि चाहिँ शक्ति हुन्छ भन्ने पक्षलाई पनि हामीले विर्सनु हुँदैन । भारत र नेपालबीच उत्पन्न विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्दा शक्तिशाली मुलुक कसका पक्षमा उभिन सक्छन् भन्ने अनुमान अहिल्यै गर्न सकिन्छ ।

सच्चा देशभक्तहरूले क्रान्तिकारी आवरणमा हुने देशविरोधी गतिविधिलाई समयमै बुझ्न र सोही बमोजिम व्यवहार गर्न जान्नु पर्दछ । भारतसँग युद्ध गर्ने या सीमा–विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुऱ्याउने कुरा क्रान्तिकारी आवरणमा नेपालविरुद्ध रचिएको कपटी चाल हो । हामीले जोड दिने र दिइरहने भनेको कुटनीतिक पहल र द्विपक्षीय वार्तामै हो । जबसम्म निकास निस्कँदैन तबसम्म कुटनीतिक कसरत नै जारी राखिनु पर्दछ । पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र एकीकरण गर्ने जस्तो जोखिमपूर्ण कार्य गरिरहँदा पनि ब्रिटिस भारतसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध र त्यसका प्रक्रियाहरूलाई उच्च महत्व दिएको ऐतिहासिक तथ्यहरूले बताउँछ । भीमसेन थापा यहीँनेर चुकेका हुन्, दक्षिणी छिमेकीसँग कुटनीतिक ब्यवहार नगरी उसका विरुद्ध चीनलाई समेत सामेल गरेर मोर्चाबन्दी गर्न खोज्नुको परिणाम नेपाल र भीमसेन थापा दुबैले भोग्नुपऱ्यो । त्यसैले नेपाललाई अर्को चरणको सुगौली सन्धि गराउने अवस्थामा पुग्नबाट जोगाउन सक्नुपर्छ । नेपालको बाँकी भूभागलाई सुरक्षित तुल्याउँदै सीमा-विवादको समाधान कुटनीतिक तवरबाट गर्ने प्रयास जारी राखिनुपर्छ ।

त्यसो त इजरायल र लेबनानलाई दृष्टान्त बनाएर आम मानिसलाई लड्न र मर्नका निम्ति तयार गर्न पनि नसकिने होइन । भियतनामले अमेरिकालाई परास्त गरेको कथा हालेर आम मानिसलाई उत्तेजित तुल्याउन नसकिने पनि होइन । तर सहज र सरल मार्ग जीवित हुँदाहुँदै असहजतातर्फ मुलुकलाई लैजानु भनेको अन्ततः देशद्रोह गर्नु नै हो । जुनस्तरको भीडन्तमा उत्रिए पनि अन्त्यमा दुई छिमेकी मिलेर नै आ-आफ्नो इतिहासलाई अघि बढाउन बाध्य हुनुपर्छ भने मिलनकै प्रयास ‘युद्धस्तरमा’ किन नगर्ने ? यो नै वर्तमानको सर्वाधिक विचारणीय प्रश्न हो ।

नेपालले आफ्नो स्वामित्व दाबी गरेको भूभागमा भारतले सडक निर्माण गरिसकेको समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै ‘माओवादी’ कित्ताको कुनै कुनोबाट नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने आवाज प्रस्फुटन भएको छ । कुनै मुलुकको भूभागमा बाह्य उपस्थिति बढ्दा सम्बन्धित मुलुकले सेना बढाउनुपर्ने हुन्छ कि घटाउन दबाब दिने ? कोरोनासँग जोडेर सेनाको सङ्ख्यामा आँखा लगाइएको भए पनि यिनको नियतमा खोट भएको बुझ्न सक्नुपर्छ । जय मातृभूमि !

प्रतिक्रिया